By विजयेन्दर शर्मा | Jan 10, 2022
चंडीगढ़ । हरियाणा से गुजरने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर व वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 10 नये रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे और इन स्टेशनों के आस - पास औद्योगिक क्षेत्र कैसे विकसित हो इस पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा, हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी सुगम हो, इसके लिए दिल्ली से हिसार तक क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली (रिजॉर्ट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) रेल मार्ग विकसित किए जाने का केंद्र को प्रस्ताव दिया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक करने के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए दी।
मुख्यमंत्री आज अपने दिल्ली दौरे के दौरान हरियाणा भवन में ठहरे हुए थे और केन्द्रीय रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा भवन पहुँच कर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान हरियाणा की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं की विभिन्न प्रक्रियाओं व कार्यों को गति देने की दिशा में गहन विचार-विमर्श किया गया।
बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा से गुजरने वाले ईस्टर्न व वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर स्थापित किए जाने वाले 10 रेलवे स्टेशनों के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों को विकसित किए जाने के लिए कई योजनाओं के संदर्भ में रेल मंत्री के साथ विचार-विमर्श हुआ है । बैठक के उपरांत रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि हरियाणा की विभिन्न रेल परियोजनाओं के कार्यों व प्रक्रियाओं को गति दिए जाने की दिशा में समयबद्ध रूप से निर्णय लिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, जिसका फायदा हरियाणा को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने रेल कनेक्टिविटी को लेकर जो विषय मंत्रालय के समक्ष रखे हैं, उनका निवारण समयबद्ध तरीके से करने का आश्वासन दिया है और आगे भी हरियाणा की तरक्की के लिए रेल कनेक्टिविटी के द्वार खोले रखेंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि रोहतक की एलिवेटिड रेलवे लाइन के नीचे सड़क मार्ग विकसित किए जाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी गई है। कैथल की एलिवेटिड रेलवे लाइन परियोजना के लिए भी डीपीआर बनाकर शीघ्र स्वीकृति रेल मंत्रालय द्वारा प्रदान कर दी जाएगी।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि पलवल-पृथला तक फ्रेट कॉरिडोर के शेष बचे हुए लिंक के निर्माण के लिए विभाग को जल्द से जल्द जमीन अधिग्रहण करने हेतु निर्देश दे दिए जाएंगे। इस लिंक के बनने से इस क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को बहुत लाभ होगा।