सरकार ने किसानों को उनकी उपज की बिक्री पर प्रतिबंधों से मुक्त करने और व्यापारियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए कृषि सुधारों की शुरुआत की है। इसने किसानों को निर्यातकों और खुदरा विक्रेताओं जैसे बड़े खरीदारों के साथ सौदे करने की अनुमति देकर निजी पूंजी के लिए भी खिड़की खोल दी है। इसके द्वारा इस क्षेत्र को उत्प्रेरित करने, आवश्यक निजी निवेश लाने और ग्रामीण आय को बढ़ावा देने की उम्मीद की जा रही है।
किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 का उद्देश्य
- इस अधिनियम का उद्देश्य एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जहां किसान और व्यापारी को किसान की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित विकल्प की स्वतंत्रता होती है, जो प्रतिस्पर्धी व्यापारिक चैनलों के माध्यम से पारिश्रमिक कीमतों की सुविधा देता है।
- किसान की उपज को राज्य के अंदर और राज्य के बाहर और विभिन्न राज्यों के कृषि उपज मंडी विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के परिसरों या डीम्ड बाजारों के बाहर कुशल, पारदर्शी और बाधा रहित व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना है।
- इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए और आकस्मिक मामलों के लिए एक सुविधाजनक ढांचा प्रदान करना है।
कानून की मूलभूत विशेषताएं इस प्रकार हैं:
किसान की उपज की बिक्री के लिए स्वतंत्रता
बिचौलियों को खत्म करते हुए, यह कानून किसानों को थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, अंतिम-उपयोगकर्ताओं, मूल्य-वर्धक, निर्माताओं, निर्यातकों, आदि (जिनके पास स्थायी खाता संख्या (पैन) या सरकार द्वारा अधिसूचित दस्तावेज है) अपनी उपज (कच्चे कपास और पशुओं के चारे के अलावा पशुधन, पोल्ट्री, और मानव उपभोग के लिए डेरी प्रोडक्ट्स) स्वतंत्र रूप से कृषि उपज बाजार समिति (APMC) के विकल्प के रूप में बेचने का अधिकार देता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर प्रतिस्पर्धी कीमतों को लाता है।
न तो पंजीकरण और न ही शुल्क
किसानों को व्यापार क्षेत्र में अपनी उपज बेचने के लिए कहीं भी पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। और कोई कमीशन, बाजार शुल्क या उपकर या लेवी, किसी भी राज्य के कानून के तहत किसी भी किसान या व्यापारी से, यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और लेन-देन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, किसानों को फसल के बाद के नुकसान को कम करने के साथ, जिससे उनकी परिवहन लागत कम हो, अपनी उपज को दूर के बाजारों में नहीं ले जाना होगा।
ई-प्लेटफ़ॉर्म पर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इंटरनेट, जिसमें 'उचित व्यापार प्रथाओं' के दिशानिर्देशों का अनुपालन होता है (जैसे कि व्यापार का तरीका, शुल्क, तकनीकी पैरामीटर, रसद व्यवस्था, गुणवत्ता मूल्यांकन, समय पर भुगतान, आदि) आत्मविश्वास पैदा करता है और समय की बचत के साथ एक सहज पारदर्शी व्यापार सुनिश्चित करता है। सार्वजनिक हित में, सरकार लेन-देन और नियमों के तौर-तरीकों वाले व्यापारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण की प्रणाली भी निर्धारित कर सकती है।
भुगतान
किसानों के साथ लेन-देन करने वाले व्यापारियों को, यदि प्रक्रियात्मक रूप से आवश्यक हो, उसी दिन या अधिकतम तीन कार्य दिवसों के भीतर भुगतान करने की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार किसान हित में 'मूल्य सूचना और बाजार प्रसार प्रणाली' विकसित करने के अलावा भुगतान की प्रक्रिया भी निर्धारित कर सकती है।
समयबद्ध विवाद निपटान
किसान और व्यापारी, उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के तत्वावधान में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में कॉंसिलिएशन बोर्ड (जिसमें दोनों पक्षों के समान प्रतिनिधि हों) के माध्यम से 30 दिनों के भीतर अपने विवादों का निपटारा कर सकते हैं। यदि बोर्ड द्वारा 30 दिनों के बाद विवाद अनसुलझा रहता है तो एसडीएम आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उसका निपटारा करेगा। पीड़ित पक्ष को 30 दिनों में निपटान के लिए कलेक्टर / अपर कलेक्टर से अपील करने का अधिकार रहता है।
जुर्माना
कोई भी व्यक्ति, जो किसान के साथ ई-प्लेटफॉर्म पर व्यापार कर रहा है, जो कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे दंड के रूप में, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, भुगतान करना होगा, जो दस लाख रुपये तक भी बढ़ सकता है। इस प्रकार किसान का हित सुरक्षित है।
कृषि न केवल देश की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को ही पूरा करती है, बल्कि कृषि-उद्योग को कच्चा माल भी प्रदान करती है, जिससे निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है और रोजगार भी पैदा होते हैं।
इस तरह किसानों को बाजारों से जोड़ने वाला यह कानून किसी भी तरह से एपीएमसी या एमएसपी खरीद को अस्थिर नहीं करता है; मौजूदा प्रणाली बिना किसी बदलाव के पहले की तरह ही काम करती रहेगी।
- जे. पी. शुक्ला