By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 26, 2016
सरकार ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति के लिए 43 उम्मीदवारों के नामों को उच्चतम न्यायालय कोलेजियम को लौटाने के फैसले का बचाव किया है और कहा है कि यह फैसला प्रतिकूल खुफिया रिपोर्टों और उन लोगों के खिलाफ गंभीर प्रकृति की शिकायतों पर आधारित था।
कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने शुक्रवार को एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन 43 नामों की सिफारिश की गई थी, उन्हें वापस कोलेजियम को लौटाने के प्रमुख कारणों में सलाहकार न्यायधीशों की राय, संवैधानिक प्राधिकारों की राय, प्रतिकूल खुफिया जानकारी, उन लोगों के खिलाफ गंभीर प्रकृति की शिकायतें शामिल हैं।
उच्चतम न्यायालय में रिक्तियों से जुड़े एक अन्य सवाल के जवाब में कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार को मौजूदा सात रिक्तियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय कालेजियम से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।