जीएसटी को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार में तकरार बढ़ती दिख रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मे दिल्ली व 16 राज्यों के सीएम को पत्र लिखकर जीएसटी की क्षतिपूर्ति 10 सालों तक कायम रखने की मांग को समर्थन देने का आग्रह किया है। सीएम बघेल ने कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया था तब केंद्र की सरकार ने उत्पादक राज्यों को 5 साल के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की थी। छत्तीसगढ़ में लगभग 5,000 करोड़ हर साल जीएसटी क्षतिपूर्ति मिलती रही। लेकिन जून में ये बंद हो जाएगा। बंद होने से उत्पादक राज्यों के अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा इसलिए सभी उत्पादक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है और केंद्र सरकार को इसकी कुछ न कुछ व्यवस्था करना चाहिए।
इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर बताया ‘‘ केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जून, 2022 के बाद राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद कर दी जाएगी। मैंने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति दस वर्ष तक जारी रखने के लिए साझा आग्रह किया जाए।
क्या है जीएसटी क्षतिपूर्ति का विवाद
गौरतलब है कि 1 जुलाई 2017 से केंद्र सरकार ने देशभर में जीएसटी लागू किया था। जीएसटी में केंद्र और राज्य के अप्रत्यक्ष करों का एक ही कर में विलय कर दिया गया। जीएसटी में किसी उत्पाद के उभोग पर कर लगाया जाता है न कि विनिर्माण पर। स्थिति में विनिर्माता राज्यों के राजस्व को नुकसान ना हो। इसके लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था लागू की गई।