Top 10 Breaking News | 31 January 2026 | Sunetra Pawar Deputy CM Maharashtra | आज की मुख्य सुर्खियाँ यहां विस्तार से पढ़ें

By रेनू तिवारी | Jan 31, 2026

Breaking News 31 January 2026 | आज की ताज़ा और बड़ी खबरें- देश-दुनिया की ताज़ा और बड़ी खबरें अब आपकी उंगलियों पर! प्रभासाक्षी के इस समाचार बुलेटिन में पढ़ें आज की मुख्य सुर्खियाँ। पूरी जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएँ।

West Bengal से Amit Shah का Mamata को चैलेंज, TMC के कुशासन और तुष्टीकरण का अंत होगा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि "मां, माटी, मानुष" का नारा, जिसके तहत वे सत्ता में आई थीं, अब अर्थहीन हो गया है क्योंकि राज्य में तीनों ही असुरक्षित हैं। उत्तर 24 परगना में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था, उनके गुट और घुसपैठियों द्वारा की जा रही जबरन वसूली और दमनकारी नियंत्रण, और राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनावी निष्पक्षता पर इसके प्रभाव को लेकर ममता सरकार की आलोचना की।

Arunachal Pradesh के नाम एक और उपलब्धि! Donyi Polo Airport को मिला UDAN योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार

पूर्वोत्तर भारत के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में हो रहे बदलावों को एक बड़ी पहचान मिली है। अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी स्थित डोनी पोलो हवाई अड्डे को केंद्र सरकार की क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी योजना ‘उड़ान’ (UDAN) के तहत देश का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हैदराबाद में आयोजित नागरिक उड्डयन के सबसे बड़े कार्यक्रम ‘विंग्स इंडिया 2026’ के दौरान दिया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने यह सम्मान हवाई अड्डे के अधिकारियों को सौंपा। डोनी पोलो हवाई अड्डे को यह पुरस्कार 'आरसीएस-उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह पुरस्कार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हैदराबाद में आयोजित ‘विंग्स इंडिया 2026’ कार्यक्रम में दिया। हवाई अड्डे को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के तहत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि यह पहचान ‘‘क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पूरे अरुणाचल प्रदेश में विकास, पर्यटन और अवसरों के लिए नए रास्ते खोलने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता’’ को दिखाती है।

 
India-EU Trade Deal: पाकिस्तान के लिए 'हनीमून पीरियड' खत्म, क्यों दांव पर लगी हैं 10 मिलियन नौकरियां?

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) ने वैश्विक बाजार के समीकरण बदल दिए हैं। जहाँ भारत इसे अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी जीत मान रहा है, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसे 'आर्थिक झटके' के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह डील पाकिस्तान के सबसे मजबूत निर्यात क्षेत्र—टेक्सटाइल—की कमर तोड़ सकती है। यूरोपीय संघ पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। पाकिस्तान हर साल लगभग 9 बिलियन डॉलर (8.25 लाख करोड़ रुपये) का माल यूरोप भेजता है, जिसमें 40% हिस्सा केवल कपड़ों और टेक्सटाइल का है। भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच 'सभी ट्रेड डील्स की जननी' कही जाने वाली डील ने न सिर्फ अमेरिका में हलचल मचा दी है, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इसका असर दिख रहा है। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA), जिसे बनने में कई साल लगे, भारत को उन सेक्टर्स में बड़ा मार्केट एक्सेस देगा, जो लंबे समय से यूरोप में पाकिस्तान के एक्सपोर्ट की सफलता का आधार रहे हैं, खासकर टेक्सटाइल और कपड़ों के सेक्टर। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के कारण ये लेबर-इंटेंसिव सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। भारत-EU ट्रेड डील के बाद अब पाकिस्तान को भी इसकी आंच महसूस हो रही है।

IPS Officers का IG बनना अब नहीं होगा आसान, MHA ने Central Deputation की नई शर्त रखी

गृह मंत्रालय (MHA) ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के लिए पुलिस अधीक्षक (SP) और उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर या समकक्ष स्तर पर कम से कम दो वर्ष की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य कर दी है, ताकि केंद्र में महानिरीक्षक (IG) या समकक्ष पद पर नियुक्ति हो सके। यह नया नियम 2011 बैच और उसके बाद के IPS अधिकारियों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र सरकार में वरिष्ठ नेतृत्व पदों के लिए विचार किए जाने से पहले अधिकारियों के पास पर्याप्त केंद्रीय स्तर का अनुभव हो।


बिहार सरकार ने नीट अभ्यर्थी की मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की

बिहार की राजधानी पटना में नीट (NEET) की तैयारी कर रही 18 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को घोषणा की कि बिहार सरकार ने इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की सिफारिश की है। यह निर्णय छात्रा के परिजनों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए लिया गया है। बिहार पुलिस का एक विशेष जांच दल (एसआईटी) इस मामले की जांच कर रहा है। जहानाबाद की रहने वाली छात्रा इस महीने की शुरुआत में पटना के चित्रगुप्त नगर में अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी, कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद 11 जनवरी को एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। छात्रा के परिवार ने उसका यौन उत्पीड़न होने और अधिकारियों पर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।


कर्नाटक सरकार ने दिए CID जांच के संकेत, IT रेड के बीच मौत ने खड़े किए कई सवाल

दिग्गज रियल एस्टेट समूह 'कॉन्फिडेंट ग्रुप' के चेयरमैन सीजे रॉय की कथित आत्महत्या ने कर्नाटक और केरल के व्यापारिक व राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आयकर (I-T) विभाग की छापेमारी के दौरान हुई इस दुखद घटना के बाद कर्नाटक सरकार ने मामले की हाई-लेवल जांच का भरोसा दिलाया है। सूत्रों के मुताबिक, जांच को आज शाम या कल सुबह तक अशोक नगर पुलिस स्टेशन से राज्य आपराधिक जांच विभाग (CID) को सौंपा जा सकता है। सीजे रॉय के भाई, सीजे बाबू ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि रॉय को न तो कोई कर्ज की समस्या थी और न ही उन्हें किसी ने धमकी दी थी। बाबू ने कहा, "इनकम टैक्स की जांच के अलावा उन्हें कोई और समस्या नहीं थी। मुझे पूरा यकीन है कि सच सामने आएगा।" शुक्रवार सुबह रॉय ने अपने भाई से आखिरी बार बात की थी। रॉय के परिवार में अब मातम छाया हुआ है। उनकी पत्नी लीना और बेटे रोहित, बॉवरिंग अस्पताल के मुर्दाघर पहुंचे, जहाँ उनके साथ युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद नलपाड भी मौजूद थे।

 Delhi Pollution पर NGT सख्त, अवैध यूनिट्स पर Action में नाकाम Police को लगाई जोरदार फटकार

दिल्ली में अवैध औद्योगिक इकाइयों के निरंतर संचालन को "गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघन" बताते हुए, जिससे वायु और जल प्रदूषण हो रहा है और निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो रहा है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को पेश होकर यह स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है कि पुलिस ऐसी इकाइयों की जांच के लिए गठित संयुक्त निरीक्षण दल को सहयोग और सुरक्षा प्रदान करने में क्यों विफल रही। यह निर्देश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली एनजीटी की प्रधान पीठ ने पूर्वी दिल्ली के गांव गमरी में अनधिकृत और अवैध रूप से संचालित 'रेड' श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के आरोप से संबंधित एक आवेदन की सुनवाई के दौरान जारी किया। न्यायाधिकरण ने पाया कि प्रभावी प्रवर्तन और पुलिस सहयोग की कमी के कारण, अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ रहे।


महाराष्ट्र की राजनीति में 'सस्पेंस'! सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण पर बोले शरद पवार- मुझे कोई जानकारी नहीं

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक और दुखद निधन के बाद राज्य में पैदा हुए राजनीतिक शून्य के बीच, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को नया उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं तेज हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर अब उनके चाचा और राकांपा (शरद चंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। अजित पवार के चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि बुधवार को एक विमान दुर्घटना में अजित पवार की मौत के बाद शनिवार को उनके भतीजे की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी।

T20 World Cup से पहले Pakistan का बड़ा ड्रामा, PCB ने जर्सी लॉन्च टाला, सस्पेंस बरकरार

आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान की भागीदारी अनिश्चित बनी हुई है। खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अंतिम निर्णय की घोषणा में देरी के चलते विश्व कप से संबंधित एक कार्यक्रम रद्द कर दिया है। पीसीबी से शुक्रवार, 30 जनवरी को अपना रुख स्पष्ट करने की उम्मीद थी, लेकिन मोहसिन नकवी या उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। खबरों के अनुसार, भले ही आंतरिक निर्णय ले लिया गया हो, पाकिस्तान द्वारा सार्वजनिक घोषणा में देरी किए जाने की संभावना है। एनडीटीवी के अनुसार, रविवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में टॉस के बाद इस घोषणा का कार्यक्रम तय था, लेकिन कथित 'अपरिहार्य परिस्थितियों' के कारण इसे टाल दिया गया। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि यह निर्णय इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर बनी अनिश्चितता से जुड़ा है, जिसमें मोहसिन नकवी और राष्ट्रीय सरकार विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।

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