By अभिनय आकाश | Feb 23, 2026
यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को खत्म करने और फैसले के जवाब में 15% ग्लोबल टैरिफ लगाने के फैसले ने दुनिया और उसके ट्रेड ऑर्डर को चिंता में डाल दिया है। भारत और चीन सबसे बड़े फायदे में दिख रहे हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम ट्रंप के नए ऑर्डर से सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला लग रहा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया जब उसने ग्लोबल ट्रेड वॉर के दौरान लगाए गए कई टैरिफ रद्द कर दिए। फैसले के कुछ ही घंटों बाद, ट्रंप ने मंगलवार से हर देश से US में इंपोर्ट पर 10% की नई ड्यूटी लगाने का ऐलान किया, जिसे बाद में शनिवार को बढ़ाकर 15% कर दिया गया।
भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% तक बढ़ गया था, फिर फरवरी की शुरुआत में यह घटकर 25% हो गया। इसके बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच ट्रेड डील फाइनल होने के बाद US ने इसे घटाकर 18% करने का वादा किया। शुक्रवार के फैसले के ठीक बाद, वे 10% तक गिर गए, फिर शनिवार को बढ़कर 15% हो गए, जो सेक्शन 122 के तहत सबसे ज़्यादा है। भारत के लिए, अभी का 15% रेट इस महीने सामने आए बाइलेटरल फ्रेमवर्क में तय 18% से बेहतर है और लिबरेशन डे के 26% लेवल से बहुत कम है।
चीन ने कहा कि वह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे ट्रेड उपायों के ज़रिए अपने टैरिफ सिस्टम को जारी रखने के कदम पर करीब से नज़र रख रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसका पहला ऑफिशियल जवाब था। बीजिंग ने अमेरिका से ट्रंप द्वारा घोषित एकतरफ़ा टैरिफ को रद्द करने की भी अपील की, क्योंकि ट्रेड वॉर में कोई जीतता नहीं है और प्रोटेक्शनिज़्म कहीं नहीं ले जाता। चीन जैसे देशों के लिए, जिनसे कोर्ट ने 10% फेंटानिल टैरिफ भी हटा दिया था, एक्सपोर्ट पर अब कम सख़्त रेट लगते हैं। बीजिंग के अलावा, मेक्सिको में भी फेंटानिल से जुड़े चार्ज थे, इसलिए उसे फ़ायदा है क्योंकि अब वे चार्ज नहीं लगते।
ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद UK सबसे बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। ब्रिटेन को कई दूसरे देशों की तुलना में 10% के कम रेसिप्रोकल टैरिफ का फ़ायदा मिल रहा था, जिससे उसे फ़ायदा मिला, लेकिन ट्रंप के सभी देशों के लिए इसे 15% तक बढ़ाने के वादे का मतलब है कि अब कंपनियों को ज़्यादा ड्यूटी का सामना करना पड़ सकता है। ग्लोबल ट्रेड अलर्ट के अनुसार, UK में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, उसके बाद इटली और सिंगापुर का नंबर आता है, जबकि ब्राज़ील, चीन और भारत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने की संभावना है।