क्या है गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम?, जानिए प्रक्रिया और व्याख्याएं

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम क्या है?

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act) एक भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतिविधियों के संघों की रोकथाम करना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां उपलब्ध कराना है। कानून के सबसे हालिया संशोधन, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 (यूएपीए 2019) ने केंद्र सरकार के लिए किसी औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करना संभव बना दिया है। यूएपीए को आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है।

गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) एक संगठन को "गैरकानूनी संघ" के रूप में नामित करने के लिए परिभाषाएं और नियम निर्धारित करता है, अगर यह कुछ प्रकार की गतिविधियों में संलग्न है। यह अधिनियम संवैधानिक मूल्यों जैसे बोलने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष परीक्षण के अधिकार के साथ समझौता करता है। हालांकि अपराध और आतंकवादी गतिविधियों की बढ़ती प्रकृति को देखते हुए कानून को पूरी तरह से छोड़ना संभव नहीं है। इसलिए संविधान द्वारा दी गई मौलिक स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा हितों को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता परिषद (National Integration Council) ने भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों में उचित प्रतिबंध लगाने के पहलू पर गौर करने के लिए राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीयकरण पर एक समिति नियुक्त की। एनआईसी का एजेंडा खुद को सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद तक सीमित रखता है न कि आतंकवाद तक। इस समिति की सिफारिशों की स्वीकृति के अनुसरण में संविधान अधिनियम, 1963 को कानून द्वारा भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों में उचित प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियमित किया गया था। 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने दावा किया कि 1963 अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए संसद में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) विधेयक पेश किया गया था। यह अंतिम संशोधन संसद द्वारा पोटा को वापस लेने के बाद अधिनियमित किया गया था।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019

गृह मंत्रालय ने 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन बिल, 2019 पेश किया। बिल गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट, 1967 में संशोधन करता है। एक्ट इससे निपटने के लिए विशेष प्रक्रियाओं का आतंकवादी गतिविधियों के साथ प्रावधान करता है। यह अधिनियम 24 जुलाई को लोकसभा और 2 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया था। इसे 8 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।

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यूएपीए कानून के बारे में

- यह व्यक्तियों और संघों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। यूएपीए के तहत एक विशेष अदालत ट्रायल करती है।

- भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाया जा सकता है। यह तब भी लागू होता है जब अपराध भारत के बाहर किया जाता है।

- गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में आरोप पत्र दायर किया जा सकता है। जांच 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए और यदि नहीं तो अभियुक्त डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए पात्र होता है।

- यूएपीए की धारा 2(ओ) के तहत किसी व्यक्ति या संस्था के संबंध में एक गैरकानूनी गतिविधि का अर्थ है - ऐसे व्यक्ति या संघ द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई (चाहे कोई कार्य करके या शब्दों द्वारा या तो मौखिक या लिखित, या संकेतों द्वारा); जो किसी भी आधार पर, चाहे जो भी हो, भारत के राज्यक्षेत्र के एक भाग का परित्याग या संघ से भारत के राज्यक्षेत्र के एक भाग का अलगाव, या जो किसी व्यक्ति या समूह को उकसाता है, किसी भी दावे का समर्थन करता है; जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अस्वीकार करता है, प्रश्न करता है, बाधित करता है या बाधित करने का इरादा रखता है और जो भारत के खिलाफ असंतोष का कारण बनता है या इरादा रखता है

- यूएपीए धारा 2(पी) के तहत एक "गैरकानूनी एसोसिएशन" को भी परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है कोई भी एसोसिएशन- जिसका उद्देश्य कोई गैरकानूनी गतिविधि है या जो किसी गैरकानूनी गतिविधि को करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित या सहायता करता है या जिसके सदस्य ऐसी गतिविधि करते हैं; जिसका उद्देश्य भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (1860 का 45) या धारा 153B के तहत दंडनीय कोई भी गतिविधि है या जो ऐसी किसी गतिविधि को करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करती है या सहायता करती है या जिसके सदस्य ऐसी कोई गतिविधि करते हैं।

- जे. पी. शुक्ला