By अंकित सिंह | Feb 24, 2026
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को पुष्टि की कि राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुए 'शर्टलेस' विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस ब्रीफिंग में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच, देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें पुख्ता सबूत मिले हैं कि यह घटना गहरी साजिश के तहत की गई थी।
श्रीवास्तव ने कहा कि अब तक की जांच के आधार पर हमें पुख्ता सबूत मिले हैं कि यह घटना गहरी साजिश के तहत हुई थी... इस मामले की आगे की जांच क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल को सौंप दी गई है। विस्तृत जांच की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि मामला क्राइम ब्रांच की अंतरराज्यीय प्रकोष्ठ को सौंप दिया गया है और इसके तहत विस्तृत जांच की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 61(2), 121(1), 132, 190, 195(1), 221, 223(ए), 196, 197 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है...अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है...गिरफ्तार किए गए लोगों में भारतीय युवा कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल हैं। सभी गिरफ्तार लोगों से पुलिस हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की गई। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी गिरफ्तार किया गया है।
20 फरवरी को, भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑल इम्पैक्ट इंडिया समिट के भारत मंडपम स्थल पर "समझौतावादी प्रधानमंत्री" के नारे लगाते हुए अपनी कमीजें उतारकर 'कमजोर प्रधानमंत्री' का प्रदर्शन किया। पुलिस ने तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2), 121(1), 132, 190, 195(1), 221, 223(ए), 196, 197 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की है। आज सुबह, भारतीय न्याय समिति के अध्यक्ष उदय भानु चिब को शिखर सम्मेलन के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया, जिनमें धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान या भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित धारा 196 भी शामिल है, जो एक गैर-जमानती अपराध है।
पुलिस के अनुसार, चिब पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें आपराधिक साजिश के लिए धारा 61(2), लोक सेवक को कर्तव्य से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुँचाने या गंभीर चोट पहुँचाने के लिए धारा 121(1), लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए मारपीट या आपराधिक बल प्रयोग के लिए धारा 132, दंगा दमन के दौरान लोक सेवक पर हमला करने या उसे बाधा पहुँचाने के लिए धारा 195(1), लोक सेवक को लोक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने के लिए धारा 221, लोक सेवक के आदेशों की अवज्ञा के लिए धारा 223(ए), गैरकानूनी सभा के सदस्यों द्वारा अपराध के लिए धारा 190, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोपों के लिए धारा 197 और सामान्य इरादे के लिए धारा 3(5) शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद, पुलिस उसे पटियाला हाउस कोर्ट ले आई।