US ने चला वेनेजुएला वाला पासा, गयाना के तेल पर डाली नजर, भारत ने पलटा पूरा खेल

By अभिनय आकाश | Nov 21, 2026

वेनेजुएला की नजर गयाना  के खनिज संपन्न एसेकिबो क्षेत्र पर लंबे समय से थी। लेकिन असली कूटनीतिक भूचाल तब आया जब अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों की बैक चैनल बातचीत की खबरें सामने आई। दावा किया जा रहा है कि पर्दे के पीछे से वाशिंगटन इस विवादित इलाके पर वेनेजुएला का नियंत्रण करवाने की बिसात बिछा रहा है। लेकिन यह सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है। यह लड़ाई है उस समंदर की जहां दुनिया का सबसे बड़ा नया ऑयल रिजर्व मिला है। और इसी खतरे को भांपते हुए गयाना  ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पश्चिमी देशों के रणनीतिकारों को हैरान कर दिया है। सीधे नई दिल्ली पहुंचा है। दरअसल पूरी खबर की शुरुआत होती है हाल के महीनों में हुई कुछ बेहद गोपनीय बैठकों से। मई 2026 में वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिक्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने मांग रखी कि अमेरिका गयाना और वेनेजुएला के बीच मध्यस्थता करें ताकि इससे कि वो क्षेत्र वेनेजुएला को वापस मिल सके। इसके तुरंत बाद जुलाई में अमेरिकी विदेश विभाग के पॉलिसी प्लानिंग के निदेशक जेरेमी लुईन सीधे काराकास पहुंचे। वहां हुई बातचीत में सिर्फ कूटनीति पर बात नहीं हुई बल्कि सीधा कमर्शियल सौदा रखा गया। अगर अमेरिका एससेकिबो क्षेत्र वेनेजुएला को दिलवाने में मदद करता है तो क्या वेनेजुएला वहां अमेरिकी कंपनियों और उनके व्यापारिक हितों को खुली छूट देगा। 

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इसके बाद सितंबर में यही अमेरिकी अधिकारी वाशिंगटन में गयाना के फॉरेन सेक्रेटरी रॉबर्ट प्रसाद से मिले। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि अगर एससेवो पर वेनेजुएला का नियंत्रण मान लिया जाए तो गयाना का क्या रुख होगा? इस सवाल ने गयानिज अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसका दी। हालांकि बाद में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने औपचारिक सफाई देते हुए कहा कि उनकी आधिकारिक नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वे 1899 के अंतरराष्ट्रीय फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में पर्दे के पीछे की हलचलें ही असली इरादे बयां करती हैं। हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया में साफ कर दिया कि गुयाना अपनी संप्रभुता और सीमाओं से कोई समझौता नहीं करेगा और यह मामला केवल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नियमों से ही तय होगा। इस विवाद की जड़े आज की नहीं बल्कि 19वीं सदी की औपनिवेशिक राजनीति से जुड़ी है। 1814 में एंग्लो डच संधि के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश गयाना बना। 1841 के आसपास वेनेजुएला ने सीमाओं को लेकर आपत्ति जताई। 

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1897 में ब्रिटेन और वेनेजुएला इस बात पर सहमत हुए कि एक अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल सीमा विवाद का निपटारा करेगा। 1899 में पेरिस आर्बिट्रल अवार्ड आया जिसमें ब्रिटिश अमेरिकी और रूसी कानून विदों ने फैसला सुनाते हुए एस्स किबो क्षेत्र को गयाना का हिस्सा माना। उस वक्त वेनेजुएला ने इसे पूरी तरह स्वीकार किया और आधिकारिक नक्शों पर हस्ताक्षर भी किए। लेकिन 1962 में जब गुयाना आजाद होने की कगार पर था वेनेजुएला ने अचानक इस फैसले को खारिज कर दिया। दशकों तक मामला शांत रहा। लेकिन 2015 में जब गुयाना के समुद्री तट पर तेल का अकूत भंडार मिला तो वेनेजुएला के दावे अचानक फिर से उग्र हो गए। 2023 में वेनेजुएला के तत्कालीन प्रशासन ने जनमत संग्रह कराकर इस पूरे इलाके पर दावा ठोका और सेना भेजने तक की तैयारी कर ली। आज एसीजे दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे चुका है। लेकिन जमीन पर तनाव अब भी बरकरार है। एससेकीबो की जमीन पर सोना, हीरा और बॉक्साइट तो है ही लेकिन सबसे बड़ा खजाना इसके समुद्री तट से जुड़ा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत जिस देश के पास तटीय जमीन होती है 200 नॉटिकल मील का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन ईईजेड भी उसी का होता है। बहुचरर्चित स्टैब्रोकोनल ब्लॉक इसी तटीय सीमा से सटा हुआ है। आज के समय में यहां से करीब 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल निकालने की क्षमता तैयार हो चुकी है। इस ब्लॉक में अमेरिकी कंपनियों एक्सॉन मोबिल 45% और शेवर आन 30% का 75% नियंत्रण है। जबकि 25% हिस्सेदारी चीनी कंपनी सीएनओसी के पास है। 

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वेनेजुएला की वित्तीय व्यवस्था और तेल संपत्तियां लंबे समय से अमेरिकी निगरानी और कस्टडी अकाउंट्स के दायरे में रही है। अगर एस्सकेबो और उससे जुड़ा समुद्री इलाका वेनेजुएला के हाथ जाता है तो तेल का पूरा नियंत्रण अंततः उन्हीं पश्चिमी कंपनियों और वित्तीय तंत्र के प्रभाव में रहेगा। दूसरी तरफ शुरुआती दौर में इन कंपनियों ने 60 से 70 बिलियन डॉलर का निवेश किया था। जिसकी वजह से गयाना को उत्पादन का केवल 14% हिस्सा मिलता था। लेकिन अब जब कंपनियों की लागत निकल चुकी है तो गयाना  की सरकार को रॉयल्टी सहित 42% से अधिक हिस्सा मिल रहा है। यानी गयाना अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और ताकतवर बन रहा है जो किसी भी बड़ी महाशक्ति के मनमाफिक नहीं बैठता।

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