अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो आखिर क्या कर सकते हैं आप? समझिए अपने कानूनी अधिकार

पुलिस थाने में शिकायत लेकर जाना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन अगर पुलिस अधिकारी प्राथमिकी यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने से इनकार कर दे तो इसका मतलब यह नहीं कि शिकायतकर्ता के पास आगे कोई रास्ता नहीं बचता, बल्कि भारतीय कानून में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान हैं।

भारतीय नागरिकों को यह जानना जरूरी है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट  यानी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए केवल संबंधित थाने के चक्कर लगाना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 में शिकायतकर्ता को कई कानूनी रास्ते भी दिए गए हैं, जो अग्रलिखित हैं:-

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पहला, एफआईआर दर्ज करना कब जरूरी है?: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की सूचना पुलिस को दी जा सकती है। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस कानून के अनुसार मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना जांच शुरू कर सकती है और निर्धारित परिस्थितियों में गिरफ्तारी भी कर सकती है। उदाहरण के तौर पर चोरी, लूट, अपहरण और कुछ गंभीर हिंसक अपराध संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि दी गई सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो पुलिस केवल इस आधार पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती कि घटना उसके थाना क्षेत्र में नहीं हुई है। इसी सिद्धांत के तहत जीरो एफआईआर का प्रावधान महत्वपूर्ण है।

दूसरा, जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करे तो एसपी/एसएसपी/ पुलिस आयुक्त से करें शिकायत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) स्पष्ट करती है कि अगर थाना प्रभारी एफआईआर लिखने से मना करता है तो शिकायतकर्ता सीधे जिले के पुलिस अधीक्षक (SP), वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) या पुलिस आयुक्त (Commissioner of Police) के समक्ष अपनी शिकायत रख सकता है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाएं: एक, अपनी शिकायत पूरी घटना, तारीख, समय और उपलब्ध साक्ष्यों के साथ लिखें। दो, संबंधित थाने में दी गई शिकायत की प्रति संलग्न करें। तीन, पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने का उल्लेख करें। चार, शिकायत को संबंधित एसपी/एसएसपी/सीपी के पास लिखित रूप में डाक से भेजें। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट की रसीद सुरक्षित रखें। पांच, शिकायत की प्राप्ति और आगे की कार्रवाई का रिकॉर्ड अपने पास रखें। कानून के अनुसार, यदि एसपी को शिकायत से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता दिखाई देता है तो वह स्वयं जांच कर सकता है अथवा अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को जांच सौंप सकता है।

तीसरा, यदि एसपी भी कार्रवाई न करे तो मजिस्ट्रेट के पास जाएं: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि एसपी के स्तर पर भी शिकायत का समाधान नहीं होता है तो शिकायतकर्ता संबंधित अधिकार क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। तत्पश्चात मजिस्ट्रेट शिकायत और उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार कर सकता है। फिर, आवश्यक समझने पर संबंधित पुलिस अधिकारी से जानकारी मांग सकता है। वह कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुलिस को जांच का आदेश दे सकता है। ध्यान रहे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत आवेदन के साथ शपथपत्र देना आवश्यक है। इसलिए इस स्तर पर वकील की सहायता लेना उपयोगी हो सकता है।

चौथा, जीरो एफआईआर का भी है अधिकार: कई बार पुलिस यह कहकर शिकायत दर्ज करने से मना कर देती है कि घटना उसके थाना क्षेत्र में नहीं हुई है। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(1) के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना घटना के स्थान की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस थाने में दी जा सकती है। इसी व्यवस्था को जीरो एफआईआर कहा जाता है। बाद में संबंधित थाने को मामला स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए केवल क्षेत्राधिकार का हवाला देकर शिकायत लेने से इनकार करना उचित नहीं है।

पांचवां,ऑनलाइन भी दी जा सकती है एफआईआर की सूचना: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(1) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी संज्ञेय अपराध की सूचना देने की अनुमति देती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना भेजी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति को तीन दिन के भीतर उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। विधिवत दर्ज सूचना की प्रति शिकायतकर्ता या पीड़ित को निःशुल्क दी जाती है। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए उपयोगी है जो किसी कारण से तत्काल थाने नहीं पहुंच सकते।

छठा, क्या पुलिस हर शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है?: यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है। हर शिकायत एफआईआर का आधार नहीं बनती। एफआईआर मुख्य रूप से संज्ञेय अपराध की सूचना पर दर्ज होती है।संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज की जाती है। असंज्ञेय अपराध की स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  की धारा 174 के तहत अलग प्रक्रिया लागू होती है। कुछ संज्ञेय अपराधों में, जिनकी सजा तीन वर्ष या उससे अधिक लेकिन सात वर्ष से कम है, धारा 173(3) के तहत डीएसपी/एसीपी स्तर से कम नहीं के अधिकारी की पूर्व अनुमति लेकर 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच की जा सकती है।इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि पुलिस को हर प्रकार की शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज करनी ही होगी।

सातवां, एफआईआर दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता के क्या अधिकार हैं?: एफआईआर दर्ज होने के बाद भी नागरिकों के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं: एक, एफआईआर की निःशुल्क प्रति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(2) के तहत। दो, शिकायत में दी गई सूचना का रिकॉर्ड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अंतर्गत। तीन, पुलिस जांच की मांग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 के मार्फत। चार, पुलिस के इनकार पर एसपी से शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत। पांच, मजिस्ट्रेट से जांच का आदेश मांगना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के अंतर्गत।

आठवां, शिकायत करते समय इन बातों का रखें ध्यान: एक, शिकायत में केवल सही और सत्यापित तथ्य लिखें। दो, घटना की तारीख, समय और स्थान स्पष्ट बताएं। तीन, उपलब्ध दस्तावेज, फोटो, वीडियो या अन्य साक्ष्य सुरक्षित रखें। चार, शिकायत की एक प्रति अपने पास जरूर रखें। पांच, पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई शिकायतों की रसीद सुरक्षित रखें। छह, किसी भी गलत आरोप या झूठी सूचना से बचें। सात, यदि मामला तत्काल सुरक्षा से जुड़ा है तो पुलिस की आपातकालीन सहायता सेवा 112 का उपयोग किया जा सकता है। नाबालिग शिकायतकर्ता को अपने अभिभावक या विश्वसनीय वयस्क की सहायता भी लेनी चाहिए।

नौवां, सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है एफआईआर से जुड़े अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च 2025 के एक फैसले में स्पष्ट किया कि यदि दी गई सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, हालांकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(3) में निर्धारित प्रारंभिक जांच के सीमित अपवाद लागू होते हैं।

स्पष्ट है कि पुलिस का इनकार नागरिक के कानूनी अधिकारों का अंत नहीं है, क्योंकि भारतीय कानून नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने की स्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और न्यायिक मजिस्ट्रेट तक अपनी बात पहुंचा सकें। नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे किसी दबाव, भय या अनावश्यक पुलिसिया उदासीनता के कारण न्याय पाने की उम्मीद न छोड़ें। सदैव यह याद रखिए कि एफआईआर दर्ज कराना कोई एहसान नहीं, बल्कि कानून के तहत मिलने वाला अधिकार है, बशर्ते शिकायत में संज्ञेय अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद हों। मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि यह जानकारी सामान्य कानूनी जनजागरूकता के लिए है। आपके लिए किसी विशिष्ट मामले में तथ्यों के अनुसार वकील से सलाह लेना उचित है।

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार