अत्याचार हो रहा है...PM मोदी से मिलते ही ये क्या बोले अधीर रंजन?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भाजपा शासित राज्यों में राज्य के प्रवासी श्रमिकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चिंता व्यक्त की। दिल्ली स्थित मोदी कार्यालय में मुलाकात करने वाले चौधरी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य के मतुआ समुदाय के बारे में भी बात की, जो उनके अनुसार, इस बात से भयभीत है कि एसआईआर (पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव) की मतदाता सूची से उनके नाम हटा दिए जाएंगे।

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मोदी को लिखे अपने पत्र में चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिक, जो देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं, विभिन्न राज्यों (विशेष रूप से भाजपा शासित राज्यों) में नियमित अंतराल पर गंभीर भेदभाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये प्रवासी श्रमिक अपनी आजीविका चलाने के लिए कड़ी मेहनत और कौशल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें देश की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। हालांकि, उन्हें हिंसा, घृणा, दुर्व्यवहार और यहां तक ​​कि पीट-पीटकर मार डालने जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

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चौधरी ने दावा किया कि उनका एकमात्र अपराध यह है कि वे बंगाली भाषा बोलते हैं, जिसे संबंधित प्रशासन अक्सर पड़ोसी बांग्लादेश के निवासी समझकर घुसपैठिए मान लेता है। चौधरी ने लिखा यह विडंबनापूर्ण है कि पुलिस समेत प्रशासनिक अधिकारी बांग्लाभाषी और बांग्लादेशी लोगों में कोई भेद नहीं करते। बिना कोई अपराध किए उन्हें जेल या हिरासत केंद्रों में डाल दिया जाता है, जो घोर अन्याय है। कांग्रेस नेता ने 24 दिसंबर की शाम ओडिशा के संबलपुर जिले में पीट-पीटकर मार डाले गए 19 वर्षीय प्रवासी मजदूर ज्वेल शेख के मामले का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे देश की सभी राज्य सरकारों को इस तरह के भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए जागरूक करें। बैठक के बाद बोलते हुए, चौधरी ने पत्र में किए गए अपने दावों को दोहराया और कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे कांग्रेस नेता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करेंगे। भाजपा शासित राज्यों में प्रवासी मजदूरों पर अत्याचार हो रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री से इसे रोकने के लिए कुछ करने की अपील की... हाल ही में हुए संसद सत्र में प्रवासी मजदूरों के बारे में ज्यादा बात नहीं हुई।