By अभिनय आकाश | Mar 26, 2025
चुनावी प्रक्रिया को नया रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को संघीय चुनावों के लिए कड़े उपायों को पेश करते हुए एक व्यापक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। निर्देश में कहा गया है कि लोगों को संघीय चुनावों में मतदान करने के लिए पंजीकरण करने के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, आदेश में मतपत्र प्रस्तुत करने के लिए एक सख्त समय सीमा लागू की गई है, जिसमें चुनाव के दिन तक सभी वोट प्राप्त होने की आवश्यकता है।
ट्रम्प के आदेश में कहा गया है कि अमेरिका बुनियादी और आवश्यक चुनाव सुरक्षा लागू करने में विफल रहा है और राज्यों से मतदाता सूचियों को साझा करने और चुनाव अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए संघीय एजेंसियों के साथ काम करने का आह्वान किया। ट्रम्प ने भारत और कुछ अन्य देशों का उदाहरण देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिकता के लिए काफी हद तक स्व-सत्यापन पर निर्भर है। जर्मनी और कनाडा में मतों की गणना करते समय कागजी मतपत्रों की आवश्यकता होती है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कई तरीके हैं जिनमें अक्सर बुनियादी हिरासत सुरक्षा की कमी होती है।
क्या ट्रंप के इस कदम को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा?
इससे उन राज्यों से संघीय निधि वापस लेने की भी धमकी दी गई है, जहां चुनाव अधिकारी इसका अनुपालन नहीं करते हैं। यह कदम चुनाव प्रक्रियाओं के खिलाफ़ ट्रम्प के लंबे इतिहास के अनुरूप है। वह अक्सर दावा करते हैं कि चुनाव में धांधली हो रही है, परिणाम सामने आने से पहले ही, और उन्होंने कुछ मतदान विधियों के खिलाफ़ लड़ाई छेड़ दी है, जब से वह 2020 का चुनाव डेमोक्रेट जो बिडेन से हार गए थे और उन्होंने इसे व्यापक धोखाधड़ी का झूठा आरोप लगाया था। ट्रंप ने विशेष रूप से मेल वोटिंग पर ध्यान केंद्रित किया है, बिना सबूत के तर्क दिया है कि यह असुरक्षित है और धोखाधड़ी को आमंत्रित करता है, जबकि उन्होंने इस मुद्दे पर अपना रुख बदल दिया है, क्योंकि रिपब्लिकन सहित मतदाताओं के बीच इसकी लोकप्रियता है। हस्ताक्षर करने के बाद, ट्रम्प ने कहा कि आने वाले हफ्तों में और अधिक चुनाव कार्रवाई की जाएगी।