<![CDATA[Hindi News - News in Hindi - Latest News in Hindi | Prabhasakshi]]> https://www.prabhasakshi.com/ <![CDATA[पीएम मुद्रा योजना में किस कैटेगरी में कितना लोन मिलता है?]]> प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) जैसी स्कीम की वजह से भारत में छोटा बिज़नेस शुरू करना बहुत आसान हो गया है। चाहे आप छोटी दुकान खोलना चाहते हों, डेयरी फार्म चलाना चाहते हों, टेलरिंग यूनिट शुरू करना चाहते हों या अपने मौजूदा बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हों, आप बिना किसी कोलैटरल के ₹20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने यह स्कीम 8 अप्रैल 2015 को शुरू की थी ताकि यह पक्का किया जा सके कि छोटे एंटरप्रेन्योर, खासकर महिलाओं और पहली बार बिज़नेस शुरू करने वालों को साहूकारों पर निर्भर न रहना पड़े। अकेले पहली बार एंटरप्रेन्योर्स को 12.15 करोड़ से ज़्यादा लोन देने के साथ PM मुद्रा लोन स्कीम भारत सरकार की एक सफल फ्लैगशिप स्कीम साबित हुई है।
 

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। यह स्कीम नॉन-कॉर्पोरेट, नॉन-फार्म माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को फाइनेंशियल मदद देती है।

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Rs.20 लाख तक के लोन देती है (उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिन्होंने ‘तरुण’ कैटेगरी के तहत लोन सक्सेसफुली चुका दिया है)। लोन रीजनल रूरल बैंक (RRBs), कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, MFIs, और NBFCs देते हैं। एप्लीकेंट सीधे पार्टिसिपेटिंग लेंडर्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या उद्यमीमित्र पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
 

मुद्रा लोन के मुख्य उद्देश्य

मुद्रा लोन के मुख्य उद्देश्य इस पकार  हैं:
- अवधि और ब्याज दरें: बैंक के पॉलिसी फैसलों पर निर्भर करता है
- लोन सुविधा : कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और टर्म लोन
- लोन अमाउंट: 10 लाख रुपये तक (बजट 2024 में 20 लाख रुपये तक का प्रस्ताव)
- प्रोसेसिंग फीस : शिशु कैटेगरी के लिए (50,000 रुपये तक के लोन) – कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं 
- किशोर और तरुण कैटेगरी के लिए – फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर निर्भर करता है
 

PM मुद्रा लोन स्कीम के तहत लोन कैटेगरी

PM मुद्रा लोन स्कीम आपके बिज़नेस की ज़रूरत और उसके स्टेज के आधार पर लोन को चार कैटेगरी में बांटती है। इस तरह, पहली बार स्ट्रीट वेंडर और एक अच्छी तरह से जमी हुई छोटी फैक्ट्री के मालिक, दोनों को एक सही ऑप्शन मिल सकता है।

1. शिशु- ₹50,000 तक के लोन। यह पहली बार एंटरप्रेन्योर और नए माइक्रो बिज़नेस के लिए बनाया गया है जो अभी शुरू हो रहे हैं। इस कैटेगरी के लिए आपको डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है। शिशु लोन 7 से 10 वर्किंग डेज़ में अप्रूव हो सकते हैं।

2. किशोर- ₹50,000 से ₹5 लाख तक के लोन। यह उन बिज़नेस के लिए है जो पहले ही शुरू हो चुके हैं और उन्हें बढ़ाने या अपने ऑपरेशन को स्टेबल करने के लिए फंड की ज़रूरत है। इस स्टेज पर एक बेसिक बिज़नेस प्लान की ज़रूरत हो सकती है।

3. तरुण- ₹5 लाख से ₹10 लाख तक के लोन। यह कैटेगरी उन अच्छी तरह से जमे-जमाए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज़ के लिए है जो अपना बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं, इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं या वर्किंग कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं। आमतौर पर ITR और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत होती है।

4. तरुण प्लस- ₹10 लाख से ₹20 लाख तक के लोन। यह कैटेगरी यूनियन बजट 2024-25 में शुरू की गई थी और यह सिर्फ़ उन एंटरप्रेन्योर के लिए है जिन्होंने पहले ही तरुण लोन सक्सेसफुली चुका दिया है। यह अच्छे रीपेमेंट डिसिप्लिन को रिवॉर्ड देता है और बढ़ते बिज़नेस को ज़्यादा क्रेडिट पाने में मदद करता है।
 

PM मुद्रा लोन 2026 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

ज़्यादातर भारतीय नागरिक जो छोटा नॉन-फार्म बिज़नेस चला रहे हैं या चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपको ये बातें चेक करनी होंगी:
- नागरिकता और उम्र: आपकी उम्र 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए।
- बिज़नेस टाइप: आपका बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विसेज़ में होना चाहिए। खेती से जुड़ी एक्टिविटीज़ जैसे पोल्ट्री, डेयरी, मधुमक्खी पालन, मछली पालन और फ़ूड प्रोसेसिंग भी कवर होती हैं, लेकिन डायरेक्ट क्रॉप लोन एलिजिबल नहीं हैं।
- बिज़नेस स्ट्रक्चर: लोग, मालिक, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ और सेल्फ-एम्प्लॉयड प्रोफेशनल सभी अप्लाई कर सकते हैं।
- कोई लोन डिफॉल्ट नहीं: आप किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए।
- तरुण प्लस कंडीशन: सिर्फ़ पिछले तरुण बॉरोअर जिनका रीपेमेंट रिकॉर्ड साफ हो, वे ही तरुण प्लस कैटेगरी के तहत ₹10 लाख से ज़्यादा के लोन के लिए एलिजिबल हैं।
 

PM मुद्रा लोन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स

लोन कैटेगरी के हिसाब से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थोड़े अलग हो सकते हैं। हालाँकि, PM मुद्रा लोन के लिए ज़रूरी बेसिक डॉक्यूमेंट्स इस तरह हैं:
- आइडेंटिटी प्रूफ: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस (कोई भी एक)।
- एड्रेस प्रूफ: आधार कार्ड, हाल का बिजली या टेलीफ़ोन बिल (2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं), या पासपोर्ट।
- बिज़नेस प्रूफ: GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, ट्रेड लाइसेंस या संबंधित लाइसेंस की कॉपी।
- बैंक स्टेटमेंट: आपके मौजूदा बैंक का पिछले 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट।
- फ़ोटो: एप्लीकेंट के 2 हाल के पासपोर्ट-साइज़ फ़ोटो।
- SC/ST/OBC सर्टिफ़िकेट (अगर लागू हो, क्योंकि इससे आपको खास ट्रीटमेंट मिल सकता है)।
 

मुद्रा लोन के फ़ायदे

मुद्रा लोन के खास फ़ायदे नीचे दिए गए हैं:
- कोई कोलैटरल ज़रूरी नहीं: सिक्योरिटी के तौर पर कोई एसेट गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MUDRA लोन अनसिक्योर्ड होते हैं।
- फाइनेंस तक आसान पहुँच: कम से कम डॉक्यूमेंटेशन और आसान प्रोसेस से फंडिंग ज़्यादा आसानी से मिल जाती है।
- कम इंटरेस्ट रेट: ट्रेडिशनल बिज़नेस लोन की तुलना में, इंटरेस्ट रेट आम तौर पर ज़्यादा अफ़ोर्डेबल होते हैं।
- कई लोन कैटेगरी: बिज़नेस स्टेज और फंडिंग की ज़रूरतों के आधार पर, ऑप्शन में शिशु, किशोर, तरुण और तरुणप्लस शामिल हैं।
- फ्लेक्सिबल लोन ऑप्शन: वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और दूसरे फाइनेंसिंग सॉल्यूशन देता है।
 
- जे. पी. शुक्ला 
]]> Sun, 17 May 2026 12:11:38 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/how-much-loan-is-available-in-which-category-under-pm-mudra-yojana <![CDATA[आयुष्मान कार्ड से आप अपने शहर के किस अस्पताल में करवा सकते हैं मुफ्त इलाज? यहां जानें]]> 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) भारत सरकार की एक खास हेल्थकेयर पहल है। यह हर परिवार को सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइज़ेशन के लिए हर साल ₹5 लाख तक देती है, जिससे 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों (भारत की आबादी का लगभग 40%) को फ़ायदा होता है। इस स्कीम में लगभग 1,949 मेडिकल प्रोसीजर शामिल हैं, जिसमें हार्ट सर्जरी, कैंसर केयर और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे ज़रूरी इलाज शामिल हैं, ये सभी पैनल वाले हॉस्पिटल में कैशलेस तरीके से किए जाते हैं।
 

आयुष्मान कार्ड क्या है?

आयुष्मान कार्ड भारत सरकार की एक हेल्थ स्कीम का हिस्सा है जो गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को हर साल ₹5 लाख तक का मुफ़्त मेडिकल इलाज दिलाने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी भी लिस्टेड हॉस्पिटल में अपना आयुष्मान कार्ड और अपना आधार कार्ड दिखाना होगा।

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आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश भर में लाखों लोग हेल्थ बेनिफिट्स ले रहे हैं। इस स्कीम का मुख्य मकसद गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को गंभीर बीमारियों का फ्री इलाज देना है। इस स्कीम के तहत, आयुष्मान कार्ड होल्डर्स बिना कोई फीस दिए सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का खर्च उठा सकते हैं।
 

PM आयुष्मान योजना के फ़ायदे

आपके शहर के ज़्यादातर सरकारी अस्पताल आयुष्मान भारत स्कीम से जुड़े हुए हैं। इन बड़े अस्पतालों में ज़िला अस्पताल, राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज और बड़े शहरों के अस्पताल शामिल हैं। कार्ड होल्डर्स को इन अस्पतालों में मुफ़्त इलाज, सर्जरी, मेडिकल टेस्ट और दवाएँ मिलती हैं।
 
इस स्कीम का मकसद यह पक्का करना है कि पैसे की कमी की वजह से कोई भी मरीज़ इलाज से वंचित न रहे। इस स्कीम में सरकारी अस्पतालों में कई तरह के इलाज और सर्जरी शामिल हैं, जिसमें कार्डियक सर्जरी, किडनी की समस्याएँ, कैंसर का इलाज और जनरल सर्जरी शामिल हैं। ये सभी हेल्थकेयर सर्विस उपलब्ध हैं।

 
कैसे चेक करें कि कौन से हॉस्पिटल पैनल में हैं?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शहर या इलाके के कौन से हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड से इलाज करते हैं तो सबसे आसान तरीका ऑनलाइन है। सबसे पहले आयुष्मान भारत स्कीम के ऑफिशियल पोर्टल https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/ पर जाएं और Find Hospitals सेक्शन पर क्लिक करें। यहां आपको अपना राज्य, जिला, शहर या पिनकोड डालने का ऑप्शन मिलेगा।
 
आप सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल भी चुन सकते हैं। अपनी जानकारी डालने के बाद Search पर क्लिक करें, जिससे आपके इलाके के सभी पैनल में शामिल हॉस्पिटल की लिस्ट दिखेगी। इस लिस्ट में हर हॉस्पिटल का नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर और उपलब्ध सर्विस शामिल हैं। किसी भी हॉस्पिटल की पूरी जानकारी और पैनल में शामिल इलाज पैकेज देखने के लिए उस पर क्लिक करें। मदद के लिए सीधे हॉस्पिटल से संपर्क करें या PMJAY हेल्पलाइन 14555 या 1800-11-4477 पर कॉल करें।
 

PMJAY एलिजिबिलिटी

यह वेरिफ़ाई करने के लिए कि आप आयुष्मान कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं:
- सबसे पहले आप beneficiary.nha.gov.in पर जाएं।
- अपना स्टेटस चेक करने के लिए अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालें।
- मदद के लिए PMJAY हेल्पलाइन से संपर्क करें या पास के किसी पैनल वाले हॉस्पिटल में जाएं।
- एलिजिबलिटी ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए सोशियो-इकोनॉमिक कास्ट सेंसस (SECC) 2011 पर आधारित है।
 
आयुष्मान कार्ड जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत है। सही जानकारी होने पर आप अपने शहर के सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं।
 
इलाज से पहले अस्पताल की एम्पैनल्ड सूची जरूर जांचें और सभी दस्तावेज साथ रखें, ताकि बिना परेशानी कैशलेस इलाज मिल सके।
 
- जे. पी. शुक्ला 
]]> Thu, 14 May 2026 19:02:01 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/which-hospital-in-your-city-can-you-use-your-ayushman-card-for-free-treatment <![CDATA[मखाना उत्‍पादन के ल‍िए 71 हजार तो खेत के ल‍िए 2 लाख रुपये दे रही सरकार]]> बिहार सरकार ने नेशनल मखाना बोर्ड के तहत फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए मखाना डेवलपमेंट स्कीम शुरू की है, जिसमें खेती से लेकर एक्सपोर्ट तक सप्लाई चेन में सब्सिडी दी जाएगी। इस स्कीम का मकसद मखाना, जिसे फॉक्स नट्स भी कहते हैं, के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को बढ़ाकर किसानों की इनकम बढ़ाना है। बिहार भारत में मखाना का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इस पहल से विशेष रूप से कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल जैसे क्षेत्रों के किसानों को लाभ होगा।

अधिकारियों ने कहा कि मखाना की खेती करने वाले किसान मॉडर्न तरीके अपनाने और प्रोडक्शन बेहतर करने के लिए 71,600 रुपये तक की मदद के हकदार होंगे। राज्य में मखाना की खेती और प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी और अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।

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किसानों और यूनिट्स के लिए कितने तक सब्सिडी?

इस स्कीम के तहत सरकार ज़रूरी फाइनेंशियल मदद दे रही है:
- प्रति हेक्टेयर खेती की लागत: ₹97,000
- सब्सिडी: 75% तक यानि ₹71,600 प्रति हेक्टेयर
- खेत/तालाब विकास और संरचना तैयार करने के लिए करीब ₹2 लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है
- यह सहायता पात्र किसानों को योजना की शर्तों के अनुसार दी जाती है।
 

प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए सब्सिडी:

- माइक्रो यूनिट्स: ₹5 लाख
- मीडियम यूनिट्स: ₹1.5 करोड़
- बड़ी यूनिट्स: ₹3.5 करोड़
- इसके अलावा, किसानों को खेत लेवल पर प्रोडक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स के लिए ₹2 लाख की मदद मिलेगी 
 

किन किसानों को मिलेगा लाभ?

- बिहार के पंजीकृत किसान
- मखाना की खेती करने वाले या शुरू करने के इच्छुक किसान
- तालाब आधारित खेती करने वाले किसान
- किसान समूह और एफपीओ (FPO) भी पात्र हो सकते हैं
 

किन कामों के लिए मिलती है सहायता?

- मखाना उत्पादन : बीज और खेती की लागत और आधुनिक तकनीक अपनाने में सहायता
- खेत/तालाब विकास: तालाब की खुदाई या मरम्मत, खेती के लिए बुनियादी ढांचा तथा जल प्रबंधन व्यवस्था
- प्रोसेसिंग और भंडारण : कुछ योजनाओं में प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज के लिए भी सहायता उपलब्ध होती है
 

एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रोसेस

स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए किसानों को ये करना होगा:
- बिहार का रहने वाला हो
- आधार कार्ड हो
- बैंक अकाउंट हो
- ज़मीन के मालिकाना हक के डॉक्यूमेंट्स हों
 

एप्लीकेशन इन तरीकों से जमा किए जा सकते हैं:

- सबसे पास का कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
- बिहार एग्रीकल्चर ऐप
- ऑफिशियल पोर्टल: horticulture.bihar.gov.in
 

उद्देश्य 

इस स्कीम को इसलिए बनाया गया है:
- मखाना का प्रोडक्शन बढ़ाना
- बेहतर बीज और खेती की मॉडर्न तकनीक देना
- पारंपरिक औजारों की जगह एडवांस्ड इक्विपमेंट लाना
- प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को मज़बूत करना
- बेहतर प्रोडक्टिविटी और कीमत तय करके किसानों की इनकम दोगुनी करना
 
मखाना डेवलपमेंट स्कीम बिहार की पारंपरिक खेती को एक मॉडर्न, एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड इंडस्ट्री में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अच्छी सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और ग्लोबल मार्केटिंग पहल के साथ, इस स्कीम से किसानों की इनकम में काफी बढ़ोतरी होने और ग्लोबल मखाना मार्केट में बिहार की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।
 
मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की यह पहल किसानों के लिए बड़ा अवसर साबित हो सकती है। उत्पादन से लेकर खेत और तालाब विकास तक मिलने वाली सब्सिडी खेती की लागत कम करने और आय बढ़ाने में मदद करेगी।
 
जो किसान मखाना की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना आर्थिक सहायता के साथ आधुनिक खेती अपनाने का अच्छा मौका है।
 
- जे. पी. शुक्ला 
]]> Wed, 13 May 2026 18:14:00 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/government-is-giving-rs-71000-for-makhana-production-and-rs-2-lakh-for-the-farm <![CDATA[पर्सनल लोन अप्रूवल पाने के लिए आवेदन को मजबूत बनाने के आसान कदम]]> वित्तीय आपातकाल कभी चेतावनी देकर नहीं आते। चाहे अचानक आया मेडिकल बिल हो या घर की तत्काल मरम्मत, आपको अक्सर तुरंत पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जबकि कई प्लेटफ़ॉर्म तुरंत लोन प्रदान करते हैं, लेकिन उसका “approved” स्टेटस मिलना पूरी तरह आपकी प्रोफ़ाइल पर निर्भर करता है।

ऋणदाता अपना पैसा देने से पहले आपकी बैंकिंग और क्रेडिट हिस्ट्री में कुछ विशेष पैटर्न देखते हैं। यदि आप उनके मानकों पर खरे नहीं उतरते, तो आपका आवेदन लगातार रिजेक्शन के चक्र में फँस जाता है। इस पोस्ट में आपका स्वागत है, जो बताती है कि आप अपने आवेदन को वेरिफिकेशन में आसानी से कैसे पास करवा सकते हैं।

पर्सनल लोन पात्रता को जल्दी सुधारने के टिप्स


यहाँ आपके पर्सनल लोन की पात्रता सुधारने के तरीके दिए गए हैं –

आज ही अपनी क्रेडिट रिकॉर्ड ठीक करें

जैसे ही आप अपना PAN दर्ज करते हैं, पर्सनल लोन ऐप सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर निकालती है। इसे अपनी वित्तीय प्रतिष्ठा समझिए। 750 से ऊपर का स्कोर आपको सबसे अच्छे टर्म्स दिलाता है। यदि आपका स्कोर इससे थोड़ा कम है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे-छोटे कर्ज़ चुकाकर इस स्कोर को बढ़ा सकते हैं।

इसे भी पढ़ें: क्या होता है होम लोन इंश्योरेंस और क्यों हैं इसे लेना फायदे का सौदा?

क्या आपके क्रेडिट कार्ड पर ₹2000 का बकाया है? उसे अभी चुका दें। ऐसे छोटे क्लोज़र कुछ ही हफ्तों में आपकी रिपोर्ट पर सकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं। साथ ही, गलतियों की जाँच करें। कई बार महीनों पहले बंद किया गया लोन अभी भी “active” दिखता है। उसे सही करवाने से आपकी पात्रता तेजी से बढ़ सकती है।

अपनी आय और कर्ज़ के बीच संतुलन रखें

ऋणदाता एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसे Debt-to-Income Ratio कहा जाता है। वे देखते हैं कि आपकी ₹20,000+ सैलरी का कितना हिस्सा पहले से अन्य EMI में जा रहा है। यदि आपकी आय का 60% पहले से ही खर्च हो रहा है, तो नया ऋणदाता आपको उच्च जोखिम वाला मानेगा। उन्हें डर रहता है कि एक और बिल जुड़ने पर आप डिफॉल्ट कर सकते हैं।

ऐसे में कोशिश करें कि कोई छोटा लोन जो खत्म होने वाला हो, उसे बंद कर दें। यहाँ तक कि फोन या फ्रिज जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन को बंद करने से भी आपकी “repayment capacity” क्रेडिट एल्गोरिदम की नजर में बढ़ जाती है।

हर आय स्रोत का प्रमाण दें

अधिकतर लोग केवल अपनी बेसिक सैलरी स्लिप दिखाते हैं। यह एक बड़ी गलती है। यदि आपको परफॉर्मेंस बोनस, ट्रैवल अलाउंस या किराये से अतिरिक्त आय मिलती है, तो उसका भी दस्तावेज़ दें। अपनी ITR या Form 16 के जरिए अपनी कुल कमाई दिखाएँ।

जब ऋणदाता देखते हैं कि आपके पास कई आय स्रोत हैं, तो उन्हें आपके इंस्टेंट कैश लोन चुकाने की क्षमता पर अधिक भरोसा होता है। इससे ₹2.5 लाख की ऊपरी सीमा तक लोन मिलना आसान हो जाता है।

अपने बैंक स्टेटमेंट को ठीक करें

आपका बैंक स्टेटमेंट आपकी जीवनशैली की झलक देता है। ऋणदाता पिछले तीन महीनों में खासकर “return” मार्क्स देखते हैं। कम बैलेंस के कारण एक भी चेक बाउंस या ECS फेल होने से आपकी संभावना तुरंत खत्म हो सकती है। इससे ऋणदाता को लगता है कि आप अव्यवस्थित हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

आवेदन से पहले के 90 दिनों में सुनिश्चित करें कि हर ऑटो-डेबिट पहली बार में सफल हो। साथ ही, बार-बार “low balance” अलर्ट से बचें। खाते में थोड़ा अतिरिक्त बैलेंस रखना आपकी वित्तीय परिपक्वता दिखाता है।

अपने डिजिटल दस्तावेज़ सही तरीके से तैयार करें

तकनीकी रिजेक्शन सबसे ज्यादा परेशान करने वाले होते हैं क्योंकि उनका आपके पैसों से कोई संबंध नहीं होता। यदि आपके आधार पर लिखा नाम PAN या बैंक अकाउंट से मेल नहीं खाता, तो सिस्टम उसे फ्लैग कर देता है। यह समस्या अक्सर मिडिल नेम या स्पेलिंग की गलती के कारण होती है।

सुनिश्चित करें कि आपके KYC दस्तावेज़ एक जैसे हों। ऐप इस्तेमाल करते समय दस्तावेज़ों की साफ फोटो लें। यदि टेक्स्ट धुंधला होगा या कोने कटे होंगे, तो ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन उसे रिजेक्ट कर देगा। अपने फोन में पिछली तीन सैलरी स्लिप की डिजिटल PDF तैयार रखना समय बचाता है।

बहुत ज्यादा आवेदन करने से बचें

जब आपको मेडिकल इमरजेंसी लोन चाहिए होता है, तो एक साथ दस अलग-अलग ऋणदाताओं के पास आवेदन करने का मन करता है। ऐसा मत करें। हर आवेदन के साथ ऋणदाता आपकी क्रेडिट फाइल पर “hard enquiry” करते हैं।
कम समय में बहुत अधिक enquiry आपको “credit hungry” दिखाती है। इससे लगता है कि आप वित्तीय परेशानी में हैं। इसलिए पहले एक या दो ऐसे ऋणदाता चुनें जो आपकी प्रोफ़ाइल के अनुसार हों, फिर आवेदन करें। यदि दूसरी जगह आवेदन करना ही पड़े, तो कुछ महीनों का अंतर रखें।

डिजिटल लेंडिंग चैनलों की गति

पारंपरिक बैंकिंग में कागज़ों का ढेर और शाखा के कई चक्कर शामिल होते हैं। आधुनिक NBFC ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। अब आप दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से से अपने घर में बैठकर आवेदन कर सकते हैं। 100% डिजिटल प्रक्रिया की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी गति है।

क्योंकि सिस्टम आपके डेटा को एल्गोरिदम से जांचता है, इसलिए आपको कुछ ही मिनटों में निर्णय मिल जाता है। इसमें कोई मानवीय पक्षपात नहीं होता। यदि आपका डेटा साफ है, तो लगभग 30 मिनट में पैसा आपके खाते में पहुँच सकता है। यही कारण है कि अपनी डिजिटल “financial footprint” को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण है।

वे गलतियाँ जो आपके फंड को रोक सकती हैं

- कैश में सैलरी – ऋणदाता नकद आय को सत्यापित नहीं कर सकते। यदि आपका नियोक्ता हाथ में वेतन देता है, तो जल्दी लोन मिलना लगभग असंभव हो जाता है। सुनिश्चित करें कि सैलरी बैंक ट्रांसफर से मिले।
- बार-बार नौकरी बदलना – यदि आप हर तीन महीने में नौकरी बदलते हैं, तो आप अस्थिर दिखते हैं। ऋणदाता कम से कम 6 महीने की निरंतर नौकरी पसंद करते हैं।
- जॉइंट अकाउंट से आवेदन – लोन डिस्बर्सल के लिए आमतौर पर आपके नाम का प्राइमरी सेविंग अकाउंट चाहिए होता है। साझा अकाउंट वेरिफिकेशन फेल कर सकता है।
- गलत जानकारी देना – पुराना ऑफिस पता या आधिकारिक ईमेल की जगह पर्सनल ईमेल देने से बैकग्राउंड चेक में देरी हो सकती है।

अपनी उधार लेने की क्षमता बनाना

पात्रता सुधारना एक बार का काम नहीं है। यह ऐसी प्रोफ़ाइल बनाने के बारे में है जो हमेशा “loan-ready” रहे। अपने कर्ज़ कम रखकर और दस्तावेज़ अपडेट रखकर आप ऋणदाताओं के पसंदीदा ग्राहक बन जाते हैं। शुरुआत में आपको छोटा अमाउंट मिल सकता है, लेकिन समय पर भुगतान करने से आपकी लिमिट बढ़ती जाती है।

इसी तरह आप कम तनाव के साथ पर्सनल लोन सुरक्षित कर सकते हैं। हमेशा प्रोसेसिंग फीस और ब्याज दर (आमतौर पर सालाना 12% से 36%) की जाँच करें। जानकारी रखने वाला उधारकर्ता ही योग्य उधारकर्ता होता है।

अंतिम विचार

लोन की पात्रता पूरी करना स्थिरता दिखाने के बारे में है। यदि आपकी आय कम से कम ₹20,000 है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और आपके दस्तावेज़ व्यवस्थित हैं, तो आप आधा रास्ता पहले ही तय कर चुके हैं। कई जगह आवेदन करने के जाल से बचें और साफ बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करने पर ध्यान दें।

डिजिटल लेंडिंग की दुनिया गति पर आधारित है, इसलिए आप जितने अधिक व्यवस्थित होंगे, पैसा उतनी जल्दी आपके खाते में आएगा। चाहे शादी का खर्च हो, मेडिकल बिल हो या कोई उपभोक्ता खरीदारी, आपकी वित्तीय अनुशासन ही वह चीज़ है जो आपके लिए दरवाज़ा खोलती है।
]]> Fri, 08 May 2026 19:56:56 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/simple-steps-to-strengthen-your-personal-loan-application-for-approval <![CDATA[इन 3 छोटी गलतियों की वजह से ज्यादातर इंश्योरेंस क्लेम होते हैं रिजेक्ट, यहां जानें डिटेल्स]]> इंश्योरेंस का मकसद मन की शांति देना है, जब ज़िंदगी में अचानक कोई मुश्किल आती है - चाहे वह कार एक्सीडेंट हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, घर में आग लग जाए, या कोई ट्रिप खराब हो जाए। लेकिन, अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम अचानक रिजेक्ट हो जाए तो यह शांति खत्म हो सकती है।
 
क्लेम रिजेक्ट होना कोई नई बात नहीं है। हर साल हज़ारों क्लेम ऐसे कारणों से रिजेक्ट हो जाते हैं जिन्हें अक्सर रोका जा सकता है। यह आर्टिकल इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के सबसे आम कारणों के बारे में बताता है, बताता है कि क्लेम प्रोसेस कैसे काम करता है और इन महंगी गलतियों से बचने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स देता है।

इसे भी पढ़ें: क्या होता है होम लोन इंश्योरेंस और क्यों हैं इसे लेना फायदे का सौदा?

इंश्योरेंस क्लेम क्या है?

इंश्योरेंस क्लेम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है जो पॉलिसी होल्डर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर हुए नुकसान या डैमेज के लिए कम्पेनसेशन या कवरेज के लिए इंश्योरेंस कंपनी से करता है। यह इंश्योरेंस कंपनी से फाइनेंशियल मदद मांगने का आपका तरीका है ताकि आप किसी अनचाही घटना से उबर सकें। इंश्योरेंस क्लेम कई वजहों से फाइल किए जा सकते हैं, जैसे कार एक्सीडेंट, प्रॉपर्टी का नुकसान, मेडिकल खर्च, या जान का नुकसान भी।
 

इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस को समझना

इससे पहले कि हम जानें कि क्लेम क्यों रिजेक्ट होते हैं, यह समझना ज़रूरी है कि यह प्रोसेस आम तौर पर कैसे काम करता है:
- घटना होना – कुछ ऐसा होना जो आपकी पॉलिसी में कवर होता है (जैसे, कार एक्सीडेंट, बीमारी, चोरी)।
- नोटिफ़िकेशन – आप एक तय टाइमफ़्रेम के अंदर अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फ़ॉर्म करते हैं।
- डॉक्यूमेंटेशन – आप पुलिस रिपोर्ट, रसीदें, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह जैसे प्रूफ़ देते हैं।
- असेसमेंट – इंश्योरेंस कंपनी क्लेम की जांच और मूल्यांकन करती है।
- फ़ैसला – नतीजों और पॉलिसी की शर्तों के आधार पर क्लेम को मंज़ूरी दी जाती है या नामंज़ूर किया जाता है।
हालांकि यह प्रोसेस सीधा लगता है, लेकिन एक भी गलती आपके पूरे क्लेम को पटरी से उतार सकती है।
 

क्लेम रिजेक्ट होने की 3 सबसे आम गलतियां

1. गलत या अधूरी जानकारी देना (Non-Disclosure)
- पॉलिसी लेते समय स्वास्थ्य, आय या जोखिम से जुड़ी जानकारी छिपाना
- मेडिकल हिस्ट्री, धूम्रपान/शराब की आदतें न बताना
- बीमा कंपनियां इसे मटेरियल फैक्ट छिपाना मानती हैं
नतीजा: क्लेम के समय कंपनी जांच में यह सामने आने पर दावा खारिज कर सकती है।
 
2. पॉलिसी की शर्तें और कवरेज न समझना
- क्या-क्या कवर है और क्या नहीं, इसकी जानकारी न होना
- वेटिंग पीरियड, एक्सक्लूजन (Exclusions) को नजरअंदाज करना, जैसे - कुछ बीमारियां शुरुआती वर्षों में कवर नहीं होतीं
नतीजा: ऐसे मामलों में क्लेम “नियमों के तहत” रिजेक्ट कर दिया जाता है।
 
3. समय पर क्लेम न करना या दस्तावेज अधूरे देना
- क्लेम की सूचना देने में देरी करना 
- जरूरी दस्तावेज (बिल, रिपोर्ट, FIR आदि) जमा न करना
- गलत फॉर्म या अधूरी जानकारी देना 
नतीजा: प्रक्रिया अधूरी होने के कारण क्लेम अस्वीकृत हो सकता है।
 
किन बातों का रखें खास ध्यान?
क्लेम करते समय निम्नलिखित बातों  ध्यान रखना आवश्यक होता है : 
- पॉलिसी खरीदते समय पूरी और सही जानकारी दें
- सभी शर्तों (Terms & Conditions) को ध्यान से पढ़ें
- इलाज/दुर्घटना के तुरंत बाद कंपनी को सूचित करें
- सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें और समय पर जमा करें
- एजेंट या कंपनी से किसी भी शंका पर लिखित पुष्टि लें
 

क्लेम रिजेक्शन से कैसे बचें?

क्लेम रिजेक्शन से बचने के लिए अक्सर तैयारी, ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ कुछ यूनिवर्सल टिप्स दिए गए हैं:
- अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को रेगुलर रिव्यू करें
- अपनी इंश्योरेंस कंपनी को ज़िंदगी में होने वाले किसी भी बदलाव (जैसे, घर बदलना, हेल्थ कंडीशन, नौकरी में बदलाव) के बारे में अपडेट करें
- कीमती सामान और रसीदों का पेपर और डिजिटल रिकॉर्ड रखें
- पॉलिसी खरीदने से पहले सवाल पूछें और साफ़ करें कि क्या कवर है और क्या नहीं
- अपनी इंश्योरेंस कंपनी के ऐप या कस्टमर सर्विस का इस्तेमाल करके उनके डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग प्रोसेस को समझें
 
इंश्योरेंस आपकी सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन यह तभी काम करता है जब आप समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। ज़्यादातर क्लेम इसलिए मना नहीं किए जाते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियाँ आपको धोखा देना चाहती हैं, बल्कि इसलिए मना किए जाते हैं क्योंकि ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनसे बचा जा सकता है, गलतफ़हमियाँ होती हैं, या पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होता है।
 
अपनी पॉलिसी को पढ़ने के लिए समय निकालकर, अपनी जानकारी को अपडेट रखकर और सही डॉक्यूमेंट जमा करके, आप सफल क्लेम की संभावना को काफ़ी बढ़ा सकते हैं।
 
- जे. पी. शुक्ला
]]> Wed, 29 Apr 2026 19:24:32 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/these-3-small-mistakes-are-the-reason-why-most-insurance-claims-are-rejected <![CDATA[क्या होता है होम लोन इंश्योरेंस और क्यों हैं इसे लेना फायदे का सौदा?]]> घर खरीदना हर परिवार का बड़ा सपना होता है, जिसे पूरा करने के लिए अधिकांश लोग होम लोन लेते हैं। लेकिन अगर लोन चुकाने के दौरान कमाने वाले व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। ऐसे जोखिम से बचाव के लिए होम लोन इंश्योरेंस अहम भूमिका निभाता है।
 
लोन लेने वाले हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अगर जल्द ही उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई तो वे अपने घर के लोन का बकाया नहीं चुका पाएंगे। कंज्यूमर नहीं चाहता कि उनकी असमय मौत के बाद होम लोन लेने का बोझ उनके परिवार पर पड़े। क्योंकि होम लोन एक लंबे समय के लोन से जुड़ा होता है जो 30 साल तक चल सकता है, इसलिए यह बात लोन लेने वाले के दिमाग में बार-बार आती है। इसलिए, लोन लेने वालों के लिए यह समझदारी है कि वे इसे ध्यान में रखें और उसी के हिसाब से प्लान बनाएं। 
 

होम लोन इंश्योरेंस क्या होता है?

होम लोन इंश्योरेंस, जिसे होम लोन प्रोटेक्शन प्लान (HLPP) भी कहते हैं, लगभग हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा दी जाने वाली एक स्कीम है जिसमें इंश्योरर, लोन देने वाले या बैंक को लोन लेने वाले के बकाया या बचे हुए होम लोन कवर इंश्योरेंस अमाउंट का पेमेंट करता है, अगर अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाए, जैसे कि लोन लेने वाले की मौत हो जाए। आप अपनी इंश्योरेंस की मूल ज़रूरतों का पता लगाने के लिए हाउसिंग लोन इंश्योरेंस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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आसान शब्दों में कहें तो होम लोन प्रोटेक्शन प्लान या होम लोन इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस प्लान है। होम लोन इंश्योरेंस में मौत होने पर इंश्योरेंस कंपनी बैंकों, NBFCs, या हाउसिंग फाइनेंस फर्मों के साथ होम लोन का बाकी हिस्सा चुकाती है। पॉलिसी का टर्म आमतौर पर लोन के टर्म जितना ही होता है।
 

होम लोन इंश्योरेंस के प्रकार

कई लोन देने वाली कंपनियाँ लोन लेने वालों को 3 मुख्य प्रकार के होम इंश्योरेंस देती हैं। इन प्लान को रिड्यूसिंग कवर प्लान, हाइब्रिड प्लान और लेवल प्लान के तौर पर बांटा गया है। तीनों प्लान के बीच मुख्य अंतर यह है:
- लेवल कवरेज प्लान: इंश्योर्ड व्यक्ति का प्रोटेक्शन कवरेज पूरे लोन टर्म में एक जैसा रहता है।
- हाइब्रिड कवरेज प्लान: लोन के पहले साल में कवरेज पूरा होता है। समय के साथ लोन बैलेंस अमाउंट कम होने पर यह कम होने लगता है।
- रिड्यूसिंग कवर प्लान: समय बीतने के साथ कवरेज और बकाया लोन दोनों कम हो जाते हैं।
 

होम लोन इंश्योरेंस खरीदने के फ़ायदे

- फाइनेंशियल सिक्योरिटी: जब किसी लोन लेने वाले की मौत हो जाती है और उसके डिपेंडेंट लोन नहीं चुका पाते हैं तो लोन देने वाले को घर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने और लोन वसूलने के लिए उसे बेचने का अधिकार होता है। हालांकि, ऐसा करने के लिए लोन देने वाले को बहुत ज़्यादा फोरक्लोज़र फीस देनी पड़ती है।
- फ़ैमिली प्रोटेक्शन: डिपेंडेंट को फ़ाइनेंशियल बोझ से बचाता है, मतलब होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसी किसी मुसीबत की हालत में किसी के परिवार और डिपेंडेंट को लोन से बचाती है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बकाया हाउस लोन अमाउंट को कवर करेगी, इसलिए आपके अपने सुरक्षित रहेंगे।
- मन की शांति: इमरजेंसी में स्ट्रेस कम करता है, यानी जब आप होम लोन प्रोटेक्शन प्लान खरीदते हैं तो आप ऐसे ऐड-ऑन कवर चुन पाएंगे जो आपको परमानेंट डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारियों और नौकरी जाने से बचाते हैं। यह इमरजेंसी की हालत में आपकी सुरक्षा करेगा।
- टैक्स फ़ायदे: सेक्शन 80C/80D के तहत प्रीमियम एलिजिबल हैं।
- क्लेम में आसानी: लेंडर के साथ सीधे कोऑर्डिनेट किया जाता है, जिससे पेमेंट आसान हो जाता है।

ये फ़ायदे होम लोन इंश्योरेंस को ज़िम्मेदार होमओनरशिप का एक ज़रूरी हिस्सा बनाते हैं। इसके अलावा, अगर आपके पास ये ऐड-ऑन हैं तो आपका बकाया लोन पेमेंट न केवल पॉलिसी होल्डर की मौत की हालत में, बल्कि लोन लेने वाले की डिसेबिलिटी या गंभीर बीमारी की हालत में भी किया जाएगा।
 
हालांकि अपने परिवार को हाउस लोन इंश्योरेंस से सुरक्षित रखना सही है, लेकिन आपको इसके नुकसानों के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि आपके कुल खर्चे बढ़ सकते हैं। इसके बजाय, आप एक आसान टर्म प्लान चुन सकते हैं, जो आपको आपकी सभी मौजूदा देनदारियों, जिसमें आपका मॉर्गेज भी शामिल है, के लिए सस्ता इंश्योरेंस कवरेज देता है। जब आप होम लोन लेते हैं तो आप एक फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी लेते हैं जो लोन के समय के आधार पर कई सालों तक जारी रहेगी। हालांकि, क्योंकि आप यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि लोन के 20 साल से ज़्यादा के समय में क्या हो सकता है, इसलिए होम लोन इंश्योरेंस खरीदकर लोन को सुरक्षित करना एक अच्छा विचार है।
 
- जे. पी. शुक्ला
]]> Wed, 29 Apr 2026 19:16:48 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/what-is-home-loan-insurance-and-why-is-it-a-profitable-deal <![CDATA[Health Insurance Policy में बीमारी छुपाना पड़ सकता है भारी, इसे Fraud मानकर रद्द हो सकता है क्लेम]]> हेल्थ इंश्योरेंस में Pre-existing Disease छुपाने से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, पॉलिसी रद्द हो सकती है और भविष्य में इंश्योरेंस मिलना भी मुश्किल हो सकता है। पूर्व शोध IRDAI की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 8 से 10 लाख क्लेम PED या उससे जुड़ी शर्तों की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। 

जब आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते है, तो कंपनी आपकी पुरानी बीमारी यानी Pre-existing Disease का रिकॉर्ड मांगती है। यदि आप ऐसे मेंं झूठ बोलते है या जानकारी छुपाते हैं, तो कंपनी आपकी पॉलिसी तुरंत रद्द कर सकती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह 'अतुल्य विश्वास' (Uberrimae Fidei) के सिद्धांत का उल्लंघन है, जिसे बीमा कंपनी और कानून धोखाधड़ी मानते हैं।

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अगर आप यह गलती कर चुके हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम स्वीकार नहीं करेगी या आपका प्रीमियम बढ़ा देगी। आइए जानते हैं, क्लेम रिजेक्शन की सच्चाई के साथ बचने के तरीके क्या है।

Pre-existing Disease छुपाने के नुकसान

हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले Pre-existing Disease छुपाने से आपका क्लेम रद्द हो सकता है, साथ ही कुछ केस में प्रीमियम महंगा हो सकता है। इसीलिए अपनी पहले से मौजूद बीमारी को छुपाने की गलती न करें:
- हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रद्द होने पर आपकी वर्तमान तक जमा की गई प्रीमियम राशि वापस नहीं की जाती है।
- यदि एक कंपनी PED छुपाने के कारण पॉलिसी कैंसिल करती है, तो दूसरी कंपनी आसानी से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती है।
- यदि आप कंपनी से अपनी बीमारी जानबूझकर छुपाते है तो इसे बीमा कंपनी फ्रॉड मान सकती है, जिससे आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है।
- अगर क्लेम के समय अस्पताल के रिकॉर्ड से पुरानी बीमारी का पता चलता है, तो कई कंपनी क्लेम देने से साफ मना कर सकती है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक बात

सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में किसी भी बीमारी को छुपाना महंगा पड़ सकता है। ऐसा इसलिए हैं क्योंकि अगर आप स्वास्थ्य बीमा लेते समय सही जानकारी नहीं देते हैं, तो बीमा कंपनी क्लेम रद्द कर सकती है। इससे आपको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए हमेशा पूरी और सही जानकारी दें।

आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस केवल एक विकल्प नहीं बल्कि बड़ी जरूरत है। आमतौर पर आप किसी भी अच्छी कंपनी से बीमा ले सकते है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले सभी विकल्पों की तुलना करना बेहद आवश्यक है। बेहतर तुलना करने के लिए आप वेटिंग पीरियड, प्रीमियम, को-पेमेंट, कवरेज और मिलने वाले लाभ को ध्यान में रख सकते है। बेहतर फैसले लेने के लिए आप भरोसेमंद प्लेटफॉर्म जैसे Policybazaar की मदद ले सकते हैं, पॉलिसीबाजार सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की तुलना करने, इंश्योरेंस खरीदने और रिन्यू कराने  की सुविधा प्रदान करता है।

क्लेम रिजेक्शन की सच्चाई 

हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम रिजेक्शन सभी बीमारियों पर लागू नहीं होता हैं। निम्न बीमारियों को छुपाने से आपको क्लेम मिलना मुश्किल हो सकता है या बहुत लंबे वेटिंग पीरियड तक रुकना पड़ सकता है:
 
- डायबिटीज: अगर आपने शुगर छुपाई है, तो किडनी फेलियर, हार्ट अटैक या रेटिनोपैथी (आंखों की समस्या) का क्लेम रिजेक्ट हो सकता हैं।
 
- हायपरटेंशन (High BP): बीपी छुपाने पर स्ट्रोक या पैरालिसिस का क्लेम नहीं मिलता है।
 
- अस्थमा: अगर आपने बताया नहीं हैं कि आपको सालों से साँस की दिक्कत है, तो फेफड़ों से जुड़े किसी भी गंभीर इलाज का पैसा कंपनी नहीं देगी।
 
- थायराइड: इसके कारण होने वाले हार्मोनल असंतुलन से जुड़ी सर्जरी का क्लेम रुक सकता है।

अगर आप अपनी बीमारी को कंपनी को पहले ही बता देते है या बाद में भी बताते है, तो कंपनी निम्न शर्तों के साथ उसे स्वीकार कर लेती है:
 
- वेटिंग पीरियड के बाद: अगर आपने बताया है कि आपको 'पथरी' या 'मोतियाबिंद' जैसा कोई भी बीमारी है, तो कंपनी 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड देती है। इस समय के बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम आसानी से मिल सकता है।
 
- अन्य बीमारियाँ: ऐसी बीमारियाँ जो पॉलिसी लेने के बाद हुई हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, एक्सीडेंट, या अचानक हुआ अपेंडिक्स, तो उनका क्लेम मिलता है। हालांकि इसके लिए भी वेटिंग पीरियड हो सकता है।
 
- दुर्घटना - यदि आपके साथ दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस में कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है, ऐसी स्थिति में कंपनी आपका क्लेम स्वीकार करती है। 

इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता चलता है?

बीमा कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम देने से पहले, मेडिकल रिपोर्ट की सहायता से पहले से मौजूद बीमारी का पता लगाती है। साथ ही, जब आप अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, तो डॉक्टर आपको डिस्चार्ज समरी (Discharge Summary) देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि बीमारी कब से है। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 45 से ज्यादा है या आप बड़ी बीमा राशि ले रहे हैं, तो कंपनी खुद आपके टेस्ट करवाती है।

ज्यादातर मामलों में डॉक्टर की रिपोर्ट में यह जानकारी आ जाती है कि आपको बीमारी कब से हैं। यदि आप बड़ा क्लेम 2 साल के भीतर लेने की कोशिश करते हैं, तो बीमा कंपनी पुराने फैमिली डॉक्टर, पुराने अस्पताल रिकॉर्ड और यहां तक कि आपके पास के केमिस्ट शॉप पर भी पूछ सकती हैं। 

क्लेम रिजेक्शन से बचने के तरीके

हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय यदि आपने बीमा कंपनी से Pre-existing Disease छुपाने की गलती की है, तो पॉलिसी कराने के 15 दिन के अंदर कंपनी को मेल करके सूचित कर दें। इससे आप फ्रॉड के केस से बच सकते है, हालाँकि, इससे हो सकता है, कि आपका प्रीमियम लगभग 15% तक बढ़ जाए, लेकिन यह भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा लेता है। 

इसके अलावा, हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय पॉलिसी के नियम व शर्तों को ध्यान से पढ़े, प्रीमियम का भुगतान समय पर करें, सभी दस्तावेज पूरे रखें और समय रहते पॉलिसी रिन्यू कराएं। अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो आपके पिछले सभी 'वेटिंग पीरियड' के लाभ खत्म हो जाते हैं साथ ही नए क्लेम मिलने में भी दिक्कत आ सकती है। इन सभी बातों पर ध्यान देकर क्लेम रिजेक्शन से बचा जा सकता है। 

निष्कर्ष 

सभी बीमा कंपनियाँ ईमानदारी और भरोसे के साथ काम करती हैं। यदि पॉलिसीधारक अपनी पहले से मौजूद बीमारी को छुपाता है, तो इसे फ्रॉड माना जाता है। ऐसे मामले में न केवल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, बल्कि भविष्य में किसी अन्य बीमा कंपनी से भी हेल्थ इंश्योरेंस मिलना भी कठिन हो जाता है। साथ ही, अब तक जो प्रीमियम आपने भरा है, वह वापस नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा पॉलिसी फॉर्म में सही और पूरी जानकारी देना सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा कदम माना जाता है। 
]]> Mon, 13 Apr 2026 12:07:00 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/what-happens-if-you-conceal-a-pre-existing-disease <![CDATA[जानिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYMY) के तहत आपको मात्र 55-200 रुपये में कैसे म‍िलेगी 3000 पेंशन?]]> प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PM SYMY) असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिकों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है, जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलती है। वो भी तब, जब आपने लगभग 55–200 रुपये प्रति माह इस फंड में योगदान दिया हो, जो कि उम्र के हिसाब से निर्धारित है। फिर इसमें सरकार आपके योगदान के बराबर ही अतिरिक्त राशि जमा करती है, जिससे लंबे समय में 3000 ₹ प्रतिमाह की पेंशन व्यवस्था बनती है। 

#  समझिए, PM SYMY क्या है? यह किसके लिए है?


PM SYMY एक “केंद्रीय क्षेत्र की पेंशन योजना” है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (रेहड़ी पटरी वाले, मजदूर, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, एग्रीकल्चर वर्कर आदि) के लिए 2019 में शुरू की गई थी। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय चलाता है और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) पेंशन फंड के रूप में काम करता है। 

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# जानिए, आखिर महज 55 रुपये में 3000 रुपये की पेंशन कैसे?


दरअसल, PM SYMY में आपकी प्रवेश आयु (Entry Age) के हिसाब से आपको मासिक योगदान 55 से 200 रुपये के बीच देना होता है; जिसके बाद सरकार उतनी ही राशि आपके लिए जमा करती है, यानी कुल 110 से 400 रुपये प्रति माह तक फंड में जाता है। जैसे: अगर आप 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो आप 55 रुपया/माह, और सरकार 55 रुपया/माह देती है (कुल 110 रुपया)। इस तरह लगभग 20–40 साल तक श्रमिक से योगदान लिया जाता है, जिससे 60 साल की उम्र तक पैसे ब्याज सहित बढ़ जाते हैं और फिर पेंशन के रूप में 3000 रुपये/माह वापस आते हैं। कहने का तातपर्य यह कि जितनी कम उम्र में आप जुड़ते हैं, फंड को उतने ज्यादा साल के लिए ब्याज लगता है, इसलिए आपका अपना मूल योगदान बहुत कम (जैसे 55 रुपये) ही रह जाता है, लेकिन लंबे समय में यह 3000 ₹/माह तक पहुँच जाता है। वर्तमान में यह योजना 18–40 साल के असंगठित श्रमिकों के लिए खुली है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है और जो EPFO, ESIC या NPS के सदस्य नहीं हैं। 

# देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PM SYMY) में घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?


प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PM SYMY) में घर बैठे ऑनलाइन आवेदन दो तरीकों से कर सकते हैं: पहला, सीधा ऑनलाइन (सेल्फ रजिस्ट्रेशन), या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से आवेदन, जहाँ आपकी ओर से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। लिहाजा, नीचे बताए हुए तरीके से आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कम्प्यूटर से सीधा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए चरण दर चरण (स्टेप वाइज) फॉर्म भरकर आप निम्नलिखित तरीके से जमा करें।

पहला, बेसिक जानकारी और लिंक: PM SYMY के ऑफिशियल पोर्टल: maandhan.in पर जाकर “PM Shram Yogi Maandhan” / “Mandhan” या लॉगिन/ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन ढूँढें। यहाँ आप सेल्फ इनरोलमेंट (Self Enrollment) ऑप्शन चुनकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 

दूसरा, ऑनलाइन आवेदन के स्टेप: आप पोर्टल खोलें और फिर रजिस्टर/लॉगिन ब्राउज़र में maandhan.in खोलें, तब ऊपरी नेविगेशन बार में “Enroll / Apply” / “Self Enrollment” वाले लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर दर्ज करें; और उस पर आए OTP को वैलिडेट करके लॉगिन करें। उसके बाद  छह स्टेप फॉर्म भरें।पोर्टल पर आमतौर पर 6 स्टेप वाला एनरोलमेंट फॉर्म दिखता है: चरण 1: पर्सनल डिटेल्स – नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग, उम्र, आदि। चरण 2: आधार और e Shram/कार्ड डिटेल्स – आधार नंबर, e Shram कार्ड नंबर (अगर हो तो) दर्ज करें। चरण 3: बैंक डिटेल्स – बचत बैंक खाता, आईएफएससी, नाम आदि। यहाँ ऑटो डेबिट की सुविधा चुननी होती है, ताकि हर महीने योगदान बैंक से कट सके। मैन्डेट फॉर्म अपलोड करें। पोर्टल से मैन्डेट फॉर्म (Mandate Form) डाउनलोड करें, उसे भरकर स्कैन/मोबाइल की फोटो लें। चरण 4: इस फॉर्म की स्कैन कॉपी या फोटो अपलोड करें (JPG/PDF आदि फॉर्मेट में)। चरण 5: फिर, भुगतान करें। फॉर्म वेरिफाई होने के बाद आपको पहली सदस्यता/फीस का भुगतान करना होता है, जो आपकी उम्र के हिसाब से 55–200 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। भुगतान ऑनलाइन गेटवे या नियत समय पर बैंक ऑटो डेबिट से होता है। चरण 6: सफल रजिस्ट्रेशन और कार्ड- सफल आवेदन के बाद आपको पीएम SYM यूनिक आईडी / कार्ड नंबर मिलता है, जिससे आप भविष्य में नेट बैंकिंग या योजना के पोर्टल पर स्टेटस चेक कर सकते हैं। 

तीसरा, अगर आप ऑफलाइन/सीएससी से करवाना चाहें किसी नजदीकी CSC / जिला श्रम विभाग / उपायुक्त कार्यालय पर जाएँ। अपने साथ ले जाएँ: आधार कार्ड, बचत बैंक खाता पासबुक/IFSC, और फोटो आईडी/पता प्रमाण (जैसा लोकल अधिकारी बोले)। सीएससी ऑपरेटर आपका आधार बायोमेट्रिक वेरिफाई करके ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म भरेगा, आप एक बार नकद भुगतान करेंगे और बाद में आपका बैंक खाता ऑटो डेबिट शुरू हो जाता है।

चौथा, जरूरी चेतावनी / टिप्स: आपकी आयु 18–40 साल और मासिक आय 15,000 रुपये या कम होनी चाहिए, और आप EPFO/ESIC/NPS या किसी और सरकारी पेंशन योजना के लाभार्थी नहीं होने चाहिए। फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर, आधार, बैंक आईडी और खाता नंबर सही सही दें; छोटी सी गलती से आपको पेंशन या लॉगिन इंटरफेस में दिक्कत हो सकती है।

# प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (PM SYM) योजना के लिए पात्रता की साफ साफ शर्तें जानिए


प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (PM SYM) योजना के लिए पात्रता कुछ साफ साफ शर्तों पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः उम्र, आय और काम के प्रकार से जुड़ी हैं।
मुख्य पात्रता शर्तें:  आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मासिक आय: आवेदक की मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
असंगठित क्षेत्र का कामगार: आवेदक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा हो, जैसे:रेहड़ी पटरी वाले, निर्माण श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर,घरेलू कामगार, कृषि श्रमिक, रिक्शा चालक, बीड़ी श्रमिक, बुनकर, मछुआरे आदि। 

किसे छोड़ा जाता है / अपात्रता: संगठित क्षेत्र के लाभार्थी नहीं होना: अगर आप EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि), ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) या NPS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के सदस्य हैं, तो PM SYM के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। आयकरदाता नहीं होना: जो इनकम टैक्स भुगतानकर्ता हैं (यानी आय के आधार पर आयकर देने वाले), वे आमतौर पर इस योजना के लिए अपात्र गिने जाते हैं। अन्य सरकारी पेंशन योजना: अगर आपको पहले से ही किसी अन्य सरकारी पेंशन/सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है, तो आप PM SYM में जुड़ने के लिए पात्र नहीं हैं। 

अन्य जरूरी जानकारी निम्नलिखित है- आधार और बैंक खाता: आवेदक के पास आधार कार्ड और सक्षम बचत बैंक खाता (IFSC के साथ) होना चाहिए, क्योंकि योगदान बैंक खाते से ऑटो डेबिट होता है।

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक
]]> Wed, 08 Apr 2026 17:19:48 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/find-out-how-you-can-receive-a-pension-of-rs-3000-for-just-rs-55-200-under-the-pm-symy <![CDATA[सड़क पर स्टंटबाजी करना पड़ेगा भारी, वकील से जानें कितने साल की जेल और जुर्माने की राशि?]]> रेसिंग और स्टंट ड्राइविंग को बहुत खतरनाक काम माना जाता है, जिससे पब्लिक सेफ्टी के साथ-साथ ड्राइवर और पैसेंजर की सेफ्टी को भी गंभीर खतरा होता है। भारत में मोटर व्हीकल एक्ट पब्लिक सड़कों पर इस तरह की लापरवाही से ड्राइविंग को रोकने के लिए सख्त नियम बनाता है और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। गैर-कानूनी स्ट्रीट रेसिंग और स्टंट ड्राइविंग की बढ़ती घटनाओं की वजह से इन खतरनाक कामों को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई करने पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है।
 
सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए सड़कों पर स्टंटबाजी (Stunt Driving) का चलन बढ़ रहा है। लेकिन यह न केवल आपकी बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरा है। कानून के मुताबिक, सड़क पर स्टंट करना गंभीर अपराध है और इसके लिए भारी जुर्माना, लाइसेंस सस्पेंशन और जेल तक हो सकती है।

इसे भी पढ़ें: जानिए, बैंक लॉकर से सामान गायब होने पर कैसे मिलेगा सालाना किराया से 100 गुना तक ज्यादा मुआवजा?

स्टंट ड्राइविंग और रेसिंग क्या होती है? 

रेसिंग का मतलब है कोई भी कॉम्पिटिशन जिसमें गाड़ियों को तेज़ स्पीड में चलाया जाता है, आम तौर पर मनोरंजन के लिए, बिना अधिकारियों की इजाज़त के पब्लिक सड़कों पर।
 
स्टंट ड्राइविंग में खतरनाक हरकतें करना शामिल है जैसे ड्रिफ्टिंग, व्हीलीज़, बर्नआउट, या कोई और जोखिम भरा काम जिससे ड्राइवर, पैसेंजर और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को खतरा हो।
 

स्टंटबाजी को कानून कैसे देखता है?

भारत में सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों को मुख्यतः मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 (Motor Vehicles Act) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत देखा जाता है। स्टंटबाजी को आमतौर पर इन श्रेणियों में रखा जाता है:
- खतरनाक ड्राइविंग (Dangerous Driving)
- लापरवाही से वाहन चलाना
- सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालना
 

स्टंट ड्राइविंग के लिए कानून:

- फाइन: मोटर व्हीकल एक्ट (खासकर सेक्शन 184) के तहत, पब्लिक सड़कों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने या स्टंट करने पर ₹5,000 या उससे ज़्यादा का जुर्माना लग सकता है।
- कैद: अगर स्टंट ड्राइविंग या रेसिंग की वजह से किसी को गंभीर चोट लगती है या मौत हो जाती है तो नियम तोड़ने वाले को 1 साल या उससे ज़्यादा की जेल हो सकती है।

अगर लापरवाही से गाड़ी चलाने या रेसिंग करने से पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है या दूसरों को चोट लगती है तो नियम तोड़ने वाले को ज़्यादा जेल हो सकती है।
 

कितनी हो सकती है सजा और जुर्माना?

1. खतरनाक ड्राइविंग (Motor Vehicles Act, Section 184)

पहली बार अपराध: 6 महीने तक की जेल या  ₹1,000 से ₹5,000 तक जुर्माना
 
दोबारा अपराध: 2 साल तक की जेल या  ₹10,000 तक जुर्माना
 
2. लापरवाही से वाहन चलाना (IPC Section 279) : 6 महीने तक की जेल  या ₹1,000 तक जुर्माना या दोनों

3. जान को खतरे में डालना (IPC Section 336/337/338) : अगर किसी को चोट पहुंचती है तो 3 महीने से 2 साल तक की सजा और जुर्माना भी लग सकता है

4. गंभीर दुर्घटना या मौत की स्थिति: IPC Section 304A के तहत 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों भी लग सकता है 
 

लाइसेंस और वाहन पर क्या कार्रवाई हो सकती है?

- ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है
- वाहन को जब्त (Seize) किया जा सकता है
- दोबारा लाइसेंस पाने में मुश्किलें आ सकती हैं
 

वकीलों की क्या सलाह है?

- सड़क पर स्टंट करना “एंटरटेनमेंट” नहीं, बल्कि कानूनी जोखिम है
- पुलिस अब ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई कर रही है
- सोशल मीडिया पर वीडियो डालना भी आपके खिलाफ सबूत बन सकता है
 

युवाओं के लिए जरूरी संदेश

- खाली सड़कों पर भी स्टंट करना सुरक्षित नहीं और न ही इसे कानूनी मान्यता 
- रेसिंग या स्टंट के लिए केवल अधिकृत ट्रैक का उपयोग करें
- अपनी और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें
 
सड़क पर स्टंटबाजी करना भारी पड़ सकता है - न सिर्फ आर्थिक रूप से, बल्कि कानूनी और सामाजिक रूप से भी। भारत में स्टंट ड्राइविंग एक गंभीर अपराध है क्योंकि इससे पब्लिक सेफ्टी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को बड़ा खतरा होता है। ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए भारी फाइन, लाइसेंस सस्पेंशन, गाड़ी इंपाउंडमेंट और जेल भी हो सकती है। ड्राइवरों के लिए यह ज़रूरी है कि वे इस तरह की लापरवाही वाली हरकतों से बचें और अपनी और सड़क पर दूसरों की सेफ्टी पक्का करने के लिए ट्रैफिक कानूनों का पालन करें। सुरक्षित ड्राइविंग ही सबसे अच्छा विकल्प है - क्योंकि सड़क पर जिम्मेदारी ही असली समझदारी है।
 
- जे. पी. शुक्ला 
]]> Tue, 31 Mar 2026 17:31:28 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/doing-stunts-on-the-road-will-prove-costly-know-from-the-lawyer-how-many-years-of-jail <![CDATA[जानिए, बैंक लॉकर से सामान गायब होने पर कैसे मिलेगा सालाना किराया से 100 गुना तक ज्यादा मुआवजा?]]> भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वर्ष 2021 में बैंक लॉकर सुविधा के लिए विभिन्न संशोधित दिशानिर्देश जारी किए, जो विगत 1 जनवरी 2022 से लागू हैं। इनके तहत बैंक लॉकर से सामान गायब होने पर बैंक की जिम्मेदारी तय की गई है। साथ ही ग्राहक की लापरवाही के बारे में भी नियमसम्मत जानकारी उपलब्ध कराई गई है ताकि किसी भी प्रकार का नीतिगत विरोधाभास नहीं बचे। यही वजह है कि बैंक लॉकर के धंधे में तेजी आई है।

इस बारे में मुख्य गाइडलाइंस निम्नलिखित है- आरबीआई के अनुसार, बैंक लॉकर की सामग्री का इन्वेंटरी रखने या उसके मूल्य की जांच करने का अधिकार बैंक को नहीं है।हां, लॉकर हायरर  को अवैध या खतरनाक वस्तुएं रखने की मनाही है, और बैंक को अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होती है। इसलिए लॉकर एग्रीमेंट में ये शर्तें शामिल होनी चाहिए।

इसे भी पढ़ें: नए इनकम टैक्स ड्राफ्ट नियमों के बीच चर्चा में आई Old Regime, फिर से बन सकती है फायदेमंद; इन्हें मिलेगी राहत

# बैंक की लापरवाही, चोरी, आग, डकैती, लूट या कर्मचारी धोखाधड़ी से नुकसान होने पर बैंक सालाना लॉकर किराए के 100 गुना मुआवजा देगा

जहां तक मुआवजे की प्रक्रिया की बात है तो बैंक की लापरवाही, चोरी, आग, डकैती, लूट या कर्मचारी धोखाधड़ी से नुकसान होने पर बैंक सालाना किराए के 100 गुना मुआवजा देगा। उदाहरणस्वरूप, यदि सालाना किराया 4000 रुपये है, तो अधिकतम 4 लाख रुपये मिल सकते हैं।वहीं, प्राकृतिक आपदा या ग्राहक की एकमात्र लापरवाही के मामले में बैंक जिम्मेदार नहीं होता है।

उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने बैंक लॉकर नियमों को 2021 से कई चरणों में अपडेट किया है, जिसमें 2025 में बायोमेट्रिक एक्सेस, सीसीटीवी और क्लेम निपटान पर नए निर्देश शामिल हैं। ये 31 दिसंबर 2025 तक पूरी तरह लागू हों चुके हैं। सुरक्षा उपाय के तहत, बैंकों को लॉकर रूम में बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आइरिस) सत्यापन, 24x7 सीसीटीवी (180 दिन फुटेज) और एक्सेस पर एसएमएस/ईमेल अलर्ट अनिवार्य करना होगा। वहीं ड्यूल-की सिस्टम बरकरार रहेगा। 

जहां तक मुआवजा और दायित्व की बात है तो बैंक की गलती से नुकसान पर सालाना किराए का 100 गुना मुआवजा मिलेगा। जबकि नकदी, हथियार या खतरनाक वस्तुएं रखना प्रतिबंधित है; और 3 साल निष्क्रियता पर बैंक लॉकर खोल सकते हैं। वहीं, क्लेम निपटान हेतु मृत ग्राहक के लॉकर/खाते क्लेम पर सभी दस्तावेज मिलने के 15 दिनों में निपटारा अनिवार्य है, जबकि देरी पर मुआवजा मिलेगा। ये नियम 31 मार्च 2026 तक पूर्ण रूप से लागू हो चुके हैं। इसके तहत स्टैंडर्ड एग्रीमेंट और नॉमिनेशन अपडेट जरूरी है।

बैंक लॉकर से नुकसान होने पर आरबीआई (RBI) गाइडलाइंस के अनुसार, बैंक सालाना किराए के 100 गुना तक मुआवजा देगा, यदि नुकसान बैंक की लापरवाही, चोरी, आग, डकैती या कर्मचारी धोखाधड़ी से हुआ हो तो। वहीं मुआवजे की गणना के लिए निम्न उदाहरण दिए गए हैं, जिसके मुताबिक, यदि आपका लॉकर किराया ₹3,000 सालाना है, तो अधिकतम ₹3,00,000 (3,000 x 100) मिल सकता है, भले ही सामान की कीमत इससे ज्यादा हो।यह सीमा किराए पर आधारित है, क्योंकि बैंक लॉकर सामग्री का मूल्यांकन नहीं करता। सवाल है कि आखिर कब यह मुआवजा नहीं मिलेगा, तो जवाब होगा कि प्राकृतिक आपदा या ग्राहक की एकमात्र गलती (जैसे गलत PIN) पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। वहीं दावा साबित करने के लिए एफआईआर, सीसीटीवी सबूत जरूरी हैं; जबकि अतिरिक्त बीमा कराना उचित होता है।

# यदि कुछ गड़बड़ हुआ है तो दावा कैसे करें?

अब सवाल है कि यदि कुछ गड़बड़ हुआ है तो दावा कैसे करें? तो यह जान लीजिए कि नुकसान की सूचना बैंक को तुरंत दें और पुलिस में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराएं। जिसके बाद बैंक को सीसीटीवी (CCTV) फुटेज, एक्सेस लॉग और जांच पूरी होने तक रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा। तब मौजूदा लॉकर धारकों के लिए 1 जनवरी 2023 तक एग्रीमेंट अपडेट करना अनिवार्य था और अब नए नियमों के मुताबिक ही बैंक और ग्राहक में एग्रीमेंट बन रहे हैं।

# RBI लॉकर नियमों में "एक्ट ऑफ गॉड" क्या है? इससे बचने के लिए करवा सकते हैं वस्तु बीमा!

आरबीआई (RBI) लॉकर नियमों में "एक्ट ऑफ गॉड" प्राकृतिक आपदाओं को संदर्भित करता है। एक्ट ऑफ गॉड की परिभाषा के तहत प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाएं, जो मानवीय नियंत्रण से बाहर होती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, बिजली गिरना या सुनामी। इनमें बैंक की कोई लापरवाही नहीं मानी जाती। लिहाजा मुआवजे पर इसका प्रभाव पड़ता है। चूंकि ऐसी आपदाओं से लॉकर में सामान नष्ट या गायब होने पर बैंक कोई मुआवजा नहीं देगा। इसलिए ऐसी आफत से बचने के लिए बैंक को लॉकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होते हैं, जैसे सीसीटीवी और मजबूत ताले। वहीं, चोरी या बैंक कर्मचारी की गलती में 100 गुना किराए तक मुआवजा मिल सकता है। वहीं इस क्षति से बचने के लिए आप लॉकर वस्तु बीमा करवा सकते हैं, ताकि आपके क्षति की भरपाई संभव हो सके।

# समझिए, आरबीआई लॉकर नियमों में एक्ट ऑफ गॉड के अलावा और किन स्थितियों में बैंक मुआवजा नहीं देगा

हालांकि, आरबीआई (RBI) लॉकर नियमों में एक्ट ऑफ गॉड के अलावा भी कुछ स्थितियां हैं जहां बैंक मुआवजा नहीं देगा। जैसे, ग्राहक की लापरवाही यानी कि अगर ग्राहक लॉकर की कुंजी खो देता है, गलत व्यक्ति को पहुंच देता है या लॉकर का अनधिकृत उपयोग करता है, तो बैंक जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। वहीं लॉकर समझौते में हस्ताक्षर न करने या नियमों का पालन न करने पर भी मुआवजा नहीं मिलेगा। वहीं, अन्य अपवाद स्वरूप बैंक द्वारा लॉकर बीमा न कराने पर भी, नुकसान की कुल राशि का भुगतान नहीं होगा- केवल वार्षिक किराए के 100 गुना तक सीमित रहता है। जबकि युद्ध, दंगा या आतंकवादी हमले जैसी घटनाओं में भी बैंक की दायित्व सीमा लागू हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के समान छूट मिलती है। इसलिए हमेशा लिखित समझौता जांचें। 

आपको यह पता होना चाहिए कि विभिन्न बैंकों में लॉकर किराया आकार, स्थान (मेट्रो/शहरी/ग्रामीण) और बैंक नीति पर निर्भर करता है, जो सालाना जीएसटी (GST) सहित लिया जाता है। ये शुल्क 2026 में अपडेटेड हैं और बदल सकते हैं। यदि प्रमुख बैंकों के किराए की तुलना करनी है तो सटीक जानकारी के लिए बैंक शाखा से संपर्क करें। यह भी जान लें कि लॉकर किराया अग्रिम लिया जाता है, और 3 साल का एक सावधि जमा (FD) भी जरूरी हो सकता है।

# बैंकों में लॉकर लेने के लिए एफडी (FD) की आवश्यकता पर नियम जानिए

चूंकि बैंकों में लॉकर लेने के लिए एफडी (FD) की आवश्यकता कई बार लगाई जाती है, लेकिन यह आरबीआई (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, वैकल्पिक है। एफडी (FD) की मुख्य वजहें इस प्रकार हैं- कई बैंक लॉकर किराए की वसूली सुनिश्चित करने के लिए 3 साल के किराए के बराबर एफडी (FD) मांगते हैं, जिसका ब्याज किराए में समायोजित होता है। इससे किराया बकाया रहने पर बैंक सुरक्षित रहता है। हालांकि, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक लॉकर आवंटन के लिए एफडी (FD) या बीमा अनिवार्य नहीं कर सकते; केवल किराया और शुल्क ही पर्याप्त हैं। ऐसे में यदि बैंक जबरदस्ती करें, तो शिकायत दर्ज कराएं। कुछ बैंक इसे स्वेच्छा नीति के रूप में रखते हैं ताकि लॉकर उपलब्धता प्रबंधित रहे।

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार
]]> Mon, 30 Mar 2026 17:03:57 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/how-to-claim-compensation-of-up-to-100-times-annual-rent-if-items-go-missing-from-bank-locker <![CDATA[नए इनकम टैक्स ड्राफ्ट नियमों के बीच चर्चा में आई Old Regime, फिर से बन सकती है फायदेमंद; इन्हें मिलेगी राहत]]> प्रस्तावित ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स, 2026 पुराने बनाम नए टैक्स सिस्टम की बहस को चुपचाप बदल सकता है। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट, 2025 ने एक बड़ा स्ट्रक्चरल रीसेट और टैक्स की भाषा को आसान बनाया, लेकिन ज़्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए असली सवाल आसान है: क्या मैं ज़्यादा टैक्स बचाऊंगा? नया एक्ट और नियम 1 अप्रैल, 2026 (टैक्स साल 2026–27) से लागू होंगे। 
 
नए इनकम टैक्स ड्राफ्ट नियम 2026 के सामने आने के बाद एक बार फिर Old Tax Regime चर्चा में है। अब तक सरलता और कम दरों के कारण New Tax Regime को बढ़त मिल रही थी, लेकिन प्रस्तावित बदलावों ने पुराने सिस्टम को फिर प्रतिस्पर्धी बना दिया है।
 
हालांकि ये नियम अभी ड्राफ्ट फॉर्म में हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रोसेस और लिमिट बदलने से कहीं ज़्यादा हैं। ड्राफ्ट नियम चुपचाप यह बताते हैं कि कई नई छूट, एग्ज़ेम्प्शन और ज़्यादा लिमिट से मुख्य रूप से पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्सपेयर्स को फ़ायदा हो सकता है, खासकर सैलरी पाने वाले परिवारों को। ये बदलाव इस बात की शुरुआती झलक देते हैं कि दोनों सिस्टम के बीच बैलेंस कैसे बन सकता है।

इसे भी पढ़ें: यदि आप क्रेडिट कार्ड्स धारक हैं तो 1 अप्रैल 2026 से होने वाले 5 महत्वपूर्ण बदलावों को समझिए

क्यों फिर चर्चा में आया Old Regime?

- ड्राफ्ट नियमों में भत्तों (Allowances) और छूट (Exemptions) को बढ़ाने का प्रस्ताव है
- इससे टैक्सेबल इनकम कम हो सकती है
- कई मामलों में कुल टैक्स बोझ घट सकता है
- वेतनभोगी कर्मचारियों को अधिक राहत मिलने की संभावना

ड्राफ्ट के अनुसार, वेतन से जुड़े भत्तों और सुविधाओं की सीमा बढ़ाने से कर योग्य आय घटेगी और टैक्स कम देना पड़ सकता है।
 

क्या बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं?

- शिक्षा और हॉस्टल भत्ता में बड़ा इजाफा
- शिक्षा भत्ता: ₹100 से बढ़ाकर ₹3000 प्रति माह (प्रस्तावित)
- हॉस्टल भत्ता: ₹300 से बढ़ाकर ₹9000 प्रति माह
- HRA (हाउस रेंट अलाउंस) और अन्य वेतन भत्तों में राहत
- अधिक डिडक्शन और छूट का दायरा बढ़ाया गया

कुल मिलाकर, कई मामलों में टैक्सेबल इनकम में बड़ी कमी हो सकती है। 
 

कितना हो सकता है फायदा?

- ₹20 लाख सालाना कमाने वाला व्यक्ति करीब ₹1.25 लाख तक बचा सकता है
- ₹35 लाख आय पर लगभग ₹1.4 लाख तक की बचत संभव
- कुछ मामलों में कुल छूट 70–75% तक बढ़ने की संभावना
 
कई सैलरी पाने वाले लोगों के लिए, खासकर जिनके बच्चे हैं, ज़्यादा किराया और स्ट्रक्चर्ड अलाउंस हैं, अब जवाब शायद अपने आप “नहीं” न हो। क्योंकि नियम अभी भी ड्राफ़्ट स्टेज में हैं, इसलिए फ़ाइनल वर्शन बदल सकता है। लेकिन अलाउंस बूस्ट ने निश्चित रूप से पुराने टैक्स सिस्टम को फिर से बातचीत में ला दिया है।
 

किन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है Old Regime?

1. वेतनभोगी कर्मचारी (Salaried Class)

- जिनकी सैलरी में HRA, LTA, भत्ते शामिल हैं
- कंपनी से मिलने वाले लाभ (Perks) ज्यादा हैं

2. टैक्स सेविंग निवेश करने वाले

- जो 80C, 80D, NPS, होम लोन जैसी कटौतियों का पूरा फायदा लेते हैं

3. परिवार वाले करदाता

- बच्चों की शिक्षा, किराया, मेडिकल खर्च वाले लोग
- अधिक भत्तों का लाभ उठा सकते हैं

4. मिडिल क्लास टैक्सपेयर

- जिनकी आय मध्यम है और खर्च/डिडक्शन ज्यादा हैं
 

क्या New Regime अभी भी बेहतर है?

New Regime अभी भी डिफॉल्ट सिस्टम है, क्योंकि इसमें:
- कम टैक्स दरें
- कम कागजी काम
- सरल गणना
- लेकिन इसमें ज्यादातर डिडक्शन और छूट नहीं मिलती
 

क्या बदलेंगे टैक्स स्लैब?

- ड्राफ्ट नियमों में टैक्स स्लैब या दरों में बदलाव नहीं है
- बदलाव मुख्य रूप से छूट और भत्तों में हैं
 

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

- यह अभी ड्राफ्ट (प्रस्ताव) है, अंतिम कानून नहीं
- संसद की मंजूरी के बाद ही लागू होगा
- हर व्यक्ति के लिए सही विकल्प अलग होगा
- दोनों रेजीम का तुलनात्मक विश्लेषण जरूरी
 
नए ड्राफ्ट नियमों ने Old Tax Regime को फिर से प्रासंगिक बना दिया है। खासकर वेतनभोगी और डिडक्शन का लाभ लेने वाले करदाताओं के लिए यह अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि, अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने आय, खर्च और निवेश के आधार पर दोनों विकल्पों की तुलना करना जरूरी है।
 
हाल के सालों में 80% से ज़्यादा इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स कम टैक्स रेट और कम डिडक्शन की वजह से नए सिस्टम में शिफ्ट हो गए हैं। हालांकि, पुराने सिस्टम में टैक्सपेयर्स एग्ज़ेम्प्शन और डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। चैलेंज हमेशा ब्रेकइवन पॉइंट तक पहुंचना रहा है। आने वाले समय में यह तय होगा कि टैक्सपेयर्स के लिए सरलता (New Regime) ज्यादा मायने रखती है या बचत (Old Regime)।
 
- जे. पी. शुक्ला
]]> Mon, 30 Mar 2026 17:01:31 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/old-regime-has-come-under-discussion-amid-the-new-income-tax-draft-rules <![CDATA[यदि आप क्रेडिट कार्ड्स धारक हैं तो 1 अप्रैल 2026 से होने वाले 5 महत्वपूर्ण बदलावों को समझिए]]> क्रेडिट कार्ड्स धारक के लिए नया वित्त वर्ष कुछ नसीहत देता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आप यदि कतिपय सावधानियों को नजरअंदाज करेंगे तो किसी आयकर जोखिम में फंस जाएंगे। जी हां, नए वित्त वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2026 से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए इनकम टैक्स रूल्स, 2026 के तहत कुछ बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं, जिनसे हर कार्ड होल्डर को अपनी टैक्स संबंधी आदतों पर नज़र रखनी जरूरी होगी। 

वैसे तो ये अभी प्रस्तावित नियम हैं, लेकिन यदि लागू होते हैं तो आपके लिए कुछ सावधानियां बरतना बेहद ज़रूरी होंगी। इसी के दृष्टिगत हम यहां 5 मुख्य बदलावों के बारे में बार करेंगे, जो निम्नलिखित हैं:-

पहला, बड़े बिल भुगतान की रिपोर्टिंग: यदि कोई व्यक्ति एक साल में क्रेडिट कार्ड के कुल बिलों का भुगतान ₹10 लाख या उससे ज़्यादा डिजिटल तरीके से करता है, तो बैंक इस जानकारी को आयकर विभाग को भेज सकता है। इसके अलावा, ₹1 लाख या उससे ज़्यादा के कैश भुगतान पर भी रिपोर्टिंग का प्रावधान है, जिससे बड़े ट्रांजैक्शन पर सीधी निगरानी बढ़ जाएगी। लिहाजा, इस विषय में यदि आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आय कर के दायरे में आ सकते हैं और आपके आय-व्यय की निगरानी बढ़ सकती है।

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दूसरा, पैन (PAN) नम्बर की अनिवार्यता और डिटेल्ड रिकॉर्डिंग: अधिकांश बड़े क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन या भुगतान पर पैन (PAN) की लागू सीमा को सख्ती से माना जा सकता है, यानी बिना पैन (PAN) या गलत पैन (PAN) वाले ट्रांजैक्शन पर अधिक नज़र रखी जाएगी। इससे आपके उच्च मूल्य वाले खर्च (जैसे- शॉपिंग, ट्रैवेल, ईएमआई इत्यादि) का रिकॉर्ड कर विभाग (टैक्स डिपार्टमेंट)  के लिए आसानी से ट्रेस करने योग्य हो जाएगा, जिससे आपके आय से मेल खाने की जांच तेज़ हो सकती है। इसलिए आपको सभी खर्चे बुद्धिमानी से और नियमों के दायरे में करनी चाहिए।

तीसरा, टैक्स भुगतान में क्रेडिट कार्ड का नया विकल्प: नए ड्राफ्ट रूल्स के तहत कुछ टैक्स भुगतान (जैसे टीडीएस/टीसीएस जैसी रकमें या विशेष कैटेगरी के टैक्स) क्रेडिट कार्ड से भी ऑनलाइन किए जा सकेंगे, जो पहले सीमित था। हालांकि इसके लिए लिमिट, चार्ज और टाइम फ्रेम भी फिक्स हो सकते हैं, ताकि बड़े बड़े टैक्स भुगतान को भी ट्रैक किया जा सके। 

चौथा, कंपनी/कॉर्पोरेट कार्ड पर टैक्स प्रावधान: कंपनी के नाम से जारी क्रेडिट कार्ड के निजी उपयोग (जैसे व्यक्तिगत खर्च) पर अगर बिना उचित दस्तावेज़ या अप्रूवल के बड़े खर्च किए जाते हैं, तो उन्हें टैक्स योग्य व्यय/बेनिफिट माने जाने का ड्राफ्ट प्रावधान है। इससे कॉर्पोरेट कार्ड के गलत उपयोग पर फाइन या टैक्स लाइबिलिटी बढ़ सकती है, और कंपनी/कर्मचारी दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत होगी। 

पांचवां, ट्रांजैक्शन ट्रेसिबिलिटी और ऑडिट रिस्क: क्रेडिट कार्ड से किए गए उच्च मूल्य वाले खर्च और भुगतान टैक्स डिपार्टमेंट को आसानी से दिख सकेंगे, जिससे आपके आईटी रिटर्न और खर्च के बीच मिसमैच की जांच बढ़ेगी। ऐसे में यदि आपकी आय रिपोर्ट की तुलना में क्रेडिट कार्ड पर अत्यधिक खर्च दिखाई दें, तो लिंक अप उसरवेंस या स्पलेंडिड लाइफ स्टाइल आधारित जांच का रिस्क बढ़ सकता है। कहने का तातपर्य यह कि आप कर विभाग के राडार पर होंगे।

# कार्ड होल्डर के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स: 


पहला, अपने क्रेडिट कार्ड खर्च को नियंत्रित रखें और अनावश्यक बड़े ट्रांजैक्शन से बचें, खासकर जब आपकी आय रिपोर्ट कम हो। दूसरा, पैन (PAN) सही और अपडेटेड रखें, और कंपनी कार्ड का सख्ती से केवल व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करें, साथ में बिलिंग और अप्रूवल का प्रूफ ज़रूर सेव करें। तीसरा, अपने क्रेडिट कार्ड खर्च को टैक्स फ्रेंडली बनाने के लिए कदम उठाएं।

चूंकि, ये आने वाले क्रेडिट कार्ड नियम यानी इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल्स 2026 के तहत होने वाले नए बदलाव मुख्य रूप से अधिक ट्रांजैक्शन ट्रेसिबिलिटी, सख्त रिपोर्टिंग और टैक्स ऑडिट रिस्क ला रहे हैं, जिसका सीधा असर क्रेडिट कार्ड यूजर्स के खर्च, टैक्स लाइबिलिटी और फाइनेंशियल बिहेवियर पर पड़ेगा। इसे आप निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं।

पहला, ज़्यादा ट्रांजैक्शन स्क्रूटनी: अगर आपके क्रेडिट कार्ड से एक साल में ₹10 लाख या उससे ज़्यादा का बिल डिजिटल तरीके से चुकता किया जाता है, तो ये डिटेल आयकर विभाग के पास पहुंच सकती है। इससे आपके खर्च के पैटर्न (लक्ज़री शॉपिंग, ट्रैवल, बड़े बड़े व्यय) पर सीधी नज़र पड़ेगी और अगर आपकी घोषित आय आपके खर्च से मेल नहीं खाती तो नोटिस या लिंक अप जांच का रिस्क बढ़ जाएगा। 

दूसरा, पर्सनल खर्च और टैक्स रिस्क: अब कंपनी कार्ड का व्यक्तिगत इस्तेमाल (जैसे शॉपिंग, ट्रैवल, फैमिली एक्सपेंडिचर) अगर बिना साफ दस्तावेज़ के होता है, तो उसे टैक्स योग्य पर कसा/बेनिफिट माना जा सकता है। इसका अर्थ आपके लिए अतिरिक्त टैक्स लायबिलिटी या एम्प्लॉयर की ओर से टीडीएस/प्रोफिट इन किंड की जांच भी बढ़ सकती है। 

तीसरा, पैन (PAN) और डॉक्यूमेंटेशन की सख्ती: बड़े ट्रांजैक्शन पर पैन (PAN) की सही और अनिवार्यता पर ज़ोर रहेगा; गलत/मिसिंग पैन (PAN) वाले बड़े खर्च टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर ज़्यादा दिखेंगे। इसलिए कार्ड यूज़र्स को बिल्स, बुकिंग कन्फर्मेशन, इम्प्लॉयर अप्रूवल जैसी डॉक्यूमेंटेशन को अब और भी साफ और आसानी से ट्रेस करने लायक रखना पड़ेगा। 

चतुर्थ, टैक्स भुगतान में काफी आसानी: अब कुछ टैक्स भुगतान क्रेडिट कार्ड से भी किए जा सकते हैं, जिससे कैश/डेबिट की तुलना में अस्थायी रूप से कैशफ्लो और रिवॉर्ड्स के फायदे मिल सकते हैं। लेकिन यहां भी लिमिट, चार्ज और रिवॉर्ड पॉलिसी के नियम सख्त हो सकते हैं, ताकि टैक्स भुगतान को भी डिजिटल ट्रेसिबल रखा जा सके।

पांचवां, खपत व्यवहार और बैंक पॉलिसी पर असर: चूंकि बैंक कार्ड इंस्टीट्यूशन भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग (एसएफटी जैसी) और केवाईसी (KYC) नॉर्म्स के तहत काम करेंगे, इसलिए कॉमन यूज़र्स पर स्पेंड पैटर्न मॉनिटरिंग, रिवॉर्ड लिमिटेशन या कैप जैसे बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल, ज़्यादातर यूज़र्स के लिए सबसे बड़ा असर यह होगा कि अत्यधिक खर्च को “सामान्य जीवन शैली” के साथ टैक्स ऑडिट के नज़रिए से मिलाकर देखा जाएगा, इसलिए रेस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग और रिकॉर्ड कीपिंग अब और ज़रूरी हो जाएगी। 

# समझिए क्या आपके लिए खास खतरा है?


अगर आप मध्यम आय, नियमित खर्च और टेंपरेट क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो इन बदलावों से सीधा टैक्स असर सीमित रहेगा, लेकिन रिपोर्टिंग स्तर बढ़ जाएगा। अगर आप बड़े बड़े लक्ज़री खर्च, फ्रीक्वेंट ट्रैवल, या कंपनी कार्ड से निजी उपयोग करते हैं, तो टैक्स ऑडिट रिस्क और टैक्स लायबिलिटी बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए अपना आय स्तर, कार्ड यूज़ और खर्च पैटर्न को समझकर चलना बेहद जरूरी है।

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार
]]> Sat, 28 Mar 2026 12:34:53 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/you-are-credit-card-holder-understand-the-5-significant-changes-taking-effect-from-april-1-2026 <![CDATA[आखिर सेबी के नए नियम गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में उतार-चढ़ाव पर कैसे लगाम लगाएंगे? जानिए]]> सेबी (SEBI) ने गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ (ETF) में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित यानी कम करने के लिए कतिपय नए नियम प्रस्तावित किए हैं, जो मूल्य निर्धारण और प्राइस बैंड पर केंद्रित हैं। सेबी ने गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए वैल्यूएशन (NAV तय पाकरने की प्रक्रिया) और बाजार स्तर के नियमों में बड़े बदलाव लाए हैं; जो आगामी 1 अप्रैल 2026 से पूरे वित्त वर्ष 2026–27 की शुरुआत से लागू हो रहे हैं। 

आर्थिक विश्लेषकों का दावा है कि ये बदलाव निवेशकों के लिए अधिक स्थिरता और पारदर्शिता ला सकते हैं। क्योंकि इनका मकसद निवेशकों को अत्यधिक अस्थिरता और “पैनिक सेलिंग” से बचाते हुए गोल्ड सिल्वर ईटीएफ (ETF) को ज्यादा पारदर्शी और स्थिर उपकरण बनाना है। ऐसे में सवाल उठता है कि नए मूल्य निर्धारण नियम क्या हैं और इन नए नियमों में क्या क्या बदल रहे हैं जो लागू होंगे? 

इसे भी पढ़ें: Aadhaar-Pension Linking: पेंशन अकाउंट से आधार कैसे ल‍िंक करें? ये है आसान तरीका

पहला, अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क से भारतीय स्पॉट प्राइस लागू होंगे। जिसके दृष्टिगत अब गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ (ETF) की वैल्यू तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों की जगह भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों (जैसे NSE, BSE) पर गोल्ड सिल्वर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के स्पॉट प्राइस को आधार बनाया जाएगा। दरअसल, सेबी का कहना है कि ये स्पॉट कीमतें घरेलू आपूर्ति मांग, टैक्स, डिलीवरी और लोकल ट्रेडिंग को बेहतर दर्शाती हैं, जिससे NAV ज्यादा रियल टाइम और भरोसेमंद होगा।

चूंकि अब गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ (ETF) में भौतिक सोना-चांदी की वैल्यूएशन, भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के पोल्ड स्पॉट प्राइस (PSP) पर आधारित होगी, न कि एलएमबीए (LBMA) जैसे अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क पर। इससे एनएवी (NAV) कैलकुलेशन में पारदर्शिता बढ़ेगी और घरेलू बाजार से बेहतर जुड़ाव होगा। एएमएफआई (AMFI), सेबी (SEBI) के परामर्श से एकसमान वैल्यूएशन पॉलिसी बनाएगा। 

दूसरा, नेट एसेट वैल्यू (NAV) और मार्केट प्राइस में ज्यादा संगति स्थापित होगी। चूंकि अब ईटीएफ (ETF) की नेट एसेट वैल्यू (NAV) का कैलकुलेशन सीधे घरेलू स्पॉट प्राइस पर आधारित होगा, जिससे ईटीएफ (ETF) की ट्रेडिंग कीमत (मार्केट प्राइस) और नेट एसेट वैल्यू (NAV) के बीच फर्क कम होगा। इससे निवेशकों को अलग अलग गोल्ड/सिल्वर ईटीएफ (ETF) की कीमतों की तुलना करना आसान होगी और “गलत बेंचमार्क” पर आधारित वैल्यूएशन की गड़बड़ी भी कम होगी। 

विशेषज्ञों की राय है कि ऐसा होने से जारी उतार-चढ़ाव पर लगाम लगेगा। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2026 में गोल्ड-सिल्वर कीमतों के तेज उतार-चढ़ाव के बाद सेबी (SEBI) ने प्राइस बैंड रिव्यू का प्रस्ताव दिया है। जिसके मुताबिक गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ (ETF) के लिए शुरुआती बैंड ±6% का होगा, जो 15 मिनट कूलिंग ऑफ के बाद ±20% तक फ्लेक्स हो सकेगा। वो भी दिन में अधिकतम दो बार। वहीं बेस प्राइस T-2 NAV के बजाय T-1 क्लोजिंग NAV/प्राइस पर शिफ्ट हो सकता है, ताकि बाजार से बेहतर अलाइनमेंट हो। 

समझा जाता है कि इससे निवेश पर असर पड़ेगा। क्योंकि ये नियम ईटीएफ (ETF) की अस्थिरता कम करेंगे, जिससे पैनिक सेलिंग रुकेगी और लॉन्ग-टर्म निवेशक सुरक्षित रहेंगे। वहीं, पारदर्शी वैल्यूएशन से विभिन्न ईटीएफ (ETF) के बीच तुलना आसान होगी, हालांकि शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स को प्राइस बैंड से प्रतिबंध लग सकता है। गोल्ड ईटीएफ (ETF) ने पिछले साल 82% तक रिटर्न दिया है, जबकि सिल्वर ईटीएफ (ETF) ने 168-171%, ऐसे में स्थिरता से निवेश आकर्षक बनेगा। 

पहला सवाल है कि आखिर उतार चढ़ाव पर असर क्या होगा? तो यह जान लीजिए कि अत्यधिक रात भर की उछाल पर लगाम लगेगा। चूंकि पिछले समय में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ (ETF) की कीमतों में अक्सर रात के सेशन में बड़ा उतार चढ़ाव देखा गया, जिसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों, फॉरेक्स और अलग अलग वैल्यूएशन मॉडल के कारण माना जाता था। इसलिए नए नियमों के तहत बेस प्राइस (base price) और प्राइस बैंड (price band) की रिव्यू भी हुई है, जिससे शॉर्ट टर्म की अस्थिरता और अत्यधिक उछाल पतन को काबू में करने की कोशिश की गई है। 

दूसरा सवाल है कि आखिर निवेशकों के लिए क्या फायदे होंगे? तो यह जान लीजिए कि इससे ज्यादा पारदर्शिता आएगी। चूंकि भारतीय एक्सचेंज की स्पॉट कीमतें खुले और ट्रेसेबल होती हैं, जिससे शिकायतें और गड़बड़ी की आशंका कम होती है। वहीं, कम ओवर वॉल्यूएशन/अंडर वॉल्यूएशन की आशंका भी कम होगी। मसलन, जब सभी फंड एक ही स्पॉट प्राइस मॉडल पर चलेंगे, तो NAV और मार्केट प्राइस के बीच अनुचित प्रीमियम डिस्काउंट की संभावना घटेगी। 

तीसरा सवाल है कि आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर होगा? तो यह जान लीजिए कि ट्रेडिंग शैली को थोड़ा बदलना पड़ सकता है। यदि आप गोल्ड/सिल्वर ईटीएफ (ETF) को शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो नए प्राइस बैंड और भारतीय स्पॉट आधारित वैल्यूएशन की वजह से रात के सेशन में बहुत तेज उछाल आने की संभावना कम हो सकती है। इसका मायने है कि थोड़ा कम बोलैटिलिटी लेकिन ज्यादा “भरोसेमंद” ट्रेडिंग, जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए फायदेमंद है। 

चौथा सवाल है कि क्या एक्टिव इक्विटी फंड्स में सोना चांदी अलोकेशन भी बढ़ेगा? तो जवाब होगा कि हां, क्योंकि सेबी ने इक्विटी म्यूचुअल फंड को अब पोर्टफोलियो का तक़रीबन 35% तक सोना चांदी में लगाने की इजाज़त दी है, जिससे ज़्यादा फंड अपने इक्विटी फंड्स में गोल्ड/सिल्वर ईटीएफ (ETF) या फिजिकल धातु में निवेश बढ़ा सकते हैं। इसका असर यह हो सकता है कि आपके इक्विटी फंड में भी अनजाने में गोल्ड सिल्वर एक्सपोज़र बढ़ जाए; अगर आप पहले से ही गोल्ड ETF या SGB में भारी निवेश कर रखे हैं तो ओवर एलोकेशन का खतरा हो सकता है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो की गोल्ड सिल्वर एक्सपोज़र दोबारा देख लेना उचित रहेगा। 

दरअसल, सेबी (SEBI) के नए नियमों के मुताबिक, एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड अपने कुल पोर्टफोलियो का अधिकतम 35% हिस्सा सोना और चांदी (Gold Silver) जैसी कीमती धातुओं में निवेश कर सकते हैं। सवाल है कि इस 35% का वास्तव में क्या मतलब है? तो यह जान लीजिए कि सबसे पहले ऊपरी इक्विटी नियम पूरा होते हैं (जैसे लार्ज कैप, मल्टी कैप आदि योजनाओं में 65–80% तक इक्विटी में रखने की बाध्यता), उसके बाद जो शेष एसेट होगा, उसका अधिकतम 35% गोल्ड, सिल्वर और InvITs जैसे विकल्पों में लगाया जा सकेगा। कहने का तातपर्य यह कि यदि आपके इक्विटी फंड में नियमानुसार 70% इक्विटी रखनी जरूरी है, तो शेष 30% के बीच अधिकतम 35% (कुल पोर्टफोलियो का ~10–11% तक) सोना चांदी में जा सकता है, हालांकि अधिकतर फंड मैनेजर पूरी 35% सीमा भरने में संकोच कर सकते हैं। 

पांचवां सवाल है कि आखिर इसका आपके निवेश पर क्या असर होगा? तो यह जान लीजिए कि अगर आप पहले से SGB, गोल्ड ETF या फिजिकल गोल्ड में डिपॉजिट कर रहे हैं और अब आपके इक्विटी फंड भी गोल्ड सिल्वर लेने लगेंगे, तो आपके कुल पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर एक्सपोज़र बढ़ कर ओवर एलोकेशन की स्थिति में जा सकता है। ऐसे में यह ठीक रहता है कि आप हर इक्विटी फंड की फैक्टशीट या स्कीम डॉक्यूमेंट में चेक करें कि वह वास्तव में गोल्ड सिल्वर में कितना निवेश कर रहा है, और अगर कर भी रहा है, तो कुल पोर्टफोलियो में धातुओं का कुल हिस्सा (SGB + गोल्ड ETF + इक्विटी फंड में गोल्ड) कितना हो रहा है।

सेबी के नए नियमों से इक्विटी फंड्स के रिटर्न पर सीधा बड़ा बढ़ा घटा नहीं होगा, बल्कि रिटर्न की ‘प्रकृति’ और ‘स्थिरता’ बदल सकती है। यह असर ज्यादातर तब दिखेगा जब फंड मैनेजर वास्तव में सोना चांदी (जैसे गोल्ड ईटीएफ (ETF) या फिजिकल धातु में अपने पोर्टफोलियो का 35% तक हिस्सा लगाने लगेंगे। इससे मार्केट की तेजी में रिटर्न थोड़ा धीमा हो सकता है जब शेयर बाजार में ज़ोरदार तेजी चल रही होगी, तब सोना चांदी आमतौर पर इक्विटी जितनी तेज़ी नहीं दिखाते (लंबी अवधि में भी गोल्ड का कंपाउंड ग्रोथ इक्विटी से कम रहता है)। 

वहीं, अगर आपका इक्विटी फंड 20–25% तक गोल्ड सिल्वर में जा जाता है, तो उसी तेजी वाले दौरान उस फंड का रिटर्न शुद्ध स्टॉक वाले फंड की तुलना में थोड़ा कम रह सकता है, क्योंकि धातुओं का भाग ओवर ऑल रिटर्न को थोड़ा “डिल्यूट” कर देगा। इससे मार्केट में गिरावट या झटके में नुकसान कम और स्थिरता बढ़ेगी। चूंकि गोल्ड आम तौर पर क्राइसिस या गिरावट के दौरान अपने विपरीत या कम से कम धीमे गिरावट में चलता है, जिससे यह पोर्टफोलियो स्टेबलाइज़र की तरह काम करता है। 

वैसे में अगर बाजार में भारी ड्रॉडाउन होता है, तो गोल्ड सिल्वर वाले इक्विटी फंड का नुकसान उन फंडों से कम रह सकता है जो पूरी तरह सिर्फ शेयरों में हैं, जिससे आपको उसी जोखिम लेवल पर थोड़ा ज्यादा शांति और लॉस कंट्रोल मिल सकती है। इसलिए अब यह समझना होगा कि आपके लिए क्या मायने रखता है? अगर आप शुद्ध इक्विटी ग्रोथ चाहते हैं और उच्च बोलैटिलिटी स्वीकार है, तो ऐसे फंड जो गोल्ड सिल्वर में ज्यादा एलोकेशन रखेंगे, तेज तेजी वाले दौर में थोड़ा कम रिटर्न देंगे। 

ऐसे में यदि आप रिस्क मैनेजमेंट और ड्रॉडाउन कम करना चाहते हैं, तो गोल्ड सिल्वर एक्सपोज़र वाले इक्विटी फंड आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, बशर्ते आपने अपने कुल पोर्टफोलियो में अलग से भी गोल्ड (एसजीबी, गोल्ड ईटीएफ) न ज्यादा भर रखा हो, वरना आपका कुल गोल्ड एक्सपोज़र बहुत ज्यादा हो जाएगा। 

तो यह जान लीजिए कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ (ETF) में भौतिक सोना-चांदी की वैल्यूएशन अब भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के पोल्ड स्पॉट प्राइस पर आधारित होगी, न कि एलएमबीए (LBMA) जैसे अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क पर। इससे एनएवी (NAV) कैलकुलेशन में पारदर्शिता बढ़ेगी और घरेलू बाजार से बेहतर जुड़ाव होगा। एएमएफआई (AMFI), सेबी (SEBI) के परामर्श से एकसमान वैल्यूएशन पॉलिसी बनाएगा। 

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक
]]> Tue, 24 Mar 2026 14:17:04 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/how-exactly-will-sebi-new-rules-curb-volatility-in-gold-and-silver-etfs <![CDATA[Aadhaar-Pension Linking: पेंशन अकाउंट से आधार कैसे ल‍िंक करें? ये है आसान तरीका]]> आजकल आधार कई सरकारी सर्विस और स्कीम का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। आधार का इस्तेमाल लगभग हर सर्विस में पहचान वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है, चाहे वह बैंक अकाउंट हो, मोबाइल नंबर हो, गैस सब्सिडी हो या पेंशन हो। ऐसे में पेंशन अकाउंट, खासकर EPF (एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड) से आधार को लिंक करना फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि पेंशन अकाउंट से आधार को लिंक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे आपकी पहचान और डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई करना आसान हो जाता है। इससे भविष्य में क्लेम, पेंशन ट्रांसफर और दूसरी सर्विस में देरी की संभावना कम हो सकती है। अच्छी बात यह है कि आप आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अपने पेंशन अकाउंट से आधार को लिंक कर सकते हैं। 
 
सरकार द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता और लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार लिंकिंग को महत्वपूर्ण बनाया गया है। पेंशन खाते से आधार जोड़ने से भुगतान में देरी, फर्जीवाड़ा और त्रुटियों की संभावना कम होती है।
 

आधार-पेंशन लिंकिंग क्यों जरूरी है?

- सही लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित होती है
- पेंशन का सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर (DBT) आसान होता है
- फर्जी या डुप्लीकेट खातों पर रोक लगती है
- समय पर भुगतान मिलने में मदद मिलती है

इसे भी पढ़ें: आपके फोन तक ओटीपी नहीं पहुंचने से आधार ऑथेंटिकेशन हो रहा फेल! जानिए ऐसा क्यों हो रहा है? 

ऑफलाइन कैसे लिंक करें?

- इसके लिए आपको आधार-EPF सीडिंग एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म EPFO ऑफिस से मिल सकता है।
- फॉर्म भरते समय आपको अपना नाम, UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी जानकारी देनी होगी।
- आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और UAN की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी भी जमा करनी होंगी।
- फॉर्म और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद अधिकारी आपकी डिटेल्स वेरिफाई करेंगे।
- वेरिफिकेशन पूरा होने पर आपका आधार आपके EPF अकाउंट से लिंक हो जाएगा और आपको SMS या ईमेल से एक नोटिफिकेशन मिलेगा।
 

ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

अगर आपके पास UAN और पासवर्ड है तो आप घर बैठे अपना आधार लिंक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए:
- EPFO की यूनिफाइड मेंबर पोर्टल वेबसाइट पर जाएं।
- अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- मेन्यू में जाएं और 'KYC' ऑप्शन चुनें।
- यहां आपको अपने बैंक, PAN और आधार की डिटेल्स डालने के ऑप्शन मिलेंगे।
- आधार सेक्शन में अपना आधार नंबर और नाम (जैसा आपके आधार पर लिखा है) डालें।
- सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन 'पेंडिंग KYC' में दिखेगी।
- वेरिफिकेशन के बाद यह 'अप्रूव्ड KYC' सेक्शन में दिखेगी, जिसका मतलब है कि आपका आधार सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
 

मोबाइल बैंकिंग/एप के जरिए

- संबंधित बैंक का मोबाइल ऐप खोलें
- प्रोफाइल या सर्विस सेक्शन में जाएं
- “Link Aadhaar” विकल्प चुनें
- आधार नंबर डालकर OTP से वेरिफाई करें
 
इस तरह, आप आसानी से अपने आधार कार्ड को अपने पेंशन अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। इससे आपकी पहचान का वेरिफिकेशन आसान हो जाएगा, आपके क्लेम की प्रोसेसिंग तेज़ हो जाएगी और आपके सरकारी रिकॉर्ड अपडेट रहेंगे।
 

पेंशन धारकों के लिए जरूरी बातें

- मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, तभी ओटीपी वेरिफिकेशन संभव होगा
- नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण बैंक व आधार में मेल खाना चाहिए
- लिंकिंग के बाद स्टेटस की पुष्टि बैंक या एसएमएस के जरिए जरूर करें
- किसी भी समस्या पर बैंक हेल्पलाइन या शाखा से संपर्क करें
 
अपने आधार को अपने पेंशन खाते से जोड़ना एक सरल प्रक्रिया है जो आपके पेंशनभोगी अनुभव को काफी बेहतर बना सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से यह काम आसानी से किया जा सकता है। समय रहते आधार लिंकिंग पूरा कर लेने से भविष्य में किसी भी तरह की भुगतान संबंधी परेशानी से बचा जा सकता है। ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके भुगतान सुचारू और कुशलता से किए जाएं।
 
- जे. पी. शुक्ला
]]> Sat, 21 Mar 2026 17:21:06 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/aadhaar-pension-linking-how-to-link-aadhaar-with-your-pension-account-here-the-easy-way <![CDATA[आपके फोन तक ओटीपी नहीं पहुंचने से आधार ऑथेंटिकेशन हो रहा फेल! जानिए ऐसा क्यों हो रहा है?]]> आजकल व्यक्तिगत पहचान के लिए आधार नम्बर का इस्तेमाल अनिवार्य हो चुका है। ऐसे में ऐन वक्त पर यदि आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाए, तो लोगों के परेशान होना स्वाभाविक है। ऐसी समस्या प्रायः सर्वर डाउन होने या गलत नम्बर दर्ज रहने से आती है। जानकारों का कहना है कि आधार ओटीपी (OTP) न आने या ऑथेंटिकेशन फेल होने की समस्या आम है, जो मोबाइल नंबर, नेटवर्क या सर्वर से जुड़ी हो सकती है। 

इसलिए आइए हमलोग यहां जानते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है। इस आम समस्या के मुख्य कारण की बात करें तो गलत या अपंजीकृत नंबर इसका पहला कारण समझा जाता है। आमतौर पर आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर किसी कारण बस बंद रहना, या उसका बदल जाना या फिर कभी लिंक ही न किया जाना इसकी वहज हो सकती है।

इसे भी पढ़ें: क्या आप भी हैं किसी के लोन गारंटर: उधारकर्ता ने लोन नहीं चुकाया तो आपको भरना पड़ेगा, इसलिए ये सावधानियां हैं जरूरी

वहीं नेटवर्क की समस्या इसका दूसरा प्रमुख कारण है। कम सिग्नल, डीएनडी (DND) ऑन होने या फिर एसएमएस (SMS) इनबॉक्स फुल या टेलीकॉम डिले भी इस समस्या का कारण हो सकता है। वहीं तीसरे प्रमुख कारण के रूप में सर्वर डाउन होने को लिया जाता है। यूआईडीएआई (UIDAI) सर्वर पर लोड, मेंटेनेंस होने या फिर तकनीकी गड़बड़ी, खासकर पीक आवर्स (सुबह 10-दोपहर 2, शाम 6-10) में, की वजह से भी ऐसा हो सकता है। जिसे धैर्यपूर्वक समझने की जरूरत होती है। 

वहीं, अन्य कारणों में नंबर लॉक होना, समयबद्ध देरी (2-3 मिनट रुकें) या सिस्टम ग्लिच होना भी हो सकता है। लिहाजा इसका तुरंत समाधान करने के लिए नेटवर्क चेक करें, डीएनडी ऑफ करें और 2-3 मिनट इंतजार करें। जबकि इस समस्या के समाधान का एक स्थायी विकल्प यह है कि एमआधार (mAadhaar) ऐप डाउनलोड कर टाइम-बेस्ड ओटीपी (OTP) इस्तेमाल करें। या फिर आप आप myaadhaar.uidai.gov.in पर "Verify Email/Mobile Number" से लिंक चेक कर सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी (6-9 AM) या फिर रात में देर से (11 PM-2 AM) ट्राई करें जब ट्रैफिक कम हो। 

वहीं एक दिक्कत यह भी आती है कि नंबर अपडेट कैसे करें? क्योंकि यह ऑनलाइन संभव नहीं होता और इसके लिए नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाना होता है। फिर नम्बर अपडेट करने के बाद 24-48 घंटे रुकना पड़ता है, फिर टेस्ट करें। यदि अब भी आपको समस्या का समाधान न मिले तो UIDAI टोल-फ्री नम्बर 1947 पर कॉल करके मदद लें या फिर resident.uidai.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। 

# एमआधार (mAadhaar) ऐप से TOTP (टाइम-बेस्ड OTP) जनरेट करना आसान है, जो SMS OTP न आने पर वैकल्पिक रूप से करता है काम 

आपको पता होना चाहिये कि एमआधार (mAadhaar) ऐप से TOTP (टाइम-बेस्ड OTP) जनरेट करना आसान है, जो SMS OTP न आने पर वैकल्पिक रूप से काम करता है। आप यह जान लीजिए कि यह 6-अंकीय कोड हर 30 सेकंड बदलता है। इसलिए यह ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) से, फिर "mAadhaar" सर्च कर डाउनलोड करें (UIDAI द्वारा, 100M+ डाउनलोड्स)। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले फोन पर इंस्टॉल करें।

पुनः TOTP जनरेट करने के स्टेप्सऐप ओपन करें और आधार नंबर से लॉगिन करें (पहली बार रजिस्टर करें)। फिर "My Aadhaar" या "मेरा आधार" सेक्शन में जाएं। यहां "TOTP" या "TOTP Generate" ऑप्शन चुनें। 6-अंकीय TOTP कोड ऐप पर दिखेगा, जो 30 सेकंड वैलिड रहेगा। इसे आधार ऑथेंटिकेशन फॉर्म में इस्तेमाल करें। जरूरी टिप्स यह है कि SMS परमिशन दें ताकि ऐप OTP पढ़ सके। इसके लिए इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क जरूरी होता है, क्योंकि WiFi पर कभी-कभी समस्या होती है। इसलिए मल्टीप्रोफाइल सपोर्ट: 3 प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। 

# एमआधार (mAadhaar) ऐप का TOTP UIDAI की वेबसाइट या ऐप पर आधार सेवाओं के लिए SMS OTP के विकल्प के रूप में होता है इस्तेमाल 

एमधार (mAadhaar) ऐप का TOTP UIDAI की वेबसाइट या ऐप पर आधार सेवाओं के लिए SMS OTP के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होता है। यह बिना नेटवर्क के ऑफलाइन भी काम करता है। जानिए कहाँ इस्तेमाल करें e-Aadhaar डाउनलोड: myaadhaar.uidai.gov.in पर "Download Aadhaar" चुनें, TOTP ऑप्शन सिलेक्ट करें। आधार अपडेट/लॉक: पता बदलना, UID लॉक/अनलॉक, स्टेटस चेक। VID जनरेट: वर्चुअल ID बनाना। अन्य: PF e-KYC, बैंकिंग या सरकारी पोर्टल जहां आधार OTP मांगा जाए। समझिए कैसे इस्तेमाल करें: mAadhaar ऐप में प्रोफाइल ओपन कर "TOTP" या "Show TOTP" टैप करें। फिर 6-अंकीय कोड नोट करें (30 सेकंड वैलिड)। UIDAI साइट/ऐप पर SMS OTP की जगह TOTP डालें और सबमिट करें। समय सिंक रखें: ऐप का समय फोन से मैच हो। फायदे और सावधानियां: फायदे: नेटवर्क इंडिपेंडेंट, तेज। सावधानी: ऐप सिक्योर रखें, TOTP शेयर न करें। 

# TOTP का उपयोग UID लॉक करने के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या mAadhaar ऐप पर  किया जा सकता है आसानी से 

TOTP का उपयोग UID लॉक करने के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या mAadhaar ऐप पर आसानी से किया जा सकता है। यह SMS OTP न आने पर सुरक्षित विकल्प है। UID लॉक करने के स्टेप्स : https://myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं और "My Aadhaar" > "Aadhaar Lock & Unlock" चुनें। "UID Lock" पर क्लिक करें, अपना 12-अंकीय आधार नंबर, पूरा नाम और पिन कोड भरें। कैप्चा पूरा करने के बाद "Send OTP" के बजाय "TOTP" विकल्प चुनें। फिर  mAadhaar ऐप खोलें, TOTP जनरेट करें (6-अंकीय कोड) और उसे वेबसाइट पर एंटर करें। "Submit" पर क्लिक करें; सफल होने पर कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा। जरूरी टिप्स: आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर mAadhaar ऐप होना चाहिए; TOTP 30 सेकंड वैलिड रहता है। लॉक होने पर कोई अनधिकृत ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। अनलॉक के लिए नया VID जनरेट करें। 

# आधार UID लॉक होने पर आपकी पहचान की सुरक्षा बढ़ जाती है, लेकिन कुछ सेवाएं प्रभावित होती हैं, समझिए कैसे

आधार UID लॉक होने पर आपकी पहचान की सुरक्षा बढ़ जाती है, लेकिन कुछ सेवाएं प्रभावित होती हैं। यह बायोमेट्रिक, OTP या डेमोग्राफिक आधारित ऑथेंटिकेशन को पूरी तरह रोक देता है। प्रभावित सेवाएं: बायोमेट्रिक KYC बंद: फिंगरप्रिंट, आईरिस या फेस से कोई वेरीफिकेशन नहीं होगा, जैसे बैंक खाता खोलना, सिम कार्ड लेना या पासपोर्ट अपडेट। OTP आधारित काम रुकें: SMS OTP से e-Aadhaar डाउनलोड, अपडेट या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। डायरेक्ट UID वेरीफिकेशन: बैंकिंग, गैस सब्सिडी या IRCTC जैसी सेवाओं में सीधा आधार नंबर काम नहीं करेगा। अप्रभावित रहेंगी सेवाएं, VID से काम चलेगा: वर्चुअल ID (16-अंकीय) जनरेट कर इस्तेमाल करें, जो लॉक के बावजूद वैलिड रहता है। e-KYC कुछ जगह: VID या TOTP सपोर्ट वाली जगहों पर संभव। फायदे : फ्रॉड से बचाव; अनधिकृत इस्तेमाल असंभव। जरूरत पर mAadhaar ऐप या UIDAI साइट से आसानी से अनलॉक करें।

# लॉक आधार के साथ डायरेक्ट UID, बायोमेट्रिक या OTP आधारित सेवाएं रुक जाती हैं, जबकि कुछ वैकल्पिक तरीके से काम चलता रहता है, इसे जानिए

लॉक आधार के साथ डायरेक्ट UID, बायोमेट्रिक या OTP आधारित सेवाएं रुक जाती हैं, लेकिन कुछ वैकल्पिक तरीके से काम चलता रहता है। मुख्य रूप से VID (वर्चुअल ID) पर निर्भर रहें। चलने वाली सेवाएं VID आधारित KYC: बैंक खाते, सिम कार्ड, पासपोर्ट या IRCTC जैसी जगहें जहां 16-अंकीय VID स्वीकार हो (UIDAI साइट से नया VID जनरेट करें)। TOTP से UIDAI सेवाएं: mAadhaar ऐप के TOTP से e-Aadhaar डाउनलोड, लॉक/अनलॉक या अपडेट स्टेटस चेक। ऑफलाइन दस्तावेज: आधार कार्ड कॉपी दिखाकर राशन, पेंशन या मैनुअल वेरीफिकेशन जहां बायोमेट्रिक न लगे। सीमाएं: बिना अनलॉक के फिंगरप्रिंट/आईरिस KYC पूरी तरह बंद। हमेशा नया VID इस्तेमाल करें, जो 24 घंटे या 10 मिनट के लिए वैलिड होता है।

# लॉक आधार को ऐसे करें अनलॉक 

लॉक आधार को अनलॉक करना आसान है, मुख्य रूप से UIDAI वेबसाइट या SMS के जरिए। SMS OTP न आने पर TOTP या VID इस्तेमाल करें। वेबसाइट से अनलॉक स्टेप्स https://myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं, "My Aadhaar" > "Aadhaar Lock/Unlock Services" चुनें। "Unlock UID" बटन क्लिक करें। नया 16-अंकीय VID (Virtual ID) दर्ज करें (UIDAI साइट से पहले जनरेट करें)। कैप्चा भरें और "Send OTP" या "Use TOTP" चुनें। mAadhaar ऐप से TOTP कोड डालें या रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP भरें। "Submit" करें; कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा। SMS से अनलॉक1947 पर "UNLOCK UID के अंतिम 4/8 अंक OTP" भेजें।टिप्सअनलॉक के बाद सेवाएं तुरंत बहाल हो जाती हैं।समस्या हो तो 1947 पर कॉल करें। 

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक
]]> Fri, 20 Mar 2026 17:45:50 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/aadhaar-authentication-is-failing-because-the-otp-is-not-reaching-your-phone <![CDATA[क्या आप भी हैं किसी के लोन गारंटर: उधारकर्ता ने लोन नहीं चुकाया तो आपको भरना पड़ेगा, इसलिए ये सावधानियां हैं जरूरी]]> जब लोगों को पैसों की जरूरत होती है तो वे अक्सर लोन के लिए बैंकों का रुख करते हैं। लेकिन बैंक लोन मंजूर करने से पहले ग्राहक से कई औपचारिकताएं पूरी करने को कहता है। एक सामान्य जरूरत लोन गारंटर देना या सिक्योरिटी के तौर पर कीमती सामान गिरवी रखना है। इससे साफ पता चलता है कि अगर उधारकर्ता लोन नहीं चुका पाता है तो गारंटर भी जिम्मेदार हो जाता है।
 
लेकिन अगर मुख्य उधारकर्ता लोन चुकाने में विफल रहता है तो गारंटर को कितना भुगतान करना होगा? बैंकों ने इस बारे में स्पष्ट नियम बनाए हैं। उधारकर्ताओं और गारंटर दोनों के लिए इन नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। किसी रिश्तेदार या मित्र की मदद के लिए लोग अक्सर लोन गारंटर बन जाते हैं। लेकिन यह केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी होती है। यदि उधारकर्ता (Borrower) समय पर कर्ज नहीं चुकाता है तो बैंक या वित्तीय संस्था सीधे गारंटर से वसूली कर सकती है। ऐसे में गारंटर बनने से पहले जोखिम समझना बेहद जरूरी है।

इसे भी पढ़ें: 3000 रुपये महीने में कैसे मिलेगा रहना-खाना? 'आकांक्षा' छात्रावास में बुक‍िंग का Step-by-Step तरीका

गारंटर की जिम्मेदारी क्या होती है?

- गारंटर, उधारकर्ता के कर्ज की सह-जिम्मेदारी लेता है।
- डिफॉल्ट की स्थिति में बैंक पूरा बकाया, ब्याज और पेनल्टी गारंटर से वसूल सकता है।
- गारंटर की क्रेडिट हिस्ट्री (CIBIL स्कोर) पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है।
 

गारंटर को सहमत होने से पहले क्या करना चाहिए?

अगर आप किसी के लोन गारंटर बनने का प्लान बना रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें:
- कर्ज लेने वाले से लोन इंश्योरेंस लेने के लिए कहें। इससे डिफ़ॉल्ट होने पर आपका रिस्क कम करने में मदद मिलती है।
- सहमत होने से पहले कर्ज लेने वाले की फाइनेंशियल हालत और रीपेमेंट की क्षमता को समझने की कोशिश करें।
- ध्यान रखें कि अगर कर्ज लेने वाला रीपेमेंट नहीं कर पाता है तो आपके अपने CIBIL स्कोर पर बुरा असर पड़ सकता है।
- सभी लोन एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें। गारंटर की लायबिलिटीज़ साफ़-साफ़ लिखी होनी चाहिए।

लोन डिफ़ॉल्ट होने पर बैंक क्या एक्शन लेते हैं?

अगर कोई लोन लेने वाला व्यक्ति समय पर लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक उसे लोन डिफ़ॉल्टर मान लेता है। ऐसा होने पर:
- लोन लेने वाले का CIBIL स्कोर काफ़ी गिर जाता है, जिससे उसकी क्रेडिट रेटिंग पर असर पड़ता है।
- बैंक लोन के बदले गिरवी रखी गई किसी भी प्रॉपर्टी की नीलामी शुरू कर सकता है।
- लोन लेने वाले को भविष्य में लोन मिलने की संभावना तेज़ी से कम हो जाती है।
- कई मामलों में अगर लोन लेने वाले से रिकवरी नहीं हो पाती है तो गारंटर से संपर्क किया जाता है और उसे ज़िम्मेदार ठहराया जाता है।
 

ये महत्वपूर्ण सावधानियां रखना बेहद जरूरी

1. उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति जांचें : जिस व्यक्ति के लिए आप गारंटर बन रहे हैं, उसकी आय, नौकरी और भुगतान क्षमता को समझें। केवल रिश्ते या भावनाओं के आधार पर निर्णय न लें।
2. लोन की शर्तें पूरी तरह पढ़ें: ब्याज दर, अवधि, EMI और पेनल्टी की जानकारी लें। यह समझें कि डिफॉल्ट की स्थिति में आपकी कितनी जिम्मेदारी होगी। 
3. हमेशा चेक करें कि लोन लेने वाले ने लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लिया है या नहीं।
4. अपनी भुगतान क्षमता का आकलन करें: अगर उधारकर्ता भुगतान नहीं करता है तो क्या आप EMI भर सकते हैं? अपनी आय और खर्च के अनुसार निर्णय लें, ताकि भविष्य में वित्तीय संकट न हो।
5. लिखित समझौता (Agreement) रखें: उधारकर्ता के साथ एक अनौपचारिक लिखित समझौता रखें कि वह समय पर भुगतान करेगा। इससे विवाद की स्थिति में आपके पास सबूत रहेगा।
6. लोन की नियमित निगरानी करें : समय-समय पर EMI भुगतान की स्थिति जांचते रहें। बैंक स्टेटमेंट या अलर्ट्स पर नजर रखें, ताकि डिफॉल्ट का पता जल्दी चल सके।
7. जोखिम कम करने के विकल्प सोचें : यदि संभव हो तो गारंटर बनने के बजाय को-एप्लिकेंट (Co-applicant) बनने या अन्य विकल्पों पर विचार करें। बड़ी राशि के लोन में गारंटर बनने से पहले दो बार सोचें।
 
गारंटर बनने में काफी रिस्क और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। कमिट करने से पहले आपको कानूनी बातों और संभावित फाइनेंशियल बोझ को पूरी तरह समझना चाहिए। अगर बॉरोअर पैसे नहीं चुकाता है तो लायबिलिटी गारंटर पर चली जाएगी। हालाँकि गारंटी से पीछे हटना मुश्किल होता है और इसके लिए अक्सर लेंडर की मंज़ूरी की ज़रूरत होती है, लेकिन लायबिलिटी आमतौर पर गारंटर की मौत के बाद उनकी एस्टेट के पास रहती है और जब तक कोई और सहमति न हो, परिवार के सदस्यों पर नहीं बढ़ती है। गारंटी की शर्तों को अच्छी तरह से रिव्यू करना और बॉरोअर की फाइनेंशियल स्थिति को समझना रिस्क कम करने के लिए ज़रूरी कदम हैं। पूरी जानकारी होने और ज़रूरी सावधानी बरतने से, आप गारंटर बनने के बारे में ज़्यादा सुरक्षित फैसला ले सकते हैं।
 
- जे. पी. शुक्ला
]]> Wed, 18 Mar 2026 15:40:42 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/are-you-someone-loan-guarantor-if-the-borrower-defaults-on-the-loan <![CDATA[3000 रुपये महीने में कैसे मिलेगा रहना-खाना? 'आकांक्षा' छात्रावास में बुक‍िंग का Step-by-Step तरीका]]> घर से बाहर दूसरे शहर में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है रहने-खाने के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की खोज। इस समस्या का समाधान बिहार सरकार ने निकाला है। वहीं, पटना के IAS कॉलोनी, (रूपसपुर) में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास - ‘आकांक्षा’ का शुभारंभ किया गया है। मुजफ्फरपुर, पटना के बाद अब गयाजी, दरभंगा और भागलपुर में भी ऐसे ही छात्रावास खोलने की योजना है। इसका संचालन महिला बाल विकास निगम के तहत किया जाता है। इसमें 50 महिलाओ के रहने की सुविधा है। छात्रावास में अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, रसोइया समेत अन्य आवश्यक कर्मी भी मौजूद होंगे।
 
महंगे शहरों में पढ़ाई या नौकरी के दौरान सस्ती और सुरक्षित रहने की व्यवस्था बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में कई राज्य सरकारें और संस्थाएं कम लागत वाले छात्रावास संचालित करती हैं, जिनमें ‘आकांक्षा’ जैसे मॉडल खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। सीमित बजट, करीब 3000 रुपये मासिक में रहने और खाने की सुविधा इन्हीं योजनाओं के जरिए संभव होती है।

इसे भी पढ़ें: बैंक लॉकर लेते समय नहीं करें कुछ बातों को नजरअंदाज अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा

क्या है ‘आकांक्षा’ छात्रावास योजना?

आकांक्षा’ छात्रावास आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), छात्र-छात्राओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बनाए जाते हैं। इनका उद्देश्य कम खर्च में सुरक्षित आवास और बुनियादी भोजन उपलब्ध कराना है।
 
छात्रावास में रहने के लिए महिलाओं को किसी तरह का कोई किराया नहीं देना होगा। उन्हें केवल भोजन का खर्च उठाना होगा जो तीन हजार रुपए प्रति माह है। यहां बेड, लॉकर, टेबल, कुर्सी, 24 घंटे CCTV की निगरानी, बिजली, शुद्ध पीने का पानी के लिए RO, मनोरंजन के लिए टीवी, मुफ्त में WIFI आदि की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस चार मंजिले छात्रावास में प्रतेक तल पर दो किचन मौजूद है जिसे महिलाएं जरुरत के मुताबिक उपयोग कर सकती है।
 

मुख्य सुविधाएं:

- कम किराए में कमरा/डॉर्मिटरी
- सस्ती या सब्सिडी वाली मेस सुविधा
- पढ़ाई के लिए शांत वातावरण
- सुरक्षा और बेसिक सुविधाएं (पानी, बिजली, स्वच्छता)
 

3000 रुपये में कैसे मैनेज होता है रहना-खाना?

इस बजट में रहना-खाना संभव होने के पीछे कुछ कारण हैं:
- सरकारी सब्सिडी: किराया बाजार दर से काफी कम रखा जाता है
- साझा आवास (Sharing): एक कमरे में 2–4 लोगों की व्यवस्था
- कम लागत वाली मेस: थाली आधारित या सीमित मेन्यू
- न्यूनतम सुविधाएं: केवल आवश्यक सुविधाएं, लग्जरी नहीं
 

आकांक्षा छात्रावास के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा?

इच्छुक महिलाएं महिला एवं बाल विकास निगम के अधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकती है। हालांक‍ि अभी तक आवेदन प्रक्र‍िया शुरू नहीं हुई है। इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवासन की सुविधा मौजूद करायी जायेगी। इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया की जाएगी, जिसके आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन का तरीका इस प्रकार है - 
 

STEP-1

- महिला एवं बाल विकास निगम के पोर्टल https://wcdc.bihar.gov.in/ पर जाएं।
- यहां आपको नीचे टिकर ‘कामकाजी महिला छात्रावास में प्रवेश, ’ चलता दिखेगा, उस पर क्लिक करें
- अब मोबाइल या कंप्यूटर पर नया लॉगिन फॉर्म https://miswcdc.bihar.gov.in/publicweb/wwh/LoginForwwh.aspx खुलेगा

STEP-2

- आवेदन करने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, Click Here for Registration पर क्लिक करें
- मांगी गई जानकारी भरकर रज‍िस्‍ट्रेशन करें

STEP-3

- अब अपने Registration Number और मोबाइल OTP से लॉगिन करें
- इसके बाद आवेदन फॉर्म को भरें और Save as Draft करें
- फॉर्म में भरी सभी जानकारी को अच्छे से चेक करें और Submit कर दें
- फॉर्म जमा होने के बाद Application ID मिल जाएगी
- इस आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर रख लीजिए

STEP-4

- अब फोटो और डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना होगा
- ध्यान रहे कि फोटो 50KB से ज्यादा न हो
- सिग्नेचर का साइज भी 20KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए
- अन्य दस्तावेज भी 200KB से ज्यादा साइज के न हों
 

आवेदन के लिए पात्रता (Eligibility) 

आमतौर पर जरूरी शर्तें, जैसे - 
- छात्र या प्रतियोगी परीक्षार्थी होना
- आय सीमा (EWS/निम्न आय वर्ग)
- स्थानीय/राज्य निवास प्रमाण

आवश्यक दस्तावेज 

- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र 
- एडमिशन/कोचिंग का प्रमाण (यदि लागू हो)
 
3000 रुपये मासिक में रहना-खाना सामान्य बाजार में कठिन है, लेकिन ‘आकांक्षा’ जैसे छात्रावास इस चुनौती का व्यावहारिक समाधान देते हैं। सही जानकारी, समय पर आवेदन और पात्रता पूरी करने पर कम बजट में सुरक्षित और व्यवस्थित आवास मिल सकता है।
 
- जे. पी. शुक्ला
]]> Wed, 18 Mar 2026 14:57:56 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/how-can-i-get-board-and-lodging-for-rs-3000-a-month <![CDATA[बैंक लॉकर लेते समय नहीं करें कुछ बातों को नजरअंदाज अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा]]> आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में बैंक लॉकर एक महत्वपूर्ण और सुरक्षित ग्राहक सुविधा है जहां कोई भी सक्षम ग्राहक अपने गहने, दस्तावेज़ और कीमती वस्तुएं रख सकते हैं। यह बैंक की एक मजबूत कोठरी में होता है और आरबीआई के नियमों द्वारा संचालित होता है। लिहाजा, बैंक लॉकर लेते समय यदि कुछ खास बातों को आप नजरअंदाज करेंगे तो बाद में पछताना भी पड़ेगा।

सबसे पहले यह जान लीजिए कि बैंक लॉकर लेने के लिए ग्राहक का बैंक खाता होना जरूरी है। जबकि किराया लॉकर के आकार, स्थान (मेट्रो शहरों में अधिक और बैंक विशेष पर निर्भर करता है, जो आमतौर पर ₹1,000 से ₹10,000 सालाना प्लस जीएसटी होता है। इसके अलावा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि लॉकर का समझौता हस्ताक्षरित होता है, जिसमें नामांकन या उत्तरजीविता क्लॉज का विकल्प रहता है। इसका लाभ उच्च सुरक्षा है क्योंकि चोरी, आग या डकैती से बचाव के लिए बैंक जिम्मेदार होता है। 

इसे भी पढ़ें: म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे करें सही निवेश? यहां जानें जरूरी बातें

वहीं सुविधाजनक पहुंच के लिहाज से बैंकिंग घंटों में उपलब्ध है, इसलिए घर पर रखने से बेहतर है। साथ ही बीमा प्रावधान भी है जिससे नुकसान पर बैंक सालाना किराए का 100 गुना मुआवजा देता है (जैसे ₹5,000 किराया तो ₹5 लाख तक)। हालांकि इसकी कुछेक हानियां भी है। जैसे सीमित मुआवजा यानी लॉकर में रखी वस्तुओं का मूल्य अधिक होने पर भी मुआवजा किराए पर आधारित रहता है, इसलिए निजी बीमा जरूरी है। जबकि  किराया और पहुंच की दृष्टि से सालाना खर्च और बैंकिंग समय तक ही उपलब्ध है। साथ ही सबूत की जरूरत है, क्योंकि नुकसान पर ग्राहक को सामान का प्रमाण देना पड़ता है। 

इसलिए लॉकर के उपयोग का टिप्स यह है कि केवल अनुमत वस्तुएं जैसे गहने, कागजात ही रखें, नकदी या अवैध चीजें न रखें। साथ ही यह भी ध्यान में रखें नियमित किराया न चुकाने पर लॉकर सील हो सकता है। साथ ही निजी इंश्योरेंस से पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करें। रही बात बैंक लॉकर लेते समय कई महत्वपूर्ण बातें नजरअंदाज करने की तो यह तय मानिए कि ऐसी लापरवाही बरतने से बाद में आपको परेशानी हो सकती है। 

लिहाजा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सावधानीपूर्वक सभी निर्णय लेना जरूरी है, अन्यथा लेने के देने भी पड़ सकते हैं।

पहली सावधानी बैंक चयन को लेकर बरतें। सही बैंक चुनें जो घर के नजदीक हो और अच्छी सेवा प्रदान करता हो। पहले से खाता होने पर प्रक्रिया आसान होती है, अन्यथा एफडी की शर्त लग सकती है।

दूसरी सावधानी बैंक में खाता रखने की आवश्यकता है। इसलिए लॉकर के लिए बैंक में सक्रिय सेविंग्स या करेंट अकाउंट जरूरी है, कुछ बैंक 6 महीने पुराना खाता और न्यूनतम बैलेंस मांगते हैं।

तीसरी सावधानी एग्रीमेंट पढ़ने से जुड़ी है, इसलिए लॉकर समझौते की सभी शर्तें ध्यान से पढ़ें, जिसमें किराया, अतिरिक्त शुल्क (चाबी खोने, ज्यादा विजिट पर) शामिल हैं।

चौथी सावधानी नॉमिनी के नामांकन करने को लेकर है। नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) नियुक्त करें और उसके अधिकार समझें, इस्सेबमृत्यु पर प्रक्रिया आसान हो जाती है।

पांचवी सावधानी बीमा सीमा जागरूकता को लेकर है। ध्यान रहे कि बैंक की जिम्मेदारी किराए के 100 गुना तक सीमित है (जैसे ₹5000 किराया तो ₹5 लाख तक), और यह भी चोरी-आग पर ही लागू होता है। इसलिए प्राइवेट इंश्योरेंस लें।

छठी सावधानी सामान की सूची को लेकर बरतें। आप लॉकर में रखी वस्तुओं जैसे गहने, दस्तावेज की लिस्ट, फोटो और रसीदें सुरक्षित रखें; नकदी, या हथियार न रखें। हर विजिट पर अपडेट करें।

सातवीं सावधानी किराया समय पर दें, क्योंकि 3 साल तक किराया न देने पर बैंक लॉकर तोड़कर नीलाम कर सकता है; इसलिए नियमित उपयोग और सील-ताला चेक करें।

बता दें कि बैंक लॉकर में नुकसान पर आरबीआई नियमों के अनुसार बैंक अधिकतम सालाना किराए के 100 गुना तक मुआवजा देता है, लेकिन केवल बैंक की लापरवाही यानी चोरी, आग, डकैती के मामलों में। प्राकृतिक आपदा या ग्राहक की गलती पर कोई मुआवजा नहीं मिलता। वहीं मुआवजा गणना सालाना लॉकर किराए × 100 तक सीमित होता है, भले ही वास्तविक नुकसान इससे ज्यादा हो। किराया जितना अधिक, मुआवजा सीमा उतनी ज्यादा।उदाहरण स्वरूप ₹2,000 सालाना किराया है तो अधिकतम ₹2,00,000 मुआवजा मिल सकता है। ₹3,000 किराया है तो अधिकतम ₹3,00,000. जबकि ₹5,000 किराया है तो अधिकतम ₹5,00,000. 

इसकी क्लेम प्रक्रिया यह है कि घटना पर तुरंत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराएं, ततपश्चात बैंक को सूचना दें, और क्लेम फॉर्म भरें जिसके जांच के बाद राशि खाते में आती है। इस हेतु सामान की सूची की फोटो रखें। वहीं सावधानियों के तौर पर कीमती सामान का अलग बीमा कराएं, क्योंकि बैंक बीमा नहीं करता। एक बात और लॉकर में भूलकर भी नकदी या अवैध वस्तु न रखें।

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार
]]> Tue, 17 Mar 2026 14:33:10 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/do-not-overlook-certain-factors-when-renting-a-bank-locker <![CDATA[म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे करें सही निवेश? यहां जानें जरूरी बातें]]> भारत में म्यूचुअल फंड को मुख्य रूप से स्ट्रक्चर, एसेट क्लास, इन्वेस्टमेंट के मकसद और रिस्क प्रोफ़ाइल के आधार पर बांटा जाता है। ये कैटेगरी इन्वेस्टर को ऐसी स्कीम चुनने में मदद करती हैं जो उनके फाइनेंशियल लक्ष्यों, लिक्विडिटी की ज़रूरतों और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से हों। मुख्य तरह के फंड में इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और मनी मार्केट फंड शामिल हैं।
 
म्यूचुअल फंड भारत के सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक बन गए हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट और कई तरह के एसेट क्लास तक आसान एक्सेस देते हैं। चाहे आप पहली बार इन्वेस्टर हों या लॉन्ग-टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हों, अलग-अलग तरह के म्यूचुअल फंड को समझने से आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करने में मदद मिलती है।
 

म्यूचुअल फंड क्या होता है?

म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है जो कई इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करके स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज़ के अलग-अलग तरह के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है, जिसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। हर इन्वेस्टर के पास फंड की यूनिट्स या शेयर्स होते हैं और इन यूनिट्स की वैल्यू नेट एसेट वैल्यू (NAV) से पता चलती है, जो अंदरूनी इन्वेस्टमेंट्स के परफॉर्मेंस के आधार पर ऊपर-नीचे होती रहती है। इन्वेस्टर्स सीधे तौर पर अलग-अलग सिक्योरिटीज़ के मालिक नहीं होते; वे खुद फंड के शेयर्स के मालिक होते हैं।

इसे भी पढ़ें: कम सैलरी पर भी मिलेगा पर्सनल लोन? जानिए आपकी इनकम के हिसाब से कितनी होगी लोन लिमिट

आज के समय में म्यूचुअल फंड निवेश आम लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि इसमें छोटी रकम से भी लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। लेकिन निवेश से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और आपके लिए कौन-सा सही है।
 
भारत में म्यूचुअल फंड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बाजार को नियंत्रित करता है और निवेशकों को जागरूक करने का काम Association of Mutual Funds in India करता है।
 

म्यूचुअल फंड्स के मुख्य प्रकार

 

1. इक्विटी म्यूचुअल फंड (Equity Funds)

- पैसा मुख्य रूप से शेयर बाजार में लगाया जाता है।
- फायदे: : लंबे समय में अधिक रिटर्न की संभावना और महंगाई को मात देने में मददगार होता है ।
- जोखिम: बाजार गिरने पर नुकसान भी हो सकता है।
- किसके लिए सही: जो 5–10 साल या उससे ज्यादा निवेश कर सकते हैं और  जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं।

2. डेट म्यूचुअल फंड (Debt Funds)

- पैसा सरकारी बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड जैसे सुरक्षित साधनों में लगाया जाता है
- फायदे:अपेक्षाकृत स्थिर रिटर्न। 
- जोखिम: कम जोखिम और रिटर्न इक्विटी से कम होता है।
- किसके लिए सही: जो सुरक्षित निवेश चाहते हैं और कम समय के लक्ष्य वाले निवेशक हैं। 

3. हाइब्रिड म्यूचुअल फंड (Hybrid Funds)

- इक्विटी + डेट दोनों में निवेश।
- फायदे: जोखिम और रिटर्न में संतुलन और कम उतार-चढ़ाव।
- किसके लिए सही: मध्यम जोखिम वाले निवेशक और पहली बार निवेश करने वाले लोग।

4. इंडेक्स फंड (Index Funds)

- किसी शेयर बाजार इंडेक्स को कॉपी करते हैं। 
- फायदे: कम खर्च (Low Expense Ratio) और बाजार के औसत रिटर्न के करीब प्रदर्शन। 
- जोखिम: बाजार गिरेगा तो फंड भी गिरेगा। 
- किसके लिए सही: लंबी अवधि के धैर्यवान निवेशक। 

5. सेक्टोरल/थीमैटिक फंड

- किसी खास सेक्टर में निवेश जैसे IT, बैंकिंग, फार्मा।
- फायदे: सही समय पर बड़ा मुनाफा।
- जोखिम: सेक्टर गिरा तो भारी नुकसान।
- किसके लिए सही: अनुभवी निवेशक।
 

सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें?

1. अपने लक्ष्य तय करें
- घर खरीदना
- बच्चों की पढ़ाई
- रिटायरमेंट
- आपातकालीन फंड
 

2. निवेश अवधि समझें

- 1–3 साल  - डेट फंड
- 3–5 साल -  हाइब्रिड फंड
- 5+ साल  - इक्विटी फंड
 

3. जोखिम उठाने की क्षमता पहचानें

- कम जोखिम - डेट फंड
- मध्यम जोखिम - हाइब्रिड फंड
- अधिक जोखिम - इक्विटी फंड
 

4. SIP से निवेश करें

SIP (Systematic Investment Plan) के फायदे:
- हर महीने छोटी रकम निवेश
- बाजार गिरे-चढ़े तो औसत लागत कम होती है
- आदत बनती है बचत की
 

5. पिछले प्रदर्शन पर ही भरोसा न करें

- फंड मैनेजर का अनुभव
- खर्च अनुपात (Expense Ratio)
- जोखिम स्तर
- फंड का स्थायित्व
 

निवेश करते समय जरूरी सावधानियां

- बिना समझे किसी की सलाह पर पैसा न लगाएं
- ज्यादा रिटर्न के लालच में जोखिम भरे फंड न चुनें
- समय-समय पर पोर्टफोलियो की समीक्षा करें
- टैक्स प्रभाव को भी समझें
 
- जे. पी. शुक्ला 
]]> Fri, 20 Feb 2026 19:46:44 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/what-are-the-different-types-of-mutual-funds-and-how-to-make-the-right-investment <![CDATA[कम सैलरी पर भी मिलेगा पर्सनल लोन? जानिए आपकी इनकम के हिसाब से कितनी होगी लोन लिमिट]]> पर्सनल लोन क्या होता है?
पर्सनल लोन एक बिना गारंटी (नो कोलेटरल) ऋण होता है जिसे आप अपनी व्यक्तिगत जरूरतों जैसे मेडिकल खर्च, शादी, यात्रा, शिक्षा, आदि के लिए ले सकते हैं। यह आम तौर पर बैंक या NBFCs (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी) के माध्यम से मिलता है। पर्सनल लोन में आय, नौकरी की स्थिरता, CIBIL स्कोर, मौजूदा EMI बोझ जैसे कई फैक्टर ध्यान में रखे जाते हैं।


क्या कम सैलरी पर भी पर्सनल लोन मिलता है?

हाँ, कम सैलरी पर भी पर्सनल लोन मिल सकता है, लेकिन इसकी मंज़ूरी और लोन राशि आपके इनकम, क्रेडिट हिस्ट्री और वित्तीय प्रोफ़ाइल पर निर्भर करती है। पारंपरिक बैंक अक्सर कुछ न्यूनतम सैलरी लिमिट रखते हैं, जैसे ₹25,000–₹30,000 प्रति माह, लेकिन कई NBFCs और कुछ बैंक ₹15,000–₹20,000 या उससे भी कम सैलेरी वालों को भी लोन देने लगे हैं। इनकम के अलावा, क्रेडिट स्कोर (CIBIL), नौकरी की स्थिरता और मौजूदा कर्ज/EMI बोझ भी मंज़ूरी को प्रभावित करते हैं। बेहतर क्रेडिट स्कोर होने पर लोन मिलना आसान होता है।

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पर्सनल लोन की पात्रता के मुख्य कारक

- मासिक आय : बैंक/लेंडर यह देखते हैं कि आपकी आय से आप किस हद तक EMI चुका सकते हैं।
- कई बैंक न्यूनतम सैलरी ₹25,000–₹30,000 रखते हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं कम आय वालों को भी लोन देती हैं।
- FOIR (Fixed Obligation to Income Ratio) : यह अनुपात यह सुनिश्चित करता है कि आपकी कुल EMI किसी तय प्रतिशत यानी 40–50% से ज्यादा न हो। अगर आपकी सैलरी कम है तो इसी अनुपात के हिसाब से लोन राशि तय होती है।
- क्रेडिट स्कोर (CIBIL) : अच्छा क्रेडिट स्कोर (जैसे 700+) होने पर लोन की मंज़ूरी आसान होती है और ब्याज दर भी बेहतर मिल सकती है।
- नौकरी की स्थिरता और अनुभव : नौकरी में स्थिरता और अनुभव का समय भी महत्वपूर्ण होता है। ज़्यादा अनुभव और निरंतर आय आपको बेहतर लोन राशि दिलवा सकते हैं।
 
आपकी सैलरी के हिसाब से कितनी लोन सीमा मिल सकती है?
आम बैंकिंग सिस्टम के अनुसार पर्सनल लोन राशि अलग अलग होती है। असली राशि अलग-अलग लेंडर्स की पॉलिसी पर निर्भर करेगी। जैसे - 
- बहुत कम सैलरी (₹10,000–₹20,000) : मल्टीप्लायर मेथड के अनुसार आपका लोन लगभग ₹1.5 लाख से ₹2.8 लाख तक हो सकता है, अगर कोई और मौजूदा EMI नहीं चल रही है।
- ₹20,000–₹30,000 सैलरी : ₹20,000 की सैलरी पर आप आम तौर पर ₹4–₹6 लाख तक का लोन ले सकते हैं लेकिन यह आपकी EMI क्षमता पर निर्भर होती है। ₹30,000 सैलरी पर रेंज बढ़कर ₹5–₹8 लाख तक पहुंच सकता है।
- ₹40,000–₹60,000 सैलरी : इस सैलरी ब्रैकेट पर कई बैंक आपको ₹8 लाख से ₹15 लाख तक पर्सनल लोन दे सकते हैं।
- ₹75,000 और ज़्यादा सैलरी : ज़्यादा सैलरी वालों को ₹15 लाख से ₹25 लाख या इससे ज़्यादा पर्सनल लोन की इजाज़त मिल सकती है, ज़रूरी बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पूरे होने चाहिए।
 

ध्यान देने योग्य बातें

- क्रेडिट स्कोर का महत्व : जितना बेहतर आपका क्रेडिट स्कोर, जितनी ज़्यादा संभावना लोन की मंज़ूरी की होती है। कम स्कोर वाले उधारकर्ता को लोन मिलना मुश्किल हो सकता है या उन्हें ज़्यादा ब्याज दर पर लोन मिल सकता है।
- EMI बोझ और FOIR : यदि आपकी पहले से दूसरी ऋण की EMI चल रही है तो आपकी पात्रता कम हो सकती है। बैंक FOIR नियम के तहत यह तय करते हैं कि आपकी सैलरी का कितना हिस्सा EMI में सुरक्षित रूप से खर्च हो सकता है।
- नौकरी का प्रकार : स्थिर सरकारी नौकरी, प्रतिष्ठित प्राइवेट जॉब या लंबे समय का अनुभव आपकी पात्रता बढ़ा सकता है।
 

डॉक्यूमेंटेशन

सब्सिडी पर निम्न डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं:
- पहचान (PAN, आधार)
- पता प्रमाण
- अंतिम 3–6 महीने की सैलरी स्लिप्स
- बैंक बैलेंस
- नौकरी का प्रमाण / कंपनी डॉक्यूमेंट
 
कम सैलरी पर भी पर्सनल लोन संभव है, लेकिन लोन की राशि आपकी आय, क्रेडिट स्कोर, नौकरी की स्थिरता और मौजूदा फाइनेंशियल देनदारियों पर निर्भर करती है। छोटे सैलरी ब्रैकेट में भी आप लाखों का लोन पा सकते हैं, लेकिन यह ज़रूरी है कि  आप अपनी फाइनेंशियल प्रोफ़ाइल को मजबूत रखें। लोन आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता ऑनलाइन कैलकुलेटर से चेक कर लें तथा विभिन्न लेंडरों के प्रस्ताव की तुलना करें।
 
- जे. पी. शुक्ला 
]]> Tue, 17 Feb 2026 19:49:31 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/can-you-get-a-personal-loan-even-with-a-low-salary <![CDATA[PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर पाएं 60% तक की भारी सब्सिडी]]> भारत एक कृषि देश है और यहाँ के किसानों के लिए सिंचाई हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। डीजल की बढ़ती कीमतें और बिजली की अनिश्चित आपूर्ति खेती की लागत को बढ़ा देती है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय में वृद्धि करना है।

PM कुसुम योजना क्या है?

PM कुसुम योजना, या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, भारत सरकार की एक स्कीम है जिसे मार्च 2019 में खेती में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। यह सोलर पंप और पावर प्लांट के लिए फाइनेंशियल मदद देकर किसानों की मदद करती है, जिससे डीज़ल और ग्रिड बिजली पर उनकी निर्भरता कम होती है और इनकम बढ़ती है।

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यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत किसानों को अपने खेतों में सौर ऊर्जा संचालित पंप (Solar Pumps) लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। योजना को मुख्य रूप से तीन घटकों (Components) में बांटा गया है:

- घटक A: बंजर भूमि पर छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना।
- घटक B: स्टैंडअलोन सोलर पंपों की स्थापना (जहाँ बिजली ग्रिड नहीं है)।
- घटक C: मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरकरण (Solarization)।

PM-KUSUM के मुख्य उद्देश्य

यह योजना किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई लागत कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। डीजल पंपों को सौर पंपों से बदलकर प्रदूषण घटाती है और अतिरिक्त बिजली बेचने का मौका देती है। प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- खेती का डी-डीज़लाइज़ेशन: PM-KUSUM का एक मुख्य लक्ष्य सोलर पावर वाले पंपों को बढ़ावा देकर सिंचाई के लिए डीज़ल पर निर्भरता कम करना है। यह बदलाव न केवल किसानों के लिए फ्यूल की लागत कम करता है, बल्कि कार्बन एमिशन को कम करके एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी में भी योगदान देता है।
- किसानों के लिए एनर्जी सिक्योरिटी: इस स्कीम का मकसद किसानों को भरोसेमंद और सस्ती एनर्जी देना है, जिससे यह पक्का हो सके कि उन्हें सिंचाई और खेती के दूसरे कामों के लिए बिजली मिले। यह ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर ज़रूरी है जहाँ बिजली की सप्लाई में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
- किसानों की इनकम बढ़ाना: किसानों को सोलर पावर से अपनी बिजली बनाने में मदद करक यह स्कीम उन्हें ज़्यादा एनर्जी वापस ग्रिड को बेचने की इजाज़त देती है, जिससे इनकम का एक और सोर्स बनता है। इससे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफी बढ़ सकती है।
- रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना: PM-KUSUM, पूरे एनर्जी मिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा बढ़ाने के भारत के कमिटमेंट से मेल खाता है। यह स्कीम डीसेंट्रलाइज़्ड सोलर पावर प्लांट लगाने में मदद करती है, जिससे 2030 तक नॉन-फॉसिल फ्यूल सोर्स से 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पाने के नेशनल गोल में मदद मिलती है।
- सस्टेनेबल खेती के लिए मदद: यह पहल इको-फ्रेंडली सिंचाई सिस्टम के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है, जिससे खेती के सस्टेनेबल तरीकों को बढ़ावा मिलता है। सोलर पंप देकर यह स्कीम पानी बचाने और खेती के पुराने तरीकों से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को कम करने में मदद करती है।
 

सब्सिडी का गणित: कितना होगा लाभ?

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इस पर मिलने वाली भारी सब्सिडी है, जो किसानों के वित्तीय बोझ को कम करती है:
- केंद्र सरकार की हिस्सेदारी: केंद्र सरकार कुल लागत का 30% हिस्सा सब्सिडी के रूप में देती है।
- राज्य सरकार की हिस्सेदारी: संबंधित राज्य सरकार भी 30% तक का अनुदान प्रदान करती है।
- किसानों का योगदान: किसान को कुल लागत का केवल 10% से 40% (राज्यवार भिन्नता के आधार पर) भुगतान करना होता है।
- ऋण सुविधा: शेष राशि के लिए बैंक से आसान किश्तों पर ऋण लेने की सुविधा भी उपलब्ध है।
- विशेष राज्यों के लिए: उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र की सब्सिडी 50% तक हो सकती है।

योजना के मुख्य लाभ

- मुफ्त सिंचाई: एक बार सोलर पंप लगने के बाद बिजली बिल या डीजल के खर्च से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।
- अतिरिक्त आय का स्रोत: यदि किसान अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करता है तो वह उसे सरकार (डिस्कॉम) को बेचकर अतिरिक्त कमाई भी कर सकता है।
- दिन में सिंचाई: सोलर पंप सूर्य की रोशनी से चलते हैं, जिससे किसानों को रात के समय खेतों में पानी देने की समस्या से छुटकारा मिलता है।
- पर्यावरण संरक्षण: यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज और पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य हैं:
- आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र।
- भूमि के दस्तावेज (जमाबंदी या खसरा-खतौनी की नकल)।
- बैंक खाता विवरण (पासबुक की प्रति)।
- मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो)।
- आवेदक के पास सिंचाई के लिए जल का स्रोत होना आवश्यक है।

आवेदन कैसे करें?

पीएम कुसुम योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑनलाइन है। किसान अपने राज्य के ऊर्जा विभाग (Renewable Energy Department) या आधिकारिक PM-KUSUM पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।

कई फर्जी वेबसाइटें इस योजना के नाम पर पंजीकरण शुल्क मांगती हैं। कृपया केवल सरकारी वेबसाइटों (जैसे www.mnre.gov.in) का ही उपयोग करें और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को पैसे न दें।

- जे. पी. शुक्ला
]]> Fri, 30 Jan 2026 19:20:03 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/get-a-huge-subsidy-of-up-to-60-percent-on-solar-pumps-under-pm-kusum-yojana <![CDATA[Fund of Funds: एक निवेश, अनेक मौके, क्या है निवेश का यह यूनिक तरीका]]> फंड ऑफ फंड्स (FOF) क्या है?
फंड ऑफ फंड्स (FoF) या सुपर फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो आपको एक ही इन्वेस्टमेंट के ज़रिए कई फंड में इन्वेस्ट करने की सुविधा और फ़ायदे देता है। फंड ऑफ फंड्स का मतलब है एक तरह का म्यूचुअल फंड जो दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। इसलिए, सीधे स्टॉक या दूसरे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने के बजाय, फंड मैनेजर अलग-अलग म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है।
 
हाल के सालों में फंड-ऑफ-फंड्स अप्रोच बढ़ा है, खासकर पेंशन फंड और एंडोमेंट जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच जो रिस्क को बांटना और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं।

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हालांकि, FOF अपनी कई लेयर की फीस के लिए बदनाम हैं। आप न केवल उस फंड के लिए पेमेंट करते हैं जिसमें आपने सीधे इन्वेस्ट किया है, बल्कि उन फंड्स के लिए भी पेमेंट करते हैं जहां एसेट मैनेजर आपका कैपिटल लगाता है। FOF इन्वेस्टिंग को और भी मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि एडिशनल फंड्स का एलोकेशन आपके रिपोर्ट किए गए एलोकेशन से और भी अलग होता है। आईये यहाँ हम जानते  हैं कि ये फंड कैसे काम करते हैं और उनके पोटेंशियल फायदे और नुकसान क्या हैं।
 

FOF की प्रमुख विशेषताएं 

- FOFs ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन के लिए दूसरे फंड्स में इन्वेस्टमेंट को पूल करते हैं।
- फंड मैनेजर अलग-अलग तरह के फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन करने और ऐसी एक्सपर्टाइज़ पाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं जो उनके पास नहीं हो सकती।
- आम तौर पर इन्वेस्टर्स को दूसरे फंड्स की तुलना में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो की उम्मीद करनी पड़ती है।
- FOFs अपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर की वजह से ज़्यादा स्टेबल लेकिन कम रिटर्न का पोटेंशियल देते हैं।
 

FoF कैसे काम करता है?

- म्यूचुअल फंड अलग-अलग सिक्योरिटीज़, जैसे इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। वे अपने इन्वेस्टर्स की ओर से कंपनी के स्टॉक्स और डेट पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं।
- FoF दूसरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। यहां, फंड मैनेजर अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के आधार पर एक ही फंड या अलग-अलग फंड हाउस के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है।
- FOF इन्वेस्टर्स से कैपिटल इकट्ठा करके और उसे अंडरलाइंग फंड्स में लगाकर काम करते हैं। ज़्यादातर, FOF मैनेजर इन फंड्स को उनके परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट क्वालिटी और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के आधार पर चुनते हैं। इसमें ड्यू डिलिजेंस शामिल है, जिसमें पिछले रिटर्न, रिस्क के माप और फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज़ का एनालिसिस शामिल है।
 

FoF का उद्देश्य क्या है?

फंड-ऑफ-फंड्स स्ट्रैटेजी के पीछे मुख्य आइडिया यह है कि अलग-अलग हेज फंड स्ट्रैटेजी को एक ही पोर्टफोलियो में मिलाकर, इन्वेस्टर अलग-अलग फंड में इन्वेस्ट करने के मुकाबले कम रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। इस डाइवर्सिफिकेशन का मकसद फंड इन्वेस्टिंग में मौजूद उतार-चढ़ाव को कम करना है, जिससे संभावित मुनाफे के लिए ज़्यादा स्टेबल रास्ता मिलता है। फंड ऑफ फंड्स सभी तरह की स्ट्रैटेजी के लिए मिलते हैं और इनमें हेज, एक्सचेंज-ट्रेडेड, म्यूचुअल, प्राइवेट इक्विटी और दूसरे फंड शामिल हैं।
 

फंड ऑफ फंड्स (FOFs) के प्रकार

फंड ऑफ फंड्स, फंड के इन्वेस्टमेंट के मकसद के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। नीचे FOFs के अलग-अलग प्रकार दिए गए हैं:
- एसेट एलोकेटर या मल्टी-एसेट फंड: एसेट एलोकेटर या मल्टी-एसेट फंड अलग-अलग एसेट क्लास जैसे इक्विटी, डेट और गोल्ड जैसी कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं। यह आपको पोर्टफोलियो रिस्क को कम करके बेहतर रिटर्न पाने के लिए अलग-अलग एसेट क्लास में अपने इन्वेस्टमेंट को डायवर्सिफाई करने में मदद करता है।
- इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स: इंटरनेशनल FOFs इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो ग्लोबल कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इन इंटरनेशनल FOFs में इन्वेस्टर्स को किसी विदेशी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की परेशानी के बिना बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में इनडायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है। 
- ETF-बेस्ड फंड ऑफ़ फंड्स : ETF, या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड, एक मार्केटेबल सिक्योरिटी है जो NIFTY 50 या BSE SENSEX जैसे बड़े मार्केट इंडेक्स की नकल करने वाले इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बास्केट में इन्वेस्ट करता है। ETFs में इन्वेस्ट करने के लिए, एक ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ज़रूरी है।
- गोल्ड फंड ऑफ़ फंड्स: इन्वेस्टर गोल्ड ETFs की यूनिट्स खरीदकर सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये गोल्ड ETFs 99.5% प्योरिटी वाले सोने में इन्वेस्ट करते हैं। 
 

FOF में इन्वेस्ट करने के फायदे

- प्रीमियम इन्वेस्टमेंट के मौकों तक एक्सेस: FOF अक्सर खास इन्वेस्टमेंट के मौकों तक एक्सेस देते हैं, जिन तक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स शायद नहीं पहुंच पाते। 
- डायवर्सिफिकेशन: FOF अलग-अलग अंडरलाइंग फंड में इन्वेस्ट करके कई एसेट क्लास और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में रिस्क को फैलाकर बहुत अच्छा डायवर्सिफिकेशन देते हैं। 
- प्रोफेशनल मैनेजमेंट: FOF का एक और बड़ा फायदा उनका प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। अनुभवी फंड मैनेजर पूरी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, क्वालिटी फंड चुनते हैं और पोर्टफोलियो को लगातार मॉनिटर और रीबैलेंस करते हैं। 
- सिंपल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस: FOFs कई फंड्स को एक ही इन्वेस्टमेंट व्हीकल में बंडल करके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को आसान बनाते हैं। यह सुविधा इन्वेस्टर्स को हर इन्वेस्टमेंट पर खुद रिसर्च और मैनेज किए बिना बड़े मार्केट एक्सपोजर और शायद असरदार डाइवर्सिफिकेशन पाने में मदद करती है। 
 
- जे. पी. शुक्ला
]]> Mon, 05 Jan 2026 18:12:01 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/fund-of-funds-one-investment-many-opportunities-what-is-this-unique-way-of-investing <![CDATA[ITR Refund 2025 नहीं मिला? अपनाएं ये तरीका झटपट परेशानी होगी दूर]]> बहुत से लोग अभी भी सोच रहे हैं कि AY 2025-26 के लिए ITR फाइल करने और ई-वेरिफाई करने के बाद भी उनका पैसा क्यों नहीं आया है। अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं मिला है या उसमें अमाउंट नहीं मिला है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस साल कई मामलों में इनकम टैक्स रिफंड में देरी हो रही है क्योंकि डिपार्टमेंट ने डेटा मैचिंग और वेरिफिकेशन को सख्त कर दिया है। 
 

ITR रिफंड प्रोसेस क्या है?

जब साल के दौरान आपकी टैक्स देनदारी से ज़्यादा पैसे कटते या जमा होते हैं तो सरकार उस ज़्यादा रकम को रिफंड कर देती है। इसे इनकम टैक्स रिफंड कहते हैं। यह पूरा प्रोसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) देखता है और आखिर में पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है।

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इस साल ITR रिफंड में देरी क्यों हो रही है?

FY 2024-25 (AY 2025-26) के लिए पॉलिसी और ऑपरेशनल कारणों से रिफंड में देरी में साफ़ बढ़ोतरी देखी जा रही है। टैक्स अधिकारियों ने सबके सामने कहा है कि “ज़्यादा वैल्यू” और “रेड फ्लैग्ड” रिफंड क्लेम को ज़्यादा जांच के लिए रोका जा रहा है, खासकर जहां खास डिडक्शन या छूट गलत या बहुत ज़्यादा लग रही हों।
 

कैसे पता करें कि आपका रिफंड सच में डिले हुआ है या नहीं?

रिफंड को “डिले हुआ” तभी माना जाता है जब प्रोसेसिंग और पेमेंट स्टेटस दोनों चेक कर लिए जाते हैं। कई टैक्सपेयर्स “ITR फाइल्ड” या “ई-वेरिफाइड” को “रिफंड ड्यू” समझ लेते हैं, जबकि डिपार्टमेंट सेक्शन 143(1) के तहत प्रोसेसिंग के बाद ही पैसा रिलीज़ करता है।
 

सच में डिले होने के रेड फ्लैग में ये शामिल हैं:

- 60–90 दिन से ज़्यादा पहले ITR ई-वेरिफाइड हो गया हो और सीधे-सादे मामले में कोई जानकारी या रिफंड क्रेडिट न हो।
- पोर्टल पर कई हफ़्तों तक “रिफंड तय हुआ लेकिन जारी नहीं हुआ” या “रिफंड फेलियर” जैसा स्टेटस बिना किसी हलचल के दिख रहा हो।
- आपके डिटेल्स अपडेट करने के बावजूद बैंक अकाउंट वैलिडेशन की दिक्कतों की वजह से रिफंड क्रेडिट का बार-बार फेल होना।
- सेक्शन 143(1) के तहत रिफंड कन्फर्म करने वाली जानकारी मिली, लेकिन बिना किसी नोटिस या वजह के सही समय (30–45 दिन) में असली क्रेडिट नहीं मिला।
 

अगर आपके ITR रिफंड में देरी हो रही है तो क्या करें?

एक बार जब आप कन्फर्म कर लें कि रिफंड मिलना है और स्टेटस बहुत लंबे समय से अटका हुआ है, तो आप कुछ खास कदम उठा सकते हैं। जल्दी एक्शन लेने से केस के गहरी जांच में जाने या CPC में बेकार पड़े रहने का रिस्क कम हो जाता है।
 

प्राथमिकता वाले एक्शन में शामिल हैं:

- अपना रिटर्न और AIS/26AS दोबारा चेक करें: पक्का करें कि सभी इनकम, TDS और TCS डिटेल्स मैच करती हैं; अगर कोई साफ गलती है या रिपोर्टिंग छूट गई है तो जल्द से जल्द रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के बारे में सोचें।
- बैंक डिटेल्स को वैलिडेट और दोबारा कन्फर्म करें: ई-फाइलिंग पोर्टल पर “प्रोफाइल” → “माई बैंक अकाउंट्स” पर जाएं, पक्का करें कि रिफंड अकाउंट “ECS रिफंड” के लिए वैलिडेट है और एक्टिव है।
- किसी भी नोटिस का तुरंत जवाब दें: अपना रजिस्टर्ड ईमेल, SMS, और “ई-प्रोसीडिंग्स” या “पेंडिंग एक्शन्स” टैब चेक करें; अगर कोई क्लैरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा गया है तो दिए गए टाइमलाइन के अंदर जवाब दें। 
- शिकायत / टिकट करें: अगर 143(1) की साफ़ जानकारी और कोई बकाया मांग न होने के बावजूद रिफंड में देरी हो रही है तो पोर्टल पर “शिकायतें” या “ई-निवारण” सुविधा का इस्तेमाल करें; आप असेसमेंट ईयर, CPC रेफरेंस नंबर बता सकते हैं और स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हैं।
- कुछ खास मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र वाले AO से संपर्क करें: जहां CPC प्रोसेसिंग के बाद भी नॉर्मल टाइमलाइन से ज़्यादा देरी होती है, तो कुछ टैक्सपेयर्स इस मुद्दे को अधिकार क्षेत्र वाले असेसिंग ऑफिसर या प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए उठाते हैं।
 

भविष्य में रिफंड में देरी से बचने के टिप्स

1. अपना रिटर्न देर से फाइल न करें: ज़्यादातर लोग डेडलाइन का इंतज़ार करते हैं और फिर पोर्टल पर भीड़ हो जाती है। इससे छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। अपना रिटर्न समय पर फाइल करने की कोशिश करें, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कि AIS और TDS अपडेट न हों। 
2. PAN और आधार सही तरीके से लिंक होना चाहिए : आजकल PAN-आधार लिंकिंग ज़रूरी है। अगर यह लिंक नहीं है तो PAN इनएक्टिव हो जाएगा और रिफंड अपने आप रुक जाएगा। 
3. अपना बैंक अकाउंट चेक करना ज़रूरी है : रिफंड हमेशा उसी अकाउंट में आता है जो एक्टिव और प्री-वैलिडेटेड हो। कभी-कभी, लोग पुराने या बंद अकाउंट डाल देते हैं, जिससे रिफंड फेल हो जाता है। अपना ITR फाइल करने से पहले अकाउंट नंबर और IFSC कोड ज़रूर चेक कर लें।
4. नोटिस को इग्नोर न करें : अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई नोटिस भेजता है तो उसे देर करने से रिफंड में देरी हो सकती है। चाहे वह डिफेक्टिव रिटर्न हो या क्लैरिफिकेशन, तुरंत जवाब देना ज़रूरी है।
5. पहले पुराने ड्यूज़ क्लियर करें : अगर पिछले सालों के ITRs या टैक्स ड्यूज़ पेंडिंग हैं तो नया रिफंड एडजस्ट किया जाएगा। इसलिए, पुरानी फाइलें क्लियर करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि नए रिटर्न फाइल करना।
 
- जे. पी. शुक्ला
]]> Mon, 05 Jan 2026 18:06:09 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/did-not-receive-your-itr-refund-for-2025-follow-this-method-get-rid-of-your-problems-instantly <![CDATA[वोटर लिस्ट डाउनलोड: SIR प्रक्रिया जारी- ऑनलाइन वोटर आईडी कैसे प्राप्त करें, लिस्ट में नाम कैसे देखें? जानें पूरी जानकारी]]> इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने 2025 के चुनावों के लिए हर राज्य में सभी वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रोसेस शुरू कर दिया है। सालाना रिविज़न का मकसद यह पक्का करना है कि सभी योग्य नागरिक वोटर रोल में शामिल हों और ECI की वेबसाइट के ज़रिए अपनी अपडेटेड वोटर जानकारी वेरिफ़ाई कर सकें। रिविज़न में नए वोटर जोड़ना, मौजूदा रिकॉर्ड को ठीक करना और डुप्लीकेट या पुरानी एंट्री हटाना शामिल है।
 
सभी नागरिक अपडेटेड वोटर लिस्ट में अपना नाम वेरिफ़ाई कर सकते हैं और ऑफिशियल ECI वेबसाइट से अपना ई-वोटर ID कार्ड (जिसे E-EPIC भी कहा जाता है) ले सकते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 2025 चल रहा है, इसलिए अब हर योग्य नागरिक के लिए वोटर लिस्ट में अपनी डिटेल्स वेरिफ़ाई करने का समय है। इस साल यह काम खास तौर पर ज़रूरी है — अपडेटेड इलेक्टोरल रोल से सही रिप्रेजेंटेशन और आसानी से चुनाव पक्का होता है।

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SIR 2025 को समझना: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल को कैसे अपडेट करता है?

SIR 2025 एक देश भर में होने वाला इलेक्टोरल रोल अपडेट है, जिसकी देखरेख इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) करता है। इसका मकसद है:

- नए एलिजिबल वोटर्स को जोड़ना (18 साल के हो गए, हाल ही में शिफ्ट हुए, वगैरह)
- डुप्लीकेट, पुरानी, या इनएलिजिबल एंट्रीज़ को हटाना (रिलोकेट हो गए, मर चुके, वगैरह)
- नागरिकों के रिक्वेस्ट पर नाम, पता, उम्र, जेंडर जैसी वोटर डिटेल्स को सही करना।
- SIR के दौरान, नागरिक अपने लोकल बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से पहले से प्रिंटेड एन्यूमरेशन फ़ॉर्म ले सकते हैं या अगर वे अपनी डिटेल्स अपडेट या कन्फर्म करना चाहते हैं तो उन्हें ऑनलाइन भर सकते हैं।
- SIR एक रूटीन अपडेट से कहीं ज़्यादा है — यह एक पूरा वेरिफिकेशन ड्राइव है जो फाइनल वोटर रजिस्ट्रेशन पर असर डालता है।
 

SIR प्रोसेस वोटर लिस्ट डाउनलोड

इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) द्वारा वोटर रोल को वेरिफ़ाई और अपडेट करने के मकसद से स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) करने के लिए वोटर लिस्ट 2025 SIR फ़ॉर्म उन नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा जो अपने नाम में सुधार के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना पता अपडेट करना चाहते हैं और अगर उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में खुद को जोड़ना चाहते हैं।
 
SIR फ़ॉर्म हर योग्य व्यक्ति को वोटर के तौर पर सही तरीके से रजिस्टर करने, साथ ही वोटर लिस्ट से किसी भी पुरानी या डुप्लीकेट एंट्री को हटाने की इजाज़त देता है। SIR फ़ॉर्म जमा करने के लिए एप्लिकेंट को बेसिक पहचान और पते की जानकारी देनी होगी। SIR फ़ॉर्म प्रोसेस हो जाने के बाद नई जानकारी रिवाइज़्ड वोटर रोल में अपडेट कर दी जाएगी। SIR फ़ॉर्म 2025 के चुनावों के लिए एक भरोसेमंद और सही वोटर लिस्ट बनाए रखने का एक ज़रूरी टूल है।
 

वोटर ID ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?

- ऑफिशियल वोटर सर्विसेज़ पोर्टल पर जाएं।
- आपको अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा। फिर ‘रिक्वेस्ट OTP’ पर क्लिक करें।
- अपने मोबाइल नंबर पर आया OTP डालें और ‘वेरिफाई एंड लॉगिन’ पर क्लिक करें।
- E-EPIC डाउनलोड टैब पर क्लिक करें
- इसके बाद अपने सर्च ऑप्शन के तौर पर ‘EPIC नंबर’ या ‘फॉर्म रेफरेंस नंबर’ चुनें। (आपका EPIC नंबर आपका वोटर ID नंबर है। आपका फॉर्म रेफरेंस नंबर फॉर्म 6 जमा करने के बाद एकनॉलेजमेंट में बताया जाता है।)
- EPIC नंबर या फॉर्म रेफरेंस नंबर डालें, अपना राज्य चुनें और ‘सर्च’ पर क्लिक करें।
- आपकी वोटर ID डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाई देंगी। ‘Send OTP’ पर क्लिक करें।
- OTP डालें और ‘वेरिफाई’ पर क्लिक करें।
- अपना डिजिटल वोटर ID कार्ड डाउनलोड करने के लिए ‘Download e-EPIC’ पर क्लिक करें।
 

वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के स्टेप्स

- इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं (डायरेक्ट लिंक मौजूद है)।
- होमपेज पर, “PDF E-Roll” ऑप्शन चुनें।
- एक पेज खुलेगा जिसमें सभी राज्यों के इलेक्टोरल रोल के लिंक दिखेंगे। वह राज्य चुनें जहां आप वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं।
- दी गई लिस्ट में से अपना ज़िला चुनें।
- ज़िला चुनने के बाद, आपको चुनाव क्षेत्रों की एक लिस्ट दिखेगी। आप जिस चुनाव क्षेत्र से हैं, उस पर क्लिक करें।
- फिर आपको उस चुनाव क्षेत्र के तहत पोलिंग स्टेशनों की एक लिस्ट दिखेगी। अपने पोलिंग स्टेशन के आगे “फाइनल रोल” पर क्लिक करें।
- वोटर लिस्ट दिखाई देगी और आप अपनी डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हैं।
- या फिर, आप अपना EPIC नंबर डालकर वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज सकते हैं।
 

ई-रोल में अपना नाम कैसे खोजें?

इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और ‘ई-रोल में अपना नाम खोजें’ ऑप्शन पर क्लिक करें। अपना EPIC नंबर और ज़रूरी डिटेल्स डालें, फिर ‘Search’ पर क्लिक करें।
 
आपके इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर छपा EPIC नंबर, आपकी वोटर डिटेल्स चेक करने के लिए ज़रूरी है और अगर आप अपना वोटर ID कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी यह ज़रूरी है।
 
- जे. पी. शुक्ला 
]]> Fri, 26 Dec 2025 17:25:36 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/sir-process-underway-how-to-get-voter-id-online-check-name-on-the-list-learn-all-the-details <![CDATA[यदि आप पुरानी कार बेच या खरीद रहे हैं तो फिर ऐसे करें ओनरशिप ट्रांसफर]]> तेजी से भागती हुई आधुनिक दुनिया में वाहन अब अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। हालांकि इसका उपयोग बड़े ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, अन्यथा लेने के देने भी पड़ सकते हैं। खासकर पुरानी कार बेचते या खरीदते समय यह सावधानी ज्यादा बरतनी चाहिए। इसलिए यहां पर मैं बता रहा हूँ कि  पुरानी कार के आरसी ट्रांसफर यानी ओनरशिप ट्रांसफर को विभिन्न आसान चरणों में कैसे पूरा किया जा सकता है। 

जानकार बताते हैं कि अब तो यह प्रक्रिय ज़्यादातर ऑनलाइन परिवहन या वाहन पोर्टल से हो जाती है, जबकि सिर्फ डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन और आरसी प्रिंटिंग आरटीओ में होती है। जिसे प्राप्त करने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा या फिर डाकघर के मार्फ़त भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आप सेलर से (बेचने वाले से) ज़रूरी कागज़ तैयार करें। इस हेतु ओरिजिनल आरसी फॉर्म 29 और फॉर्म 30 (दोनों पर सेलर-बायर के साइन), वैध इंश्योरेंस और पीयूसी, आधार आधारित आईडी/पता प्रमाण, अगर लोन था तो बैंक का एनओसी और हाइपोथिकेशन हटाने के दस्तावेज़ (Form 35) प्राप्त करें।वहीं, बायर से (खरीदने वाले से) आधार आधारित आईडी व पता प्रमाण, पैन (PAN) या फॉर्म 60 (50,000 से अधिक वैल्यू वाले सौदे में पैन-PAN ज़रूरी), पासपोर्ट साइज फोटो, वैध इंश्योरेंस (ट्रांसफर या नया) प्राप्त करना जरूरी होता है।

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ततपश्चात, ऑनलाइन या ऑफलाइन आरसी ट्रांसफर आवेदन करें। यदि ऑनलाइन करना है तो परिवहन सेवा (Parivahan Sewa): parivahan.gov.in पर जाएं। ऑनलाइन सर्विसेज (Online Services) पर क्लिक करें। पुनः व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज (Vehicle Related Services) पर क्लीक करें। अब अपना राज्य व आरटीओ (RTO) चुनें। फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप (Transfer of Ownership) चुनकर वाहन नंबर, चेसिस/इंजन नंबर, क्रेता-बिक्रेता (बायर-सेलर) विवरण भरें। फिर फॉर्म 29/30, इंश्योरेंस, आईडी आदि की स्कैन कॉपी अपलोड कर दें। वहीं पर यदि आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो अपने आरटीओ (RTO) जाकर फॉर्म 29, 30, आरसी, इंश्योरेंस, पीयूसी, आईडी प्रूफ आदि भौतिक रूप में (फिजिकली) जमा करें। साथ ही फीस देकर पावती रसीद/एकनावलेजमेंट ले लें।

फिर उसके बाद फीस जमा करें और समय सीमा का ध्यान रखें। आमतौर पर चार पहिया वाहन के लिए सामान्य ट्रांसफर फीस लगभग 300-500 रुपये (राज्य के हिसाब से थोड़ा अलग) होती है)। वहीं हाइपोथिकेशन हटाने पर अलग से लगभग 100–200 रुपये अतिरिक्त भी लग सकते हैं। सामान्यतः खरीद-फरोख्त के 14 दिन के अंदर उसी राज्य में, और 30 दिन के अंदर दूसरे आरटीओ/राज्य में ट्रांसफर आवेदन करना सुरक्षित माना जाता है। लिहाजा इसमें विलंब कदापि न करें।

ततपश्चात, आरटीओ वेरिफिकेशन और (जरूरत पड़ने पर) इंस्पेक्शन शुरू होगी जो आरटीओ कार्यालय करता है और डॉक्युमेंट्स की जांच करता है। बताया जाता है कि कई जगह पर सिर्फ पेपर वेरिफिकेशन होता है, जबकि कुछ आरटीओ वाहन का फिजिकल इंस्पेक्शन (एमवीआई चेक) भी बुला सकते हैं। फिर सभी कागज़ सही होने पर फॉर्म 30 पर आरटीओ की सील लगती है और सिस्टम में नए मालिक के नाम ओनरशिप अपडेट हो जाती है।

अंततोगत्वा, आप नई आरसी प्राप्त करें। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो अपडेटेड आरसी (स्मार्ट कार्ड/डिजिटल आरसी) को परिवहन (Parivahan) पोर्टल/डीजीलॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पोस्ट से मिलती है। वहीं, ऑफलाइन केस में आरटीओ से नई आरसी स्मार्ट कार्ड ले सकते हैं; और कुछ राज्‍य सीधे रजिस्टर्ड ऐड्रेस पर स्पीड पोस्ट से भेजते हैं।

अब आपको बता रहे हैं कि इस कार्य हेतु सबसे पहले किस किस डॉक्यूमेंट को हर हाल में तैयार रखना चाहिए। जो निम्नलिखित हैं- ओरिजिनल आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) और उसके साथ उससे जुड़े बेसिक पेपर, जैसे- वैध इंश्योरेंस और पीयूसी। आरसी, इंश्योरेंस और पीयूसी पहले लिया जाता है। क्योंकि फॉर्म 29-30 भरने या ऑनलाइन परिवहन (Parivahan) पर ट्रांसफर शुरू करने के लिए वाहन का डेटा आरसी से ही उठता है; इसलिए इसके बिना आरसी ट्रांसफर प्रोसेस शुरू ही नहीं होगी।

वहीं, आरटीओ (RTO) की न्यूनतम अनिवार्य लिस्ट में सबसे ऊपर आरसी, वैध इंश्योरेंस और पीयूसी आते हैं; जबकि बाकी डॉक्यूमेंट जैसे- आईडी, पता प्रमाण, पैन (PAN) आदि बाद में भी जुटाए जा सकते हैं, लेकिन आरसी/इंश्योरेंस/पीयूसी में कमी होने पर फाइल पेंडिंग या रिजेक्ट हो जाती है। इसलिए प्रैक्टिकल प्रायोरिटी (क्रम) आरसी प्लस वैध इंश्योरेंस प्लस पीयूसी तैयार/अपडेट करें। उसके बाद बायर-सेलर के आईडी व एड्रेस प्रूफ, पैन, फोटो आदि इकट्ठा करें। जब ये सब हो जाएं तब फॉर्म 29, 30 भरें या परिवहन (Parivahan) पर ऑटो-जनरेट कर के फीस जमा करें। 

बताते चलें कि परिवहन/वाहन (Parivahan/Vahan) पोर्टल पर ओनरशिप ट्रांसफर के दौरान डॉक्यूमेंट अपलोड का क्रम बहुत सख्ती से फिक्स नहीं दिखाया जाता, लेकिन प्रैक्टिकलली यही स्टैण्डर्ड सीक्वेंस सबसे कम री जेक्शन देता है। लॉगिन के बाद मेन स्टेप पहले “ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप” पर डिटेल्स भरते हैं, फिर “इन्शुरन्स डिटेल्स” पूरा करते हैं, उसके बाद ही डीएमएस (Upload Docs) वाला सेक्शन खुलता है। 

फिर डीएमएस में डॉक्यूमेंट अपलोड का व्यावहारिक क्रम यह है कि जब आप डीएमएस (Upload Docs) पर जाते हैं, तो स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट टाइप की एक लिस्ट दिखती है; जहाँ पर निम्न क्रम फॉलो करना बेहतर रहता है: पहले, आरसी संबंधित डॉक्यूमेंट यानी स्कैन की हुई आरसी/स्मार्ट कार्ड की कॉपी। उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी- वैध मोटर इंश्योरेंस की पीडीएफ/जेपीजी। उसके बाद पीयूसी प्रमाणपत्र- पॉल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। फिर आईडी व एड्रेस प्रूफ (बायर/सेलर)- आधार/वोटर आईडी आदि, जैसा पोर्टल माँगे। वहीं, पैन (PAN)/फॉर्म 60- दोनों पक्षों में से जिसे जो लागू हो। बैंक एनओसी/फॉर्म 35- अगर वाहन पर लोन था या एचपी हटानी है। अन्य दस्तावेजों में (फोटो, एनओसी, चेसिस फोटो, आदि)– अगर इंटरेस्ट है या आरटीओ की लिस्ट में एक्स्ट्रा फील्ड दिखे। आपको पता होना चाहिए कि हर स्लॉट के सामने “चूज फ़ाइल” दिखता है; वही क्रम मानकर ऊपर से नीचे तक फाइलें चढ़ा दें, ताकि कोई मिस्टेक या मिस मैपिंग न हो।

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार
]]> Fri, 26 Dec 2025 10:53:14 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/if-you-are-buying-or-selling-a-used-car-here-how-to-transfer-ownership <![CDATA[Chikitsa Pratipoorti Yojana 2025: इस राज्य में अब गंभीर बीमारियों का सरकार उठाएगी खर्च, जानें योजना का कौन उठा सकता है फायदा]]> चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना, झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा सरकार समर्थित एक स्वास्थ्य पहल है। इसका उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को कैंसर, हृदय रोग, गुर्दे की बीमारियों और अन्य जानलेवा बीमारियों जैसे गंभीर रोगों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
 

चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना क्या है?

"चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना" झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह 100% राज्य प्रायोजित योजना है और केवल झारखंड के निवासी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना पंजीकृत श्रमिकों को कैंसर, हृदय रोग (शल्य चिकित्सा सहित), गुर्दे की बीमारी (शल्य चिकित्सा सहित), असाध्य मानसिक रोग (शल्य चिकित्सा सहित), एड्स, कुल कूल्हे का प्रतिस्थापन, रीढ़ की सर्जरी, प्रमुख संवहनी रोग, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, यकृत प्रत्यारोपण, हेपेटोमा, यकृत का उन्नत सिरोसिस, रेटिना डिटेचमेंट, प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, रिफ्लक्स रोग आदि जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत लाभ प्रति लाभार्थी प्रति बीमारी एक बार लागू होता है। कृपया ध्यान दें कि वित्तीय सहायता केवल जिला स्तरीय समिति द्वारा लाभ की अनुशंसा के बाद ही देय है।

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योजना के प्रमुख लाभ

- वित्तीय सहायता: गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- गंभीर बीमारियों के लिए कवरेज: इसमें कैंसर, हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, एड्स और अन्य गंभीर स्वास्थ्य स्थितियाँ शामिल हैं।
- एकल लाभार्थी सहायता: गंभीर बीमारी के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।
- राज्य-वित्तपोषित: झारखंड सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित, जिससे यह पंजीकृत श्रमिकों के लिए सुलभ है।
- यह लाभ प्रत्येक लाभार्थी को प्रति रोग एक बार उपलब्ध होगा।
 

पात्रता मानदंड

चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के लिए आवेदन करने हेतु, आवेदकों को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:
- झारखंड का निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- राज्य कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना आवश्यक है।
- लाभार्थी प्रत्येक गंभीर बीमारी के लिए केवल एक बार ही सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- सत्यापन के लिए आधार कार्ड और अन्य पहचान दस्तावेज अनिवार्य हैं।
- आवेदक झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (जेबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड) में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
- आवेदक निर्माण कार्य (जैसे, राजमिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, कुली, चित्रकार, आदि) में कार्यरत होना चाहिए।
- आवेदक सूचीबद्ध गंभीर बीमारियों में से किसी एक से पीड़ित होना चाहिए।
 

आवेदन प्रक्रिया

- श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत कारखाना स्थापना/श्रमिक पंजीकरण/निरीक्षण/प्रबंधन एवं शिकायत निवारण हेतु व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- ऊपरी दाएँ कोने में "लॉगिन" पर क्लिक करें, फिर "यहाँ पंजीकरण करें" चुनें।
- पंजीकरण फ़ॉर्म में आवश्यक विवरण जैसे पहला नाम, अंतिम नाम, ईमेल, मोबाइल, भरें और एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बनाएँ। कैप्चा कोड भरें और "पंजीकरण करें" पर क्लिक करें।
- आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।
- आपके लॉगिन क्रेडेंशियल आपके पंजीकृत ईमेल और मोबाइल एप्लिकेशन पर भेजे जाएँगे
- अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करें।
- सेवाएँ > बीओसी योजना लाभ > आवेदन पत्र पर जाएँ। 
- "योजना लाभ फ़ॉर्म" खुल जाएगा।
- "मूल विवरण" अनुभाग में अनिवार्य फ़ील्ड (लाल तारांकन चिह्न से चिह्नित) भरें, जैसे कि बीओसी पंजीकरण संख्या, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, ज़िला और लिंग।
- "योजना चुनें" अनुभाग में, उपयुक्त योजना चुनें।
- "अपलोड अनुभाग" में निर्दिष्ट फ़ाइल प्रारूप और आकार में आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- "अनुरोध सबमिट करें" पर क्लिक करें। अगले पृष्ठ पर एक आवेदन आईडी प्रदर्शित होगी और आपकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। कृपया भविष्य में संदर्भ के लिए इस आवेदन आईडी को नोट कर लें।
 

आवश्यक दस्तावेज़

- आधार कार्ड।
- आवासीय प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र।
- पहचान प्रमाण।
- ई-श्रम कार्ड।
- पासपोर्ट आकार का फोटो।
- निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण।
- बैंक खाते का विवरण।
- आय प्रमाण पत्र।
- चिकित्सा स्थिति का प्रमाण।
 
- जे. पी. शुक्ला
]]> Sat, 29 Nov 2025 17:04:27 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/in-this-state-the-government-will-now-bear-the-expenses-of-serious-diseases <![CDATA[पंजाब की 'आप सरकार' में हाई-टेक एंबुलेंस से मजबूत हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, जनता को ससमय मिल रही है चिकित्सकीय सहायता]]> पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहद मजबूती मिली है। कहना न होगा कि राज्य में हाई-टेक जीपीएस आधारित एम्बुलेंस सेवाएं और अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस कुल 371 सरकारी एम्बुलेंस चल रही हैं, जो मरीजों तक समय पर और विश्वसनीय चिकित्सा सहायता पहुंचा रही हैं। इन एम्बुलेंसों में ऑक्सीजन सपोर्ट, जीवन रक्षक दवाएं, प्राथमिक उपचार उपकरण और वास्तविक समय जीपीएस ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और अधिक प्रभावी हुई हैं।

बता दें कि आप के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुशल मार्गदर्शन में पंजाब के मुख्यमंत्री मान की सरकार ने जुलाई 2024 से जून 2025 तक 104 नई हाई-टेक एम्बुलेंस शामिल कीं, जिससे तेजी से चिकित्सा सेवा का विस्तार हुआ है। आलम यह है कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट के भीतर एम्बुलेंस पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। 

इसी सिलसिले में अब तक उच्च तकनीक एम्बुलेंस सेवाओं के जरिये एक लाख से अधिक मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, जिनमें हृदय रोगी, गर्भवती महिलाएं, और 80 से अधिक बच्चों का सुरक्षित जन्म भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बोट एम्बुलेंस तैयार की गईं, जिससे दवाओं और राहत सामग्री की आपूर्ति भी सुनिश्चित हुई। 

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इस प्रकार पंजाब की स्वास्थ्य सेवा में हाई-टेक एम्बुलेंस ने आपातकालीन चिकित्सा सहायता की गुणवत्ता और पहुँच को काफी बेहतर बनाया है, जो लोगों को समय पर जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण कदम है। उल्लेखनीय है कि पंजाब में हाई-टेक एम्बुलेंस सेवा के अगले कदमों में निम्नलिखित प्रमुख पहल शामिल हैं:-  

पहला, एम्बुलेंस सेवा की डिजिटलाइजेशन और निगरानी में सुधार: एम्बुलेंस सेवा को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से आम जनता को एम्बुलेंस की लोकेशन और सेवा की मॉनिटरिंग का अधिकार दिया जाएगा, जिससे सेवा की विश्वसनीयता और समय पर प्रतिक्रिया बढ़ेगी।

दूसरा, आपातकालीन प्रतिक्रिया समय को और कम करना: मान सरकार का लक्ष्य है कि शहरी इलाकों में एम्बुलेंस 15 मिनट और ग्रामीण इलाकों में 20 मिनट के बजाय और भी तेजी से मरीजों तक पहुंचे। इसके लिए और अधिक हाई-टेक एम्बुलेंस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

तीसरा, एयर एम्बुलेंस सेवा का संवर्धन: पंजाब सहित अन्य राज्यों में एयर एम्बुलेंस सेवा को भी और व्यापक और सुलभ बनाने की दिशा में कार्य हो रहा है, जो दूर-दराज और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान करेगी।

चतुर्थ, प्रशिक्षित कर्मी और उन्नत उपकरण: एम्बुलेंस में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित ड्राइवर, पैरामेडिक्स और नवीनतम चिकित्सा उपकरणों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि मरीजों को उच्चतम स्तर की चिकित्सा सहायता मिल सके।

पंचम, आपातकालीन पारिस्थितिकी तंत्र का विकास: त्रि-आयामी रणनीति के तहत पूरी आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को व्यवस्थित और मजबूत बनाया जाएगा, ताकि अस्पतालों, एम्बुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा टीम के बीच बेहतर समन्वय हो सके। 

कहना न होगा कि वाकई ये पहल पंजाब में उच्च तकनीक एम्बुलेंस सेवा के कवरेज को व्यापक बनाने और आपातकालीन चिकित्सा सहायता की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। वहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब की हाई-टेक एम्बुलेंसों में उपयोग होने वाले प्रमुख तकनीकी उपकरण और उनकी क्षमताएं इस प्रकार हैं:-

पहला, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम: विभिन्न क्षमताओं के पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर (जैसे 2 लीटर छोटे और 10 लीटर बड़े सिलेंडर) जिनमें वयस्क और बच्चों के मास्क शामिल होते हैं, रोगियों को आपातकालीन स्थिति में श्वसन सहायता प्रदान करते हैं।

दूसरा, कार्डियक मॉनिटरिंग उपकरण: इलेकट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी) मशीनें और ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर जो दिल के रोगियों के लिए जीवनरक्षक हैं, और हृदय की धड़कन को सामान्य बनाए रखने के काम आती हैं।

तीसरा, वेंटिलेटर: गंभीर श्वसन विफलता से पीड़ित मरीजों के लिए उन्नत वेंटिलेटर सुविधा जो सांस लेने में सहायता करते हैं।

चतुर्थ, प्राथमिक उपचार और लाइफ सपोर्ट किट: स्टेथोस्कोप, पट्टियाँ, स्प्लिंट, दवाइयां, और प्राथमिक उपचार उपकरण जो इमरजेंसी में तुरंत राहत पहुंचाते हैं। 

पांचवां, जीपीएस और कम्युनिकेशन सिस्टम: वास्तविक समय में एम्बुलेंस की ट्रैकिंग के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी तथा चिकित्सकीय टीम से संवाद के लिए उन्नत कम्युनिकेशन हमले।

छठा, विशेष उपकरण एयर एम्बुलेंस के लिए: ईसीएमओ मशीन (हृदय-फेफड़े बाईपास), उच्च-altitude केमिकल सेंसर, और अन्य परिष्कृत उपकरण जो एयर एम्बुलेंस को मोबाइल आईसीयू के समान बनाते हैं।

सातवां, प्रशिक्षित पैरामेडिक्स और चिकित्सा कर्मी: बोर्ड सर्टिफाइड पैरामेडिक्स और डॉक्टर, जो अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग कर समय पर और प्रभावी चिकित्सा सेवा देते हैं।

कहना न होगा कि यह तकनीकी संयोजन पंजाब की एम्बुलेंस सेवा को उच्च गुणवत्ता, विश्वसनीयता, और त्वरित आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जिससे मरीजों को अस्पताल पहुंचाने तक जीवन बचाने वाली मदद तुरंत मिलती है।

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार
]]> Thu, 27 Nov 2025 18:52:31 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/high-tech-ambulances-strengthen-health-system-in-punjab-aap-government <![CDATA[यदि आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड का दुरूपयोग हो रहा है तो ऐसे पता लगाएं और अपनी पहचान करें सुरक्षित]]> यदि कोई आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड का दुरूपयोग कर रहा है तो उसके मिसयूज को आप खुद घर बैठे ही 5 मिनट में ऑनलाइन चेक (जांच) कर सकते हैं। साथ ही एहतियाती जरूरी कदम उठाकर अपनी पहचान सुरक्षित कर सकते हैं। दरअसल, अपने आधार कार्ड के मिसयूज का पता करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने आधार के प्रयोग का पूरा रिकार्ड देखने के लिए मायआधार पोर्टल (myaadhaar.uidai.gov.in) पर जाएं।

वहां पर लॉगइन के लिए अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें। फिर 'Login with OTP' का विकल्प चुनें, पुनः रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP को डालें, फिर ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री सेक्शन में जाएं। ततपश्चात यहां पर आप देख सकते हैं कि आधार का किसने, कब और किस-किस जगह पर इस्तेमाल किया है। यहाँ आप पिछले 6 महीनों तक की अपनी आधार ऑथेंटिकेशन की सारी गतिविधि देख पाएंगे, जिसमें यह जानकारी होती है कि कब, कहां और किस प्रकार आपका आधार इस्तेमाल हुआ (जैसे बायोमेट्रिक या OTP से)।

वहीं, आप डेट सीमा और ऑथेंटिकेशन के प्रकार को चुनकर हिस्ट्री फिल्टर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस हिस्ट्री का PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसे भविष्य की जरूरत के लिए सेव या प्रिंट भी कर सकते हैं।अगर आपको कोई संदिग्ध या अनधिकृत उपयोग दिखे, तो आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर "File a Complaint" विकल्प के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं या UIDAI हेल्पलाइन नंबर 1947 पर संपर्क कर सकते हैं।

इसे भी पढ़ें: पंजाब के लोगों की बल्ले-बल्ले! घर बैठे 48 घंटे में संपत्ति रजिस्ट्री, 99% रिकॉर्ड डिजिटल

दरअसल, इस प्रक्रिया से आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार कहां-कहां और कैसे इस्तेमाल हो रहा है, जिससे आप अपनी पहचान को सुरक्षित रख सकते हैं। यह पूरा प्रोसेस लगभग 5 मिनट में पूरा हो जाता है और मोबाइल या कंप्यूटर दोनों से किया जा सकता है। ऐसे में यदि कोई संदिग्ध गतिविधि आपको दिखाई पड़े तो आप 1947 पर कॉल करके या फिर help@uidai.gov.in पर मेल करके अपनी शिकायत दर्ज करें।

वहीं, आप अपने आधार की बायोमेट्रिक जानकारी लॉक करने के लिए UIDAI साइट पर 'Lock/Unlock Biometrics' सेवा इस्तेमाल करें। इसके अलावा, 16 डिजिट की Virtual ID (VID) का इस्तेमाल करें, ताकि हर जगह पर आपका आधार नंबर शेयर ना हो। 

जहां तक पैन कार्ड के दुरूपयोग का सवाल है तो आप इसके मिसयूज का पता करें। खासकर पैन का अनाधिकृत प्रयोग देखने के लिए क्रेडिट रिपोर्ट (CIBIL, Experian या CRIF हाई मार्क) निकालें। साथ ही, फॉर्म 26AS और क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करें। अगर इसमें आपके नाम से कोई संदिग्ध लोन या ट्रांजैक्शन दिखे, तो वह मिसयूज है। ततपश्चात आप टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क या इनकम टैक्स साइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

अतिरिक्त सावधानी के लिए आप अपने पैन की फोटोकॉपी पर 'Only for' लिखकर दें, जैसे "Only for SIM Card", ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। इसके अलावा, आप अपना पैन कार्ड सिर्फ RBI/SEBI अप्रूव्ड कंपनियों को ही दें, किसी भी अनाधिकृत ऐप या वेबसाइट पर ना दें। 

वहीं, आपकी सुरक्षा के लिए यह टिप्स बहुत जरूरी प्रतीत होता है कि आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड किसी भी अनजान या गैर-आधिकारिक व्यक्ति या फिर संस्था को ना दें। साथ ही हर कुछ माह में क्रेडिट रिपोर्ट और आधार की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री जरूर चेक करें। साथ ही, फिंगरप्रिंट/आइरिस लॉक, मोबाइल नंबर अपडेट आदि की सुविधा UIDAI साइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा, आप अनावश्यक ऐप्स को आधार या पैन का एक्सेस न दें, और उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को जरूर पढ़ें।

खासकर पैन कार्ड के दुरुपयोग पर क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने के लिए आप इन सरल चरणों का पालन कर सकते हैं:सबसे पहले भारत की किसी प्रमुख क्रेडिट ब्यूरो वेबसाइट जैसे CIBIL, Experian, Equifax या CRIF High Mark पर जाएं। ये एजेंसियां आपके नाम पर लिए गए सभी लोन और क्रेडिट कार्ड के रिकॉर्ड रखती हैं। 

इसलिए वेबसाइट पर जाकर आप अपनी फ्री क्रेडिट रिपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करें। इसके लिए आपको अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य बुनियादी जानकारी देकर OTP सत्यापन करना होगा। फिर रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद उसकी जांच करें कि क्या आपके पैन नंबर से किसी अनजान बैंक, लेंडर, या क्रेडिट कार्ड का कोई खाता जुड़ा है या कोई लोन मंजूर हुआ है, जो आपने नहीं लिया है। ऐसी किसी संदिग्ध गतिविधि का मतलब हो सकता है कि आपका पैन कार्ड दुरुपयोग में आ रहा है।

यदि रिपोर्ट में अनजान लेन-देन या लोन दिखाई दे तो तुरंत संबंधित बैंक या लेंडर को सूचित करें और क्रेडिट ब्यूरो के पास शिकायत दर्ज कराएं। आप ऑनलाइन डिस्प्यूट भी कर सकते हैं, जिसके लिए पहचान पत्र, एफिडेविट और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं। उसके बाद नजदीकी साइबर क्राइम सेल में जाकर FIR दर्ज कराएं ताकि कानूनी कार्रवाई हो सके। वहीं, Paytm, Paisabazaar जैसे विश्वसनीय फिनटेक ऐप्स का उपयोग करके भी आप अपने पैन से जुड़े क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट आसानी से देख सकते हैं। 

इस प्रकार आप अपने पैन कार्ड के दुरुपयोग से बचाव के लिए अपनी क्रेडिट रिपोर्ट नियमित रूप से चेक करें और संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करें। संक्षेप में, अपने पैन कार्ड का दुरुपयोग पता लगाने के लिए क्रेडिट रिपोर्ट निकालना सबसे प्रभावी तरीका है जो ऑनलाइन, तेज़ और सुविधाजनक है। इससे पता चलता है कि आपके नाम पर कौन-कौन से वित्तीय लेन-देन हो रहे हैं और यदि धोखाधड़ी हो रही है तो उसे रोकने का आधार बनता है।

यदि वाकई आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड का किसी ने दुरुपयोग किया है तो आप इसकी शिकायत सक्षम प्राधिकार से करें और अपना अगला कदम उठाएं। बेहतर होगा कि आप अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड के मिसयूज होने पर तुरंत पुलिस/साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करें।
साथ ही संबंधित बैंक, NBFC या संस्था से संपर्क करें।

इस हेतु  आप UIDAI हेल्पलाइन 1947 या help@uidai.gov.in पर ईमेल करें। 

कहना न होगा कि उपर्युक्त सरल उपायों को अपनाकर आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, और महज 5 मिनट के समय में ही इसके मिसयूज का पता भी लगा सकते हैं। यही डिजिटल इंडिया का फायदा है।

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार
]]> Tue, 25 Nov 2025 18:31:02 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/aadhaar-or-pan-card-is-being-misused-find-out-how-to-identify-yourself-and-keep-yourself-safe <![CDATA[पंजाब के लोगों की बल्ले-बल्ले! घर बैठे 48 घंटे में संपत्ति रजिस्ट्री, 99% रिकॉर्ड डिजिटल]]> पंजाब सरकार संपत्ति की बिक्री के पंजीकरण के तरीके में संशोधन लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। अब दस्तावेज़ जमा करने के 48 घंटों के भीतर बिक्री विलेखों का पंजीकरण हो जाएगा। 
 
पंजाब भर में संपत्ति के लेन-देन को बदलने के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राज्य सरकार 'आसान पंजीकरण' नामक एक नई योजना शुरू कर रही है, जिससे संपत्ति की बिक्री का पंजीकरण केवल 48 घंटों के भीतर हो जाएगा। इस पहल का आधिकारिक शुभारंभ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे।
 
निवासियों के पास जमा करने के लिए दस्तावेज़ घर बैठे प्राप्त करने का विकल्प भी होगा। बिक्री विलेख के पंजीकरण के लिए भुगतान सेवा सहायकों के माध्यम से किया जा सकेगा। इस योजना के तहत नागरिक "कहीं भी पंजीकरण" पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही दस्तावेज़ जमा करने, भुगतान करने और बिक्री विलेख के लिए पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। 

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'आसान पंजीकरण' क्या है?

पंजाब में 'ईज़ी रजिस्ट्री' संपत्ति पंजीकरण प्रणाली एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाना है। यह नागरिकों को अपनी संपत्ति ऑनलाइन पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हो जाती है और बिचौलियों की भागीदारी समाप्त हो जाती है। यह प्रणाली उपयोगकर्ता-अनुकूल और सुलभ है, जो संपत्ति पंजीकरण से जुड़े विभिन्न विभागों को एक सुव्यवस्थित मंच पर एकीकृत करती है। 
 
इस पहल से डेटा सुरक्षा में वृद्धि, छेड़छाड़ के जोखिम को कम करने और नागरिकों के समय की बचत होने की उम्मीद है। 'ईज़ी रजिस्ट्री' प्रणाली वर्तमान में एक पायलट परियोजना है, जिसे पूरे पंजाब में विस्तारित करने की योजना है।
 

'आसान पंजीकरण' कैसे काम करती है?

पंजाब में 'ईज़ी रजिस्ट्री' प्रणाली एक डिजिटल संपत्ति पंजीकरण प्लेटफ़ॉर्म है जो नागरिकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह इस प्रकार काम करता है:
- ऑनलाइन आवेदन: नागरिक आधिकारिक ईज़ी रजिस्ट्री पोर्टल पर बिक्री विलेख, पहचान प्रमाण और संपत्ति विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।
- भुगतान: पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क का भुगतान सुरक्षित रूप से ऑनलाइन किया जाता है, जिससे नकद लेनदेन या भौतिक यात्राओं की आवश्यकता कम हो जाती है।
- कार्यालय चयन: नागरिक अपने ज़िले में किसी भी उप-पंजीयक कार्यालय का चयन कर सकते हैं, जो लचीलापन और सुविधा प्रदान करता है।
- दस्तावेज़ उठाना: सेवा सहायक नागरिक के घर से भौतिक दस्तावेज़ एकत्र करते हैं और उन्हें चयनित कार्यालय तक पहुँचाते हैं।
- सत्यापन: उप-पंजीयक कार्यालय जमा किए गए दस्तावेज़ों का सत्यापन करता है और 48 घंटों के भीतर पंजीकरण को अंतिम रूप देता है।
- रीयल-टाइम अपडेट: उपयोगकर्ता पूरा होने पर एसएमएस या ईमेल के माध्यम से रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करते हैं।
- डिजिटल संग्रहण: पंजीकृत दस्तावेज़ डिजिटल रूप से संग्रहीत होते हैं और पोर्टल के माध्यम से कभी भी सुलभ होते हैं।
 

'आसान पंजीकरण' का उद्देश्य 

प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- इस कदम का उद्देश्य नागरिकों को भ्रष्टाचार मुक्त और परेशानी मुक्त पंजीकरण प्रदान करना है और वे अपने निवास के निकटतम कार्यालय में बिक्री विलेख पंजीकृत कराने का निर्णय ले सकते हैं। 
- नई प्रक्रिया का उद्देश्य तहसील कार्यालयों में होने वाली देरी को खत्म करना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है, जो संपत्ति पंजीकरण से जुड़े नागरिकों के बीच लंबे समय से एक शिकायत रही है। 
- इस योजना के तहत निवासियों को अब किसी विशिष्ट तहसील कार्यालय से बंधे रहने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, उन्हें उस जिले के किसी भी उप-पंजीयक कार्यालय को चुनने की स्वतंत्रता होगी जहाँ उनकी संपत्ति स्थित है। 
- इस लचीलेपन से पंजीकरण प्रक्रिया, खासकर आधिकारिक तहसील कार्यालय से दूर रहने वालों के लिए, काफी सुविधाजनक होने की उम्मीद है।
- नागरिक-अनुकूल सुविधाओं के अलावा, सरकार घर बैठे दस्तावेज़ संग्रहण सेवा भी प्रदान करेगी। एक बार दस्तावेज़ जमा करने के लिए तैयार हो जाने पर उन्हें आवेदक के घर से ही प्राप्त किया जा सकता है, जिससे सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हो जाएगी। 
 

'आसान पंजीकरण' के लाभ 

पंजाब में आसान रजिस्ट्री योजना कई लाभ प्रदान करती है जिनका उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाना है:
- बिचौलियों का उन्मूलन: बिचौलियों को हटाकर, यह योजना एक अधिक पारदर्शी और कुशल प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।
- एजेंटों पर निर्भरता में कमी: नागरिक एजेंटों या दलालों की आवश्यकता के बिना अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं, जिससे एक अधिक सरल अनुभव प्राप्त होता है।
- एंड-टू-एंड डिजिटल ट्रैकिंग: यह योजना दस्तावेजों की एंड-टू-एंड डिजिटल ट्रैकिंग प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी चरणों की निगरानी और प्रबंधन ऑनलाइन किया जाता है।
- एकल-खिड़की निकासी प्रणाली: यह प्रणाली देरी और मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करती है, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया सुव्यवस्थित होती है।
- तेज़ गति: पंजीकरण 48 घंटों के भीतर पूरा हो जाता है, जिससे संपत्ति के स्वामित्व तक त्वरित पहुँच मिलती है।
- भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण: बिचौलियों और मध्यस्थों का उन्मूलन पारदर्शिता बढ़ाता है और भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करता है।
- ये लाभ सामूहिक रूप से पंजाब में एक अधिक कुशल और सुलभ संपत्ति पंजीकरण प्रणाली में योगदान करते हैं, जिससे नागरिकों और सरकार दोनों को लाभ होता है।
 
- जे. पी. शुक्ला
]]> Mon, 24 Nov 2025 19:27:11 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/punjab-residents-are-thrilled-property-registration-from-home-within-48-hours <![CDATA[ATM फ्रॉड का नया तरीका: मशीन में छिपी ये चीजें आपका PIN और पैसा दोनों कर सकती हैं गायब]]> जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा है, तकनीक भी असाधारण गति से आगे बढ़ी है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एटीएम (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) अब लगभग हर शहर और कस्बों में आम हो गए हैं। चाहे वह बैंकिंग परिसर हो, बाज़ार हो, आम सड़कें हों, वगैरह, आपको अक्सर एटीएम दिख ही जाएगा। स्वचालन की प्रगति के साथ, एटीएम में भी कई बदलाव आए हैं। हालाँकि, यह भी एक सच्चाई है कि एटीएम धोखाधड़ी और घोटाले भी आम हो गए हैं।
 
आजकल एटीएम से पैसे निकालना आम बात है, लेकिन असली खतरा तब होता है जब धोखेबाज आपकी ज़रा सी लापरवाही का फायदा उठा लेते हैं। दरअसल, लोग अक्सर सोचते हैं कि ट्रांजेक्शन के बाद कैंसिल बटन दबाना सुरक्षा की निशानी है, जबकि चोर आपका पिन चुराने के लिए 'शोल्डर सर्फिंग' यानी कंधे के ऊपर से झांकने या कोई हिडन कैमरा लगाने जैसी तरकीबें अपनाते हैं। इसलिए, ज़रूरी है कि एटीएम इस्तेमाल करते समय अपने आस-पास की गतिविधियों पर नज़र रखें और पिन डालते समय उसे ठीक से छिपाएँ।

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एटीएम धोखाधड़ी क्या है?

सरल शब्दों में एटीएम धोखाधड़ी एटीएम मशीनों के माध्यम से किया जाने वाला अपराध है। एटीएम में अनिवार्य रूप से कुछ न कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं जिनका फायदा घोटालेबाज उठा सकते हैं। कंप्यूटर एनालॉग सिस्टम और एक सुरक्षित तिजोरी, एटीएम मशीन के दो मुख्य घटक हैं। चोर विभिन्न प्रकार के लॉकपिक से तिजोरी के किनारों को तोड़ सकते हैं। 
 
एटीएम के ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुँच अपराधियों के लिए उपयोगकर्ता के पैसे को अवैध रूप से निकालना आसान बना देती है। एटीएम धोखाधड़ी के लिए आज एक दर्जन से ज़्यादा प्रकार के मैलवेयर मौजूद हैं। इसके अलावा, कई एटीएम की फ़ायरवॉल सुरक्षा ठीक से काम नहीं करती, जिससे साइबर अपराधों की संभावना बढ़ जाती है।
 

एटीएम धोखाधड़ी के प्रकार

साइबर नेटवर्क और तकनीकी क्षेत्रों में भारी प्रगति के साथ डिजिटल अपराधों ने भी तेज़ी पकड़ी है। इसी तरह, एटीएम धोखाधड़ी भी कई गुना बढ़ गई है। अपराधी एटीएम तक पहुँचने और दूसरों के खातों से अवैध रूप से नकदी निकालने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, चाहे वह भौतिक रूप से हो या तकनीक के ज़रिए। सबसे प्रमुख प्रकारों का उल्लेख नीचे किया गया है।

1. कार्ड शिमिंग: यह ठगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम कार्ड ठगी का तरीका है। यह एक पतला बोर्ड होता है जो कार्ड रीडर में चुपचाप लग जाता है। जब आप कार्ड डालते हैं तो यह बैंक की सामान्य कार्ड सेवाओं में बाधा डाले बिना चुंबकीय पट्टी से डेटा पढ़ता और संग्रहीत करता है। इस तरह, बदमाश सारा महत्वपूर्ण डेटा हासिल कर लेते हैं और आपके कार्ड का एक ऐसा संस्करण बना लेते हैं जिसका इस्तेमाल दुकानों में किया जा सकता है।

2. कार्ड ट्रैपिंग: धोखेबाज़ अक्सर एटीएम कार्ड रीडर में एक ऐसा उपकरण लगाने का तरीका ढूंढ लेते हैं जो लेनदेन होने के बाद कार्डधारक को कार्ड निकालने से रोकता है। घोटालेबाज़ आमतौर पर पिन प्राप्त करने के लिए एटीएम फेसप्लेट में लगे छिपे हुए वीडियो कैमरों का इस्तेमाल करते हैं। फिर वे एटीएम से पैसे निकालने के लिए पीछे छूटे कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

3. कार्ड स्किमिंग: स्किमिंग एक गैरकानूनी तरीका है जिसमें एटीएम में एक छिपा हुआ उपकरण डाला जाता है जो एटीएम से लेन-देन के दौरान उपयोगकर्ता के कार्ड की जानकारी पढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। नतीजतन, अपराधी चुंबकीय पट्टी पर अपना पिन कोड लिखकर एक डुप्लिकेट कार्ड बना लेता है। इन क्लोन कार्डों का इस्तेमाल अपराधी जब चाहें पैसे निकालने के लिए करते हैं। यह एटीएम धोखाधड़ी के सबसे आसानी से पकड़ में न आने वाले तरीकों में से एक है।

4. कीबोर्ड जैमिंग: कुछ खास तरीकों से धोखेबाज एटीएम के कीबोर्ड की कुछ खास कुंजियों को जाम कर देते हैं ताकि व्यक्ति मशीन से पैसे न निकाल सके। जैसे ही भ्रमित व्यक्ति मदद लेने के लिए बाहर निकलता है, धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति बूथ में घुस जाता है और पैसे निकाल लेता है क्योंकि उपयोगकर्ता पहले ही आवश्यक जानकारी दर्ज कर चुका होता है।

5. फ़िशिंग: एटीएम धोखाधड़ी का यह विशेष रूप तब होता है जब स्कैमर चालाकी से कार्डधारकों से पासवर्ड, कार्ड नंबर और सीवीवी चुरा लेते हैं। बुजुर्ग लोग आमतौर पर उनके निशाने पर होते हैं। अपराधी आपके व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल उन खातों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए करते हैं जिनसे बैंक कार्ड जुड़े होते हैं, जिससे वे अपनी इच्छानुसार पैसे निकाल सकते हैं।

6. एसएमएस धोखाधड़ी: इस प्रकार की एटीएम धोखाधड़ी में धोखेबाज आपको एक एसएमएस भेजकर सूचित करते हैं कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है या उसका इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधि, जैसे अनधिकृत निकासी के लिए किया गया है। इसे रोकने के लिए वे आपसे आपके कार्ड का विवरण, जैसे कार्ड नंबर, सीवीवी, पिन, समाप्ति तिथि आदि, दर्ज करने के लिए कहते हैं। आपके द्वारा विवरण दर्ज करने के बाद इस धोखाधड़ी में शामिल लोगों को यह विवरण प्राप्त हो जाएगा और वे उसका ऑनलाइन उपयोग करेंगे। 
 

एटीएम धोखाधड़ी/घोटालों से बचने के तरीके

अब जब आप एटीएम धोखाधड़ी और उसके प्रकारों से अच्छी तरह वाकिफ हैं तो स्वाभाविक है कि आप यह भी जानना चाहेंगे कि ऐसे अपराधों से कैसे बचा जाए। निम्नलिखित उपाय आपके या आपके परिचितों के साथ होने वाली एटीएम धोखाधड़ी को रोकने में आपकी बहुत मदद करेंगे।
- सुनसान या कम आबादी वाले इलाकों में लगे एटीएम का इस्तेमाल न करें।
- कार्ड रीडर में अपना कार्ड डालने से पहले आपको हमेशा किसी भी तरह के संदिग्ध उपकरण की जाँच करनी चाहिए।
- एसएमएस या ईमेल के ज़रिए भेजे गए संदिग्ध संदेशों का जवाब न दें। हो सकता है कि कोई धोखेबाज़ आपके बैंक विवरण तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हो।
- बूथ में लगे किसी भी छिपे हुए कैमरे से सावधान रहें।
- अपने कार्ड की जानकारी, जैसे सीवीवी, निर्यात तिथियाँ आदि, किसी को भी न बताएँ, चाहे वह आपका सबसे करीबी सहकर्मी हो या रिश्तेदार।
- मशीन में डाले गए किसी और के कार्ड को निकालने से बचें। असली अपराधी आपको अपराध के लिए फँसा सकता है।
- यदि आपको लगे कि लोग एटीएम बूथ के आसपास मंडरा रहे हैं तो वहां से नकदी निकालने से बचना ही बुद्धिमानी है।
 
- जे. पी. शुक्ला
]]> Sat, 22 Nov 2025 14:36:00 +0530 https://www.prabhasakshi.com/expertopinion/these-things-hidden-in-the-machine-can-make-both-your-pin-and-money-disappear