By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 07, 2019
मुंबई। छोटे और सीमांत किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बिना गारंटी वाले कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये कर दी। अभी किसानों को एक लाख रुपये तक का कृषि ऋण ही बिना गारंटी के मिलता है। केंद्रीय बैंक ने एक आंतरिक कार्य समूह बनाने का भी निर्णय किया है जो कृषि ऋण व्यवस्था की समीक्षा करेगा और एक प्रभावी नीतिगत समाधान सुझाएगा।
इसे भी पढ़ें- RBI ने लोगों को दी बड़ी राहत, रेपो रेट हुआ कम
वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है। मौजूदा समय में किसानों को एक लाख रुपये तक का कृषि ऋण बिना गारंटी के मिलता है। यह सीमा वर्ष 2010 में तय की गई थी।
इसे भी पढ़ें- उज्ज्वला योजना के तहत तीन साल में दिए गए 6.31 करोड़ LPG कनेक्शन
रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में कहा है, ‘‘तब से अब तक कृषि लागत में वृद्धि और मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी को देखते हुए किसानों के लिए बिना गारंटी वाले कर्ज की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये करने का फैसला किया गया है।’ दस्तावेज के अनुसार इससे छोटे और सीमांत किसानों की औपचारिक ऋण क्षेत्र में हिस्सेदारी बढ़ेगी। इस संबंध में एक अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।