By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 18, 2020
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल में किसान नेताओं को नोटिस जारी कर निजी मुचलका भरने के प्रशासनिक फरमान को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। यादव ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि उप्र की भाजपा सरकार प्रदर्शनकारी किसानों पर प्रति किसान 50-50 लाख रुपये के मुआवजे के मुकदमे कर रही है जबकि उच्चतम न्यायालय किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को वैधानिक मान्यता दे चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा जैसी जन विरोधी सरकार आज तक नहीं आई। उल्लेखनीय है कि संभल में कृषि क़ानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस की रिपोर्ट पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। संभल के एसडीएम दीपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को कहा था, हमें हयात नगर थाने से रिपोर्ट मिली थी कि कुछ लोग किसानों को उकसा रहे हैं और इससे शांति भंग होने की आशंका है। प्रत्येक से 50 लाख रुपये के मुचलके पर पाबंद किया जाये।
वहीं भारतीय किसान यूनियन (असली) के मंडल अध्यक्ष संजीव गांधी ने कहा, हम 5-6 लोगों के खिलाफ भी मुचलके के लिए पुलिस वाले आए थे लेकिन हमारे परिवार वालों ने दस्तख़त नहीं किए। इस बीच विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने एक बयान जारी कर शुक्रवार को कहा कि कृषि क़ानूनों को लेकर विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष देश को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत सरकार और भाजपा नेतृत्व वाली राज्य सरकारें अंबानी और अडानी समूह के वर्कर के रूप में काम कर रही हैं। ‘‘खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके वर्कर की बोल रहे हैं।’’
चौधरी ने कहा कि कृषि सम्बन्धी यह तीनों कानून लागू हो गए तो खेती बारी और किसानी अडानी, अंबानी समूह और उनकेगिरोह के कॉरपोरेट के हाथ में होगी। उन्होंने किसान आंदोलन की हिमायत करते हुए कहा, इस आंदोलन में अब तक बीस किसान शहीद हो चुके हैं। इससे व्यथित होकर एक संत अपनी जान दे चुके हैं। इसके बाद भी सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने अभी तक इन शहीद परिवारों के आंसू पोछने की कोशिश भी नहीं की।