केंद्र ने ऑपरेशन सिंदूर के पीछे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के दावे को किया खारिज, कहा- कहा यह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले का जवाब था

By अंकित सिंह | Jul 25, 2025

केंद्र सरकार ने उन दावों का खंडन किया है कि ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय दबाव में की गई थी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के एक प्रश्न के उत्तर में, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि पहलगाम में हुए एक बर्बर सीमा पार आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य आतंकवादी ढाँचे को ध्वस्त करना और आतंकवादियों को बेअसर करना था। सांसद सुमन ने पूछा था, "क्या यह सच है कि ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय दबाव में की गई थी?"

 

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उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए, राज्य मंत्री वर्धन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा किए गए एक बर्बर सीमा पार आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य आतंकवादी ढाँचे को ध्वस्त करना और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को बेअसर करना था। सरकार ने आगे कहा कि भारत की कार्रवाई केंद्रित, नपी-तुली और तनाव बढ़ाने वाली नहीं थी। केंद्र ने आगे स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के हमले का "भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से कड़ी और निर्णायक प्रतिक्रिया" मिली।


उन्होंने कहा कि हालांकि, पाकिस्तान ने कुछ सैन्य ठिकानों के अलावा, भारतीय नागरिक क्षेत्रों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान की इन उकसावे वाली और तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों का भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से कड़ी और निर्णायक प्रतिक्रिया मिली, जिससे पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान हुआ। इसमें आगे कहा गया है, "इसके बाद, 10 मई 2025 को, पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक ने अपने भारतीय समकक्ष से गोलीबारी और सैन्य गतिविधियों को रोकने का अनुरोध किया, जिस पर उसी दिन बाद में सहमति बन गई।"

 

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विपक्षी इंडिया गुट संसद में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की मांग कर रहा है। मानसून सत्र शुरू होने के बाद से, संसद के दोनों सदनों में भारी व्यवधान रहा है और सत्र के तुरंत बाद ही सदन स्थगित कर दिया गया। विपक्ष द्वारा प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमले और बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की लगातार मांग के कारण कार्यवाही बाधित रही है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ और 21 अगस्त तक चलेगा।

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