By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 18, 2021
दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से एक संयुक्त बैठक बुलाने और दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का आग्रह किया। राय ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित निकाय भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के एक अध्ययन का भी हवाला दिया, जिसमें बताया गया है कि 24 अक्टूबर से आठ नवंबर के बीच दिल्ली के वायु प्रदूषण में 69 प्रतिशत हिस्सेदारी बाहरी स्रोतों से थी। उन्होंने कहा कि 2016 में टेरी के भी इसी तरह के एक अध्ययन से पता चला था कि 64 प्रतिशत प्रदूषण बाहरी स्रोतोंऔर 36 प्रतिशत प्रदूषण दिल्ली के आंतरिक स्रोत के कारण होता है।
राय ने पत्रकार वार्ता में कहा, “आईआईटीएम केंद्र सरकार का एक संस्थान है, जिसने प्रदूषण के स्रोत को समझने के लिए ‘सफर’ के प्रति घंटे के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। 24 अक्टूबर से आठ नवंबर तक के आंकड़ों के आईआईटीएम के विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली का 69 प्रतिशत प्रदूषण बाहरी स्रोत और 31 प्रतिशत दिल्ली के आंतरिक स्रोत के कारण है।” उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शहर के आंतरिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए धूल विरोधी अभियानों से लेकर रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान जैसे कई कदम उठा रही है। मंत्री ने कहा कि लेकिन इसके लिए सभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयास की जरूरत है। राय ने कहा, “दिल्ली के लोग प्रदूषण के 70 प्रतिशत के बाहरी स्रोतों को कम नहीं कर सकते हैं।
इसलिए मैं फिर से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से एनसीआर राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की संयुक्त बैठक बुलाने और संयुक्त कार्य योजना बनाने का अनुरोध कर रहा हूं। उस योजना को लागू करने और प्रदूषण को कम करने के लिए प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में निर्माण गतिविधियां बेरोकटोक चल रही हैं, जिससे हवा और भी खराब हो रही है। राय ने कहा कि दिल्ली सरकार 24 घंटे बिजली आपूर्ति कर रही है जिसके कारण यहां जनरेटर नहीं चलाए जाते हैं, लेकिन एनसीआर शहरों में ऐसा नहीं है।
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर के बीच बुधवार को आदेश जारी कर 21 नवंबर या किसी भी अन्य आदेश तक आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद कर दिया है और निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध 21 नवंबर तक बढ़ा दिया है।