By निधि अविनाश | Nov 24, 2021
केंद्र सरकार ने 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के लिए 26 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। इसमें तीनों कृषि कानून को निरस्त करने वाले विधेयक करने के साथ-साथ सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद बिटकॉइन की कीमत 46 लाख रुपये से घटकर 40 लाख रुपये हो गई।
लोकसभा सचिवालय के मुताबिक, क्रिप्टोकरंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन बिल 2021का मकसद केवल रिजर्व बैंक की ओर से जारी की जाने वाली ऑफिशियल डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए सुविधाजनक व्यवस्था तैयार करना है। इस विधेयक के मुताबिक, देश में सभी तरह के निजी क्रिप्टोकरंसी को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि, बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक के लिए कृषि विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है। क्रिप्टोक्यूरेंसी कानून के माध्यम से, आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए एक सुविधाजनक ढांचा बनाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बैठक में हाल ही में इस बात पर जोर दिया गया था कि लोकतांत्रिक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रिप्टोकरेंसी गलत हाथों में न हो। हालांकि, बैठक में आम सहमति थी कि लोकतंत्रों को भविष्य की तकनीक के अनुसंधान और विकास में एक साथ निवेश करना चाहिए।भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ देश को आगाह करना जारी रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी को वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा बताया था। यहां तक कि भाजपा के मूल संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस पर सरकारी प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था कि क्रिप्टोकरेंसी में संप्रभु अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर करने की क्षमता है।
क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार का नियम
क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार नियम बनाना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि निवेशकों को एक उचित माहौल मिले और धोखाधड़ी से बच सकें। इसको लेकर खुद RBI ने भी आगाह किया था कि अगर कोई व्यक्ति क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करता है तो आगे होने वाली अनहोनी का जिम्मेदार भी वह खुद होगा। हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी को लेकर लोगों की लोकप्रियता खत्म नहीं हुई जिसको देखते हुए सरकार ने इसपर बिल लाने की घोषणा की है।