भोपाल । मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व मंत्री व मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को विज्ञापन की सरकार बताया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार का माफिया अभियान सिर्फ विज्ञापनों में ही चल रहा है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि जिस माफिया के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अभियान चलाने की बात कह रहे है वह माफिया भाजपा के 15 साल के शासन काल में ही पनपा है। उन्होंने कहा कि जिस माफिया का मुख्यमंत्री खत्म करने की बात कह रहे है, वह माफिया आए दिन वनकर्मीयों और पुलिसकर्मियों पर हमले कर रहा है उनके उपर गोलिया चला रहा है और उनकी हत्या कर रहा है।
पूर्व मंत्री ने कहा कि रेत माफिया खुले आम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों पर हमला कर रहा है। यही नहीं शिवराज सरकार के मंत्री ओपीएस भदौरिया के मेहगांव स्थित आवास पर रेत माफिया ने बेखौफ गोलियां चलाई। प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के क्षेत्र दतिया में रेत माफिया द्वारा औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान की गोली मारकर हत्या कर देना, ग्वालियर के पुरानी छावनी पुलिस थाने की टीआई पर ट्रैक्टर चढाकर पुलिस बल पर गोलियों चलाई गई। यही नहीं श्योपुर में महिला खनिज अधिकारी के साथ मारपीट और जान से मारने की कोशिश की गई। जीतू पटवरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में रेत माफिया बेखौफ है लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे है कि माफिया को जमीन में गढ़ देंगे।
वही जीतू पटवरी ने कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर ट्रांसफर उद्योग का आरोप लगाने वाले शिवराज सिंह चौहान के शासन में ट्रांसफर इंडस्ट्री इकाईयों में चल रही है। जहाँ प्रशासनिक अधिकारियों सहित पुलिस विभाग में थोकबंद तबादले किए जा रहे है जिसकी एक इकाई मुख्यमंत्री निवास है, जहाँ से कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण किए जा रहे है। उन्होंने सिससिलेबार स्थानांतरण की लिस्ट दिखाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में ट्रांसफर का काम इकाईयों में चल रहा है।
पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि आसंवैधानिक तरीके से प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई शिवराज सरकार बाजार से लगातार कर्ज लेकर प्रदेश को कर्जदार बना रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश सरकार पर 32,630 करोड़ का कर्ज हो चुका है। अब एक बार फिर शिवराज सरकार मार्च 2021 तक 1373 करोड़ का कर्ज और ले सकती है। जीतू पटवारी ने कहा कि विधानसभा के आगामी बजट सत्र में कांग्रेस इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी।