By अभिनय आकाश | Aug 01, 2025
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को 2022 में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या से जुड़ी फिल्म "उदयपुर फाइल्स" का पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह सवाल उठाया कि क्या केंद्र अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के तहत संपादन और कट का आदेश दे सकता है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि पुनर्मूल्यांकन 6 अगस्त तक पूरा किया जाए और मौजूदा कानूनी मानदंडों का पालन करने का आग्रह किया। अदालत का यह आदेश सरकार द्वारा यह कहने के बाद आया कि वह उस पिछले निर्देश को वापस लेगी जिसमें फिल्म को विशिष्ट कट के साथ रिलीज़ करने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, जो भारत में फिल्मों के प्रमाणन और रिलीज़ को नियंत्रित करता है, के तहत केंद्र के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का पालन करने के महत्व पर ज़ोर दिया।
न्यायालय ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र की जाँच की और पाया कि वह केवल सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) के तहत सामान्य सिद्धांत जारी कर सकती है या किसी फिल्म को प्रमाणन के लिए अयोग्य घोषित कर सकती है। सरकार के अधिकार की सीमाएँ न्यायालय की जाँच का केंद्र बिंदु थीं, और इस बात पर ज़ोर दिया गया कि कोई भी कार्रवाई अधिनियम के दायरे में रहे।