By अभिनय आकाश | Oct 27, 2025
पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक बड़ी जीत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें राज्य में तीन साल से अधिक समय के बाद 100-दिवसीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया था। 2006 में यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य एक परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।
22 जुलाई को केंद्र ने मानसून सत्र के दौरान लोकसभा को सूचित किया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय पश्चिम बंगाल में मनरेगा को फिर से शुरू करने के उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, केंद्र सरकार मनरेगा के तहत धनराशि जारी करना पुनः शुरू करेगी। अभिषेक बनर्जी ने कहा, आज का फैसला उन लोगों के मुंह पर एक लोकतांत्रिक तमाचा है जो मानते थे कि बंगाल को धमकाया, मजबूर किया या चुप कराया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की सजा मिल गई है। वो बिना जवाबदेही के सत्ता चाहते हैं। वो बंगाल से लेते हैं, फिर भी उसका बकाया लौटाने से इनकार कर देते हैं लेकिन अब वो लोगों के वोट और सुप्रीम कोर्ट में हार गए हैं।