Maharashtra Government का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों के लिए 70 साल पुरानी Mandatory Hindi Exam खत्म
सरकार ने एक अधिसूचना में कहा, "महाराष्ट्र आधिकारिक भाषा अधिनियम के प्रावधानों और सरकारी कामकाज के मौजूदा स्वरूप को देखते हुए, हिंदी भाषा परीक्षा की अनिवार्यता को जारी रखना उचित नहीं है। सरकारी कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल न के बराबर है, और केंद्र सरकार तथा अन्य राज्यों के साथ पत्राचार मुख्य रूप से अंग्रेज़ी में किया जाता है।



























































