मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का एक साल रहा उपलब्धियों भरा, गृह जिले हरदा में किए कई महत्वपूर्ण काम

भोपाल। मध्य प्रदेश का हरदा जिला प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का ड्रोन सर्वे शत प्रतिशत करने वाला देश का पहला ज़िला बन गया है। हरदा भाजपा जिलाध्यक्ष अमरसिंह मीणा ने कहा, कि स्थानीय विधायक एवं कृषि मंत्री कमल पटेल की वजह से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री के रूप मंत्री कमल पटेल का एक वर्ष  का कार्यकाल चुनौतीपूर्ण था जिसका उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। मंत्री पटेल ने मध्य प्रदेश के किसानों के लिये चना एवं सरसों खरीदी की सीमा बढ़ाने, फसलों का लंबित बीमा दिलाने, फसलों की आपदा राहत राशि दिलाने, मण्डीयों के आधुनिकरण एवं विकास जैसे उनके द्वारा अनेक साहसिक एवं ऐतिहासिक निर्णय लिये गये है। चूंकि इस अवधि के दौरान कोरोना महामारी एक चुनौतीपूर्ण विषय रहा है।

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वही यदि पिछले एक साल का आंकलन किया जाए तो उन्होने मध्य प्रदेश शासन से हरदा जिले में 03 ओवरब्रिज, कई सड़कों की सौगातें भी दी है। उन्होने कोरोना काल में अपनी विधायक निधि के माध्यम से पेयजल संकट एवं आगजनी जैसी घटनाओं को रोकने हेतु ग्राम पंचायतों में 95 टैंकर दिये तो वहीं उनके द्वारा  ग्रामीण क्षेत्रों में 15 यात्री प्रतीक्षालय स्थापित किये गये है। उन्होने जिले के किसानों की मांग पर ग्रीष्मकालीन फसल मूंग के लिये नहरों में पानी छोड़ा गया, जो भागीरथी प्रयासों में से एक माना जा रहा है।

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हरदा जिला अस्पताल को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये 40 लाख रुपये की आबंटित किए तो इसके साथ मंत्री पटेल के द्वारा हरदा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणजनों की समस्याओं के लिये सतत् भ्रमण कर रहे है। उन्होने किसानों के लिये अपने एक वर्ष के कार्यकाल में खेत सड़क एवं सुदुर सड़क योजना के माध्यम से किसानों के खेतों एवं कस्बों तक जाने के लिये 48 मार्ग बनाने का कार्य प्रारंभ करवाया  है। उन्होने जिले में विद्युत की समस्याओं के लिये 02 अतिरिक्त नये विद्युत उप केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति दिलाई है।

बीमार एवं विकलांग व्यक्तियों के लिये जिला चिकित्सालय में शिविर आयोजित कर, गरीब परिवारों को मुफ्त में इलाज कराया है। कृषि मंत्री द्वारा अपने विशेष प्रयासों से जिले में कोरोना को मद्देनजर रखते हुए, कोरोना पीड़ित मरीजों के लिये जिला चिकित्सालय को एम्बुलेन्स के साथ-साथ ऑक्‍सीजन प्लान्ट की सौगात देकर जीवनरक्षक रेमेडिसिवर इंजेक्शन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये गये है।

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हरदा जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों के इलाज हेतु निजी अस्पताल भगवती एवं बघेल नर्सिंग होम में 30-30 बेड की विशेष व्यवस्था कराई गई है। जिले के बच्चों की बेहतर पढ़ाई हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण एवं नवीन भवनों की स्वीकृति कराकर, शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाऐं उपलब्ध कराई गई है। कोरोना काल के दौरान 1050 ग्रामीण एवं 965 शहरी स्ट्रीट वेण्डरों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया है। जिले के गरीब परिवारों की आजीविका के लिये 110 स्वः सहायता समूहों के माध्यम से गणवेश सिलाई का कार्य करवाया गया। 

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मंत्री कमल पटेल ने ग्रामीण विकास के लिये मनरेगा योजना के माध्यम से कुल 1050 कार्य जिसकी कुल लागत राशि रू. 3767.29 लाख, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से कुल 97 कार्य जिसकी कुल लागत राशि रू. 333.39 लाख, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 03 कार्य जिसकी कुल लागत राशि रू. 2346.96 लाख, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से 07 कार्य जिसमें 05 ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं 01 मेटरनिटी वार्ड तथा डी.ई.आई.सी. भवन जिला चिकित्सालय हरदा में स्वीकृत कराये गये जिसकी कुल लागत राशि रू. 234.00 लाख, महिला एवं बाल विकास योजना के माध्यम से 02 कार्य जिसकी कुल लागत राशि रू. 18.00 लाख, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से 33 कार्य जिसकी कुल लागत राशि रू. 37.96 लाख, जिला शिक्षा केन्द्र के माध्यम से 10 कार्य जिसकी कुल लागत राशि रू. 42.10 लाख, नगर परिषद खिरकिया के माध्यम से 05 कार्य जिसकी कुल लागत राशि रू. 373.01 लाख है, इस प्रकार जिले में 01 अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक जिले में कुल 1311 कार्य जिसकी कुल लागत राशि रूपये 74 करोड़ 50 लाख 77 हजार के कार्यो को जिले के आमजन की सुविधाओं हेतु स्वीकृत कराये गये है।