भारतीय मजदूर संघ का सरकार से EPFO के लिए वेतन सीमा दोगुना करने का अनुरोध

नयी दिल्ली । श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने बुधवार को सरकार से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए वेतन-सीमा को दोगुना करने का आग्रह किया। श्रमिक संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-1995) के तहत महंगाई भत्ते (वीडीए) के साथ न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक करने और इसे आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का भी अनुरोध किया। फिलहाल ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना-1995 के लिए मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपये है, जबकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के मामले में यह 21,000 रुपये है। 

राष्ट्रीय स्वयं सेवक से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ ने बयान में कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए मौजूदा वेतन सीमा बहुत कम है। यह आय और कीमतों में वृद्धि के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। श्रमिक संगठन ने कहा कि वेतन सीमा बढ़ाये जाने से श्रमिकों के एक बड़े वर्ग के लिए योजनाओं का दायरा भी व्यापक हो जाएगा। बयान के अनुसार, बीएमएस के अध्यक्ष हिरण्मय पांड्या और महासचिव रवींद्र हिमते के नेतृत्व में श्रमिक संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और ईएसआई तथा ईपीएफ की योजनाओं के लिए पात्रता की सीमा को दोगुना करने की मांग की। 

बीएमएस ने कहा, ‘‘मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया, मंत्रालय मांगों पर काम करेगा...।’’ बीएमएस नेताओं ने वेतन संहिता-2019 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को जल्दी लागू करने की भी मांग की। बयान में कहा गया है कि ये दोनों संहिताएं श्रम कल्याण से जुड़े लाभ को प्रत्येक श्रमिक तक पहुंचाने की दिशा में बड़े कदम हैं। बयान के अनुसार, अन्य दो संहिताओं...औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संहिता 2020 - में कई श्रमिक विरोधी प्रावधान हैं जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से महंगाई भत्ते (वीडीए) के साथ न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने और इसे आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ की ईपीएस-1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है।