चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है, जिसमें 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित मतदाता दावा-आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सूची के प्रकाशन के बाद राज्य में राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है।