झारखंड का 85,429 करोड रुपए का बजट पेश, राजकोषीय घाटा 2.26 प्रतिशत रहने का अनुमान

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[email protected] । Jan 22 2019 4:32PM

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रावधान की गई सकल राशि को यदि अलग-अलग क्षेत्रों के आधार पर देखा जाए, तो सामान्य क्षेत्र के लिए 23,377 करोड़ रुपये, सामाजिक क्षेत्र के लिए 28,882 करोड़ रुपये तथा आर्थिक क्षेत्र के लिए 33,170 करोड़ रुपये उपबंधित किये गये हैं।

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को 2019-20 के लिए 85,429 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 2.26 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में वर्ष 2019-20 के लिए राज्य का 85,429 करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसमें राजस्व व्यय 65,803 करोड़ रुपये एवं पूंजीगत व्यय 19,626 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

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उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा 7,155.63 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो कि आगामी वित्त वर्ष के अनुमानित जीएसडीपी का 2.26 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रावधान की गई सकल राशि को यदि अलग-अलग क्षेत्रों के आधार पर देखा जाए, तो सामान्य क्षेत्र के लिए 23,377 करोड़ रुपये, सामाजिक क्षेत्र के लिए 28,882 करोड़ रुपये तथा आर्थिक क्षेत्र के लिए 33,170 करोड़ रुपये उपबंधित किये गये हैं।

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बजट अनुमान के अनुसार राज्य को अपने कर राजस्व से करीब 20,850 करोड़ रुपये तथा गैर कर-राजस्व से 10,674.20 करोड़ रुपये, केन्द्रीय सहायता से 13,833.80 करोड़ रुपये, केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 29,000 करोड़ रुपये, लोक ऋण से करीब 11,000 करोड़ रुपये तथा उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 71 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में प्रचलित मूल्य के आधार पर झारखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 3,16,731 करोड़ रुपये आकलित किया गया है। यह वर्ष 2017-18 के 2,86,598 करोड़ रुपये की तुलना में 10.5 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। स्थिर मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 2,36,866 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की 2,21587 करोड़ रुपये की तुलना में 6.9 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 8.73 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्त्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 83,513 रुपये होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में 76,806 रुपये एवं 2017-18 में 70,728 रुपये थी। 

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