नीति आयोग बना रहा है निजीकरण के लिए खस्ताहाल कंपनियों की सूची

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने आज कहा कि खस्ताहाल सरकारी कंपनियों की एक और सूची तैयार की जा रहा है जिनका निजीकरण किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने नीति आयोग से खस्ताहाल सरकारी कंपनियों की व्यावहारिकता परखने को कहा था। आयोग पहले ही 40 खस्ताहाल सार्वजनिक कंपनियों में रणनीतिक विनिवेश की सलाह केंद्र को दे चुका है। कांत ने यहां कहा, ‘‘नीति आयोग रणनीतिक विनिवेश के लिए पहले ही 40 खस्ताहाल सरकारी कंपनियों की सूची सौंप चुका है। निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दिपम) इस पर काम कर रहा है और यह काफी आगे बढ़ चुका है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम खस्ताहाल कंपनियों की चार सूची पहले ही भेज चुके हैं। हम पांचवीं सूची पर काम कर रहे हैं। हम छठी और सातवीं सूची भी तैयार करेंगे।’’ सरकार को अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक कंपनियों के विनिवेश से 80 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है जबकि चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से एक लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है जो बजट अनुमान से अधिक है। 2017-18 के बजट में विनिवेश से 72,500 करोड़ रुपए की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था।