वर्चस्व पर संकट का कवच बनती हिंदी विरोध की राजनीति
संचार और सूचना क्रांति और तेज आवागमन के चलते भाषायी स्तर पर तमिलनाडु की स्थिति तीन-चार दशक पहले जैसी नहीं है। वहां हिंदी बोलने वालों की संख्या भले कम हो, लेकिन उसे समझने और हिंदी में आने वाले सवालों का जवाब देने या प्रतिक्रिया में सौदा-सुलफ मुहैया कराने वालों की तादाद बढ़ी है।
हिंदी को लेकर तमिलनाडु की राजनीति का आक्रामक होना कोई नई बात नहीं है। हिंदी के विरोध में जिस तरह स्टालिन ने रोजाना आधार पर मोर्चा खोल रखा है, वह 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की याद दिला रहा है। संवैधानिक प्रावधानों की वजह से 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राजभाषा के तौर पर जिम्मेदारी संभालनी थी, जिसके विरोध में सीए अन्नादुरै की अगुआई में पूरी द्रविड़ राजनीति उतर आई थी। तब हिंदी विरोध के मूल केंद्र में तमिल उपराष्ट्रीयता थी। उसके लिए तब यह साबित करना आसान था कि उस पर हिंदी थोपी जा रही है। तब आज की तरह सूचना और संचार की सहूलियतें नहीं थीं, तब दक्षिण और उत्तर के बीच आज की तरह सहज संचार नहीं था, तब आज की तरह मीडिया का इंटरनेटी वितान नहीं था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। लिहाजा इस संदर्भ में स्टालिन के मौजूदा हिंदी विरोध की तह में जाना जरूरी हो जाता है।
चाहे तमिलनाडु का निवासी हो या फिर उत्तर भारत के किसी हिंदीभाषी इलाके का, उसके हाथ में अगर फोन है, उसमें अगर इंटरनेट का कनेक्शन है तो तय है कि उसकी उंगलियों के नियंत्रण में हिंदी और अंग्रेजी ही नहीं, दुनियाभर की भाषाएं हैं। इसलिए कम से कम सूचना और संचार के ऐसे माध्यमों पर किसी सरकार की वजह से भाषायी बंधन आज के दौर में हो भी नहीं सकता। इंटरनेट क्रांति के पहले भाषाओं के विस्तार में बाजार ने जो भूमिका निभाई, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज का बाजार वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के पंखों के सहारे कहीं और तेजी से फैल तो रहा ही है, फल-फूल भी रहा है। इसलिए हिंदी ही नहीं, किसी भी भाषा का विरोध अब दुनिया के किसी भी कोने में पूरी तरह न तो सफल हो सकता है और कोई दीवार उसे रोक सकती है। बेशक तमिलनाडु भाषायी स्तर पर अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन वह भी हमारे देश का हिस्सा है। मौजूदा स्थिति में तेजी से विकसित होता राज्य है और उसे अपने उत्पादन केंद्रों के लिए कामगारों की जरूरत है। जिसकी आपूर्ति उत्तर भारत के ही राज्य करते हैं। उसके निजी शैक्षिक केंद्रों के लिए विद्यार्थियों की भी जरूरत है। उत्तर भारत की जो शैक्षिक स्थिति है, उसकी असलियत सबको पता है। इस वजह से उत्तर भारतीय छात्रों की आवक भी तमिलनाडु में खूब है। ऐसे माहौल में वैसे तो हिंदी विरोध के औचित्य पर ही सवाल है। फिर भी स्टालिन विरोध कर रहे हैं तो उसके अपने कारण हैं।
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संचार और सूचना क्रांति और तेज आवागमन के चलते भाषायी स्तर पर तमिलनाडु की स्थिति तीन-चार दशक पहले जैसी नहीं है। वहां हिंदी बोलने वालों की संख्या भले कम हो, लेकिन उसे समझने और हिंदी में आने वाले सवालों का जवाब देने या प्रतिक्रिया में सौदा-सुलफ मुहैया कराने वालों की तादाद बढ़ी है। हिंदी या कोई अन्य भाषी वैसे भी तमिल संस्कृति को इसलिए बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि तमिल संस्कृति और भाषा दुनिया की पुरानी संस्कृतियों में से एक है और उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तमिल लोग अपनी संस्कृति और भाषा से नेह-छोह ही नहीं रखते, उसका शिद्दत से सम्मान भी करते हैं। फिर तमिलनाडु की ऐसी स्थिति नहीं है कि दिल्ली, जालंधर, सूरत, लुधियाना, मुंबई की तरह तमिलनाडु के शहरों में हिंदीभाषियों की बाढ़ आ जाएगी। वैसे एक बारगी मान लें कि जिन जगहों का जिक्र हुआ है, वहां हिंदीभाषियों की बाढ़ होने के बावजूद क्या वहां की स्थानीय संस्कृति और भाषाओं पर संकट आया। निश्चित तौर पर इसका जवाब ना में है। दरअसल होता यह है कि बाहर से आया व्यक्ति स्थानीय संस्कृति और समाज के लिहाज से वहां व्यवहृत भाषा को अपने सामाजिक और सार्वजनिक कामकाज की भाषा बनाता है, वह अपनी बोली-बानी को अपने सीमित समाज और परिवार में इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उसकी सार्वजनिक संपर्क भाषा वहां की स्थानीय भाषा ही होती है। पता नहीं, इन तथ्यों को स्टालिन समझते हैं या नहीं, लेकिन वे बार-बार हिंदी पर आरोप लगाते रहते हैं कि वह तमिल संस्कृति को नुकसान पहुंचाएगी।
असल बात यह है कि तमिलनाडु की राजनीति में पिछली सदी के साठ के दशक से ही स्थानीय द्रविड़ राजनीति का वर्चस्व बना हुआ है। कभी डीएमके तो कभी एआईडीएमके जैसी स्थानीय पार्टियां ही सत्ता की मलाई खाती रही हैं। सही मायने में देखें तो ये महज स्थानीय पार्टियां ही नहीं हैं, बल्कि अपने-अपने हिसाब से तमिल उपराष्ट्रीयता का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। तमिल उपराष्ट्रीयता होना बुरी बात नहीं है, लेकिन वह राष्ट्रीयता पर हावी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह कड़वा सच है कि तमिल उपराष्ट्रीयता राष्ट्रीय मूल्यों पर हावी रहती रही है। तमिल उपराष्ट्रीयता के ही जरिए द्रविड़ राजनीति तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज रही है। लेकिन संचार और सूचना क्रांति के दौर में अब तमिल उपराष्ट्रीयता वाली सोच को लगने लगा है कि अगर हिंदी आई तो उसके जरिए राष्ट्रीयता की विचारधारा मजबूत होगी। जिसका असर स्थानीय राजनीति पर भी पड़े बिना नहीं रहेगा। हिंदी या किसी भी सामान्य संपर्क भाषा के ज्यादा प्रचलन से कट्टरतावदी स्थानीय सोच को चोट पहुंचेगी और इसके साथ ही तमिल माटी में राष्ट्रीय राजनीति की जगह मजबूत होगी। जिसका आखिर में नतीजा हो सकता है कि द्रविड़ राजनीति की विदाई। कह सकते हैं कि स्टालिन को यही डर सताने लगा है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने त्रिभाषा फॉर्मूला स्वीकार कर लिया, नई शिक्षा नीति को राज्य में लागू होने दिया तो जिस स्थानीयता केंद्रित भावना प्रधान राजनीति वह या उनके साथी स्थानीय दल करते हैं, उसका प्रभाव छीजने लगेगा। इससे स्थानीय राजनीति में उनका वर्चस्व कमजोर होगा और हो सकता है कि एक दौर ऐसा आए कि दूसरे राज्यों की तरह यहां भी राष्ट्रीय राजनीति हावी हो जाए। 1967 के विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद से कांग्रेस यहां की केंद्रीय राजनीति से बाहर है। तब से वह कभी डीएमके तो कभी एआईडीएमके की पिछलग्गू बनी रही है। कुछ ऐसी ही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की भी रही है। 2024 के आम चुनावों को छोड़ दें तो बीजेपी को भी इन्हीं दलों की बैसाखी की आस रही है। हालांकि हाल के दिनों में पूर्व अधिकारी अन्नामलाई के जरिए बीजेपी राज्य में ताल ठोक रही है। अन्नामलाई को तमिलनाडु का खुला आसमान देने के लिए बीजेपी वहां के अपने पुराने नेताओं सीपी राधाकृष्णन और एल गणेशन को राजभवन भेज चुकी है।
तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। स्टालिन को इस बार लग रहा है कि बीजेपी के जरिए इस बार राष्ट्रीय राजनीति राज्य में अपनी ताकतवर पहुंच बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित है कि द्रविड़ राजनीति के वर्चस्व को निर्णायक चुनौती मिलेगी। यही डर उन्हें हिंदी विरोध की ताजा आंच को जलाने के लिए मजबूर कर रहा है। हिंदीभाषी समाज, उत्तर भारतीय और राष्ट्रीय पहुंच वाली राजनीति को इस नजरिए को भी ध्यान रखना होगा।
-उमेश चतुर्वेदी
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं)
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