आतंकवादियों ने एक पखवाड़े में 6 ट्रक चालकों को मौत के घाट उतार दिया। दो सेब के प्रवासी व्यापारियों तथा दो प्रवासी श्रमिकों की भी हत्याएं की जा चुकी हैं। एक पखवाड़े में इन 10 हत्याओं ने सुरक्षा बलों के उन धावों की धज्जियां जरूर उड़ाई हैं जो प्रवासियों तथा ट्रक चालकों को पूरी सुरक्षा देने का दावा कर रहे थे। हालांकि अब इन हत्याओं के लिए सुरक्षा बल संचार माध्यमों की उपलब्धता अर्थात् फोन तथा मोबाइल सेवाओं पर हटाई गई रोक को जिम्मेदार ठहराते हुए कह रहे हैं कि आतंकी एक-दूसरे से संपर्क करने में कायमाब हो पा रहे हैं और वे ऐसी घटनाओं को अंजाम देने लगे हैं जो दहशत फैला रही हैं।

हालांकि सुरक्षाधिकारियों को ऐसा दोषारोपण करते समय क्यों उन आतंकी हमलों और हत्याओं को भूल जाते थे जो संचार माध्यमों पर रोक लगाए जाने की अवधि में भी हुई थीं। दरअसल इन हत्याओं ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोली है। पांच अगस्त को राज्य के दो टुकड़े करने और उसकी पहचान खत्म किए जाने की कवायद के बाद कश्मीर में लॉकडाउन की खातिर गैर सरकारी तौर पर दो लाख के करीब सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। ऐसे में राज्य के बाहर से आए एक ट्रक चालक का सवाल था कि अगर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात करने के बाद भी आतंकी हमले करने में कामयाब होते हैं तो सुरक्षा बलों की अनुपस्थिति में क्या होगा?

इसे भी पढ़ें: सफलता के झंडे गाड़ते चली जा रही राष्ट्रीय रायफल्स के शौर्य से जुड़ी कुछ बड़ी बातें

दरअसल आतंकवादी सीमा पार से मिले निर्देशों पर अमल करते हुए सेब की फसल को कश्मीर से बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। वे जानते हैं कि ऐसा करने में कामयाब होने पर कश्मीर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल जाएगी जो पहले ही 85 दिनों के लॉकडाउन और संचारबंदी के कारण 10 हजार करोड़ के नुकसान को सहन करने को मजबूर हुई है। अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद कर वे कश्मीरियों को भारत के खिलाफ भड़काना चाहते हैं।

जब कश्मीरियों पर उनकी धमकियां तथा चेतावनियां बेअसर हुईं तो उन्होंने उन प्रवासी नागरिकों तथा ट्रक चालकों को निशाना बनाना आरंभ कर दिया जो अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में भागीदार बनने लगे थे। नतीजा सामने था। एक पखवाड़े में 6 ट्रक चालकों की हत्याएं कर दी गईं। सेब के व्यापारी भी नहीं बच पाए और न ही प्रवासी श्रमिक। बावजूद इस ताबड़तोड हत्याओं के, सुरक्षा बल सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी करने का दावा करते रहे। हालत तो यहां तक गंभीर हो गई कि सोमवार रात को एक ट्रक चालक की हत्या के बाद प्रशासन ने मुगल रोड के रास्ते अनंतनाग के शोपियां में ट्रकों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। जम्मू से रवाना होने वाले वाहनों को भी रोक दिया। हालांकि मंगलवार को एक आतंकी को मार गिरा कर ट्रक चालक की हत्या का बदला लेने का दावा तो जरूर किया गया पर यह इन ट्रक चालकों में उत्साह नहीं भर पाया।

दरअसल सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर यह दावा किया है कि वह सोमवार रात हुई ट्रक चालक की हत्या में लिप्त था। उन्होंने यह भी दावा किया है कि मारे गए आतंकी के दो अन्य साथियों की तलाश जारी है। इस बीच सोमवार रात मारे गए कटड़ा के रहने वाले ट्रक चालक के परिवार वाले सकते में हैं और वे अभी भी इस हत्या पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। सोमवार रात अनंतनाग में आतंकियों ने ट्रक ड्राइवर नारायण दत्त की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कटड़ा में नारायण दत्त के परिवार वाले गमगीन हैं। घर पर लोगों की भीड़ लगी है। दत्त की बेटी ने कहा कि हमें फोन पर पता चला कि वह नहीं रहे। हम चार भाई-बहन हैं और अब हमारी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है।

इसे भी पढ़ें: सेब व्यापारियों पर नहीं, कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर हमला कर रहे हैं आतंकी

ट्रक ड्राइवर की हत्या के बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने अनंतनाग के तमाम इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। तलाशी अभियान के बीच मंगलवार को बिजबिहाड़ा के पास घिरे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर भागने का प्रयास किया। इसके बाद सुरक्षा बलों के काउंटर ऑपरेशन में एक आतंकी को मार गिराया गया। वहीं दल में शामिल कुछ अन्य आतंकी मौके से भाग निकले। कई अन्य आतंकवादियों के फरार होने की आशंका में जवान लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हालंकि पुलिस कहती है कि ट्रक चालकों की सुरक्षा के लिए नई रणनीति तैयार की गई है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन मिलने वाली सूचनाएं कहती हैं कि आतंकी आने वाले दिनों में ऐसे और हमलों को अंजाम देकर प्रवासी नागरिकों को कश्मीर आने से पूरी तरह से रोक सकते हैं।

अफवाहों का बाजार गर्म

दूसरी ओर, जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की प्रक्रिया 31 अक्तूबर को संपन्न होने जा रही है। इस दिन जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के उप-राज्यपाल श्रीनगर व लेह में शपथ भी लेंगे। इस दिन को लेकर जम्मू-कश्मीर में अफवाहों का जबरदस्त बाजार गर्म है। इस बार सबसे ज्यादा अफवाहें जम्मू संभाग में हैं जो लोगों को दहशतजदा कर रही हैं। हालांकि कश्मीर में भी अफवाहें राज करने लगी हैं। लोग 31 अक्तूबर के पहले राज्य में फिर से बेमियादी कर्फ्यू लगाए जाने तथा सभी प्रकार के संचार संसाधनों पर रोक लगाए जाने की अफवाहों से चिंतित हैं।

दरअसल यह चर्चाएं आम हैं कि कश्मीर में 29 अक्तूबर और जम्मू में30 अक्तूबर से एक नवम्बर तक कर्फ्यू लगा दिया जायेगा। फिलहाल ऐसी चर्चाओं को अधिकारी सिर्फ अफवाहें ही बता रहे हैं लेकिन लोगों में दहशत का आलम यह है कि कई क्षेत्रों में भंडारण के लिए खरीददारी भी आरंभ हो चुकी है। इस संवाददाता ने सोमवार को कई सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया और पाया कि ऐसी अफवाहें पाकिस्तानी बॉर्डर तक पहुंच चुकी हैं। कई लोगों ने बताया कि लोगों से राशन एकत्र करने को कहा जा रहा है। चिंताजनक बात इन अफवाहों के प्रति यह थी कि कोई भी लोगों की आशंकाओं को दूर करने की पहल नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी अफवाह संचार माध्यमों पर एक बार फिर प्रतिबंध लगाए जाने की है। इस बार की अफवाह में पूरे जम्मू-कश्मीर में मोबाइल तथा लैंडलाइन फोन बंद कर दिए जाने की चर्चा है। ब्रॉडबैंड भी क्या बंद हो जाएगा, कोई नहीं जानता। हालांकि दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त निजी मोबाइल ऑपरेटरों के अधिकारियों से हुई बातचीत से ऐसा कुछ होता प्रतीत नहीं हो रहा था लेकिन 4 व 5 अगस्त की रात के अनुभव को देखते हुए सभी का कहना था कि कुछ ऐसा हो जाए तो बड़ी बात नहीं है।

-सुरेश एस डुग्गर

2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस की कमान संभालने के इच्छुक दिख रहे हैं। हालांकि इस सवाल पर अभी कोई कांग्रेसी सार्वजनिक रूप से अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेसियों की भाव भंगिमा यही बता रही है कि पार्टी के नये अध्यक्ष की खोज पूरी हो गई है। राहुल गांधी ही कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। यह सच है कि कांग्रेस को 2019 लोकसभा चुनाव में मिली ‘ऐतिहासिक’ हार के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नैतिकता के आधार पर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा, लेकिन राहुल के इस्तीफे के तुरंत बाद ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष पद संभाल कर यह साफ संकेत दे दिया कि गांधी परिवार कहता कुछ और करता कुछ और है।

उधर, सोनिया के अंतरिम अध्यक्ष बनने के करीब दो वर्ष के बाद भी कांग्रेस को नया गैर गांधी अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। बल्कि तब से लेकर आज तक राहुल गांधी ही पर्दे के पीछे से पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। उनकी मर्जी के बिना कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है। अब तो राहुल गांधी के सुर भी बदल गए हैं। वह एक बार फिर यू-टर्न लेते हुए पार्टी की बागडोर संभालने को तैयार लग रहे हैं। परंतु इसके लिए वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव जून में कराए जाने की बात कहकर गांधी परिवार पांच राज्यों के चुनाव से अपना ‘पल्ला’ झाड़ने की कोशिश में लगा है। पांच राज्य जहां चुनाव होने हैं, उसमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केन्द्र शासित पुडुचेरी शामिल हैं, वहां कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में है। फिर भी कांग्रेस अपनी नाक और साख नहीं बचा पाई तो राहुल गांधी के अध्यक्ष होने के नाते हार का ठीकरा भी उनके सिर ही फूटेगा।

इसे भी पढ़ें: किसानों की झड़प के बाद बोले राहुल, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, देशहित में कानूनों को वापस लिया जाए

बहरहाल, कांग्रेस आलाकमान द्वारा भले ही जून में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कराने की घोषणा की गई है, लेकिन इस पर किसी को विश्वास नहीं है। वैसे भी जून में चुनाव कराने का फैसला गांधी परिवार ने काफी दबाव में लिया है। हकीकत में गांधी परिवार स्वयः चुनाव के लिए तैयार नहीं दिख रहा है कि कामचलाऊ व्यवस्था खत्म हो और पार्टी को नये गैर-गांधी अध्यक्ष के हाथों सौंप दिया जाए। कहा जाता है कि यदि पार्टी के 23 वरिष्ठ नेता बगावती अंदाज में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव कराये जाने की बात पर अड़ते तो अध्यक्ष के लिए चुनाव की पहल इतनी भी आगे नहीं बढ़ी होती। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि पार्टी नेताओं का एक समूह नेतृत्व के मामले में कामचलाऊ व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। यह समूह उन नेताओं का विरोध भी कर रहा है, जो संगठन के साथ अध्यक्ष के चुनाव जल्द से जल्द चाह रहे हैं। इसकी झलक कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में देखने को भी मिली थी, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चुनाव की मांग कर रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा में तीखी नोंकझोंक हो गई थी। हालात बिगड़ते इससे पहले राहुल गांधी ने दोनों वरिष्ठ नेताओं को समझा-बुझाकर शांत करा दिया।

दरअसल, कांग्रेस का भला हो इसकी चिंता पार्टी के भीतर कम ही नेताओं को दिखाई दे रही है। इसके उलट पार्टी में वह खेमा ज्यादा सशक्त है जो गांधी परिवार की चाटुकारिता में लगा रहता है। ये चाटुकार नेता अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए यथास्थिति कायम रखना चाह रहे हैं, सबसे दुखद यह है कि जो नेता विधायिका का चुनाव तक नहीं जीत पाते हैं, वह गांधी परिवार के ‘तारणहार’ बने हुए हैं। इसकी पुष्टि इससे होती है कि कांग्रेस कार्यसमिति में शामिल इस तरह के नेता पार्टी हित में कोई फैसला लेने की बजाय सब कुछ सोनिया गांधी पर छोड़ देते हैं। चाटुकार नेताओं को इस बात का अच्छी तरह से अहसास है कि गांधी परिवार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। परिवार पार्टी की बागडोर अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाह रहा है। यहां तक कि सोनिया गांधी बेटी प्रियंका वाड्रा पर भी इतना भरोसा नहीं करती हैं कि उन्हें अध्यक्ष का पद सौंप दिया जाए, जबकि प्रियंका को अध्यक्ष बनाये जाने की मांग पार्टी के भीतर लंबे समय से चल रही है। क्या यह संभव है कि सोनिया और राहुल गांधी मन बना लें तो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव न हो ? गांधी परिवार को भी यथास्थिति रास आ रही है। बस, इंतजार इस बात का है कि कहीं से चुनाव के नतीजे वैसे ही कांग्रेस के पक्ष में आ जाएं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आए थे, तब इन चुनावों में जीत का श्रेय राहुल गांधी को देते हुए उनकी कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी कर दी गई थी। इसीलिए कांग्रेस को पांच राज्यों में होने वाले चुनाव से काफी उम्मीद है।

इसे भी पढ़ें: किसान आंदोलन पर राहुल गांधी ने कहा- किसानों के खिलाफ हैं कृषि कानून, लड़ाई जारी रहेगी

अगर कांग्रेस की इच्छानुसार नतीजे नहीं आए तो यह कहना कठिन है कि कांग्रेस अध्क्षय का सवाल कब और कैसे सुलझेगा ? समस्या केवल यह नहीं है कि अध्यक्ष के चुनाव को टाला जा रहा है, बल्कि उन मुद्दों का कहीं कोई समाधान होता नहीं दिखता, जो 23 नेताओं ने अपनी चिट्ठी में उठाए थे। निःसंदेह कांग्रेस के लिए गांधी परिवार मजबूरी भी है और जरूरी भी, लेकिन यह भी सही है कि राजनीतिक दल का संचालन सरकारी विभाग की तरह नहीं किया जा सकता। बेहतर होगा कि गांधी परिवार कांग्रेस की कमजोर होती स्थिति का खुले मन से आकलन करें। अभी तो कांग्रेस को यही नहीं पता है कि उसे किस लाइन पर चलना है और कौन-सी लाइन को नहीं छूना है। कांग्रेस जब तक देशहित में फैसले लेने की जगह मोदी विरोध की आग में झुलसती रहेगी, तब तक कांग्रेस का उद्धार होने वाला नहीं है। लब्बोलुआब यह है राहुल गांधी पार्टी की कमान तो संभालना चाहते हैं, लेकिन मोदी के सामने अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहते हैं। उधर, राहुल जैसे ही अध्यक्ष पद संभालते हैं, कांग्रेस को मिली हार का ठीकरा भाजपाई राहुल गांधी के सिर फोड़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मोदी से सामने से मोर्चा लेने की बजाए राहुल अपना चेहरा छिपा कर उनसे लड़ने को ज्यादा आतुर दिखते हैं।

-अजय कुमार

देश आज अपने गणतंत्र होने की वर्षगांठ मना रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं, नीति निर्धारकों, स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों ने देश के लिए जो सपने देखे उनकी पूर्ति करने का कार्य फलीभूत हुआ था आज के दिन। देश को कल्याणकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था घोषित किया गया जिसका अर्थ है वह व्यवस्था जो जनता द्वारा चुनी गई, जनता द्वारा ही संचालित और जनसाधारण के कल्याण के लिए चलाई जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के इन सात दशकों से अधिक के कार्यकाल के परिणामों पर दृष्टिपात किया जाए तो कमोबेश यह व्यवस्था न्यूनाधिक सफल होती दिखाई भी दे रही है। इस अवधि में आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है, सुख-सुविधा के साधन बढ़े, शिक्षा व रोजगार के अवसर बढ़े, साक्षरता दर में आशातीत सुधार हुआ, जीवन दर में सुधार हुआ, स्वास्थ्यांक सुधरा और कुल मिला कर आम देशवासियों का जीवन स्तर सुधरा है। हमारे लिए यह भी गौरव की बात है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा चाहे दुनिया के लिए नई हो परंतु इसकी जड़ें हमारी संस्कृति में पहले से ही विद्यमान रही हैं। अतीत का अध्ययन करें तो पाएंगे कि चाहे हमारी राज्य व्यवस्था राजतांत्रिक हो परंतु उसका उद्देश्य गणतांत्रिक और जनकल्याण ही रहा है। राजा को ईश्वर का रूप बताया गया परंतु उसका धर्म प्रजापालन ही माना गया है। आदर्श गणतंत्र की जो व्याख्या जो देवर्षि नारद जी करते हैं वह किसी भी आधुनिक लोकतांत्रिक व गणतंत्र व्यवस्था के लिए आदर्श बन सकती है। धर्मराज युधिष्ठिर के सिंहासनरोहण के दौरान उन्होंने पांडव श्रेष्ठ से ऐसे प्रश्न पूछे जो आज आधुनिक युग में भी कल्याणकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार बने हुए हैं।

इसे भी पढ़ें: गौरवशाली गणतंत्र के 72 साल: 26 जनवरी 1950, 10 बजकर 18 मिनट पर हमें हुई थी अस्तित्व की प्राप्ति

महाभारत सभा पर्व के 'लोकपाल सभाख्यान पर्व' के अंतर्गत अध्याय 5 के अनुसार राजा के उन सभी दायित्वों का वर्णन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत राज्याध्यक्षों के वर्तमान युग में भी निर्धारित किये गये हैं। युधिष्ठिर से नारद जी बोले- राजन! क्या तुम्हारा धन तुम्हारे राजकार्यों व निजी कार्यों के लिए पूरा पड़ जाता है ? क्या तुम प्रजा के प्रति अपने पिता-पितामहों द्वारा व्यवहार में लायी हुई धर्मार्थयुक्त उत्तम एवं उदार वृत्ति का व्यवहार करते हो ? क्या तुमने दूसरे राज्यों से होने वाले हमलों व राज्य के अंदर समाज कंटकों (अपराधियों) से निपटने के लिए पर्याप्त सैनिक तैनात कर रखे हैं ? दुश्मन राज्यों पर तुम्हारी नजर है या नहीं ? तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते ? तुम्हारे राज्य के किसान-मजदूर आदि श्रमजीवी मनुष्य तुमसे अज्ञात तो नहीं हैं ? क्योंकि महान अभ्युदय या उन्नति में उन सब का स्नेहपूर्ण सहयोग ही कारण है। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग धन-धान्य, अस्त्र-शस्त्र, जल, यन्त्र, शिल्पी और धनुर्धर सैनिकों से भरे-पूरे रहते हैं ?

भरत श्रेष्ठ! कठोर दण्ड के द्वारा तुम प्रजाजनों को अत्यन्त उद्वेग में तो नहीं डाल देते ? मन्त्री लोग तुम्हारे नियमों का न्यायपूर्वक पालन करते व करवाते हैं न ? तुम अपने आश्रित कुटुम्ब के लोगों, गुरुजनों, बड़े-बूढ़ों, व्यापारियों, शिल्पियों तथा दीन-दुखियों को धनधान्य देकर उन पर सदा अनुग्रह करते रहते हो न ? तुमने ऐसे लोगों को तो अपने कामों पर नहीं लगा रखा है जो लोभी, चोर, शत्रु अथवा व्यावहारिक अनुभव से शून्य हों ? चोरों, लोभियों, राजकुमारों या राजकुल की स्त्रियों द्वारा अथवा स्वयं तुमसे ही तुम्हारे राष्ट्र को पीड़ा तो नहीं पहुँच रही है ? क्या तुम्हारे राज्य के किसान संतुष्ट हैं ? जल से भरे हुए बड़े-बड़े तालाब बनवाये गये हैं ? केवल वर्षा के पानी के भरोसे ही तो खेती नहीं होती है ? किसान का अन्न या बीज तो नष्ट नहीं होता ? तुम किसान पर अनुग्रह करके उसे एक रूपया सैकड़े ब्याज पर ऋण देते हो ? राजन! क्या तुम्हारे जनपद के प्रत्येक गाँव में शूरवीर, बुद्धिमान और कार्य कुशल पाँच-पाँच पंच मिल कर सुचारू रूप से जनहित के कार्य करते हुए सबका कल्याण करते हैं ? क्या नगरों की रक्षा के लिये गाँवों को भी नगर के ही समान बुहत-से शूरवीरों द्वारा सुरक्षित कर दिया गया है ? सीमावर्ती गाँवों को भी अन्य गाँवों की भाँति सभी सुविधाएँ दी गई हैं ? तुम स्त्रियों को सुरक्षा देकर संतुष्ट रखते हो न ? तुम दण्डनीय अपराधियों के प्रति यमराज और पूजनीय पुरुषों के प्रति धर्मराज सा बर्ताव करते हो ?

इसे भी पढ़ें: गणतंत्र बने इतने वर्ष हो गये पर अब भी जारी है जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव

'लोकपाल सभाख्यान पर्व' में नारद जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से इन कुछ प्रश्नों को पढ़ कर ही पाठक स्वत: अनुमान लगा सकते हैं कि महर्षि ने युगों पहले ही कल्याणकारी गणतांत्रिक व्यवस्था को युधिष्ठिर के राज्य के रूप में मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया और युधिष्ठिर का राज्यकाल साक्षी भी है कि वह किसी भी रूप में रामराज्य से कम नहीं था। नारद जी के इन सिद्धांतों पर आएं तो हर राष्ट्र को सर्वप्रथम तो धन, अन्न व श्रम संपन्न होना चाहिए। इसके लिए राजा को सतत् प्रयास करने चाहिएं। किसानों को ऋण, सिंचाई के लिए जल, बीज, खाद, यंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए। व्यापार की वृद्धि के लिए राज्य में चोरों, डाकुओं, ठगों का भय समाप्त करना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों व राजा को अपने सगे-संबंधियों पर पैनी नजर रखनी चाहिए कि कहीं वह राजकीय शक्तियों का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं कर रहे। आवश्यकता पड़ने पर व्यापारियों का आर्थिक पोषण भी राज्य की जिम्मेवारी है। देश को बाहरी खतरों से सुरक्षित करने के लिए शक्तिशाली सेना का गठन करना चाहिए, दुर्गों को मजबूत करना चाहिए, सीमावर्ती ग्रामों को सर्वसुविधा संपन्न करना चाहिए ताकि यहां रह रहे लोग सुरक्षा पंक्ति के रूप में वहीं टिके रहें। देश के अंदर और बाहर गुप्तचरों का मजबूत जाल होना चाहिए। राज्य निराश्रित लोगों जैसे वृद्धों, बेसहारों, दिव्यांगों, परितक्याओं, विधवाओं के सम्मानपूर्वक जीवन की जिम्मेवारी राज्य को उठानी चाहिए। राजा को दुष्टों व अपराधियों के प्रति यमराज और सज्जनों के प्रति धर्मराज की जिम्मेवारी निभानी चाहिए। इस तरह हम पाएंगे कि गणतांत्रिक व्यवस्था चाहे 26 जनवरी, 1950 में हमारे देश में फलीभूत हुई परंतु यह अतीत में भी हमारे समाज में विद्यमान रही है। आज इस गणतंत्र दिवस पर आओ हम इसी प्रजातांत्रिक भावनाओं को और मजबूत कर इनमें नए आयाम स्थापित करने का प्रण लें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हम पर भी उसी भांति गौरव करें जैसे हम आज अपने महान पूर्वजों पर करते हैं।

-राकेश सैन

देश में लगातार हिन्दू धर्म एवं उसके देवताओं का उपहास उडाया जाता रहा है, जबकि दूसरे धर्म एवं उनके देवताओं के साथ ऐसा होने पर उसे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करार दिया गया, यह विरोधाभास एवं विडम्बना आखिर हिन्दू समाज कब तक झेले? एक बार फिर वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवताओं का उपहास उड़ाया गया है। भले ही उसके निर्देशक एवं टीम ने सार्वजनिक माफी मांग ली है। माफी तो जरूरत थी, क्योंकि करोड़ों भारतीयों की भावनाएं इससे आहत हुई थीं। लेकिन प्रश्न है कि भविष्य में ऐसे किसी के सृजन कर्म से बहुसंख्य लोगों की भावनाएं आहत न होंगी, इसकी क्या गारंटी है। इस माफी के बाद अब विवाद का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ा प्रश्न फिर भी खड़ा है कि फिल्मों, धारावाहिकों, वेब धारावाहिकों के दुराग्रह एवं पूर्वाग्रहपूर्ण विचारों एवं फिल्मांकन की अभिव्यक्ति के नियमन पर भी गौर करने की जरूरत है।

इसे भी पढ़ें: क्या OTT प्लेटफॉर्म्स का हो रहा दुरुपयोग? मिर्जापुर और तांडव जैसी वेब सीरीज समाज को दे रही कैसा संदेश

भारत विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों और भाषा-भाषियों का एक विराट इन्द्रधनुषी राष्ट्र है तो इसका कारण हिन्दू समाज की उदारता ही है, उसकी उदारता उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि विरल विशेषता है। इसलिये उसका बेजा लाभ उठाने की धृष्टता करने वालों को समझने की जरूरत है। भारत की सहिष्णु संस्कृति एवं उदार जनविचारधारा वाले लोगों से भी अपेक्षा यही है कि संवाद के जरिए हरेक विवाद सुलझाएं जाएं, ताकि कानून-व्यवस्था के लिए कोई मसला न खड़ा हो, राष्ट्रीयता अक्षुण्ण रहे और समाज के ताने-बाने को नुकसान न पहुंचे। भारत जैसे बहुलवादी देश में तो संवादों की अहमियत और अधिक है। अफसोस की बात यह है कि हमारा जो समाज अब तक अलग-अलग विचारों का संगम रहा है और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती रही है, उसमें अब अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता एवं

मौलिक अधिकारों के नाम पर जानबूझकर बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आहत करने के प्रयास रह-रह कर होते रहते है, जिन्हें किस तरह से जायज माना जाए?

तांडव जैसी फिल्में एवं धारावाहिक बनाने वाले दो और दो चार नहीं बल्कि पांच की गिनती करने वाले होते हैं। दो को जोड़ें तो भी और गुणा करें तो भी चार ही होते हैं, फिर यह पांच कैसे? दो व्यक्ति किन्हीं दो व्यक्तियों से मिलते हैं तब भी चार ही होते हैं, तो यह पांचवां कौन होता है? किसी जमाने में जहां पांच होते थे और पंचों को परमेश्वर कहा जाता था। वे न्याय करते थे, निष्पक्ष होते थे। सही बात कहते थे, सही करते और करवाते थे। उनकी समाज में एक प्रतिष्ठा होती थी, उन्हें आदर और विश्वास भी प्राप्त होता था। अब पांचवां अकेला होता है जो समाज को जोड़ता नहीं, तोड़ता है, अन्याय करता है।

आज जहां भी चार लोग एकत्रित होते हैं तो पांचवां भी उपस्थित रहता है। वह अदृश्य होते हुए भी उपस्थित रहता है। वह चारों को बांटता है। यह पांचवां व्यक्ति नहीं, नीति है, कूटनीति, अवसरवादिता। पांचवां अल्पमत में होता है पर विध्वंस एवं बिखराव का जनक होता है। वह हांकने वाला होता है क्योंकि वह लकड़ी हाथ में उठा लेता है। वह नीचे की कंकरी निकालने वाला होता है क्योंकि वह तोड़ने में विश्वास रखता है। वह पीठ में छुरा मारने वाला होता है क्योंकि गले लगाना उसे आता ही नहीं। हमें इस पांचवें से सावधान रहना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा दुश्मन एवं लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि यह तुष्टीकरण को प्राथमिकता देता है। यह गलत मूल्यों की मुखरता का प्रतीक है। आवश्यकता है ऐसे पांचवें को संरक्षण नहीं मिले। उसे डराओ मत पर उससे डरो भी मत। उससे घृणा मत करो पर दोस्ती भी मत करो। अपने स्थान पर डटे रहो और उसे भी अपना सही स्थान बता दो। ऐसा होगा तभी ‘दो और दो कभी नहीं होंगे पांच’ और सांच पर कभी नहीं आएगी आंच’। तांडव जैसे हिन्दू धर्म-संस्कृति विरोधी षड्यंत्र औंधे मुंह गिरेंगे।

देशभर में तांडव को लेकर विरोध का वातावरण बनने के कारणों एवं कई जगहों से इस मसले पर प्राथमिकी दर्ज कराने की खबरों को देखते हुए इसकी गंभीरता एवं संवेदनशीलता को समझना होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस सिरीज के निर्देशक और लेखक के घर पूछताछ के लिए पहुंची और नहीं मिलने पर नोटिस चिपका दिया। गौरतलब है कि ‘तांडव’ के कुछ दृश्यों को लेकर कुछ संगठनों ने यह आपत्ति जताई कि इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची है। दरअसल, किसी फिल्म के कुछ दृश्यों से आस्था के आहत होने या धार्मिक भावना के चोट पहुंचने का यह कोई नया मामला नहीं है। लेकिन इस बार इस तरह के मौके पर यह सोचने की जरूरत महसूस होती है कि कला माध्यमों में किसी धर्म विशेष के उजालों पर कालिख पोतने की स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है? ऐसे लोग या संगठन जो स्वभाव से ही हिन्दू धर्म की प्रगति को सहन नहीं कर सकते, बिना कारण जो उसकी बदनामी करना चाहते है या एक जीवंत संस्कृति को झुठलाने के उपक्रम करते हैं, वे मात्सर्य भावना एवं राजनीतिक हितों एवं भावनाओं से प्रेरित होकर ऐसे कुकृत्य करते हैं। जिन्हें कला एवं संस्कृति के नाम पर जायज ठहराने की वकालत हर दृष्टिकोण से बुद्धि का दिवालियापन है।

इसे भी पढ़ें: तांडव मचा रहे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कानूनी लगाम लगाना बेहद जरूरी हो गया है

सदियों से चलने वाला हिन्दू समाज अपनी गरिमामय आभा से आज भी गौरवान्वित है, उसके नायक देवी-देवता भी असंख्य लोगों की आस्था के केन्द्र है। इस गौरवमय परम्परा एवं संस्कृति पर कालिख पोतने एवं उसे धुंधलाने के प्रयास लोकतांत्रिक मर्यादाओं एवं आधारों के नाम पर लगातार होते रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में इस तरह के किसी भी अतिश्योक्तिपूर्ण एवं विडम्बनापूर्ण स्थितियों के विवाद को व्यापक बनते देर नहीं लगती। कौन क्या लिखता है, क्या प्रस्तुति देता है, जीवंत संस्कृति एवं तथ्यों को तोड़-मरोड़कर, अपने विवेक को गिरवी रखकर या जानबूझकर अधिसंख्य भावनाओं को आहत करने के लिये इस्तेमाल करता है, फिर इससे उत्पन्न विवादों से कमाई की प्रवृत्ति धार्मिक उदारता का फायदा उठाने को उकसाने में लगती है, इस तरह की प्रवृत्ति एवं मानसिकता एक आदर्श लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। इससे ईमानदार कलाकारों व कला प्रेमियों का भी अहित होता है। उनकी रचनाधर्मिता भी निशाने पर आ जाती है। यह अच्छी बात है कि तांडव के विवाद में सूचना-प्रसारण मंत्रालय तुरंत हरकत में आ गया और उसने प्रभावी कदम उठाये।

निस्संदेह, अभिव्यक्ति की आजादी एक बड़ा लोकतांत्रिक मूल्य है, और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता, पर हर आजादी जिम्मेदारियों से पोषित होती है। यह बात कला जगत के लोगों को भी समझनी पड़ेगी और इसके लिये जागरूक भी होना होगा। जागरूकता का अर्थ है आत्म-निरीक्षण करना, अपने आपको तोलना, अपनी कोई खामी या त्रुटि लगे तो उसका परिष्कार करना और जनता को भ्रांत होने से बचाना। भूल से होने वाले खामियों के लिये क्षमा का प्रावधान हो, लेकिन जानबूझकर षड्यंत्रपूर्वक की जाने वाली गलतियों के लिये सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। अन्यथा ऐसे निषेधात्मक कृत्यों से लोकतंत्र कमजोर होता रहेगा, समाज में विद्रोह एवं विवाद के वातावरण को पनपने के अवसर मिलते रहेंगे। आने वाला समय आधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के कारण अधिक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि स्मार्टफोन और इंटरनेट का दायरा जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता भी बढ़ेगी। इसलिए सरकार को इस पर प्रसारित सामग्रियों को लेकर गंभीर होना पड़ेगा। इसी तरह, हरेक सफल लोकतंत्र अपने नागरिकों से भी कुछ अपेक्षाएं रखता है। देश के रचनात्मक माहौल को ऐसे विवादों से कोई नुकसान न पहुंचे, यह सुनिश्चित करना नागरिक समाज की बड़ी जिम्मेदारी है। एक खुले और विमर्शवादी देश-समाज में ही ऐसी संभावनाएं फल-फूल सकती हैं। तांडव से उपजे विद्रोही परिवेश में व्यवस्था एवं समाजगत शांति एवं सौहार्द केवल एक वर्ग की उदारता से संभव नहीं है, उसके जिम्मेदार पक्ष में भी अनुशासन एवं विवेक अपेक्षित है।

-ललित गर्ग

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)