न्याय की चौखट पर सियासत और संवैधानिक मर्यादा का संकट
चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में शुरू की गई 'स्पेशल इनटेंसिव रिवीजन' की कवायद को लेकर गठबंधन और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का मुख्य आरोप है कि इस विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के नाम पर देश भर में करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं।
भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 12 अक्टूबर 2026 की तारीख एक ऐसी असाधारण और चिंताजनक घटना के रूप में दर्ज हो चुकी है, जिसने संवैधानिक संस्थाओं के बीच पारस्परिक सम्मान की सीमाओं को पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे 'स्पेशल इनटेंसिव रिवीजन' की प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट परिसर तक निकाला गया विरोध मार्च सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वह न्याय की सर्वोच्च देहरी पर जन-दबाव बनाने का एक ऐसा अभूतपूर्व प्रयास था, जिसकी अनुमति हमारा संवैधानिक ढांचा कभी नहीं देता। 15 अक्टूबर 2026 को इस संवेदनशील मामले पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने जो बेहद सख्त रुख अपनाया, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र की आत्मा उसकी संस्थाओं की गरिमा और उनकी स्वतंत्रता में बसती है, न कि सड़कों पर उमड़ने वाली राजनीतिक भीड़ के कोलाहल में।
अदालत का सुनवाई के दौरान यह कहना कि "हम आइवरी टावर (हाथीदांत के मीनारों) में नहीं बैठे हैं, हमें सब पता है कि बाहर क्या बयान दिए जा रहे हैं और कोर्ट के भीतर क्या कहा जा रहा है", देश के पूरे राजनीतिक नेतृत्व के लिए एक गंभीर और ऐतिहासिक चेतावनी है। जब देश का विपक्ष का नेता, जिसके पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है और जो संसद के भीतर देश की जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, स्वयं समर्थकों की भारी भीड़, नारेबाजी और हंगामे के बीच देश की सर्वोच्च अदालत की रजिस्ट्री में याचिका दाखिल करने पहुंचता है, तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या अब न्यायिक प्रक्रियाओं का फैसला भी सड़कों के संख्याबल से तय होगा? यह संपादकीय इसी गहरे और गंभीर संवैधानिक संकट का निष्पक्ष विश्लेषण करने का प्रयास है कि आखिर विपक्ष के इस कदम के पीछे की राजनीति क्या है, न्यायपालिका की चिंताएं कितनी जायज हैं और भारतीय लोकतंत्र को इस अभूतपूर्व संस्थागत टकराव से बचाने के लिए किस तरह के संतुलन की आवश्यकता है।
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इस पूरे विवाद की जड़ें किसी न्यायिक फैसले या अदालती आदेश में नहीं, बल्कि देश की चुनावी प्रक्रिया की शुचिता से जुड़ी हैं। चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में शुरू की गई 'स्पेशल इनटेंसिव रिवीजन' की कवायद को लेकर गठबंधन और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का मुख्य आरोप है कि इस विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के नाम पर देश भर में करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं। विपक्ष इसे 'वोटों की चोरी' और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की एक सोची-समझी राजनीतिक साजिश करार दे रहा है। इसी के विरोध में पिछले सप्ताह दिल्ली की सड़कों पर विपक्षी कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए थे, जहां पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज ने आग में घी का काम किया था।
राजनीतिक रूप से चुनाव आयोग के फैसलों का विरोध करना और उस पर सवाल उठाना विपक्ष का न सिर्फ लोकतांत्रिक अधिकार है, बल्कि उसका कर्तव्य भी है। भारतीय चुनावी राजनीति में ईवीएम से लेकर मतदाता सूचियों में विसंगतियों के दावों तक, विपक्ष हमेशा से मुखर रहा है। इसी सिलसिले में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव सहित 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने एक संयुक्त रिट याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया, तो देश को लगा कि यह लड़ाई अब पूरी तरह से कानूनी और संवैधानिक दायरे में लड़ी जाएगी। लेकिन, कानूनी याचिका दायर करने की सामान्य प्रक्रिया को जिस तरह से एक विशाल 'राजनीतिक जुलूस' में तब्दील कर दिया गया, उसने इस कानूनी लड़ाई के वास्तविक उद्देश्य पर ही बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए।
12 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के लुटियंस जोन में जो दृश्य दिखाई दिए, वे देश के न्यायिक इतिहास में बेहद दुर्लभ और विचलित करने वाले थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, विपक्षी दलों के सांसद, छात्र संगठन और समर्थक संसद मार्ग से होते हुए सुप्रीम कोर्ट परिसर की ओर बढ़े। हालांकि सुरक्षा कारणों से पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी नेताओं का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल और समर्थकों की एक अनियंत्रित भीड़ सुप्रीम कोर्ट के भीतर स्थित 'फाइलिंग काउंटर' तक पहुंच गई।एक ऐसे समय में जब कोर्ट की रजिस्ट्री अपने दैनिक कार्य को समेट रही थी, परिसर के भीतर अचानक पैदा हुए इस राजनीतिक कोलाहल, नारेबाजी और समर्थकों के हुजूम ने सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक तंत्र को कुछ समय के लिए ठप कर दिया। इसके साथ ही, एक तकनीकी और कानूनी पहलू यह भी सामने आया कि इस संयुक्त याचिका में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने 14 प्रक्रियात्मक खामियां पाई थीं। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र का धुंधला होना, जरूरी प्राधिकरण दस्तावेजों का गायब होना और यहां तक कि कोर्ट फीस में ₹220 की कमी होना शामिल था। इन मामूली प्रक्रियात्मक त्रुटियों को दूर करने के बजाय, जिस तरह से नेताओं और कार्यकर्ताओं की फौज ने रजिस्ट्री पर दबाव बनाने की कोशिश की, उसने देश के जागरूक वकीलों और नागरिकों को हैरान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से जुड़े करीब 200 वकीलों ने तत्काल इस घटना का संज्ञान लिया और पत्र लिखकर इस बात पर गहरी चिंता जताई कि देश की सर्वोच्च अदालत को राजनीतिक शक्ति-प्रदर्शन का अखाड़ा बनाया जा रहा है।
जब यह पूरा मामला 15 अक्टूबर को सुनवाई के लिए आया, तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ का रुख बेहद कड़ा और मुखर था। कोर्ट ने दो अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की—पहली याचिका विपक्ष की वह मूल याचिका थी जिसमें चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी; और दूसरी याचिका उन वकीलों की थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर राजनीतिक रैलियों, नारेबाजी, और राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।अदालत ने दोनों मामलों को बेहद संतुलित लेकिन सख्त तरीके से संभाला। CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "कोई भी बाहरी दबाव या भीड़ लाकर हमारी न्यायपालिका को डरा-धमका नहीं सकता।" कोर्ट ने सीधे तौर पर याचिकाकर्ता राहुल गांधी के आचरण और उनके इरादों पर सवाल उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विपक्ष की मुख्य याचिका पर विचार करना पूरी तरह से 'अनंतिम' है, और राहुल गांधी को सबसे पहले 12 अक्टूबर को कोर्ट परिसर के भीतर और आसपास पैदा हुई अराजकता, भीड़ के प्रवेश और अव्यवस्था पर अपने आचरण की लिखित सफाई देनी होगी। इसके अलावा, कोर्ट ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आदेश दिया कि वे उस दिन की सभी सीसीटीवी और डिजिटल फुटेज को सुरक्षित रखें, ताकि यह जांचा जा सके कि इस राजनीतिक जुलूस के दौरान कोर्ट की सुरक्षा से क्या खिलवाड़ हुआ था
यह कानूनी टकराव अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां अदालत ने चुनाव आयोग , मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों (सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी) को नोटिस जारी कर जवाब तो मांग लिया है—जो कि विपक्ष के लिए एक बड़ी वैधानिक राहत हो सकती थी—लेकिन जजों ने तुरंत स्पष्ट किया कि नोटिस जारी करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अदालत ने नेताओं के इस आचरण या व्यवहार को स्वीकार या नजरअंदाज कर दिया है।
इस पूरे प्रकरण का सबसे चिंताजनक और दूरगामी पहलू यह है कि यह हमारे संविधान के बुनियादी सिद्धांत 'शक्तियों के पृथक्करण' पर सीधा प्रहार करता है। हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका (जिसमें चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्थाएं शामिल हैं) उन्हें लागू करती है, और न्यायपालिका इस बात की समीक्षा करती है कि क्या वे कानून और प्रशासनिक कदम संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। इन तीनों अंगों के बीच एक बेहद महीन और अदृश्य मर्यादा रेखा होती है। जब विधायिका या विपक्ष के नेता न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए 'अदालती घेराव' जैसी शैली अपनाते हैं, तो वह मर्यादा रेखा पूरी तरह टूट जाती है।सुप्रीम कोर्ट कोई राजनीतिक मंच या दिल्ली का जंतर-मंतर नहीं है, जहां धरने, प्रदर्शन या संख्याबल के जरिए अपनी मांगों को मनवाया जा सके। अदालतें केवल और केवल तथ्यों, साक्ष्यों, नजीरों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर चलती हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो अदालत में राहुल गांधी का पक्ष रख रहे हैं—और जो स्वयं देश के जाने-माने कानूनविद और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रह चुके हैं—वे भली-भांति जानते हैं कि अदालत के भीतर पेश किए जाने वाले तर्कों का वजन इस बात से तय नहीं होता कि कोर्ट रूम के बाहर कितने हजार लोग नारे लगा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कोर्ट में जो चिंताएं उठाईं कि "अदालत को राजनीतिक जुलूसों से घेरना पूरी तरह से अस्वीकार्य है", वह किसी एक राजनीतिक दल की चिंता नहीं, बल्कि देश के पूरे कानूनी तंत्र की सामूहिक चिंता होनी चाहिए।
- अशोक भाटिया
वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार
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