150 साल पुरानी पुलिस की कार्यशैली बदलना अमित शाह के लिए कठिन है पर नामुमकिन नहीं

  •  डॉ. अजय खेमरिया
  •  दिसंबर 3, 2019   09:25
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150 साल पुरानी पुलिस की कार्यशैली बदलना अमित शाह के लिए कठिन है पर नामुमकिन नहीं

क्या यह लोकतांत्रिक भारत में किसी व्यवस्थावत त्रासदी से कम नहीं है कि हमारी पुलिस आज भी 1861 की उस पुलिस संहिता से परिचालित है जो असल में 1857 के पहले स्वतंत्रता समर के दोहराव को रोकने के उद्देश्य से बनी थी।

गृहमंत्री अमित शाह ने भारत की मौजूदा आईपीसी और सीआरपीसी में आमूल चूल परिवर्तन के मसौदे पर काम करना शुरू कर दिया है। लख़नऊ में आयोजित 47वीं पुलिस साइंस कांग्रेस के समापन समारोह में उन्होंने इस आशय की घोषणा की है। निःसंदेह गृह मंत्री के रूप में अगर वह इस काम को करने में सफल हुए तो यह आजाद भारत में सबसे बेहतरीन कार्यों में एक होगा। यह मामला 70 साल से भारत के लोकजीवन में अंग्रेजी शासन के शूल की तरह चुभ रहा है। क्या यह लोकतांत्रिक भारत में किसी व्यवस्थावत त्रासदी से कम नहीं है कि हमारी पुलिस आज भी 1861 की उस पुलिस संहिता से परिचालित है जो असल में 1857 के पहले स्वतंत्रता समर के दोहराव को रोकने के उद्देश्य से बनी थी।

गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बुनियादी बदलाव का काम किसी जल्दबाजी में नहीं होगा, बल्कि इसके लिये व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने प्रस्तावित बदलाव का पूरा मसौदा बनाकर गृह मंत्री को सुपुर्द कर दिया है लेकिन अमित शाह इसे किसी जल्दबाजी में लागू नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्टता से कहा है कि डेढ़ सौ साल बाद होने जा रहे बदलाव को आज और कल के भारत के भविष्य के अनुरूप निर्मित किया जाएगा। इसलिए मसौदे के प्रारूप को लोकमंच पर रखा जाएगा और समाज के आखिरी पायदान तक पुलिस जनोन्मुखी कैसे बने इसकी पुख्ता व्यवस्था की जायेगी। जाहिर है अगर आईपीसी और सीआरपीसी में इस स्वरूप के साथ बदलाव करने में गृह मंत्री अमित शाह कामयाब रहते हैं तो यह उन्हें अद्वितीय गृह मंत्री के रूप में स्थापित करने का काम करेगा। सँख्या बल के लिहाज से यह काम असंभव भी नहीं है लेकिन सबसे बड़ा सवाल भारत में पुलिस को लेकर सत्ता की सोच से जुड़ा हुआ है। हकीकत तो यह है कि आजाद भारत में राजनीतिक दलों द्वारा विकास, सुरक्षा और पुलिस दमन से मुक्ति के नाम पर चुनाव दर चुनाव सत्ता हासिल की गई और सत्ता कब्जाते ही अगले चुनाव तक वे पुलिस के डंडे से ही अपने विरोधियों और असहमत जनवर्ग को ठिकाने लगाने का काम करते हैं। इसीलिए आज भी डेढ़ सौ साल पुरानी पुलिस हमारे शासन तंत्र का अपरिहार्य हिस्सा बना हुई है।

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चुनाव दर चुनाव नेतृत्व की झूठी व्यवस्था परिवर्तन संबंधी दिलासाओं के भंवरजाल में फंसी गरीब, अशिक्षित और पिछड़ी जनता ने अंग्रेजी राज की मौजूदा पुलिस की नियति को इसलिये भी स्वीकार कर लिया कि इस दौरान असली भारत तो रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतों के मकड़जाल में ही उलझा रहा है। जाहिर है इन परिस्थितियों में अगर अमित शाह पहली बार यह राजनीतिक साहस दिखाने जा रहे हैं तो यह उनके अभिनंदन करणीय कार्य की श्रेणी में आएगा। इस निर्णय की महत्ता मोदी सरकार के अब तक के सभी लोकप्रिय कदमों से कहीं अधिक होगी क्योंकि पुलिस के जरिये करोड़ों भारतीय आज भी सहमी और डरी हुई अवस्था में रहते हैं। लोकजीवन में पुलिस की छवि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर मोहल्ले के किसी घर में शिष्टाचार वश ही कोई पुलिसकर्मी आ जाये तो आसपास लोग भयभीत होकर बुरी से बुरी कल्पनाओं में खो जाते हैं। समाज में आम कामना यह रहती है कि प्रभु कभी किसी को थाना, कचहरी की देहरी न चढ़ाएं। इस लोक कामना के पीछे पुलिस का आम व्यवहार ही है जो थानों से भयभीत करने  की प्रतिध्वनि देता रहा है।

सवाल यह है कि देश भक्ति जनसेवा के ध्येय का दावा पुलिस करती है और हकीकत भी यही है कि समाज, राजनीति, यातायात, कला, संस्कृति, व्यापार, वाणिज्य हर क्षेत्र में हमें पुलिस की जरूरत होती है, पुलिस दिन-रात खड़ी भी रहती है। अन्य सरकारी मुलाजिमों की तुलना में सर्वाधिक समय अपनी ड्यूटी पर देती है। इसके बावजूद पुलिस की लोकछवि में एक डरावना आवरण क्यों हावी है ? क्यों कोई भी भारतीय थानों में उस उन्मुक्त भाव के साथ जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है जैसे तहसील, जनपद या सरकारी अस्पताल में, आखिर इन सरकारी दफ्तरों की तरह पुलिस भी तो हमारी सुरक्षा और कल्याण के लिये बनाई गई है। इस सवाल के जवाब खोजने के लिये बहुत गहरे शोध की जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि पुलिस एक्ट 1861 अंग्रेजी हुकूमत ने इसलिए बनाया था क्योंकि 1857 के पहले स्वतंत्र समर से ब्रिटिश बुरी तरह डर गए थे।

इंडियन पुलिस अंग्रेजी शासन की साम्राज्यवादी और सामंतवादी नीतियों के पोषक के रूप में स्थापित की गई थी। समाजसेवा, निर्बलों की रक्षा, अपराधों की रोकथाम जैसे कानून द्वारा स्थापित कार्यों की अपेक्षा इसका उपयोग कानून द्वारा अपरिभाषित कार्यों के लिये सत्ता तंत्र ने अधिक किया है। सन् 1902 में गठित भारतीय पुलिस आयोग ने पुलिस तंत्र को अक्षम, अप्रशिक्षित, भ्रष्ट और दमनकारी कहा था लेकिन तबकी गोरी हुकूमत के लिये यह कोई चिंता की बात नहीं थी क्योंकि उसका ध्येय भारत में किसी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं बल्कि हमारे समाज का शोषण और दमन ही था। इसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं- अगर आप पांच लोग किसी चौराहे पर खड़े होकर सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो पुलिस आपको शांतिभंग करने के आरोप में धारा 151 में बन्द कर देती है और आपकी जमानत एसडीएम साहब को लेनी होगी। वहीं अगर आप किसी को थप्पड़ मार दें, उसे गालियां दें, उसे हल्की चोट आ जाये तो आपको धारा 323 506बी के तहत पकड़ा जाएगा और थानेदार साहब ही आपको जमानत पर छोड़ देंगे। इसे अंग्रेजी हुकूमत के आलोक में समझिए। उस दौर में सत्ता के विरुद्ध सार्वजनिक समेकन और सँवाद इसलिये निरुद्ध था क्योंकि हुकूमत अंग्रेजी थी। भारतीय बड़ी संख्या में अंग्रेजी राज के अधीन काम करते थे उनके अफसर यहां तक कि उनकी पत्नियां उनके साथ मारपीट करें, बेइज्जत करें तब भी उनका अपराध कमतर बनाया गया। अंग्रेजी पुलिस का दारोगा घर आकर उनको सम्मान से जमानत दे देता था। इसी दौरान अगर कोई इंकलाबी रूप से मुखर हो तो उसे बंदी बनाकर 151 में न्यायालय में पेश किया जाता था। आज भी यह धाराएं हम पर लागू हैं और इससे मिलती जुलती अनेक धाराओं के माध्यम से हम उसी दोयम दर्जा नागरिक के रूप में शासित हो रहे हैं। प्रश्न यह है कि आजादी के तत्काल बाद या आज तक इस व्यवस्था को बदला क्यों नहीं गया है ? ईमानदार निष्कर्ष यही है कि हमारे नेताओं ने भी उसी स्वरूप में पुलिस को इसीलिये स्वीकार किया क्योंकि लोकतंत्र के शोर में भी वे मानते रहे हैं कि सत्ता पुलिस के जरिये ही स्थापित और कायम रखी जा सकती है और जिन अखिल भारतीय कैडर के लोगों को हम भारत का सर्वाधिक प्रज्ञावान मानते हैं वे भी बुत बने रहे हैं सत्ता के आगे। इसलिये अगर अमित शाह वाकई भारतीय पुलिस का चेहरा और उसकी मोहराई उपयोगिता को बदलने जा रहे हैं तो यह वास्तविक आजादी को अहसास कराने वाला अभिनंदनीय कदम होगा।

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महात्मा गांधी कहते थे, "पुलिस को जनता के मालिक के रूप में नहीं बल्कि जनता के सेवक के रूप में काम करना चाहिए। तभी जनता स्वतः पुलिस की सहायता करेगी और पुलिस जनता के परस्पर सहयोग से एक अपराध मुक्त समाज का निर्माण होगा।" महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर नई भारतीय पुलिस अगर अस्तित्व में आती है तो इससे बेहतर श्रदांजलि क्या हो सकती है।

- डॉ. अजय खेमरिया







जल शक्ति के महत्व को समझने और तेजी से कदम उठाने का समय आ गया है

  •  प्रह्लाद सबनानी
  •  फरवरी 26, 2021   14:24
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जल शक्ति के महत्व को समझने और तेजी से कदम उठाने का समय आ गया है

जल शक्ति अभियान की शुरुआत दो चरणों में की गई है। इस अभियान के अंतर्गत बारिश के पानी का संग्रहण, जल संरक्षण एवं पानी का प्रबंधन आदि कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। पहले चरण में बरसात के पानी का संग्रहण करने हेतु प्रयास किए गए थे।

भारत के नियंत्रक और लेखा महानिरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी योजनाएं प्रतिदिन प्रति व्यक्ति चार बाल्टी स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के निर्धारित लक्ष्य का आधा भी आपूर्ति करने में सफल नहीं हो पायी हैं। आज़ादी के 70 वर्षों के पश्चात, देश की आबादी के एक बड़े भाग के घरों में पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। साथ ही, “वाटर एड” नामक संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, पूरे विश्व में पानी की कमी से जूझती सबसे अधिक आबादी भारत वर्ष में ही है, जो वर्ष भर के किसी न किसी समय पर, पानी की कमी से जूझती नज़र आती है।

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आइए निम्न लिखित कुछ अन्य आंकड़ों पर भी ज़रा एक नज़र डालें, जो देश में जल की कमी के बारे में कैसी भयावह स्थिति दर्शाते हैं-

(1) पिछले 70 सालों में देश में 20 लाख कुएं, पोखर एवं झीलें ख़त्म हो चुके हैं।

(2) पिछले 10 सालों में देश की 30 प्रतिशत नदियां सूख गई हैं।

(3) देश के 54 प्रतिशत हिस्से का भूजल स्तर तेज़ी से गिर रहा है।

(4) नई दिल्ली सहित देश के 21 शहरों में पानी ख़त्म होने की कगार पर है।

(5) पिछले वर्ष, देश के कुल 91 जलाशयों में से 62 जलाशयों में 80 प्रतिशत अथवा इससे कम पानी बच गया था। किसी भी जलाशय में यदि लम्बी अवधि औसत के 90 प्रतिशत से कम पानी रह जाता है तो इस जलाशय को पानी की कमी वाले जलाशय में शामिल कर लिया जाता है, एवं यहां से पानी की निकासी कम कर दी जाती है।

(6) एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 तक देश के 40 प्रतिशत लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा।

देश में प्रतिवर्ष औसतन 110 सेंटी मीटर बारिश होती है एवं बारिश के केवल 8 प्रतिशत पानी का ही संचय हो पाता है, बाक़ी 92 प्रतिशत पानी बेकार चला जाता है। अतः देश में, शहरी एवं ग्रामीण इलाक़ों में, भूजल का उपयोग कर पानी की पूर्ति की जा रही है। भूजल का उपयोग इतनी बेदर्दी से किया जा रहा है कि आज देश के कई भागों में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि 500 फ़ुट तक ज़मीन खोदने के बाद भी ज़मीन से पानी नहीं निकल पा रहा है। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, पूरे विश्व में उपयोग किए जा रहे भूजल का 24 प्रतिशत हिस्सा केवल भारत में ही उपयोग हो रहा है। यह अमेरिका एवं चीन दोनों देशों द्वारा मिलाकर उपयोग किए जा रहे भूजल से भी अधिक है। इसी कारण से भारत के भूजल स्तर में तेज़ी से कमी आ रही है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने दूसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार ने, भारतवर्ष में पानी की कमी की उपरोक्त वर्णित भयावह स्थिति को देखते हुए तथा इस स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है एवं इसके लिए एक नए “जल शक्ति मंत्रालय” का गठन किया गया है। साथ ही, भारतवर्ष में जल शक्ति अभियान की शुरुआत दिनांक 1 जुलाई 2019 से की जा चुकी है। यह अभियान देश में स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज़ पर जन भागीदारी के साथ चलाया जा रहा है।

जल शक्ति अभियान की शुरुआत दो चरणों में की गई है। इस अभियान के अंतर्गत बारिश के पानी का संग्रहण, जल संरक्षण एवं पानी का प्रबंधन आदि कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। पहले चरण में बरसात के पानी का संग्रहण करने हेतु प्रयास किए गए थे। इस हेतु देश के उन 256 जिलों पर फ़ोकस किया गया था, जहां स्थिति अत्यंत गंभीर एवं भयावह थी। जल शक्ति अभियान को सफलता पूर्वक चलाने की पूरी ज़िम्मेदारी इस नए मंत्रालय पर डाली गई है। अतः जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान को, विशेष रूप से उक्त 256 जिलों में सफल बनाने के उद्देश्य से इन जिलों को 256 अधिकारियों को आवंटित किया गया है, जो इन जिलों का दौरा करने के बाद स्थानीय स्तर पर आवश्यकता अनुरूप कई कार्यक्रमों को लागू कर इन जिलों के भूजल स्तर में वृद्धि करने हेतु प्रयास कर रहे हैं। पानी के संचय हेतु विभिन्न संरचनाएं यथा तालाब, चेकडेम, रोबियन स्ट्रक्चर, स्टॉप डेम, पेरकोलेशन टैंक ज़मीन के ऊपर या नीचे बड़ी मात्रा में बनाए जा रहे हैं।

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देश में प्रति वर्ष पानी के कुल उपयोग का 89 प्रतिशत हिस्सा कृषि की सिंचाई के लिए ख़र्च होता है, 9 प्रतिशत हिस्सा घरेलू कामों में ख़र्च होता है तथा शेष 2 प्रतिशत हिस्सा उद्योगों द्वारा ख़र्च किया जाता है। देश में हर घर में ख़र्च होने वाले पानी का 75 प्रतिशत हिस्सा बाथरूम में ख़र्च होता है। इस लिहाज से देश के ग्रामीण इलाक़ों में पानी के संचय की आज आवश्यकता अधिक है। क्योंकि ग्रामीण इलाक़ों में हमारी माताएं एवं बहनें तो कई इलाक़ों में 2-3 किलोमीटर पैदल चल कर केवल एक घड़ा भर पानी लाती देखी जाती हैं। अतः खेत में उपयोग होने हेतु पानी का संचय खेत में ही किया जाना चाहिए एवं गांव में उपयोग होने हेतु पानी का संचय गांव में ही किया जाना चाहिए। जल के संचय एवं जल के नियंत्रित उपयोग हेतु निम्न वर्णित कई प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। 

(1) देश की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किए बिना सिंचाई स्तर पर पानी के उपयोग को नियंत्रित करना, सबसे महत्वपूर्ण सुझाव हो सकता है। क्योंकि, यह 85 प्रतिशत भूजल का उपयोग करता है। ड्रिप एवं स्प्रिंक्लर तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करके प्रति एकड़ सिंचाई के लिए पानी की खपत में 40 प्रतिशत तक की कमी की जा सकती है। सरकार द्वारा किसानों के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित एवं ड्रिप तथा स्प्रिंक्लर जैसे कुशल पानी के उपयोग वाले उत्पादों और सेंसर-टैप एक्सेसरीज़, आटोमेटिक मोटर कंट्रोलर आदि उत्पादों पर सब्सिडी देकर इस तरह के उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(2) ऐसी फ़सलें, जिन्हें लेने में पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जैसे, गन्ने एवं अंगूर की खेती, आदि फ़सलों को पानी की कमी वाले इलाक़ों में धीरे-धीरे कम करते जाना चाहिए। अथवा, इस प्रकार की फ़सलों को देश के उन भागों में स्थानांतरित कर देना चाहिए जहां हर वर्ष अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है। उदाहरण के तौर पर गन्ने की फ़सल को महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश से बिहार की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है। 

(3) भूजल के अत्यधिक बेदर्दी से उपयोग पर भी रोक लगायी जानी चाहिए ताकि भूजल के तेज़ी से कम हो रहे भंडारण को बनाए रखा जा सके।   

(4) देश की विभिन्न नदियों को जोड़ने के प्रयास भी प्रारम्भ किए जाने चाहिए जिससे देश के एक भाग में बाढ़ एवं दूसरे भाग में सूखे की स्थिति से भी निपटा जा सके।  

(5) विभिन्न स्तरों पर पाइप लाइन में रिसाव से बहुत सारे पानी का अपव्यय हो जाता है, इस तरह के रिसाव को रोकने हेतु भी सरकार को गम्भीर प्रयास करने चाहिए। 

(6) देश में लोगों को पानी का मूल्य नहीं पता है, वे समझते हैं जैसे पानी आसानी से उपलब्ध है। लोगों में पानी के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से सरकार को 24 घंटे 7 दिन की पानी की आपूर्ति की बजाय, एक निश्चित किए गए समय पर, रिसाव-प्रूफ़ और सुरक्षित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।

(7) आज आवश्यकता इस बात की है कि हम घर में कई छोटे-छोटे कार्यों पर ध्यान देकर भी पानी की भारी बचत करें। जैसे, (i) दांतों पर ब्रश करते समय सीधे नल से पानी लेने के बजाय, एक डब्बे में पानी भरकर ब्रश करें, (ii) शेव करते समय चालू नल के इस्तेमाल की जगह एक डब्बे में पानी भरकर शेव करें, (iii) स्नान करते समय शॉवर का इस्तेमाल न करके, बाल्टी में पानी भरकर स्नान करें, (iv) घर में कपड़े धोते समय नल के पानी को चालू रखते हुए कपड़े धोने के स्थान पर बालटी में पान भरकर कपड़े धोएं, एवं (v) टोईलेट में फ़्लश की जगह पर बालटी में पानी का इस्तेमाल करें। एक अनुमान के अनुसार, इन सभी छोटे-छोटे कार्यों पर ध्यान देकर प्रति परिवार प्रतिदिन 300 लीटर से अधिक पानी की बचत की जा सकती है। 

(8) अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जल साक्षरता पर प्राथमिक ध्यान दिया जाये। अतः प्राथमिक शिक्षा स्तर पर पानी की बचत एवं संरक्षण, आदि विषयों पर विशेष अध्याय जोड़े जाने चाहिए।

केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तो पानी की कमी से जूझने हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु, इस कार्य हेतु जन भागीदारी की आज अधिक आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि सामाजिक संस्थाएं भी आगे आएं एवं जल संग्रहण एवं जल प्रबंधन हेतु समाज में लोगों को जागरूक करना प्रारम्भ करें। शहरी एवं ग्रामीण इलाक़ों में इस सम्बंध में अलख जगाने की आज महती आवश्यकता है। तभी हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी आवश्यकता पूर्ति हेतु जल छोड़कर जा पाएंगे अन्यथा तो हमारे स्वयं के जीवन में ही जल की उपलब्धता शून्य की स्थिति पर पहुंच जाने वाली है।

-प्रह्लाद सबनानी

सेवानिवृत्त उप-महाप्रबंधक

भारतीय स्टेट बैंक







कैप्टन के गांव में रैली कर गया दंगे का आरोपी लक्खा सिधाना, पुलिस देखती रह गयी

  •  राकेश सैन
  •  फरवरी 25, 2021   11:04
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कैप्टन के गांव में रैली कर गया दंगे का आरोपी लक्खा सिधाना, पुलिस देखती रह गयी

लक्खा सिधाना ने कहा कि अब आंदोलन इतना बड़ा है कि पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर पंजाब में किसी को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस आती है और पंजाब पुलिस उस टीम का सहयोग करती है तो उसके जिम्मेदार कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे।

पंजाब की कानून व्यवस्था व किसानों के नाम पर गुंडा तत्वों को दी जा रही शह का ही परिणाम है कि 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा का मुख्य आरोपी लक्खा सिधाना राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पैतृक गांव में दिखाई दिया, वह भी किसी अज्ञात जगह नहीं बल्कि रैली के दौरान मंच पर। सिधान सफेद शर्ट पहने हुए बठिंडा की किसान रैली में मंच पर जाकर बैठ गया। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की सूचना के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। बठिंडा के महाराज गांव में हो रही महारैली में किसानों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान किसान नेताओं ने मंच से चेतावनी दी कि अगर यहां दिल्ली पुलिस आई तो उसका घेराव किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय लक्खा सिधाना किसानों की रैली में मौजूद था उस समय पंजाब पुलिस का एक जवान भी दूर-दूर तक दिखाई नहीं दिया। वह मंच पर करीब एक घंटे 45 मिनट मौजूद रहा। इसके बाद लोग उसे रैली स्थल से बाहर ले गए। वहीं, उसने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि वह इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है।

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दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार तो कैप्टन होंगे जिम्मेदार!

लक्खा सिधाना ने कहा कि अब आंदोलन इतना बड़ा है कि पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर पंजाब में किसी को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस आती है और पंजाब पुलिस उस टीम का सहयोग करती है तो उसके जिम्मेदार कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे। अगर मोर्चा हटा तो पंजाब तबाह हो जाएगा। जितनी संख्या मोर्चे में आंदोलनकारियों की होनी चाहिए उतनी वहां नहीं है। लक्खा ने दुकानदारों और आढ़तियों को भी मोर्चे में शामिल होने की अपील की। साथ ही साथ उसकी अपील पर हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों का शुक्रिया कहा। लक्खा ने कहा कि आने वाले दिनों में मैं किसान संगठनों से कहना चाहूंगा कि वो कोई बड़ा कार्यक्रम करें और पूरा पंजाब का यूथ उसमें शामिल होगा। इसके अलावा उसने नेशनल मीडिया और कुछ पंजाब के चैनल्स पर अपनी भड़ास निकाली।

26 जनवरी को लाल किला हिंसा मामले में फरार मुख्य आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लक्खा सिधाना पर दिल्ली पुलिस ने एक लाख रुपए इनाम का ऐलान किया था। घटना के बाद से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता बने सिधाना की तलाश में जुटी थी और इसी सिलसिले में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में लगातार छापेमारी की जा रही थी। 26 जनवरी को हुई हिंसा की घटना में शामिल होने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने हिंसा में शामिल होने के आरोप में दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंट सिंह की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का ईनाम रखा था। इसके अलावा, जगबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह पर 50,000 रुपए नकद ईनाम देने का ऐलान किया था।

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राष्ट्रीय राजधानी में 26 जनवरी को ही किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान व्यापक हिंसा हुई थी। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड का लक्ष्य कृषि कानूनों को वापस लेने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग करना था। दिल्ली पुलिस ने राजपथ पर समारोह समाप्त होने के बाद तय रास्ते से ट्रैक्टर परेड निकालने की अनुमति दी थी, लेकिन हजारों की संख्या में किसान समय से पहले विभिन्न सीमाओं पर लगे अवरोधकों को तोड़ते हुए दिल्ली में प्रवेश कर गए। कई जगह पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का सहारा लेना पड़ा। प्रदर्शनकारी लाल किले में भी घुस गए थे और वहां ध्वज स्तंभ पर धार्मिक झंडा लगा दिया था। इस हिंसा में दिल्ली पुलिस के 394 कर्मी घायल हुए थे।

-राकेश सैन







भारत में बढ़ती जा रही है सड़क हादसों की संख्या, सिर्फ कानून कड़े करने से काम नहीं चलेगा

  •  रमेश सर्राफ धमोरा
  •  फरवरी 24, 2021   14:44
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भारत में बढ़ती जा रही है सड़क हादसों की संख्या, सिर्फ कानून कड़े करने से काम नहीं चलेगा

शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से नगरीय बस सेवाओं के भरोसे है, जिनमें ज्यादातर बसें पुरानी हो चुकी हैं। शहरों की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें इस समय सड़कों पर चल रही बसों के मुकाबले कई गुना अधिक बसों की जरूरत है।

भारत में आज कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता है, जिस दिन देश के किसी ना किसी भाग में सड़क हादसा न हुआ हो। इन हादसों में कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। विकास की प्रतीक मानी जाने वाली सड़कें विनाश का पर्याय बनती जा रही हैं। विश्व बैंक की सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019 के मुताबिक भारत में 2019 में 4 लाख 49 हजार 02 सड़क हादसे हुए, जिनमें 1 लाख 51 हजार 113 लोगों की मौतें हुईं और 4 लाख 51 हजार 361 लोग घायल हुए थे। सड़क हादसों में 70 फीसदी मौतें 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में होती हैं। भारतीय सड़कों पर हादसों में प्रतिदिन 415 मौतें होती हैं।

दुनिया में वाहनों का सिर्फ एक प्रतिशत भारत में है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में 10 प्रतिशत मौतें इस देश में होती है। भारत को इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दुर्भाग्य से सड़क हादसों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। देश में सड़क दुर्घटनाओं का शिकार दरअसल गरीब और सबसे कमजोर तबका होता है। अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर इसका कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के उपाध्यक्ष हार्टविग साफर ने कहा कि भारत सरकार ने हाल के वर्षों में सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के हल के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। उनके मुताबिक भारत सड़क सुरक्षा के मामले में कुछ अच्छे प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत ने अपने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में विश्व बैंक सड़क सुरक्षा मानकों और संस्थागत पहलुओं में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि समुचित मात्रा में ‘रोडसाइड बैरियर’ हों। सड़कें सुरक्षित हों, वाहन भी सुरक्षित हों और वाहनों की जांच की उपयुक्त प्रणाली बनानी होगी।

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देश में मोटर व्हीकल एक्ट में किया गया संशोधन 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ था। इसका मकसद देश में सड़क पर यातायात को सुरक्षित बनाना और सड़क हादसों में लोगों की मौत की संख्या को कम करना था। लेकिन अब जैसे-जैसे देश में अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो देश उसी पुरानी अवस्था की ओर बढ़ रहा है। परिवहन और यातायात दोबारा तेज होने के साथ ही सड़क हादसों की संख्या और उनसे होने वाली मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं।

भारत में होने वाले सड़क हादसों में करीब 26 फीसदी खतरनाक या लापरवाह ड्राइविंग या ओवरटेकिंग की वजह से होते हैं। 2019 में इनकी वजह से 42 हजार 500 लोगों की जान चली गई और एक लाख से अधिक लोग घायल हो गए। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए देशभर में लॉकडाउन लगाया गया था। उससे सड़क हादसों में लगभग बीस हजार लोगों की जान जाने से बचायी गई। अप्रैल से लेकर जून 2020 तक सड़क हादसों में 20 हजार 732 लोगों की मौत हुई। जबकि 2019 में अप्रैल से जून के बीच 41 हजार 32 लोगों की सड़क हादसों में जान चली गई थी।

शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से नगरीय बस सेवाओं के भरोसे है, जिनमें ज्यादातर बसें पुरानी हो चुकी हैं। कई अध्ययनों में ये बात सामने आई है कि शहरों की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें इस समय सड़कों पर चल रही बसों के मुकाबले कई गुना अधिक बसों की जरूरत है। बसों की कम संख्या व बढ़ती भीड़ के चलते कोविड-19 के दौर में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। इससे कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने का खतरा मंडराता रहता है।

सड़क हादसों के कारण अक्सर परिवारों की आमदनी के स्रोत को नुकसान होता है व उनकी रोजी रोजगार छिन जाता है। संबंधित परिवार को आर्थिक दिक्कतें होती हैं। जो लोग सड़क दुर्घटनाओं में बच भी जाते हैं उनके इलाज में भारी रकम खर्च करनी पड़ती है। हालांकि 2019 का मोटर व्हीकल एक्ट सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को बीमा के जरिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराता है। लेकिन इस कानून से सड़क हादसों के शिकार लोगों को होने वाली मानसिक क्षति की भरपाई नहीं होती।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि देश में सड़कों के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और मार्च 2021 तक प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। इसके लिए कवायद तेज कर दी गई है। हमने प्रतिदिन 30 किलोमीटर से ज्यादा सड़क निर्माण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। गडकरी ने उम्मीद जतायी कि 2025 तक सड़क दुर्घटनाएं और इसके कारण होने वाली मौतें 50 प्रतिशत तक कम हो जाएंगी।

सरकार सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसके लिए नीतिगत सुधारों और सुरक्षित प्रणालियों को अपनाया जा रहा है। 2030 तक भारतीय सड़कों पर जीरो एक्सीडेंट की दृष्टिगत करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। गडकरी ने बताया कि तमिलनाडु में हादसों और मृत्यु संख्या में 53 प्रतिशत की गिरावट आयी है। गडकरी के अनुसार सरकार सड़क पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र की पहचान करने और इसके समाधान के लिए 14 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी।

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गडकरी का कहना है कि जान लेने वाले सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिये राज्यों को केन्द्रीय सड़क कोष के एक हिस्से का इस्तेमाल करना चाहिये और दुर्घटनावाली जगहों को दुरुस्त करना चाहिये। गडकरी ने कहा कि हम न सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों पर बल्कि राज्य राजमार्गों पर भी हादसों की संख्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिलों में सड़क सुरक्षा समितियां गठित की जानी चाहिये, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ सांसदों को करनी चाहिये और जिलाधिकारियों को इनका सचिव बनाया जाना चाहिये। यह समिति जिला स्तर पर दुर्घटना के सभी पहलुओं को देखे।

सड़कों पर बने मोड़ों जैसे टी जंक्शन और टी वाई पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। देश भर में हुए कुल हादसों में से 37 फीसदी हादसे उन्हीं चौराहों और मोड़ों पर होते हैं। उनमें से तकरीबन 60 फीसदी हादसे टी और टी वाई जंक्शन पर रिकॉर्ड किए गए। इन हादसों की सबसे बड़ी वजह ड्राइवरों की गलती रहती है। स्पीड सीमा को पार करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवरटेकिंग और मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना कुछ ऐसी गलतियां हैं, जिनसे बड़ी संख्या में सड़क हादसे हो रहे हैं। कुल सड़क हादसों में से 84 फीसदी हादसों के पीछे ड्राइवरों की गलती होती है। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के मुताबिक भारत में सड़क हादसों में सालाना करीब 20 अरब डॉलर का नुकसान होता है।

देश की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है, इस पर नियंत्रण के उचित कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही वाहनों की सुरक्षा के मानकों की समय-समय पर जांच होनी चाहिए। स्कूलों में सड़क सुरक्षा से जुड़े जागरूकता अभियान चलाए जाएं। भारी वाहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को परमिट दिए जाने की प्रक्रिया में कड़ाई बरती जाए। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए योग्यता भी तय की जाए। साथ ही छोटे बच्चे और किशोरों के वाहन चलाने पर कड़ाई से रोक लगे। तेज रफ्तार, सुरक्षा बेल्ट का प्रयोग न करने वालों और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तभी देश में सड़कों पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लग पायेगी।

-रमेश सर्राफ धमोरा

(लेखक अधिस्वीकृत स्वतंत्र पत्रकार हैं। इनके लेख देश के विभिन्न समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं।)







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