भारतीय साक्ष्य अधिनियम

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने केंद्र सरकार से महिला आरक्षण लागू करने के रोडमैप पर स्पष्टता मांगी है। पार्टी का कहना है कि 33% महिला कोटा मौजूदा लोकसभा सीटों पर आधारित हो, न कि भविष्य में होने वाले परिसीमन से जुड़े। DMK ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि परिसीमन दक्षिणी राज्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो इसे 25 साल तक टाल दिया जाना चाहिए।