Pakistan Economic Crisis: चीन और तुर्की पर बढ़ी सैन्य निर्भरता, India बढ़ा रहा अपनी नई Defense Capabilities

पाकिस्तान एयर फ़ोर्स (PAF) ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों पर अपनी नई एयर डिफ़ेंस क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इससे "आयरन ब्रदर" चीन और मक्का डिफ़ेंस पैक्ट पार्टनर तुर्की पर उसकी सैन्य निर्भरता का पता चलता है। PAF चैनल ने रूस की नकल और चीन द्वारा रिवर्स-इंजीनियरिंग से बनाए गए HQ-17 AE शॉर्ट-रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम, तुर्की के काउंटर-UAV सिस्टम और सेल्फ-प्रोपेल्ड एंटी-एयरक्राफ्ट गन का प्रदर्शन किया। चीनी J-10 और JF-17 फाइटर जेट्स के अलावा, PAF ने तुर्की और चीन के आर्म्ड ड्रोन/अनमैन्ड कॉम्बैट एयर सिस्टम (UCAV) जैसे कि अकिंसी (Akinci) और विंग लोंग II (Wing Loong II) का भी प्रदर्शन किया। ऐसा लगता है कि रावलपिंडी ने बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों को निशाना बनाने के लिए विंग लोंग II ड्रोन का इस्तेमाल किया था।

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हालांकि भारतीय सुरक्षा तंत्र ने PAF के इस प्रदर्शन पर ध्यान दिया है, लेकिन वे इस बात से हैरान हैं कि रावलपिंडी के पास तुर्की और चीन से ये हथियार खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की खराब हालत को देखते हुए - जो 3.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है - यह सवाल उठ रहा है कि हथियारों की इस खरीद के लिए पैसा कौन दे रहा है। इसका जवाब शायद मक्का के साथी सऊदी अरब या नए दोस्त अमेरिका से मिलने वाली फंडिंग हो सकती है, या फिर पाकिस्तान में किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर चीन के साथ इक्विटी स्वैप हो सकता है। मई 2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद से, रावलपिंडी अरबों डॉलर खर्च करके इंटरनेशनल मार्केट से स्टैंड-ऑफ हथियार, UCAV (बिना पायलट वाले कॉम्बैट एरियल व्हीकल), मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है।

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अरब सागर में भारतीय नौसेना का मुकाबला करने के लिए, वह अपनी शुरुआती दौर की नौसेना को चीन की 8 युआन-क्लास डीजल अटैक सबमरीन और चीनी गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट से मजबूत भी कर रहा है। दूसरी ओर, 'मक्का अलायंस' का हिस्सा होने के कारण, पाकिस्तान को सऊदी अरब और तुर्की के ज़रिए अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी तक बेहतर पहुंच मिलेगी। पाकिस्तान के हथियार खरीदने के रवैये और चीन व तुर्की से सीधे हथियार खरीदने की आदत को देखते हुए, भारत भी आर्म्ड UCAV और लंबी दूरी तक मार करने वाले 'लोइटरिंग म्यूनिशन' के मामले में अपनी कमी को तेज़ी से पूरा कर रहा है, क्योंकि मोदी सरकार देश में ही इनके विकास और मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे रही है। भारतीय सशस्त्र बल निजी क्षेत्र पर 1000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा रेंज वाले 'लोइटरिंग म्यूनिशन' बनाने के लिए ज़ोर दे रहे हैं। अमेरिका से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में समय लगेगा और इनकी डिलीवरी 2028 से ही शुरू हो पाएगी।