Israel Judicial Reform: अदालत की शक्तियों को सीमित करने वाला विवादास्पद विधेयक संसद में पहुंचा, नेतन्याहू सरकार के खिलाफ तेज हुआ विरोध प्रदर्शन

इज़राइल की संसद ने पहली रिडिंग में विवादास्पद विधेयक को अपनाया है अदालत की शक्तियों को सीमित कर देगा। प्रधानृमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इज़राइल की न्याय प्रणाली को बदलने के लिए अपनी सरकार के अभियान को फिर से शुरू किया है। नेसेट विधेयक पर मतदान करने वाला है जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करता है। अगर यह पारित हुआ तो विरोध प्रदर्शन तेज होने की संभावना है। इजराइल की न्याय प्रणाली में नियोजित बदलाव को रोकने की मांग करते हुए, साप्ताहिक रैलियों में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं।

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नया बिल क्या है?

यह एक संशोधन है जो न्यायाधीशों से ऐसे निर्णयों को "अनुचित" मानने की शक्ति छीनकर सरकार, मंत्रियों और निर्वाचित अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों को रद्द करने की सर्वोच्च न्यायालय की क्षमता को सीमित कर देगा। समर्थकों का कहना है कि इससे अदालत को न्यायिक समीक्षा के अन्य मानकों जैसे आनुपातिकता के साथ छोड़ते हुए अधिक प्रभावी शासन की अनुमति मिलेगी। आलोचकों का कहना है कि संवैधानिक रूप से आधारित जांच और संतुलन के बिना, यह भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का द्वार खोल देगा।

सरकार को न्यायपालिका से क्या समस्या है?

सत्तारूढ़ गठबंधन में कई लोग बेंच को वामपंथी झुकाव वाले अभिजात्यवादी और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अधिक हस्तक्षेप करने वाले के रूप में देखते हैं, जो अक्सर अल्पसंख्यक अधिकारों को राष्ट्रीय हितों से पहले रखते हैं और अधिकार मानते हैं जो केवल निर्वाचित अधिकारियों के हाथों में होना चाहिए।

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इतने सारे इजरायली विरोध क्यों कर रहे हैं?

उनका मानना ​​है कि लोकतंत्र ख़तरे में है। कई लोगों को डर है कि लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे में अपनी बेगुनाही का तर्क देने के बावजूद, नेतन्याहू और उनकी कट्टर-दक्षिणपंथी सरकार गंभीर राजनयिक और आर्थिक नतीजों के साथ न्यायिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाएगी। सर्वेक्षणों से पता चला है कि ओवरहाल अधिकांश इज़राइलियों के बीच अलोकप्रिय है, जो मुख्य रूप से बढ़ती रहने की लागत और सुरक्षा मुद्दों के बारे में चिंतित हैं।