रूस की जनता के फैसले ने हिला डाली दुनिया! पुतिन के सिर पर आ गयी बड़ी जिम्मेदारी, जानें रशियन्स ने क्या कांड किया?

रूस के बहुचर्चित और कड़े नियंत्रण वाले स्टेट ड्यूमा (संसदीय) चुनावों के नतीजे सामने आते ही वैश्विक राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। यूक्रेन के साथ जारी भीषण युद्ध और पश्चिमी देशों की कड़ी पाबंदियों के बीच, रूस की जनता ने एक बार फिर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी 'यूनाइटेड रशिया' पार्टी पर अपना अटूट भरोसा जताया है। 57.5% वोटों के साथ मिली इस ऐतिहासिक जीत ने न केवल मॉस्को पर पुतिन की पकड़ को और मजबूत किया है, बल्कि पश्चिमी मुल्कों के उन दावों को भी ध्वस्त कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि रूसी जनता युद्ध के खिलाफ है। क्रेमलिन पर एक बार फिर से पूर्ण दबदबा कायम होने के बाद अब पुतिन के कंधों पर वैश्विक संघर्ष और घरेलू मोर्चे को संभालने की एक और बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, जिसने वाशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक हड़कंप मचा दिया है।

CNN के अनुसार, अंतिम नतीजे 25 सितंबर से पहले आने की उम्मीद नहीं है। यह चुनाव यूक्रेन में चल रहे युद्ध के माहौल में हुआ, जिसमें 18 से 20 सितंबर तक वोटिंग हुई। फरवरी 2022 में मॉस्को द्वारा यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू करने के बाद यह पहला संसदीय चुनाव है, जिसमें रूस की संसद के निचले सदन 'स्टेट ड्यूमा' की 450 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है।

चुनाव देश की सेना के लिए जनता के समर्थन का संकेत: पुतिन
पुतिन ने इस चुनाव को देश की सेना और राजनीतिक रास्ते के लिए जनता के समर्थन के संकेत के तौर पर पेश किया है। वोटिंग से पहले पुतिन ने कहा, "आपकी पसंद और दृढ़ संकल्प एक बार फिर दिखाएगा कि लाखों लोग हमारे लड़ाकों का समर्थन कर रहे हैं और हम साझा मूल्यों, अपनी ऐतिहासिक यादों और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम से एकजुट होकर साथ खड़े हैं।"

ये चुनाव कड़े राजनीतिक माहौल में हुए, जिसमें क्रेमलिन का कोई खास विरोध नहीं दिखा। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने रूस की एकमात्र रजिस्टर्ड युद्ध-विरोधी पार्टी 'याब्लोको' को संघीय पार्टी-लिस्ट चुनाव में भाग लेने से रोक दिया था।

पुतिन खुद बैलेट पेपर पर नहीं थे और उन्हें 2030 तक राष्ट्रपति चुनाव का सामना नहीं करना है। 'यूनाइटेड रशिया' ने 2021 में हुए पिछले संसदीय चुनाव में 'स्टेट ड्यूमा' की 450 में से 324 सीटें जीती थीं।

यह चुनाव रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ी हुई सैन्य गतिविधियों के दौरान भी हुआ। रविवार को यूक्रेन ने मॉस्को और आसपास के इलाकों की ओर 1,000 से ज़्यादा ड्रोन भेजे; रूसी अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों में कम से कम दो लोगों की मौत हुई और एक बड़ी तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा।

ये हमले ऐसे समय में हुए जब रूस में संसदीय वोटिंग का आखिरी दिन था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि इन हमलों की योजना चुनाव में बाधा डालने के लिए बनाई गई थी, हालांकि यूक्रेन ने इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की। 56.66% वोटिंग दर्ज की गई
केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार, कुल वोटिंग 56.66 प्रतिशत रही, जबकि मॉस्को में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

मजबूत विपक्ष न होने के कारण इस नतीजे की उम्मीद पहले से ही थी, इसलिए वोटिंग और ड्यूमा की 450 सीटों का बंटवारा राजनीतिक माहौल को समझने के लिए अहम संकेत बन गए।

उम्मीद है कि क्रेमलिन इस चुनाव के नतीजों का इस्तेमाल पुतिन और उनकी नीतियों-जिनमें यूक्रेन में चल रहा सैन्य अभियान भी शामिल है-के लिए घरेलू समर्थन दिखाने में करेगा।

इस बीच, विदेशों में रह रहे रूसी नागरिकों ने भी तीन दिन तक चली वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया। भारत में, रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने नई दिल्ली में अपना वोट डाला, जहाँ रूसी नागरिकों के लिए वोटिंग की सुविधाएँ बनाई गई थीं। भारत में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और गोवा समेत पाँच जगहों पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे।

नतीजों के 25 सितंबर तक फाइनल होने की उम्मीद है, जिसके बाद रूस की अगली स्टेट ड्यूमा की संरचना और साफ हो जाएगी।

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