Donald Trump के हाथ लगा सुपर-पावर बिल! रूसी तेल खरीदने वाले देशों की खैर नहीं, भारत और चीन पर मँडराया 100% टैरिफ का खतरा!

अमेरिका की प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) ने 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' को 262-159 के अंतर से मंज़ूरी दे दी है। सीनेट से पहले ही पारित हो चुका यह ऐतिहासिक बिल अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। यह कानून राष्ट्रपति को रूसी तेल व गैस खरीदने वाले देशों पर भारी Secondary Tariffs लगाने का विशेषाधिकार प्रदान करता है। गौरतलब है कि 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026', जिसे पिछले महीने US सीनेट ने पास किया था, उसे हाउस ने 262-159 वोटों से मंज़ूरी दे दी है और अब यह कानून बनने के लिए ट्रंप के पास जाएगा।

बिल के पक्ष में किसने वोट दिया?
203 रिपब्लिकन के अलावा, 58 डेमोक्रेट और एक निर्दलीय सदस्य ने इस कानून के पक्ष में वोट दिया। सात रिपब्लिकन और 152 डेमोक्रेट ने इसका विरोध किया। इन घटनाक्रमों के बीच, डेमोक्रेटिक विरोध मुख्य रूप से ट्रंप को दिए गए टैरिफ अधिकारों पर केंद्रित था।

इस खास बिल का नाम साउथ कैरोलिना के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है, जिनका जुलाई में निधन हो गया था। उन्होंने इस बिल के लिए समर्थन जुटाने में एक साल से ज़्यादा समय बिताया था। बिल पर बहस के दौरान डेमोक्रेट कांग्रेसी रिचर्ड नील ने कहा, "हम इस राष्ट्रपति को और ज़्यादा टैरिफ अधिकार देने के पक्ष में नहीं हैं।"

'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' का मकसद न केवल रूस के नेतृत्व और ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाना है, बल्कि उन जहाजों के "शैडो फ्लीट" (गुप्त बेड़े) पर भी प्रतिबंध लगाना है जो मॉस्को को तेल की डिलीवरी पर लगे प्रतिबंधों से बचने में मदद करते हैं।

'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' के तहत ट्रंप को चीन, भारत और अन्य देशों पर भारी टैरिफ लगाने का अधिकार देने की भी कोशिश की गई है ताकि रूसी तेल और गैस पर उनकी निर्भरता कम हो सके, साथ ही ईरान पर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकें।

चीन और भारत, बेहतर होगा कि आप अपना तेल और गैस कहीं और से खरीदें: ब्लुमेंथल
बिल पास होने के बाद डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल ने पत्रकारों से कहा, "चीन और भारत, बेहतर होगा कि आप अपना तेल और गैस कहीं और से खरीदें।" डेमोक्रेटिक सीनेटर जीन शाहीन ने कहा, "रूस शैडो फ्लीट का इस्तेमाल करके वह तेल और गैस बेच रहा है, जिसका मतलब है कि इसे बाज़ार भाव से कम कीमत पर खरीदा जा रहा है, और यह ज़्यादातर चीन और भारत जैसे देशों में जा रहा है।" शाहीन ने कहा, "चीन रूसी तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार है। हमें न सिर्फ़ पुतिन को, बल्कि चीन और रूसी तेल-गैस खरीदने वाले किसी भी देश को यह कड़ा संदेश देना होगा कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।"

'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026' का पास होना, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका की आधिकारिक यात्रा से कुछ दिन पहले हुआ है। अमेरिकी सीनेट ने पिछले महीने भारी बहुमत (86-11 वोट) से इस बिल को पास किया था, लेकिन हाउस में इसकी रफ़्तार धीमी पड़ गई थी।

भारत के लिए इस अमेरिकी बिल का क्या मतलब है?
यह कानून भारतीय सामानों पर अपने-आप 100 प्रतिशत टैरिफ नहीं लगाता है। इसके बजाय, यह एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जिसके ज़रिए अमेरिकी राष्ट्रपति उन देशों पर 100 प्रतिशत तक ड्यूटी लगा सकते हैं जो रूस से कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस खरीदते हैं या प्रतिबंधों से बचने में मदद करते हैं। डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि स्टेनी होयर द्वारा लाए गए हाउस के एक संशोधन में 10 देशों की पहचान करने की मांग की गई थी, जिन पर सेकेंडरी टैरिफ प्रावधानों के तहत शुरू में 100 प्रतिशत तक ड्यूटी लगाई जा सकती है।

सूचीबद्ध देश हैं:

भारत
चीन
UAE
तुर्की
अज़रबैजान
हंगरी
सिंगापुर
कजाकिस्तान
किर्गिस्तान
स्लोवाक गणराज्य

दिलचस्प बात यह है कि हाउस में यह बिल उस आखिरी दिन पास हुआ जब 3 नवंबर के चुनावों से पहले वोटिंग के लिए हाउस का सत्र चलने की उम्मीद थी। बिल पर वोटिंग ऐसे समय में हुई जब यूक्रेन-समर्थक समूहों ने अपने मकसद के लिए समर्थन जुटाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं।

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