UNSC में भारत की पाकिस्तान को दो-टूक चेतावनी: 'सीमा-पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के भुगतने होंगे गंभीर नतीजे'

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के मंच पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के छद्म युद्ध और भारत-विरोधी एजेंडे की धज्जियां उड़ा दी हैं। भारत ने बेहद कड़े और स्पष्ट शब्दों में इस्लामाबाद को चेतावनी दी है कि उसे आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देने के गंभीर नतीजों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत परवथनेनी हरीश ने UNSC की एक उच्च-स्तरीय खुली बहस के दौरान पाकिस्तान को यह तीखा संदेश दिया। यह बहस मुख्य रूप से 'संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने' तथा 'संयुक्त राष्ट्र-केंद्रित अंतरराष्ट्रीय ढांचे को मजबूत करने' पर केंद्रित थी।

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इस उच्च-स्तरीय मंच पर बोलते हुए, राजदूत हरीश ने पाकिस्तान पर लगातार चरमपंथी तत्वों को पालने-पोसने और भारत को निशाना बनाने वाले सीमा-पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत के पास ऐसी आक्रामकता से खुद का बचाव करने का हर संप्रभु अधिकार सुरक्षित है। इस बात पर जोर देते हुए कि पाकिस्तान के कदम वैश्विक शांति को कमजोर करते हैं, उन्होंने घोषणा की, "पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा-पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के उसके कृत्यों के गंभीर परिणाम होंगे।" उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने, कट्टरता फैलाने और भारत-विरोधी दुष्प्रचार करने की पाकिस्तान की रणनीति उसके जन्म के समय से ही चली आ रही है। हरीश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे पाकिस्तान का पुराना सिद्धांत - "हजारों घाव देकर भारत को लहूलुहान करना" (bleeding India by a thousand cuts) - संयुक्त राष्ट्र चार्टर का समर्थन करने के उसके दावों की पोल खोल देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के बार-बार किए गए युद्ध, बिना किसी उकसावे के की गई आक्रामकता और लगातार जारी आतंकी अभियान संप्रभुता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।

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भारत ने जम्मू-कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया

संयुक्त राष्ट्र में भारत का यह कड़ा रुख तब सामने आया, जब पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के संबंध में एक और भड़काऊ टिप्पणी की थी। इससे पहले, भारत ने चीन और पाकिस्तान द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर के संबंध में किए गए उल्लेखों को सिरे से खारिज कर दिया था।

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी बाहरी पक्ष को इन क्षेत्रों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भारत, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से जुड़े क्षेत्रों पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को वैध ठहराने के प्रयासों का कड़ा विरोध करता है, और यह स्थिति पाकिस्तान तथा चीन, दोनों को कई बार स्पष्ट रूप से बता दी गई है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पाकिस्तान की आक्रामकता के इतिहास की याद दिलाई

राजदूत हरीश ने यह भी बताया कि स्वतंत्र भारत ने अपनी यात्रा की शुरुआत पाकिस्तान की ओर से होने वाले सीमा-पार हमलों का मुकाबला करते हुए की थी। पाकिस्तान उन क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता था, जो कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने इस बात को दोहराया कि पाकिस्तान को आतंकवाद के सभी रूपों को स्थायी रूप से समाप्त करना चाहिए और राज्य की नीति के औजार के रूप में कट्टरपंथी समूहों के इस्तेमाल को बंद करना चाहिए।

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