Iran से तनाव के बीच Netanyahu की बढ़ी मुश्किलें, Sunday से फिर शुरू होगा Corruption Case का Trial

जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आपराधिक मुकदमा रविवार को फिर से शुरू होने वाला है। ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के बीच न्यायपालिका पर लगाए गए आपातकालीन प्रतिबंधों के कारण यह मुकदमा कई हफ़्तों से रुका हुआ था। जेरूसलम पोस्ट ने एक आधिकारिक अदालती नोटिस का हवाला देते हुए बताया कि सुनवाई सुबह 9:30 बजे (स्थानीय समय) जेरूसलम जिला अदालत में होगी, जिसमें बचाव पक्ष के एक गवाह की गवाही शामिल होगी। नोटिस में आगे कहा गया है कि आपातकालीन उपायों को हटाए जाने के साथ ही, इजरायल की न्यायिक प्रणाली सामान्य रूप से काम करना शुरू कर रही है। नियमित कार्यक्रम के अनुसार, रविवार को जेरूसलम में सुनवाई होगी, जबकि सोमवार से बुधवार तक के सत्र तेल अवीव जिला अदालत में होंगे।

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मुकदमे की कार्यवाही का निलंबन उन व्यापक प्रतिबंधों का हिस्सा था, जिन्हें 28 फरवरी को युद्ध छिड़ने के बाद इजरायल के न्याय मंत्रालय ने लागू किया था। इस दौरान, अदालतें "विशेष आपातकालीन" प्रारूप के तहत काम कर रही थीं, जिसमें केवल ज़रूरी मामलों तक ही कामकाज सीमित था। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इस व्यवस्था को कई बार बढ़ाया गया था, और सबसे नया निर्देश गुरुवार तक प्रभावी था। अब जब इमरजेंसी फ्रेमवर्क हटा दिया गया है, तो नेतन्याहू का ट्रायल साथ ही अन्य गैर-ज़रूरी आपराधिक और सिविल मामले नियमित कोर्ट कैलेंडर में वापस आ रहे हैं। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, मूल रूप से, यह मामला भ्रष्टाचार के उस लंबे समय से चल रहे ट्रायल में चल रहे क्रॉस-एग्जामिनेशन (जिरह) के चरण से फिर से शुरू होगा, जिसमें केस 1000, 2000 और 4000 शामिल हैं। नेतन्याहू, जिन पर 2019 में आरोप तय किए गए थे, ने सभी आरोपों से इनकार किया है और खुद को निर्दोष बताया है।

उन्होंने दिसंबर 2024 में गवाही देना शुरू किया, और ऐसा करने वाले वे इज़राइल के पहले मौजूदा प्रधानमंत्री बन गए, जो एक आपराधिक आरोपी के तौर पर कटघरे में खड़े हुए।

बचाव पक्ष द्वारा महीनों तक सीधे सवालों (डायरेक्ट एग्जामिनेशन) के बाद, जून 2025 में सरकारी वकीलों ने क्रॉस-एग्जामिनेशन शुरू किया।

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जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यवाही में रुकावट आने से पहले, कार्यवाही मुख्य रूप से केस 4000 पर केंद्रित थी, जिसे बेज़ेक-वाला मामला भी कहा जाता है। इन तीनों मामलों में इसे सबसे गंभीर माना जाता है, क्योंकि इसमें रिश्वतखोरी के आरोप शामिल हैं। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यवाही में रुकावट आने से पहले हुई पिछली सुनवाई के दौरान, सरकारी वकीलों ने नेतन्याहू से बेज़ेक-यस मर्जर (विलय) से जुड़े मुद्दों; कारोबारी शॉल एलोविच के साथ उनके संबंधों; और इज़राइल के पूर्व संचार मंत्रालय के डायरेक्टर-जनरल श्लोमो फिलबर के साथ हुई कथित "निर्देश बैठक" के बारे में सवाल पूछे यह एक ऐसा आरोप है जिससे नेतन्याहू ने इनकार किया है।