राजनीतिक अस्थिरता को संविधान के मुताबिक दूर करे पाकिस्तान, IMF के बयान से शहबाज सरकार को लगी मिर्ची
राज्य मंत्री ने कहा कि देरी न तो पाकिस्तान के लिए अच्छी है और न ही फंड के लिए। उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संघीय बजट की घोषणा से पहले दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचेंगे।
पाकिस्तान की वित्त और राजस्व राज्य मंत्री आइशा गौस पाशा ने बुधवार को पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की आलोचना की है। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता को लेकर आईएमएफ मिशन प्रमुख नाथन पोर्टर के बयान पर मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान का आचरण कानून के अनुरूप है। जबकि आईएमएफ घरेलू राजनीति पर टिप्पणी नहीं करता है। आईएमएफ ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान देश में चल रहे राजनीतिक अस्थिरता को संविधान के मुताबिक दूर करे तभी उसे लोन मिलेगा। बता दें कि पोर्टर ने कहा था कि फंड उम्मीद करता है कि संविधान और कानून के शासन के अनुरूप एक शांतिपूर्ण रास्ता तलाशा जाएगा।
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राज्य मंत्री ने कहा कि देरी न तो पाकिस्तान के लिए अच्छी है और न ही फंड के लिए। उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संघीय बजट की घोषणा से पहले दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचेंगे। पाशा ने रिपोर्टों की पुष्टि की कि प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने आईएमएफ के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से संपर्क किया, यह कहते हुए कि प्रीमियर ने फंड के प्रमुख को आश्वासन दिया कि पाकिस्तान अपने सभी दायित्वों को पूरा करेगा।
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27 मई को पीएम शहबाज़ ने जॉर्जीवा से संपर्क किया, उनसे अनुरोध किया कि वह पाकिस्तान को रुकी हुई $ 6.5 बिलियन की सुविधा को पुनर्जीवित करने में मदद करें। गठबंधन सरकार नवंबर से अपने बेलआउट कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने के लिए वाशिंगटन स्थित ऋणदाता के साथ बातचीत कर रही है, जिसमें सबसे बड़ी बाधाओं के बीच वित्तपोषण का अंतर है। अगले महीने समाप्त होने वाले $6.5 बिलियन कार्यक्रम से संवितरण के लिए लगभग $2.7 बिलियन शेष हैं।
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