Greenland Dispute | घर में आग लगने के डर से क्या घर जला दें? ग्रीनलैंड को लेकर भिड़े अमेरिका-फ्रांस! उड़ाया Donald Trump का मजाक

अमेरिका और फ्रांस के बीच कूटनीतिक जंग अब खुले उपहास और आर्थिक धमकियों के स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को नियंत्रण में लेने की महत्वाकांक्षा पर फ्रांस ने तीखा तंज कसते हुए वाशिंगटन की दलीलों को हास्यास्पद करार दिया है।

अमेरिका की दलील: "शांति के लिए कब्जा जरूरी"

विवाद तब गहराया जब अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने ट्रंप के ग्रीनलैंड मोह का बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि भविष्य में आर्कटिक क्षेत्र में रूस से खतरा पैदा हो सकता है। बेसेन्ट ने कहा, "यूरोपीय देश कमजोरी दिखाते हैं, जबकि अमेरिका ताकत। अगर भविष्य में रूस ग्रीनलैंड पर हमला करता है, तो हमें युद्ध में घसीटा जाएगा। इसलिए बेहतर है कि इसे अभी अमेरिका का हिस्सा बना लिया जाए ताकि संघर्ष की नौबत ही न आए।"

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घर में आग लगने के डर से क्या घर जला दें?

रविवार को एक इंटरव्यू में, बेसेंट ने ट्रंप के ग्रीनलैंड के मकसद का बचाव करते हुए कहा कि 79 साल के राष्ट्रपति आर्कटिक क्षेत्र में रूस से भविष्य के खतरों पर ध्यान दे रहे हैं। "आगे चलकर, आर्कटिक के लिए यह लड़ाई असली है... हम अपनी नाटो गारंटी बनाए रखेंगे। और अगर रूस या किसी दूसरे इलाके से ग्रीनलैंड पर हमला होता है, तो हम इसमें घसीटे जाएंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "तो अभी बेहतर है, ताकत के ज़रिए शांति, इसे यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा बना लें, और कोई टकराव नहीं होगा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अभी दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। हम दुनिया के सबसे मज़बूत देश हैं। यूरोपीय कमज़ोरी दिखाते हैं। अमेरिका ताकत दिखाता है।"

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इस पर फ्रांस की तरफ से तुरंत जवाब आया, जिसने कई मज़ाकिया ट्वीट किए। "अगर कभी आग लगती है, तो फायरफाइटर दखल देंगे - तो अभी ही घर जला देना बेहतर है। अगर कभी शार्क हमला कर सकती है, तो दखल देना होगा - तो अभी ही लाइफगार्ड को खा लेना बेहतर है। अगर कभी कोई दुर्घटना होती है, तो नुकसान होगा - तो अभी ही कार को टक्कर मार देना बेहतर है," फ्रेंच रिस्पॉन्स, जो फ्रेंच विदेश मंत्रालय का आधिकारिक रिस्पॉन्स अकाउंट है, ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर लिखा।

इस बीच, फ्रांस के वित्त मंत्री रोलैंड लेस्क्योर ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने की कोई भी कोशिश EU और वाशिंगटन के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को खतरे में डाल देगी, फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया। "ग्रीनलैंड एक संप्रभु देश का संप्रभु हिस्सा है जो EU का हिस्सा है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए," उन्होंने कहा, और बताया कि ऐसा ही संदेश उनके अमेरिकी समकक्ष बेसेंट को भी दिया गया था।

हालांकि, लेस्क्योर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दोनों पक्षों के बीच चल रहे तनाव के बावजूद, यूरोप को अपनी साझा प्राथमिकताओं पर अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए G7 में फ्रांस के नेतृत्व वाली पहल।

27 देशों वाले EU के अमेरिका के साथ अब तक के सबसे बड़े द्विपक्षीय व्यापार संबंध हैं, जिसमें वाशिंगटन इस ब्लॉक का सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है। ग्रीनलैंड को लेकर तनाव के बीच, ट्रंप ने हाल ही में 1 फरवरी, 2026 से डेनमार्क और फ्रांस सहित कई यूरोपीय देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। 79 वर्षीय ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड पर किसी समझौते पर सहमति नहीं बनी, तो 1 जून से टैरिफ बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगा। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका सदियों से यूरोपीय देशों को "सब्सिडी" दे रहा है, और अब डेनमार्क को वापस देने का समय आ गया है, क्योंकि "दुनिया की शांति दांव पर है"।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि "कोई धमकी या दबाव" EU को "न तो यूक्रेन में, न ग्रीनलैंड में, और न ही दुनिया में कहीं और" प्रभावित करेगा। आठ यूरोपीय देशों के एक संयुक्त बयान में आगे कहा गया कि वे "डेनमार्क साम्राज्य और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं"।

इसके अलावा, टैरिफ के बाद EU अपने सबसे शक्तिशाली व्यापार जवाबी कार्रवाई उपकरण – तथाकथित 'ट्रेड बज़ूका' – के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है। इसकी घोषणा मैक्रों ने आपातकालीन बातचीत के बाद की। 'ट्रेड बज़ूका' एंटी-कोर्सियन इंस्ट्रूमेंट (ACI) को संदर्भित करता है, जो एक ऐसा तंत्र है जिसका उद्देश्य गैर-ब्लॉक देशों के आर्थिक दबाव के खिलाफ अपने हितों की रक्षा करने के लिए EU की क्षमता को बढ़ाना है।

आर्थिक युद्ध की आहट: 'ट्रेड बजूका' बनाम 'टैरिफ'

ग्रीनलैंड को लेकर छिड़ी इस जंग ने अब व्यापारिक रिश्तों में कड़वाहट घोल दी है:

ट्रंप की धमकी: ट्रंप ने डेनमार्क और फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ग्रीनलैंड पर समझौता नहीं हुआ, तो 1 जून से इसे बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा।

फ्रांस की चेतावनी: फ्रांस के वित्त मंत्री रोलैंड लेस्क्योर ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड एक संप्रभु देश (डेनमार्क) का हिस्सा है और इसके साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यूरोपीय संघ का 'बजूका': इमैनुएल मैक्रों ने आपातकालीन वार्ता के बाद 'एंटी-कोअर्सन इंस्ट्रूमेंट' (ACI) यानी 'ट्रेड बजूका' चलाने के संकेत दिए हैं। यह एक ऐसा हथियार है जिससे यूरोपीय संघ आर्थिक दबाव बनाने वाले देशों (जैसे अमेरिका) के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करता है।