श्रीलंकाई निर्वाचन आयोग ने सभी दलों से राजनीतिक गतिरोध समाप्त करने का आह्वान किया

कोलंबो| श्रीलंकाई निर्वाचन आयोग ने देश में व्याप्त राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से एक साथ मिलकर एक सर्वदलीय सरकार या एक समान निकाय बनाने का आग्रह किया है।

देश में व्याप्त गंभीर आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे है। वर्ष 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद से कर्ज में डूबा श्रीलंका एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है।

निर्वाचन आयुक्त समन श्री रत्नायके ने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग का मानना है कि एक सर्वदलीय कैबिनेट या इसी तरह के निकाय को एक अंतरिम सरकार बनानी चाहिए।’’

निर्वाचन आयोग संवैधानिक सुधारों को एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर लागू करने और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने और जनता को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष मंत्रालय बनाये जाने की वकालत कर रहा है। राष्ट्रपति राजपक्षे पर देश में आर्थिक और राजनीतिक संकट का समाधान करने के लिए तत्काल कदम के रूप में एक अंतरिम प्रशासन स्थापित करने का दबाव बढ़ रहा है। पूरे राजपक्षे परिवार के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन दो सप्ताह से अधिक समय से जारी है।

राष्ट्रपति राजपक्षे ने कहा है कि वह 225 सदस्यीय संसद में 113 सीट हासिल करने वाले किसी भी समूह को सरकार सौंप देंगे, लेकिन राष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं देंगे।

उनके भाई एवं प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि उन्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है या उनके नेतृत्व के बिना अंतरिम सरकार के गठन की अनुमति देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है।