हिंद महासागर में अमेरिकी 'परमाणु किले' डियागो गार्सिया पर बवाल, ट्रंप ने UK पर उठाए सवाल, बताया भारी मूर्खता

ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के भड़काऊ रवैये की आग अब हिंद महासागर तक फैल रही है।  अचानक रुख बदलते हुए, मॉरीशस को डिएगो गार्सिया द्वीप लौटाने के ब्रिटेन के फैसले पर सवाल उठाया गया, जहां एक अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थित है। भारत ने ब्रिटेन-मॉरीशस समझौते का समर्थन किया है। ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा हैरान करने वाली बात यह है कि हमारा 'शानदार' नाटो सहयोगी, ब्रिटेन, बिना किसी कारण के डिएगो गार्सिया द्वीप, जहां एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थित है, मॉरीशस को सौंपने की योजना बना रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन और रूस ने कमजोरी के इस कृत्य को देखा है। उन्होंने इसे ग्रीनलैंड पर अपने कब्जे की कोशिश से जोड़ा। 

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ब्रिटेन द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमि को सौंपना घोर मूर्खता है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के उन कई कारणों में से एक है जिनके चलते ग्रीनलैंड को हासिल करना आवश्यक है। डेनमार्क और उसके यूरोपीय सहयोगियों को सही काम करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये अंतरराष्ट्रीय शक्तियां केवल ताकत को पहचानती हैं, यही कारण है कि मेरे नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका को अब, केवल एक वर्ष में पहले से कहीं अधिक सम्मान प्राप्त है। ट्रम्प ने भारत का जिक्र नहीं किया, जिसके हिंद महासागर में चीन के संबंध में गहरे सुरक्षा हित हैं और जिसने ब्रिटेन को - जो 1965 से ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र (बीआईओटी) के हिस्से के रूप में डिएगो गार्सिया का स्वामित्व और प्रशासन करता रहा है। द्वीप के सही मालिक मॉरीशस को संप्रभुता वापस हस्तांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने में एक शांत भूमिका निभाई है।

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ब्रिटेन और मॉरीशस ने दशकों पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए पिछले मई में आधिकारिक तौर पर एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मॉरीशस को डिएगो गार्सिया सहित संपूर्ण चागोस द्वीपसमूह का संप्रभु स्वामी घोषित किया गया।

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यह संधि वर्तमान में ब्रिटिश संसद में अनुसमर्थन के चरण में है, जिससे प्रभावी रूप से "विऔपनिवेशीकरण" की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए भारत के समर्थन से मॉरीशस लंबे समय से संघर्ष कर रहा है।

नई दिल्ली के लिए, वाशिंगटन के साथ कुछ ऐतिहासिक विवाद भी जुड़े हैं। डिएगो गार्सिया में एक पूर्ण सैन्य अड्डा स्थापित करने का अमेरिकी निर्णय निक्सन प्रशासन द्वारा लिया गया था, जिसने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान भारत को डराने के लिए बंगाल की खाड़ी में एक नौसैनिक बल तैनात किया था। भारत ने अमेरिका को चुनौती दी और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के चंगुल से बांग्लादेश को मुक्त कराया, परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमानवाहक पोत यूएसएस एंटरप्राइज के आगमन से पहले, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली युद्धपोत था।