अमेरिका-ईरान शांति वार्ता पर ब्रेक! Israel के Lebanon अभियान से भड़का Tehran
अमेरिका के साथ ईरान की शांति वार्ता इजरायल के लेबनान सैन्य अभियान के कारण स्थगित हो गई है, जिससे पहले से ही नाजुक अमेरिका-ईरान युद्धविराम ढांचे पर गहरा दबाव पड़ा है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि यह विराम तब तक रहेगा जब तक उसकी और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों, विशेषकर हिज्बुल्लाह, की चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता।
खबरों के मुताबिक, ईरान ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता स्थगित कर दी है। यह कदम वाशिंगटन और तेहरान के बीच पहले से ही नाजुक युद्धविराम ढांचे पर और अधिक दबाव डाल सकता है। यह घटनाक्रम लेबनान में इजरायल के चल रहे सैन्य अभियान के कारण बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच आया है। ईरान की समाचार एजेंसी तसनीम, जिसे ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के करीबी माना जाता है, के अनुसार, तेहरान ने फिलहाल बातचीत रोकने का फैसला किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह विराम तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की चिंताओं और क्षेत्र में सहयोगी समूहों के हितों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता।
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इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने चेतावनी दी थी कि ईरान और अमेरिका के बीच हुआ युद्धविराम समझौता लेबनान समेत सभी मोर्चों पर लागू होता है, और कहा कि किसी भी क्षेत्र में उल्लंघन को पूरे युद्धविराम का उल्लंघन माना जाएगा। X पर एक पोस्ट में, अराघची ने कहा कि युद्धविराम की शर्तें स्पष्ट हैं और उन्होंने उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए अमेरिका और इज़राइल को जिम्मेदार ठहराया।
अराघची ने लिखा कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम स्पष्ट रूप से लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्धविराम है। उन्होंने आगे कहा कि एक मोर्चे पर इसका उल्लंघन सभी मोर्चों पर युद्धविराम का उल्लंघन है। किसी भी उल्लंघन के परिणामों के लिए अमेरिका और इज़राइल ज़िम्मेदार हैं। ये टिप्पणियाँ इस बात पर जारी असहमति के बीच आई हैं कि क्या लेबनान को औपचारिक रूप से अमेरिका-ईरान युद्धविराम ढांचे में शामिल किया जाना चाहिए।
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ईरान ने बार-बार यह तर्क दिया है कि किसी भी समझौते में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए और ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह समूह के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियानों को रोकना भी अनिवार्य होना चाहिए। हालांकि, इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले ही संकेत दिया है कि युद्धविराम मुख्य रूप से ईरान से जुड़े प्रत्यक्ष संघर्षों पर लागू होता है और लेबनान में चल रहे अभियानों पर स्वतः लागू नहीं होता।
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