निलंबित मजिस्ट्रेट Alankar Agnihotri की केंद्र को खुली चुनौती: '6 फरवरी तक SC/ST एक्ट वापस लें, वरना उखाड़ फेंकेंगे सरकार'

बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक बड़ा विवादित बयान दिया है। सोमवार को उन्होंने 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989' (SC/ST Act) को खत्म करने की मांग की और सरकार को 6 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। अग्निहोत्री रविवार रात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बुलावे पर वाराणसी गए थे, जहां उन्होंने संत से मिलकर आगे की योजनाओं पर चर्चा की।

बड़ा मुद्दा SC/ST एक्ट को खत्म करना है: अलंकार अग्निहोत्री

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन बड़ा मुद्दा SC/ST एक्ट को खत्म करना है, और कहा कि अगर इसे 6 फरवरी तक वापस नहीं लिया गया, तो केंद्र सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि "6 फरवरी आखिरी तारीख है। अगर तब तक SC/ST एक्ट खत्म नहीं किया गया, तो केंद्र सरकार को चार्टर्ड प्लेन में बिठाकर गुजरात वापस भेज दिया जाएगा।"

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जब उनसे पूछा गया कि वह अब केंद्र सरकार को क्यों निशाना बना रहे हैं, जबकि शुरुआती झगड़ा राज्य सरकार से था, तो उन्होंने साफ किया कि लड़ाई असल में कभी राज्य सरकार से नहीं थी, बल्कि मुख्य रूप से केंद्र सरकार से थी।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, और दावा किया कि राज्य प्रशासन बहुत दबाव में काम कर रहा है।

फंड गुजरात भेजने की व्यवस्था की जा रही है

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जा रही है कि राज्य का सारा फंड गुजरात भेज दिया जाए। प्रयागराज में माघ मेले में शंकराचार्य के स्नान को लेकर हुए विवाद के बीच अपने पद से इस्तीफा देने के बाद से वह मीडिया की सुर्खियों में हैं।

अग्निहोत्री ने कहा, "जब मैंने सनातन संस्कृति के प्रतीकों का अपमान होते देखा, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने अपना इस्तीफा दे दिया।"

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SC ने UGC के नए नियमों पर रोक लगाई

29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC के नए रेगुलेशन, 2026 पर रोक लगाने के बाद, बरेली के सस्पेंड सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शिक्षा में जाति-आधारित भेदभाव से संबंधित प्रावधानों के संस्थागत दुरुपयोग को गलत बताया, और चेतावनी दी कि ऐसी प्रथाओं के गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं, जिससे देश में आंतरिक अशांति भी फैल सकती है।

ANI से बात करते हुए, अग्निहोत्री ने कहा कि जाति-आधारित भेदभाव को कभी भी संस्थागत हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और इसे उचित शब्दावली और बातचीत तक ही सीमित रहना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि जातिगत भेदभाव से संबंधित क्लॉज को तेजी से खुद किया गया अपराध माना जा रहा है, जहां परिवारों को योग्यता की परवाह किए बिना निशाना बनाया जा रहा है।

अग्निहोत्री ने कहा, "अगर आपका बेटा पढ़ाई में अच्छा है, तो उस पर आरोप लगाया जाएगा और उसकी सैलरी का फायदा उठाया जाएगा। इसी तरह, अगर आपकी बेटी या बहू किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो उस पर आरोप लगाया जाएगा और उसकी सैलरी का फायदा उठाया जाएगा। बेटियों और बहुओं को आत्महत्या करनी पड़ेगी।"