संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय लोगों के घरों को नियमित करना है: गोवा के मुख्यमंत्री सावंत
मुख्यमंत्री ने बताया कि संशोधित अधिनियमों के तहत मकानों को वैध ठहराने की योजना 15 सितंबर 2025 से लागू होगी। योजना लागू होने के बाद लाभार्थी संबंधित उपजिलाधिकारियों और पंचायतों से आवेदन पत्र ले सकेंगे।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को कहा कि हाल में भूमि संबंधी कानूनों में किए गए संशोधन का मकसद मूल गोवावासियों के घरों को नियमित करना और उन्हें ढहाए जाने से बचाना है।
राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए सावंत ने कहा कि इन संशोधनों से लाभान्वित होने वालों में करीब 95 प्रतिशत मूल गोवावासी हैं, जिन्होंने सरकारी या सामुदायिक स्वामित्व वाली जमीनों पर मकान बनाए हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘पुर्तगाली शासन से मुक्ति के तीन पीढ़ी बाद भी गोवावासी दस्तावेजों की कमी के कारण अपने मकानों के ढहाए जाने के डर में जी रहे थे। हालिया संशोधन ऐसे घरों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं।’’
मुख्यमंत्री ने बताया कि संशोधित अधिनियमों के तहत मकानों को वैध ठहराने की योजना 15 सितंबर 2025 से लागू होगी। योजना लागू होने के बाद लाभार्थी संबंधित उपजिलाधिकारियों और पंचायतों से आवेदन पत्र ले सकेंगे।
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