बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला चिंताजनक: भारत
ढाका का कहना है कि अवामी लीग और उसके सभी संबद्ध निकायों की सभी गतिविधियों पर तब तक प्रतिबंध रहेगा जब तक कि पार्टी के नेताओं और सदस्यों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में जारी मुकदमा पूरा नहीं हो जाता।
भारत ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने का निर्णय चिंताजनक है।
नयी दिल्ली ने बांग्लादेश में ‘स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी’ चुनाव जल्द से जल्द कराने का भी आह्वान किया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 12 मई को आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “उचित प्रक्रिया अपनाए बिना अवामी लीग पर प्रतिबंध एक चिंताजनक घटनाक्रम है।” उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा, “लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में कटौती और खत्म होती राजनीतिक भागीदारी से चिंतित है। हम बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव जल्द से जल्द कराने का पुरजोर समर्थन करते हैं।”
वहीं, ढाका का कहना है कि अवामी लीग और उसके सभी संबद्ध निकायों की सभी गतिविधियों पर तब तक प्रतिबंध रहेगा जब तक कि पार्टी के नेताओं और सदस्यों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में जारी मुकदमा पूरा नहीं हो जाता।
यूनुस के प्रवक्ता शफीकुल आलम ने भारत की प्रतिक्रिया के बाद एक बयान में कहा कि यह प्रतिबंध बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करने, हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के वादी व गवाहों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
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