बिहार में CM Samrat Choudhary ने किसानों को Krishi Input Subsidy की राशि ट्रांसफर की
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के तहत फसल नुकसान से प्रभावित किसानों के खातों में आर्थिक सहायता भेजी। उन्होंने पटना से गुजरात जाने वाली राष्ट्रीय मोटरसाइकिल रैली को भी रवाना किया। इसके अलावा खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने पात्र परिवारों को तुरंत राशन कार्ड जारी करने और पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को 'कृषि इनपुट सब्सिडी योजना' के तहत फसल के नुकसान से प्रभावित किसानों के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता ट्रांसफर की। चौधरी ने 'राष्ट्रीय एकता दिवस 2026' के मौके पर पटना से गुजरात तक जाने वाली राष्ट्रीय मोटरसाइकिल रैली के लिए बिहार दल को भी रवाना किया। X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह रैली राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का संदेश देगी। रैली को मुख्यमंत्री सचिवालय से रवाना किया गया।
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मंगलवार को मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के आवास परिसर में बने ‘संकल्प’ ऑडिटोरियम में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पात्र गरीब परिवारों को तुरंत राशन कार्ड जारी करें और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। इससे पहले, सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल के दौरान बिहार भारत के विकास के रास्ते से और मज़बूती से जुड़ा है। उन्होंने आवास, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण, पुलों, हवाई अड्डों और बाढ़ नियंत्रण के उपायों में हुई प्रगति का ज़िक्र किया और पुष्टि की कि बिहार की नदियों के लिए बाढ़ नियंत्रण योजना पर काम चल रहा है।
7 अक्टूबर, 2001 को मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने का ज़िक्र करते हुए, चौधरी ने बताया कि कैसे पिछले 25 सालों में प्रधानमंत्री ने किसी भी पद पर रहते हुए हमेशा "राष्ट्र पहले, नागरिक पहले" को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है, और जनसेवा का सफ़र लगातार बातचीत, जवाबदेही और राष्ट्रीय हित के प्रति प्रतिबद्धता के ज़रिए आगे बढ़ता है।
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चौधरी ने कहा कि मोदी ने 2014 में सत्ता के अधिकार के तौर पर नहीं, बल्कि 'प्रधान सेवक' के रूप में देश का नेतृत्व करने की ज़िम्मेदारी संभाली। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि "शासन का हर फ़ैसला राष्ट्रीय हित और जन-कल्याण की व्यापक सोच से प्रेरित होता है। उन्होंने विकास के समावेशी नज़रिए को समझाने के लिए सबका साथ, सबका विकास नारे का ज़िक्र किया और कहा कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे नहीं छूटना चाहिए।
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