Nirmala Sitharaman के बजट को BJP ने बताया 'दूरदर्शी', बोले- यह विकसित Bharat की नींव रखेगा
भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि आशाओं का बजट है... यह दूरदर्शी बजट है जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना, रेलवे और पर्यटन विकास पर केंद्रित है। यह बजट आर्थिक समृद्धि की नींव रखेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया, जो उनका लगातार नौवां बजट भाषण था। सदन में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 12 साल पहले जब हमने पदभार संभाला था, तब से भारत की आर्थिक प्रगति स्थिरता से चिह्नित रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने अनिश्चितता के बजाय कार्रवाई और बयानबाजी के बजाय सुधार को चुना है। हमने सार्वजनिक निवेश पर मजबूत जोर देते हुए दूरगामी संरचनात्मक सुधारों, राजकोषीय विवेक और मौद्रिक स्थिरता को आगे बढ़ाया है। उनके बजट की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट को प्रगतिशील बताया। सिंधिया ने कहा यह एक प्रगतिशील बजट है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर केंद्रित है। यह हर नागरिक के लिए बजट है। विशेष रूप से, दूरसंचार और DoNEAR क्षेत्रों को इस बजट में मजबूत प्रोत्साहन मिला है। यह भारत को सशक्त और शक्ति प्रदान करेगा। उत्तर-पूर्व के लिए कई संस्थानों और जलमार्गों का आवंटन किया गया है।
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भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा अपने भाषण में घोषित उपायों और सुधारों की श्रृंखला से मुद्रास्फीति में और कमी आएगी और रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। पांडा ने एएनआई को बताया, इस बजट के साथ, गति बदल गई है, और यह रोजगार सृजन, मुद्रास्फीति को कम करने और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने के लिए अब तक किए गए प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। एलजेपी (राम विलास) सांसद शम्भावी चौधरी ने कहा यह बजट युवाओं को प्राथमिकता देता है। युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करने के लिए कई संस्थान बनाए जा रहे हैं... यह एक ऐसा बजट है जो कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित करता है। यह एक दूरदर्शी बजट है।
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भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि आशाओं का बजट है... यह दूरदर्शी बजट है जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना, रेलवे और पर्यटन विकास पर केंद्रित है। यह बजट आर्थिक समृद्धि की नींव रखेगा। केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 प्रतिशत पर निर्धारित किया है, जबकि वर्ष 2025-26 में यह लक्ष्य 4.4 प्रतिशत था। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है।
यह सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का संकेत देता है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य रखा था और वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। अपने प्रारंभिक संबोधन में सीतारमण ने कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत की आर्थिक प्रगति राजकोषीय अनुशासन और सतत विकास से चिह्नित रही है।
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