Nishikant Dubey पहुंचे Court, पूर्व वित्त सचिव Subhash Garg पर ठोका मानहानि का केस
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग के साथ दीवानी और पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दुबे द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस को गर्ग द्वारा खारिज किए जाने के बाद यह कानूनी कदम उठाया गया है।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के खिलाफ़ मानहानि के दीवानी और आपराधिक, दोनों तरह के मामले शुरू किए हैं, जिससे उनके बीच चल रहा विवाद और बढ़ गया है। दुबे ने 'X' पर बताया कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में ₹2 करोड़ के हर्जाने की मांग करते हुए मानहानि का दीवानी मुकदमा दायर किया है और साथ ही दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का आपराधिक मामला भी दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि अब अदालतें इस मामले पर फैसला करेंगी और इस दौरान उनके 18 साल के संसदीय रिकॉर्ड पर भी विचार किया जाएगा।
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यह कानूनी कार्रवाई तब हुई है जब दुबे ने पिछले हफ़्ते गर्ग को कानूनी नोटिस भेजकर बिना शर्त माफ़ी मांगने, अपने बयान वापस लेने और लगाए गए आरोपों को हटाने की मांग की थी। बीजेपी सांसद ने गर्ग को ऐसा करने के लिए सात दिन का समय दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके जवाब में, गर्ग ने दुबे की मांगों को खारिज कर दिया और नोटिस को अनुचित बताया। गर्ग ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिन बयानों का ज़िक्र किया गया है, वे घटनाओं के बारे में उनकी समझ और याददाश्त पर आधारित थे।
गर्ग ने भारत की GDP ग्रोथ पर लिखे अपने एक ओपिनियन आर्टिकल का ज़िक्र किया, जिसकी बाद में दुबे ने X पर आलोचना की थी। दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 मार्च 2018 को लिखा एक पत्र भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव रहते हुए गर्ग की आर्थिक नीति के नज़रिए पर चिंता जताई थी। गर्ग ने बताया कि उन्हें 2018 का वह पत्र सितंबर 2026 में तब मिला जब दुबे ने उसे X पर पोस्ट किया, और उस समय उन्होंने न तो सोशल मीडिया पोस्ट का और न ही पत्र का कोई जवाब दिया था।
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यह विवाद तब और बढ़ गया जब गर्ग ने एक पॉडकास्ट के दौरान दुबे के साथ अपनी कथित बातचीत का ज़िक्र किया; दुबे ने गर्ग के इस दावे को नकारते हुए इसका खंडन किया है। मानहानि के दीवानी और आपराधिक, दोनों तरह के मामले दर्ज होने के साथ ही यह विवाद कानूनी दायरे में आ गया है। इन परस्पर विरोधी आरोपों और दावों पर संबंधित अदालतें फैसला करेंगी।
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