BJP ने 'वंदे मातरम' पर पास किया प्रस्ताव, सिर्फ़ दो पद गाने के कांग्रेस के फैसले की निंदा की

भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को एक प्रस्ताव पास करके कांग्रेस वर्किंग कमिटी के उस फैसले की निंदा की, जिसमें कांग्रेस के कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम’ को सिर्फ़ शुरुआती दो छंदों तक ही गाने का फ़ैसला किया गया था। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के पूरे वर्शन के सम्मान की रक्षा करने का संकल्प लिया। यह प्रस्ताव पार्टी की उस बैठक में पारित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की और जिसमें नव-नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। पार्टी मुख्यालय में आयोजित बैठक से पहले भाजपा नेताओं ने राष्ट्रगीत के सभी छह पद गाए।

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बीजेपी ने कहा कि छह छंदों वाला पूरा राष्ट्रगीत भारत की राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम की विरासत का प्रतीक है। पार्टी ने इसे सांप्रदायिक दबाव, राजनीतिक तुष्टीकरण या वोट-बैंक की राजनीति का शिकार बनाने की कोशिशों का विरोध करने का संकल्प लिया। पार्टी ने 'वंदे मातरम' के इतिहास, महत्व और विरासत को उजागर करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान की भी घोषणा की, जिसमें युवा पीढ़ी को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

महात्मा गांधी के उस बयान का हवाला देते हुए, जिसमें उन्होंने 'वंदे मातरम' को पूरी तरह से देशभक्ति की भावना वाला साम्राज्यवाद-विरोधी नारा बताया था, बीजेपी ने इस संदेश को पूरे देश में फैलाने की योजना साझा की। भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक सार्वजनिक पद पर 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक राष्ट्रव्यापी सेवा अभियान, या 'सेवा पखवाड़ा' आयोजित करने की योजना बना रही है। 'सेवा संकल्प महोत्सव' नाम के इस 15-दिन के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देश भर में स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर जैसी जन-सेवा और कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

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यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक पद पर 25 साल पूरे होने के समय के साथ मेल खाएगा; 7 अक्टूबर 2026 को वे इस पद पर 25 साल पूरे करेंगे, जो उस दिन की याद दिलाएगा जब उन्होंने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर इस अभियान की देखरेख की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रमों के तालमेल के लिए हर राज्य में सात सदस्यों की एक टीम बनाई जाएगी, जिसमें एक मंत्री, एक संगठनात्मक महासचिव और पांच वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

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